Inconsistencies and Contradictions

आज १९ जून २०१८ रोजी भाजपाने पीडीपीसोबतची युती तोडली आहे. युती करण्याच्या निर्णयापेक्षा युती तोडण्याचा निर्णय कमी आश्चर्यजनक आहे. पुन्हा निवडून येण्यासाठी कुठलंही सरकार आपले निर्णय घेत असतं हे गृहीतक ध्यानात ठेवून पाहिलं तर भाजपचा युती करण्याचा आणि तोडण्याचा निर्णय समजून येऊ शकतो.      ३ वर्षांपूर्वी, काश्मीर निवडणुकांच्या नंतर भाजपाने युती केली नसती तर पीडीपी आणि कॉंग्रेस ह्यांना सत्तेत येता आले असते, अर्थात असे सरकार दुबळेच राहिले असते. भाजपच्या जम्मूमधील मतदारांना मात्र ही बाब प्रचंड लागली असती. पीडीपीसोबतच संसार सुखाचा नाही हे भाजपला तेव्हाही ठाऊक होतं. पण २५ जागा असताना सत्ता सोडून परत आपली योग्य संधी यायची वाट पाहणं का असेल तसा सत्तेचा लाभ उचलणं हा कठीण प्रश्न भाजपासमोर होता. सत्तेत येण्याचे निवडून आलेल्या लोकांना फायदे असतातच. मोठ्या योजना वगैरे यशस्वी झाल्या नाहीत तरी आपापल्या कार्यकर्त्यांच्या वर्तुळाला बळकट करायला सत्तेचा उपयोग होतोच. भाजपाने हाच प्रयोग करून बघितला.       केंद्रातील भाजप सरकार हे काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांवर प्रत्यक्ष आणि उ...

मूळप्रसिद्धी: अक्षरनामा ९ जानेवारी २०१७ (लिंक इथे)  इथे प्रकाशित लेखात आणि मूळ लेखात काही बदल असतील. पण ते जुजबी आणि संपादकीय साक्षेपाचे आहेत.  --                 प्रतीके, प्रतिमा आणि ऐतिहासिक व्यक्ती ह्यांच्याबाबतच्या वादात गडकरी पुतळा हा लेटेस्ट किस्सा आहे. शिवस्मारक असो, कोणाच्या मुलाचे नाव असो कि हा पुतळा विस्थापनाचा प्रसंग असो, ह्या सगळ्याच्या सोबत उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया प्रतीके, चिन्हे आणि ऐतिहासिक व्यक्ती ह्यांबाबत समाजात काय काय भूमिका आहेत हे दर्शवतात. मी अशा प्रतिक्रिया बघत, त्यावर विचार करत राहतो. ह्या भूमिका आणि ह्या भूमिका नेमक्या काय आहेत आणि त्यांच्याबाबत तर्कसुसंगत विचाराने काय उमजू शकते ह्याचा विचार करणे हा ह्या लिखाणाचा उद्देश आहे. समाजातील कुठल्याही घटनेबाबत वेगवेगळी मते असणे ही नैसर्गिक बाब आहे. पण अनेकदा ही मते केवळ ‘मला वाटतं असं तर असं’ किंवा’ त्यांचं असं तर आमचं का नाही’ अशा भुसभुशीत स्वरुपाची असतात. ह्या वेगवेगळ्या मतांचे  आणि त्यापाठच्या भूमिकांचे परीक्षण हे मतमतांतराचा वाद-संवाद हा निव्वळ उष्णतेपेक्षा ...

सर्वोच्च न्यायालयाने दही हंडीच्या संदर्भात काही एक निर्णय १७-८-२०१६ रोजी दिल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात आल्या. मला ह्या निकालाची/आदेशाची मूळ प्रत मिळू शकलेली नाही. मी ज्या बातम्या वाचल्या त्यानुसार मला ह्या निर्णयाची दोन महत्वाची वैशिष्ट्ये लक्षात आली आहेत. खरोखरचा न्यायालयीन निर्देश काय आहे ह्याच्याऐवजी ह्या दोन महत्वाच्या बाबी खरोखर न्यायालयाने निर्देश केल्या आहेत असे मानून मी पुढील लिखाण करतो आहे. ह्या दोन बाबी म्हणजे:     १.       दही हंडीच्या थरांची उंची २० फुटांपेक्षा जास्त नसावी.     २.       १८ वर्षाखालील व्यक्तींना दही हंडीमध्ये भाग घेण्यास मनाई न्यायालयाच्या आदेशाचा आणि त्यापाठी असलेल्या चिकित्सेचा पूर्ण आदर करून मला असं म्हणायचं आहे कि न्यायालयाने घातलेल्या ह्या अटी मूलभूत मानवी स्वातंत्र्यावर अनावश्यक निर्बंध घालणाऱ्या आहेत. अर्थात ह्या निर्देशांना होणारा विरोध हा प्रामुख्याने सांस्कृतिक वगैरे कारणांनी होतो आहे. पण मला वाटतं ज्या न्यायान्वये आपण समलैंगिक संबंध हे दोन प्रौढ व्यक्तींनी परस्पर संमती...

Lot has been written about sugarcane and drought. HarishDamodran in IE has argued that sugarcane is a scapegoat. The crux of the argument was that the area under sugarcane in Marathwada is about 2% and water-usage in sugarcane occurs over large number of days compared to other crops. Vernacular media in Maharashtra and social media public opinion seems to be critical of sugarcane.                 I always had a simpler question in mind. In total available/utilized water in Marathwada agriculture, how much goes to sugarcane. And I was not able to get the answer. So I decided to search for numbers to find something. Table 1 : Estimates water usage Crop Share in total area under the crop (2014-15) water requirement (in mm) water requirement (in meter) Area under crop in Marathwada (in sq meter)(10000 sq m=1 hectare) total water consumption (in cubic meter) Share (%) ...