Skip to main content

वाङमयचौर्याची चर्चा: फुकाची वरचढ नैतिकता?



हा लेख लोकसत्तामधील ह्या लेखाला उद्देशून आहे. (प्रतीक पुरी - उजळ माथ्यानं मिरवणारं वाङ्मयचौर्य, लोकसत्ता डिसेंबर ३०, २०१८)
     ‘ओरिजिनल’ ही संकल्पना माणसाला भुरळ पाडणारी आहे. विशेषतः लेखक आणि कलाकार ह्यांना ह्या संकल्पनेची फार ओढ. पण त्याचवेळी निर्मितीपाठी प्रेरणा असते असेही हाच गट मानतो. Plagiarism म्हणजे दुसऱ्याच्या संकल्पनांना आपले म्हणून सादर करणे, म्हणजेच स्वतःची अशी प्रेरणा नसणे हा ज्ञानक्षेत्रात गुन्हा मानला जातो. पण ही व्याख्या जरी सोपी असली तरी तिच्या वापरात अनेकदा ती सूक्ष्म तऱ्हेने वापरावी लागते.

     एक मुद्दामून रचलेले उदाहरण बघूया. एका संशोधकाने विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दरमहिना काही पैसे दिल्यावर त्यांच्या शाळेतील कामगिरीवर काय परिणाम होतो ह्याचा अभ्यास करण्यासाठी आफ्रिका खंडातील एका देशांत एक प्रयोग केला. दोन तुलनात्मक समान गावांपैकी एका गावातील पालकांना दरमहा पैसे देण्यात आले (कंट्रोल) आणि दुसऱ्या गावांतील लोकांना पैसे देण्यात आले नाहीत. (हा प्रयोग वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य रहावा म्हणून ज्या काही खबरदाऱ्या घेणे गरजेचे होते त्या घेतल्या गेल्या असे मानू). मग ह्या संशोधनाचे निष्कर्ष त्या संशोधकाने एका जर्नलमध्ये प्रसिद्ध केले.

     आता समजा ,भारतातील एका संशोधकाने हाच प्रयोग भारतात केला. त्याचे निष्कर्ष त्याने प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला तर ते कदाचित ज्या जर्नलने आफ्रिकेतील शोधनिबंध घेतला आहे त्या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध होणार नाही. बाकीचे जर्नल त्याला त्याचा शोधनिबंध मूळच्या अभ्यासाहून कसा वेगळा आहे हे सांगायला सांगतील. पण भारतातील संशोधकाचा अभ्यास हे चौर्य आहे असे म्हणता येणार नाही, जरी त्यापाठी असणारी संकल्पना ही मूळ संकल्पनेशी पूर्णतः मिळती-जुळती असली. भारतीय संशोधकाला ओरिजिनल म्हणता येणार नाही, पण चोरही म्हणता येणार नाही. त्याने आफ्रिकेतील अभ्यासाचा उल्लेख करायला हवा असे म्हणता येईल, पण तो नैतिक भाग झाला. अभ्यास हे चौर्य आहे का नाही हे ठरवण्याशी श्रेयअव्हेराचा काहीही संबंध नाही.

    असं का? कारण दोन्ही प्रयोगांतील लोकांची पार्श्वभूमी वेगवेगळी आहे, त्यामुळे प्रयोग ह्या दृष्टीने ह्या दोन अभ्यासांना वेगवेगळे गणावे लागेल, जरी त्यांच्यापाठची सैद्धांतिक चौकट सारखी असेल. हे दोन प्रयोग प्रयोगशाळांत निर्जीव घटकांवर सारख्याच वातावरणांत (conditions) होत असते तर प्रयोगशाळा आफ्रिकेत का भारतात ह्या मुद्द्याला अर्थ उरला नसता. आपल्याला दुसऱ्या प्रयोगाला कॉपी आणि श्रेयअव्हेर असेल तर उचलेगिरी म्हणावेच लागले असते. पण लोकांसोबत केलेल्या प्रयोगांत लोकांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीच्या वेगळेपणाने प्रत्येक प्रयोग हा नवीन ठरतो, जरी त्यापाठची प्रेरणा समान असेल.

    साहित्यिक कृतींकडेही अशाच प्रकाराने पहावे लागेल. जरी कथेचा बीजात्मक ढाचा समान असेल, पण कथेला पूर्णतः वेगळ्या पार्श्वभूमीवर डेव्हलप केलेले असेल तर त्याला नवीन निर्मिती मानावेच लागेल, किंवा अधिक अचूक शब्दांत ‘चौर्य म्हणता येणार नाही’. अशा पद्धतीची निर्मिती करणाऱ्या साहित्यिकाला एकतर बेनिफिट ऑफ डाऊट द्यावा लागेल किंवा त्याचे नैतिक वर्तन फारसे चांगले नाही असे अनुमान काढावे लागेल, पण त्याच्या कृतीला चौर्य म्हणता येणार नाही.

     मराठीसारख्या दिवसेंदिवस इंग्रजीच्या मांडलिक होत जाणाऱ्या भाषेत असे फुकाचे वाङ्मयचौर्याचे उमाळे येणे गंमतीचे आहे. बहुतांश मराठी लेखकांची लेखनप्रेरणा त्यांच्या इंग्रजी वाचनाने अव्यक्तरित्या प्रेरित आहे असे आपण निसंशय म्हणू शकतो. त्यांचे लेखन हे त्यांच्या वाचनातून त्यांना जाणवणाऱ्या मानवी वर्तनाच्या पेचांना (जे स्थल-कालनिरपेक्ष मानता येतील) त्यांना माहित असलेल्या, त्यांनी घडवलेल्या जगात मांडणे हे आहे. हे अगदी सहज घडणारे आहे कि मराठीतील अनेक कृतींवर काही परदेशी कृतींचा ठसा राहणार आहे. हे अपरिहार्य आहे. जोवर मराठीतील लेखकाची कृती नावांचे स्थानिकीकरण आणि भाषांतर अशा पद्धतीने दाखवता येत नाही तोवर त्याला चोरी म्हणणे हा आत्मघात आहे.

   जगातील शहरे ही एकमेकांच्या वेगवेगळ्या काळातील आवृत्त्या होत आहेत. त्यातील एलिट, बुद्धीजीवी नागरिकांचे जगणे हे हळूहळू एकजिनसी होत जाणार आहे. भारतातील लेखक हे विकसित देशांतील लेखकांनी काही दशकांपूर्वी जगलेले आयुष्य जगणार आहेत. त्यामुळे जरी कोणी मुद्दामून प्रेरणा घेत नसेल किंवा रुपांतर करीत नसेल तरीही त्यांच्या लिखाणात आपोआपच आधीच कोणी म्हणून ठेवलेल्या शेड्स येणार आहेत.

   प्रेरणेच्या साधर्म्याचा आरोप येण्याची शक्यता नसलेले लोक म्हणजे अद्यापि आधुनिक शहरांत न राहता मराठीत लिहिणारे लोक. पण त्यांचे लिखाण त्यांच्या ह्रासाच्या, भोगलेल्या दुःखाच्या जाणीवेशीच फिरणारे राहत आहे. त्यातील रंजकता मर्यादित आहे. रंजक लिखाण करणारा लेखक हा वर म्हटल्यासारखा एकजिनसी होत जाणाऱ्या गटाचा आहे.

   मराठीतील फिक्शन लिखाणाची डिमांड ही गोष्ट दिवसेंदिवस घटत जाणार आहे. (शिक्षणाची माध्यमे आणि इंग्रजी रंजक माध्यमांची सहज उपलब्धता) सप्लाय क्वालिटी वाढवणे हाच ह्या मार्केटला वर्धिष्णू करण्याचा उपाय आहे. (भाषांतरित साहित्याची लोकप्रियता लक्षात घेण्याजोगी आहे.) क्वालिटी वाढवण्याचे दोन उपाय आहेत: एक म्हणजे अन्य भाषांतील कथावस्तूचे नवे प्रकटीकरण किंवा लेखनकौशल्यात उजव्या लेखकांनी मुद्दामून त्यांच्या जगण्याच्या परिघाबाहेर जाऊन अभ्यासाने लिहिणे (उदा. अमिताव घोष). दुसरा पर्याय खार्चिक आणि वेळकाढू आहे. त्यामुळे मराठी मार्केटला उपलब्ध पर्याय हा पहिलाच आहे.

   राहता राहतो प्रश्न प्रेरणेचे ऋण मान्य करण्याचा.

  शोले हा चित्रपट काही परदेशी चित्रपटांमधून थेट प्रेरित आहे. तसे क्रेडीटसुद्धा कुठे दिसत नाही. पण शोले बघण्यात मजा आहे. ती मजाच महत्वाची आहे. हाच निकष मी मराठी पुस्तकाला लावायला तयार आहे. समजा एखादा लेखक मूळ प्रेरणेचे क्रेडीट मानत नसेल तर मी त्याला पैसे उसने देणार नाही. पण तो चोर आहे का असा प्रश्न विचारत बिलकूल हिंडणार नाही.

   तुम्हाला असे समान प्रेरणेचे रुपांतर जाणवत असेल तर ते नीट मांडा. त्याने मूळ प्रेरणेचा स्त्रोत अजून सताड होईल. अनेकजण तो वापरू शकतील. पण मुळातच अशक्त प्रवाहात संशयाचा नैतिक बोळा घालून आपल्यालाच तहानेलेले ठेवण्यात काय हशील आहे?

Popular posts from this blog

Balia suffers and Mumbai stares

  More than 100 have died in Balia and Deoria district of Uttar Pradesh in last few days . These districts have experienced heatwave conditions. IMD has given orange alert warning (40℃ to 45℃) for these as well as other districts in Eastern Uttar Pradesh. For those who are aware, Kim Stanley Robinson’s Climate fiction ‘The Ministry for the Future’ opens with a stunning description of heatwave related deaths in Uttar Pradesh. What is happening now in Deoria and Balia district has uncanny resemblance to what author has imagined. In some sense, we have been made aware of what awaits us, though we have decided to bury it because it is inconvenient. Even now, these deaths are not officially attributed to heatwave. Here is what I think have happened. It is a hypothesis rather than a statement with some proof. Balia and Deoria are districts near Ganga, a large water body. Rising temperatures have caused greater evaporation of this water body leading to excessive humidity in the surround

4 years of Demonetization: How non-cash payments have fared?

  Kiran Limaye, Himank Kavathekar -----------             On 8 November 2020, it will be four years to an announcement of policy of withdrawal and reissuance of high denomination currency notes, or what we popularly call ‘demonetization’. One of the stated objectives of the policy was encouraging the use of non-cash payment modes. It is generally considered that non-cash payment modes, debit and credit cards, mobile based payment mechanisms like UPI and prepaid payment instruments like mobile wallets are better than cash, for individual as well as for a society. These non-cash alternatives have less risk of theft and both ends of transactions are traced unlike cash which can be used without trace. But these non-cash modes require higher consumer involvement (for example, knowing pins and maintaining their secrecy and ability to operate smartphone beyond routine call receipt and dial) which are not acquired by section of population, mainly due to factors such as age or education. It w

Problem with income based affirmative actions: Case of Maharashtra Government announcement on 13th October 2016

         Maharashtra government recently (13 th October 2016) declared that EBC (Economically backward class) benefits limit will now cover incomes up to 6 lakhs and students from all castes will get fee reimbursement. ( news here ) ( Government resolution, in real terse Marathi, is here ) These benefits are not really comparable to caste based affirmative actions, though there is some comparable element. The main argument that I want to make here is: ‘if it is easy to show lower income to claim benefits, then income based affirmative actions will generate large proportion of wrongful beneficiaries.’ I understand that this is a very common-sense claim. And, that’s what makes Maharashtra government’s decision a real curious one. Either it is complete naivety (which I think is less likely) or systematic disregard of efficiency motivated by political calculations (common tool among ruling politician’s armoury). I do not have any systematic evidence on how easy it is to show certain d