एखाद्या पुस्तकाला खरंच एवढे उपद्रव मूल्य असते का असा मला कायम
प्रश्न पडतो. आणि शाळेच्या इतिहासाच्या पुस्तकात काय लिहिलेले आहे यामुळे खरंच
विद्यार्थ्यांची इतिहास किंवा संस्कृती ह्यांची जाणीव बनते का हाही आणि त्यातून
पुढे काय उपटले जाते हाही. आम्हाला अत्यंत थोर शिक्षक शाळेत इतिहास शिकवत. ते
मुळात इतिहास आणि अन्य सामाजिक शास्त्रे ही केवळ एक रुचकर किंवा प्रसंगी मार्क्स
मिळण्यास पौष्टिक पण कडू माहिती आहे असेच समजत. त्यामुळे ती आम्ही गप्प गिळावी आणि
होईल तशी ओकावी एवढाच त्यांचा समज असे. आणि मीही तेव्हा हा गिळणे-ओकणे कार्यक्रम
करून भरघोस मार्क्स मिळवून आपले आयुष्य उद्धरण्याच्या एककलमी कार्यक्रमात असे.
आज ज्या एका पुस्तकावरून धुरळा उठत आहे
त्याचे पॅटर्न नेहमीप्रमाणेच आहेत. ज्यांना पड खावी लागली आहे ते कशी ही
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आहे असा आक्रोश करत आहेत. ज्यांची लढाईत सरशी झालीआहे ते अजून युद्ध कसे बाकी आहे ते सांगत आहेत.
ह्या पर्टिक्युलर पुस्तक आणि त्याबाबत
झालेल्या निर्णयात कुठे गळचेपी आहे असं मला वाटत नाही. एका व्यक्तीने पुस्तक
लिहिले, एका व्यावसायिक प्रकाशनाने ते छापले, त्या पुस्तकातील मते, निष्कर्ष आणि
अन्य गोष्टी ह्यांच्याशी असहमत गटाने त्याविरुद्ध आपली अभिव्यक्ती कायदेशीर
मार्गाने नोंदवली आणि सरतेशेवटी प्रकाशनाने ते पुस्तक मार्केट मधून मागे घेण्याचा
निर्णय घेतला. मला तर असं दिसतंय की इथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीपेक्षा
तिचा होता होईतो अविष्कारच झाला आहे.
जी ऑब्जेक्शन्स आहेत ती मुळात थयथयाट किंवा
उद्विग्नता ह्यांची आहेत. म्हणजे का म्हणून दुसरा गट पुस्तकाशी असहमत झाला, किंवा
काय हा असा कायदा अशी. आणि जसे पुस्तकाशी असहमती असू शकते तशी प्रकाशनाच्या निर्णयाबाबत
आणि त्या आधी झालेल्या न्यायिक किंवा अन्य प्रक्रियेबाबत उद्विग्नता किंवा चीड असू
शकते.
कुतूहलाचा मुद्दा हा आहे की प्रकाशन जे
मुळात हे पुस्तक छापण्याचा व्यावसायिक निर्णय घेते ते आत्ता माघार का घेत आहे. मला
स्वतःला वाटतं की ते इथे व्यावसायिक निर्णय घेत आहेत. कायदेशीर लढाई पुढे लढत
राहण्याचे खर्च आणि त्यात येऊ शकणाऱ्या निर्णयांची संभाव्यता (३७७ बद्दलचा निर्णयसुद्धा
कदाचित टर्निंग पोईंट असेल), पुढे येऊ शकणारी राजकीय स्थिती आणि त्यात पोलिटिकली
राइट (बरोबर ह्या अर्थाने, उजवे ह्या अर्थाने नाही) राहण्याची गरज अशा अनेक
कारणांनी प्रकाशनाने त्यांचा निर्णय घेतलेला असू शकतो.
मला व्यक्तिशः कुठल्याही पुस्तकावर बंदी
आणण्याचा प्रकार मान्य नाही. त्यापाठी कुठल्याही तात्विक भूमिकेपेक्षा पुस्तकांनी
काय झ्याट फरक पडतो असे वाटणे आहे.
‘लेखणी ही तरवारीपेक्षा धारदार असते’ वगैरे
सगळं मीही वाचलेलं आहे. अनेकदा वेगवेगळया देशातील सरकारे लेखकांची वगैरे धरपकड
करून त्यांना दाबण्याचा प्रयत्न करतात हेही मला ठाऊक आहे. पण त्यातून पुस्तकांनी फरक
पडतो असं मला कुठेही वाटत नाही. अनेक देशांत होणाऱ्या राजकीय बदलांच्या मागे
धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक कारणे असतात. लिहिणारे ही ती कारणे लिहून वगैरे
काढतात आणि असंतुष्ट राजकीय गट त्यातील स्वतःच्या मताशी जुळणारी लिखाणे उचलतो.
मुळातला बदल हा सर्वसामान्य लोक, त्यातील नेतृत्वक्षम गट आणि काहीवेळा संबंधित
देशांच्या बाहेरील आर्थिक किंवा राजकीय कारणे ह्यांनी होतो. लिहिणारे हे एकतर
निरीक्षण करतात, नोंदवतात किंवा जे चाललंय त्यावर स्वतःला बरं-वाईट असं एक्प्रेस
करतात. कदाचित असे लिहून न शकणारे पण वाटू
शकणारे जे आहेत त्यांना ते सह-अनुभूतीचे सुख देतात, आशा देतात किंवा त्यांच्या जगण्यात
सोबत करतात. पण ते फरक पाडतात असं मला वाटत नाही.
ह्याचा प्रतिवाद असा करता येईल की अनेक राजकीय
स्थित्यंतरांच्या मागे जे हिरोज होते ते कुठल्या ना कुठल्या तत्वज्ञामुळे प्रभावित
होते. इथे मला गल्लत वाटते. मुळात त्या हिरोजमध्ये हे असं काही व्हावं किंवा बदल
व्हावा अशी मुळातली आकांक्षा असते आणि ते त्याला सोयीची तत्त्वज्ञाने निवडतात. आधी
पाग्या होता आणि पुस्तकाने वाघ्या झाला असं अविश्वसनीय वाटतं.
सामाजिक अभ्यासात बहुतकरून थिअरी ही लक्षणीय
सामाजिक कृतीच्या किंवा बदलाच्या पाठोपाठ येते. थिअरी आधी येणं कठीण होतं, कारण
सामाजिक शास्त्रांच्या थिअरीला माणूस कसा आहे हे ठीकठाकही उमगलेलं नाही. काहीवेळा
होरा लागला तरी बहुतेकवेळा तो गंडलेलाच असतो.
पुस्तके बदल घडवून आणू शकत नाहीत असं मी
म्हणतो तरी पुस्तके मते बनवू शकतात हे मी नाकारत नाही. पण मुळात पुस्तके सिरीयसली
घेणारा आणि घेतली तरी त्यातून कृतीपर्यंत पोचणारा गट हा मुळातच तोकडा असल्याने
पुस्तके बदल घडवू शकत नाहीत. आता हे काही पक्कं ठाम सत्य नाही. असं असेल की असं
पुस्तक अजून यायचं असेल किंवा मला समजलं नसेल. ते आलं की माझे दात घशात जातील!
खरा प्रश्न येतो तो (वैचारिक) मतांच्या
मारामारीचा. समजा मला अमुक एक पुस्तकातले अमुक एक मत (मत, निरीक्षण, निष्कर्ष ह्या
बहुविध अर्थाने) पटलेले नाही. मग मी काय करू शकतो.
१.
दुर्लक्ष
करून माझ्या मताने मी चालू राहीन.
२.
मी
कायदेशीर/न्यायिक लढाई लढून ते मत कसे चुकीचे आहे हे सिद्ध करायला पाहीन.
२अ. समजा मी न्यायिक लढाई हरलो तर मी स्वतःचे मत परिवर्तन करेन.
२ब. मी न्यायिक लढाई हरलो तरी मी माझे मत कायम ठेवेन. पण त्याचवेळी मी
अमुक पुस्तकातील अमुक मताच्या बाबतीत उदासीन होईन.
२क. मी न्यायिक लढाई जिंकेन आणि अमुक एका पुस्तकातील अमुक एक मत हे
छापील स्वरूपातून नष्ट करेन.
३.
मी न्यायिक
मार्गापेक्षा धाक द्यायचा वेगळा मार्ग घेईन आणि ते अमुक एक मत छापील स्वरूपातून
नष्ट करेन.
४.
मी अमुक
पुस्तकातील अमुक मताचे खंडन अजून एक पुस्तक लिहून करेन.
आता एखादी व्यक्ती ह्यातले काय निवडेल हे सामाजिक परिस्थिती, न्यायव्यवस्था
आणि व्यक्तिगत घटकांवर आहे. पण वरील पर्याय ३ व्यतिरिक्त तिची अन्य कुठलीही निवड
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आड येणारी बेकायदेशीर किंवा तालिबानी आहे असं मला
वाटत नाही.
अभिव्यक्ती आणि उपद्रव ह्या दोन गोष्टी एकमेकांसोबत जातात. आणि
कुठल्याही व्यक्तीबाबत आपण एका मर्यादेपर्यंतच हे सांगू शकतो की ते प्रामाणिक
अभिव्यक्ती करत आहेत आणि त्यातून काही एक उपद्रव निर्माण होतो आहे आणि हा उपद्रव
देणे हे त्यांचे उद्दिष्ट नव्हते का उपद्रव देणे ह्या उद्दिष्टासाठीच अभिव्यक्ती
झालेली आहे. एखाद्या पुस्तकावर किंवा निर्मितीवर ऑब्जेक्शन घेणारा गट त्याची
टीकेवर न्यायालयीन मार्गाने टीका करण्याची अभिव्यक्ती करतो (ले बेटा!). उपद्रव हाच
त्या अभिव्यक्तीचा हेतू आहे. पण त्यातून हे कुठेच सिद्ध होत नाही की दुसरी बाजू ही
तिच्या हेतूच्या बाबतीत प्रामाणिक होती. आणि हे व्हेरीफिकेशन करण्याचा कुठलाच
तरीका नाही. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर एकाच बाजूने रडण्याचा प्रकार
चुकीचा ठरतो. अनेकदा अशा वादांमध्ये तर्क लवकर बाजूला पडतो आणि विश्वास त्याची
जागा घेतो.
तर्काने पाहिलं तर कुठलीही प्रामाणिक व्यक्ती ही आजवर सिद्ध न झालेली
अप्रामाणिक व्यक्ती असते. विश्वास आपल्याला हा तर्क वापरू देत नाही. पण कायदा
किंवा न्याय व्यवस्थेची रचना आपण तर्काने करू पाहतो, किमान मला तसं दिसतं. आणि
ह्या दोन गोष्टी मानू इच्छिणाऱ्या माणसाने होईल तितका तर्क स्वीकारावा असं मला
वाटतं. त्यामुळे जरी पुस्तकावर बंदी आणण्याच्या मागणीचा मी पुरस्कर्ता नसलो तरी
अशी मागणी आणि त्यातून दुसऱ्या बाजूच्या हेतूबाबत घेतली जाणारी शंका ही मला
पूर्णपणे कायद्याच्या आणि त्या पाठच्या तर्काच्या चौकटीत बसणारी वाटते. ती ‘बरोबर’
आहे का नाही हा प्रश्न वेगळा.
--
लेखिकेने म्हटलं आहे की घडलं त्या प्रकाराने
तिला खोलवर राग आलेला आहे. आणि तिला प्रकाशनाची काही चूक वाटत नाही, तर ह्या
भारतातील कायद्याचा दोष आहे.
बाकी काही जणांनी प्रकाशकाने ठामपणे लढायला
हवे होते असं म्हटलंय. काही जणांना हा तालिबानी प्रकार वाटला आहे. पुस्तक पटत नसेल
तर त्याला पुस्तकाने उत्तर द्यायला हवं असंही कोणी म्हटलं आहे.
मला कायद्याच्या बाबतीत आणि त्या पाठच्या
तात्विक भूमिकेबाबत फार माहिती नाही. पण मला एवढं वाटतं की कुठल्याही देशातील
कायदे हे कायदे बनताना असलेल्या स्थळ-काळाच्या पार्श्वभूमीवर आणि कायदे
बनवणाऱ्यांच्या दूर आणि समग्र दृष्टीच्या पल्ल्यावर अवलंबून असतात. ज्यांच्यासाठी
हे कायदे बनणार आहेत त्यांनी कशा प्रकारचे जीवन जगावे ह्याबाबतची काही एक गृहीतके
त्यात असतात. जर देशाच्या राजकीय अस्तित्वाच्या सुरुवातीचा काळ पाहिला तर धर्म आणि
त्यातून उद्भवणारे संघर्ष ही गोष्ट त्या वेळच्या कायदे आणि न्याय प्रक्रियेच्या
रचनेवर खूप प्रभाव टाकून असणार असं वाटतं. पण त्याचवेळी जे राज्यकर्ते होऊ घातले
होते त्यांची लोकांचे जीवन कसे असायला हवे ह्या बाबतची दृष्टी ही धर्म ह्या
प्रकाराकडे फार वेगळया प्रकाराने पहात होती. कदाचित त्यामुळेच देश सेक्युलर असतो,
पण समान नागरी कायदा नसतो असं काहीतरी अस्तित्व येऊ शकलं. तसंच कुठलीही कृती ही
धार्मिक संघर्ष भडकवणारी नसावी ह्या काळजीचाही फार मोठा भाग असावा.
आपण एखाद्या दुखऱ्या गोष्टीची काळजी घ्यावी
का होईल तो त्रास घेऊन तिला समूळ उपटावी ही कठीण निवड आहे. जात, आर्थिक विषमता,
धर्म, भाषा ह्या सगळ्या मुद्द्यांवर होणाऱ्या विवादात मुळाशी हीच निवड येते.
ज्या करोडो लोकांबाबत ही सगळी रचना उभी केली
जाते किंवा तिचा अभ्यास केला जातो ते मुळात
जगताना अनेक परस्परविरोधी भूमिका किंवा वागण्याचे प्रकार सोबत घेऊन असू शकतात. आणि
असं होऊ शकतं की कायदे बनवणारे, किंवा रिसर्चर काही एक कोहरंट रचना उदयाला यावी
ह्याचा विचार करत असतात. मग?
पुस्तकावर बंदी आणायला बघणं हा हेतूच मुळात
चूक आहे असं आपण म्हणू शकतो. (आणि माझे हेच मत आहे) पण असं म्हणताना आपण आपलीही
काही गृहीतके वापरत असतो. आणि त्या गृहीतकांच्या आधारे चालणारी समाज रचना ही त्या
गृहीतकांना डावलून असलेल्या समाज रचनेपेक्षा चांगली असेल असं समजतो. (असं मी समजत
नाही!) बंदी आणू इच्छिणारी बाजूही नेमके त्यांच्या बाजूने तेच समजत असते. मग
अशावेळी त्यांच्या हेतूची परस्पर अवहेलना करणं ठीक आहे का चिकित्सा करून त्या
पाठची भूमिका कशी बरी-वाईट आहे हे स्पष्ट करणं?
इंटरनेटच्या जगात बंदीपेक्षा अन्नुलेखाने
मारणं जास्त प्रभावी ठरू शकतं. जर लेखिकेचा मूळ हेतू तिच्या ‘गुड फाईट’ ला
अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणं असेल तर तो साधलाच आहे. तिने अश्या स्वरूपाचं विधानही
केलंय. मी स्वतः पुस्तक डाऊनलोड केलंय! माझी मते त्याने काय बनतील हा पुढचा भाग.
पुस्तकाला पुस्तक उत्तर हे बरोबर आहे, पण
केव्हा जेव्हा दोन्ही बाजू सामाईक तार्किक पार्श्वभूमीवर एखाद्या मुद्द्यावर बहस
करत आहेत. पण एक बाजू एका प्रकारची सामाजिक संशोधनाची तार्किक विचारसरणी आणि दुसरी
बाजू विश्वास अशा प्रकाराने अर्ग्यू करत असेल तर दुसरं पुस्तक लिहिलं तरी वाचलं असतं
का पहिल्या बाजूने. अगदी आयडियॉलॉजिकल लेखकांत सुद्धा एकमेकांनी एकमेकांसाठी
लिहिलेली पुस्तकेच वाचली जातात बहुतेकदा. तिथे तर्क आणि विश्वास ह्या दोन
वेगेवेगळ्या प्रकारे अर्ग्यू करणारे लोक एकमेकांचे वाचतील आणि तेही दुसऱ्याच्या
बघण्याच्या पद्धतीला समजून घेऊन हे पार अशक्य वाटतं.
आणि एकदम ‘प्रॅक्टिकल’ व्हायचं तर बघा, काय
झ्याट उपटलं जातं एका पुस्तकाने. काही जणांचे बौद्धिक मनोरंजन आणि काही जणांचा किमान
किंवा वरकड रोजगार ह्यापलीकडे पुस्तकांना आपण उगा ग्लोरिफाय करतो राव. वागण्याची
प्रेरणा तर मुळात असते, पुस्तकाच्या ओळी बुडत्याला काडीचा आधार म्हणून घेतात.
--
राहता राहिला भाग तो ‘इतिहास’ आणि त्याच्या अल्टरनेटिव्ह प्रकारांचा.
मला वाटतं आपण ‘इतिहास’ प्रकार शेवटी कुठेतरी एका विश्वासावर अवलंबूनच स्वीकारतो.
इतिहास मॅटर करतो का नाही, करतो तर कुठपर्यंत करतो, आणि त्याचा किती प्रभाव आपण
वर्तमानातील निर्णयावर घ्यावा हे सगळे खोल वादाचे मुद्दे आहेत. ह्या इतिहासाच्या
बाबतीत माझा एक विश्वास असू शकतो, दुसऱ्याचा दुसरा. लोकशाही जमेल तेवढा ह्या
विश्वासांचा प्रसारही करू देते. प्रश्न राहतो की जर इतिहास प्रकारात एवढे
अल्टरनेटिव्ह असतील तर मग शिकवावं काय?
शिकवून समजतं हा आपला फेवरीट (अंध, असतोच विश्वास अंध)विश्वास आहे.
असो.
असं असेलच तर मला वाटतं आपण निवडायला शिकवावं किंवा निवडायचं
स्वातंत्र्य द्यावं. किंवा निवडीचे सारे ऑप्शन्स शिकवावेत. काय निवडावं हे शिकवू
नये.
डॅम डिफिकल्ट! आमच्या इतिहासाच्या शिक्षकांनी एकच निवड अप्रत्यक्ष
शिकवली, भलं व्हायचं असेल तर सायन्स-गणिताकडे लक्ष द्या. इतिहास हा पोट आणि बाकी
भरलं किंवा झरलं की करायचा मनोरंजक प्रकार असावा.
असं आहे तर जो जे चाहील
तो च्युत्याप होऊ द्यावा, आपण गंमत पाहू.