Skip to main content

Posts

Showing posts from 2015

Net Neutrality आणि संबंधित प्रश्नांवर प्रायमरी दृष्टीक्षेप

(इशारा: Net Neutrality हा विषय अजून inconclusive आहे कारण तो केवळ १० वर्षे जुना आहे. त्यामुळे इथे व्यक्त केलेली मते रीव्हाइज व्हायची खूप जास्त शक्यता आहे!!)   ‘फ्री बेसिक्स’ नावाच्या प्रकारावरून फेसबुक आणि वर्तमानपत्रात जाहिराती आणि वाद झडतायेत. (मराठी ज्वलंत फेसबुक्यांमध्ये संस्कृती, इतिहास आणि साहित्य ह्या थोर मुद्यांनाच संतप्त आणि सिनिकल हात घातले जात असल्याने बाकीचे क्षुल्लक मुद्दे सुटत राहतात. J )  दररोज माझ्या मित्र यादीतले काही लोक्स TRAI ला फ्री बेसिक्स हवं अशी मागणी करतायेत ह्याचे अपडेट मला दिसतात. पण त्यातले कोणीही सिरीयसपणे मी असं का केलं ह्याचं समर्थन करताना दिसत नाहीयेत. ज्याप्रमाणे आपले प्रोफाईल पिक्स लोकांनी भारताच्या झेन्ड्यात किंवा फ्रान्सच्या झेंड्यात रंगवून मजा केली तसंच काहीसं लोक आत्ता करतायेत असं वाटतंय. किंबहुना आधीचे प्रोफाईल पिक रंगवायचे ऑप्शन्स हा मुळातच लोकांचे च्युतेपण ओळखायचे behavioural experiments असू शकतात. असो. फेसबुकची ‘फ्री बेसिक्स’ ची बाजू इथे . महेश मूर्ती ह्यांनी घेतलेला ‘फ्री बेसिक्स’ चा समाचार इथे . आणि हा absolutely fabulous piece (

बालगुन्हेगारी कायदा: आकडे, शक्यता आणि पेच

       मागच्या आठवड्यात बालगुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर झाले. मी स्वतः ह्या सुधारणेचे समर्थन करतो. पण ज्या पद्धतीने आणि ज्या डिबेटच्या अभावाने कायद्यातली ही सुधारणा करण्यात आली त्यातून आपण चुकीचा पायंडा पाडत आहोत. निर्भयाचा १८ वर्षाखालील बलात्कारी सुटतोय म्हणून निर्माण झालेल्या क्षोभाच्या लाटेने वरील विधेयक पास झाले. त्याआधी ते एकदा चर्चा होऊन पडून होते. ऑन डिमांड कायदे हे काही शहाण्या राज्यकर्त्यांचे लक्षण नाही. निर्भयाच्या माता-पित्यांच्या सूडाची (किंवा ते म्हणतात त्याप्रमाणे न्यायाची!) गरज पूर्ण करणं हे काही कायद्याचं उद्दिष्ट नाहीये. त्यांच्या मुलीला जे भोगावं लागलं त्याचा कुठलाही अनादर न करता आणि कायद्याच्या पुनर्विचारासाठी निर्भया घटनेचा जो वाटा आहे तो मान्य करून हे म्हटलं पाहिजे की ह्यापुढे त्यांच्यावरच्या अन्यायाचं परिमार्जन हे त्यांचं किंवा त्यांच्या पाठीराख्यांचं वैयक्तिक काम आहे. कायद्याच्या चौकटीत त्यांना जे मिळायचं, दुर्दैवी आणि त्यांच्या दृष्टीने अपुरं, ते मिळालेलं आहे. असो.        कायद्यात झालेल्या ह्या बदलाला माझा पाठींबा असण्याचे मुख्य कारण म्हणज