आज १९ जून २०१८ रोजी भाजपाने पीडीपीसोबतची युती तोडली आहे. युती करण्याच्या निर्णयापेक्षा युती तोडण्याचा निर्णय कमी आश्चर्यजनक आहे. पुन्हा निवडून येण्यासाठी कुठलंही सरकार आपले निर्णय घेत असतं हे गृहीतक ध्यानात ठेवून पाहिलं तर भाजपचा युती करण्याचा आणि तोडण्याचा निर्णय समजून येऊ शकतो.
३ वर्षांपूर्वी, काश्मीर निवडणुकांच्या नंतर भाजपाने युती केली नसती तर पीडीपी आणि कॉंग्रेस ह्यांना सत्तेत येता आले असते, अर्थात असे सरकार दुबळेच राहिले असते. भाजपच्या जम्मूमधील मतदारांना मात्र ही बाब प्रचंड लागली असती. पीडीपीसोबतच संसार सुखाचा नाही हे भाजपला तेव्हाही ठाऊक होतं. पण २५ जागा असताना सत्ता सोडून परत आपली योग्य संधी यायची वाट पाहणं का असेल तसा सत्तेचा लाभ उचलणं हा कठीण प्रश्न भाजपासमोर होता. सत्तेत येण्याचे निवडून आलेल्या लोकांना फायदे असतातच. मोठ्या योजना वगैरे यशस्वी झाल्या नाहीत तरी आपापल्या कार्यकर्त्यांच्या वर्तुळाला बळकट करायला सत्तेचा उपयोग होतोच. भाजपाने हाच प्रयोग करून बघितला.
केंद्रातील भाजप सरकार हे काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांवर प्रत्यक्ष आणि उघड अशी कठोर भूमिका घेणार हे स्पष्ट आहे. आधीची सरकारे प्रत्यक्ष कठोरच असली तरी अनेकदा उघड तसे म्हणत नव्हती. भारताची काश्मीरमधली भूमिका कठोरच होती आणि आहे. अर्थात जेव्हा सरकार प्रखर राष्ट्रवादी किंवा ideological असते तेव्हा त्याची आपल्या धोरणांसाठी हिंसा आणि त्याने उमटणारी प्रतिक्रिया सहन करण्याचा त्यांचा कालावधी मोठा असतो. कारण त्यांच्या political constituency ला हिंसेने मिळणारा फायदा जास्त असतो.
२०१५ मध्ये भाजपा काश्मीरमध्ये युती न करतं तर आपल्याला २०१४ नंतर दिसला त्यापेक्षाही अधिक धुमसता काश्मीर दिसला असता! भाजपा केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे असल्याने काश्मीरमधील हिंसा किमान राहिली. पीडीपीच्या भूमिकेला थोडेतरी accommodate करणे, पर्यायाने काश्मीरमधील निदर्शकांवर तुलनेने सौम्य राहणे सरकारला भाग पडत होते. २०१४ नंतर काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना हा स्पष्ट सिग्नल मिळालेला होता कि त्यांना चिरडून टाकायला मागे-पुढे न पाहणाऱ्या सरकारशी त्यांची गाठ आहे. ही बाब २०१४ नंतर काश्मीरमध्ये वाढलेल्या हिंसाचाराने स्पष्ट होते.
जर भाजप युतीत न येता तर काश्मीर अजून धुमसले असते. निवडणुकांच्या राजकारणाने पाहायचे झाले तर तेथील हिंसेने मतदारांचे ध्रुवीकरण होण्याचा फायदा हा ती हिंसा आणि त्या अनुषंगाने तिचे विश्लेषण मतदारांच्या मनात किती तीव्रतेने उमटते आहे त्यावर अवलंबून आहे. कुठल्याही राजकीय मुद्द्याचे एक आवर्तन असते, आणि त्याच्या तीव्रतमक्षणी त्या मुद्द्याचे राजकीय मूल्य वापरणे योग्य ठरते.
२०१८ मध्ये युती तोडल्यावर काश्मीरमध्ये अत्यंत कठोर होणं केंद्र सरकारला शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारच्या ह्या धोरणाची परिणीती अर्थातच काश्मीरमधील हिंसाचार वाढण्यात होऊ शकते. पण आता दोगलेपणाचा दाग न येता काश्मीरच्या चर्चेला आपली राजकीय शक्ती वाढवायला वापरणे भाजपला शक्य होणार आहे. मध्यावधी निवडणुकांना १० महिने आहेत. ह्या कालावधीत काश्मीर प्रश्नाचा तीव्रतर बिंदू ओसरणार नाही असे आडाखे भाजपाचे असावेत.
वर्षभरानंतर वरच्या मांडणीमध्ये काय बरोबर-काय चूक हे कळेलच.
--
काश्मीरसाठी मात्र आगीतून वणव्यात अशी अवस्था येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अर्थात ह्यातून काश्मीर प्रश्न सुटायला नेमकं काय साध्य होईल?
श्रीलंकेने तामिळ फुटीरतावाद्यांचा प्रश्न सोडवला त्याच पद्धतीने भारताला काश्मीर प्रश्न सोडवायला लागणार आहे.
पण काश्मीर प्रश्नाला काश्मीर फुटीरतावादी आणि भारत सरकार ह्या पैलूव्यतिरिक्त अन्य दोन पैलू आहे: भारत-पाकिस्तान आणि इस्लामी दहशतवाद-भारत सरकार.
काश्मीर अलगाववाद्यांचा प्रश्न + भारत-पाकिस्तान सीमा प्रश्न + इस्लाम-हिंदू संघर्षाचा प्रश्न अशा तीन पातळ्यांवर काश्मीर प्रश्न आहे.
श्रीलंकेला फुटीरतावाद्यांना corner करता येणे शक्य होते. काश्मीर फुटीरतावादी कधीही पाकिस्तानात पळून जाऊ शकतात. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेला सीमारेषा मानून ती पूर्णपणे बंद करणे हा उपाय आहे. पण असं केलं तर पाकव्याप्त काश्मीरवरचा दावा भारताने सोडला असं होईल. हा दावा जरी पोकळ असला तरी तो नाहीसा होणं राजकीय नामुष्कीचे आहे. काश्मीर प्रश्नाचे भारत-पाकिस्तान पैलूचे सोल्युशन ताबा रेषेला सीमारेषा करणं हेच आहे, पण हे सोल्युशन स्वीकारण्याची राजकीय किंमत जास्त आहे.
काश्मीर प्रश्न सोडवायचा तर त्यातला सीमाप्रश्नाचा पैलू आधी सोडवायला लागेल.
--
काश्मीर मधील हिंसा भडकण्यात एक मोठी रिस्क आहे की हा हिंसाचार इस्लामिक दहशतवादी त्यांच्या प्रपोगंडासाठी वापरतील. २०१४ साली सत्तेत आलेल्या सरकारचे एक मोठे यश म्हणजे काश्मीर सोडून अन्य राज्यांतील घटलेल्या इस्लामिक दहशतवादी कारवाया. पठाणकोट आणि २०१७ मध्ये भोपाळमध्ये ट्रेनमध्ये झालेला स्फोट सोडला तर काश्मीरशिवाय अन्य राज्यांत इस्लामिक दहशतवाद्यांशी जोडलेली घटना नाही. हे यश अर्थातच सरकारी यंत्रणा जे पडद्यामागचे परिश्रम घेत आहेत त्याचं आहे. हे यश आश्चर्यजनक आहे. इस्लामिक दहशतवाद्यांना त्यांचे रिक्रूट मिळणेच कठीण झाले असणे हेच कारण मानले पाहिजे.
काश्मीरमध्ये जर हिंसाचार भडकला तर इस्लामिक दहशतवादी त्याचा वापर भावना भडकवायला करणार आणि जर त्यातून काश्मीरव्यतिरिक्त अन्य भारतात काही इस्लामिक दहशतवादी कृत्य घडले तर त्याचे पडसादही उमटणार. अर्थात भारताकडे हिंदू राष्ट्रवादाच्या चष्म्याने पाहणाऱ्याला अशी हिंसा ही एक अपरिहार्य किंमत आहे. पण कुठल्याही हिंसेची आणि त्याच्या राजकारणाची एक अप्रत्यक्ष किंमत असते ती म्हणजे अनेक व्यक्तींच्या जीवनाचा दर्जा खालावण्याची. जेवढी हिंसा भयंकर तेवढी ही किंमत भयंकर.
Let's hope Kashmir question won't have these implications.
३ वर्षांपूर्वी, काश्मीर निवडणुकांच्या नंतर भाजपाने युती केली नसती तर पीडीपी आणि कॉंग्रेस ह्यांना सत्तेत येता आले असते, अर्थात असे सरकार दुबळेच राहिले असते. भाजपच्या जम्मूमधील मतदारांना मात्र ही बाब प्रचंड लागली असती. पीडीपीसोबतच संसार सुखाचा नाही हे भाजपला तेव्हाही ठाऊक होतं. पण २५ जागा असताना सत्ता सोडून परत आपली योग्य संधी यायची वाट पाहणं का असेल तसा सत्तेचा लाभ उचलणं हा कठीण प्रश्न भाजपासमोर होता. सत्तेत येण्याचे निवडून आलेल्या लोकांना फायदे असतातच. मोठ्या योजना वगैरे यशस्वी झाल्या नाहीत तरी आपापल्या कार्यकर्त्यांच्या वर्तुळाला बळकट करायला सत्तेचा उपयोग होतोच. भाजपाने हाच प्रयोग करून बघितला.
केंद्रातील भाजप सरकार हे काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांवर प्रत्यक्ष आणि उघड अशी कठोर भूमिका घेणार हे स्पष्ट आहे. आधीची सरकारे प्रत्यक्ष कठोरच असली तरी अनेकदा उघड तसे म्हणत नव्हती. भारताची काश्मीरमधली भूमिका कठोरच होती आणि आहे. अर्थात जेव्हा सरकार प्रखर राष्ट्रवादी किंवा ideological असते तेव्हा त्याची आपल्या धोरणांसाठी हिंसा आणि त्याने उमटणारी प्रतिक्रिया सहन करण्याचा त्यांचा कालावधी मोठा असतो. कारण त्यांच्या political constituency ला हिंसेने मिळणारा फायदा जास्त असतो.
२०१५ मध्ये भाजपा काश्मीरमध्ये युती न करतं तर आपल्याला २०१४ नंतर दिसला त्यापेक्षाही अधिक धुमसता काश्मीर दिसला असता! भाजपा केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे असल्याने काश्मीरमधील हिंसा किमान राहिली. पीडीपीच्या भूमिकेला थोडेतरी accommodate करणे, पर्यायाने काश्मीरमधील निदर्शकांवर तुलनेने सौम्य राहणे सरकारला भाग पडत होते. २०१४ नंतर काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना हा स्पष्ट सिग्नल मिळालेला होता कि त्यांना चिरडून टाकायला मागे-पुढे न पाहणाऱ्या सरकारशी त्यांची गाठ आहे. ही बाब २०१४ नंतर काश्मीरमध्ये वाढलेल्या हिंसाचाराने स्पष्ट होते.
जर भाजप युतीत न येता तर काश्मीर अजून धुमसले असते. निवडणुकांच्या राजकारणाने पाहायचे झाले तर तेथील हिंसेने मतदारांचे ध्रुवीकरण होण्याचा फायदा हा ती हिंसा आणि त्या अनुषंगाने तिचे विश्लेषण मतदारांच्या मनात किती तीव्रतेने उमटते आहे त्यावर अवलंबून आहे. कुठल्याही राजकीय मुद्द्याचे एक आवर्तन असते, आणि त्याच्या तीव्रतमक्षणी त्या मुद्द्याचे राजकीय मूल्य वापरणे योग्य ठरते.
२०१८ मध्ये युती तोडल्यावर काश्मीरमध्ये अत्यंत कठोर होणं केंद्र सरकारला शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारच्या ह्या धोरणाची परिणीती अर्थातच काश्मीरमधील हिंसाचार वाढण्यात होऊ शकते. पण आता दोगलेपणाचा दाग न येता काश्मीरच्या चर्चेला आपली राजकीय शक्ती वाढवायला वापरणे भाजपला शक्य होणार आहे. मध्यावधी निवडणुकांना १० महिने आहेत. ह्या कालावधीत काश्मीर प्रश्नाचा तीव्रतर बिंदू ओसरणार नाही असे आडाखे भाजपाचे असावेत.
वर्षभरानंतर वरच्या मांडणीमध्ये काय बरोबर-काय चूक हे कळेलच.
--
काश्मीरसाठी मात्र आगीतून वणव्यात अशी अवस्था येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अर्थात ह्यातून काश्मीर प्रश्न सुटायला नेमकं काय साध्य होईल?
श्रीलंकेने तामिळ फुटीरतावाद्यांचा प्रश्न सोडवला त्याच पद्धतीने भारताला काश्मीर प्रश्न सोडवायला लागणार आहे.
पण काश्मीर प्रश्नाला काश्मीर फुटीरतावादी आणि भारत सरकार ह्या पैलूव्यतिरिक्त अन्य दोन पैलू आहे: भारत-पाकिस्तान आणि इस्लामी दहशतवाद-भारत सरकार.
काश्मीर अलगाववाद्यांचा प्रश्न + भारत-पाकिस्तान सीमा प्रश्न + इस्लाम-हिंदू संघर्षाचा प्रश्न अशा तीन पातळ्यांवर काश्मीर प्रश्न आहे.
श्रीलंकेला फुटीरतावाद्यांना corner करता येणे शक्य होते. काश्मीर फुटीरतावादी कधीही पाकिस्तानात पळून जाऊ शकतात. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेला सीमारेषा मानून ती पूर्णपणे बंद करणे हा उपाय आहे. पण असं केलं तर पाकव्याप्त काश्मीरवरचा दावा भारताने सोडला असं होईल. हा दावा जरी पोकळ असला तरी तो नाहीसा होणं राजकीय नामुष्कीचे आहे. काश्मीर प्रश्नाचे भारत-पाकिस्तान पैलूचे सोल्युशन ताबा रेषेला सीमारेषा करणं हेच आहे, पण हे सोल्युशन स्वीकारण्याची राजकीय किंमत जास्त आहे.
काश्मीर प्रश्न सोडवायचा तर त्यातला सीमाप्रश्नाचा पैलू आधी सोडवायला लागेल.
--
काश्मीर मधील हिंसा भडकण्यात एक मोठी रिस्क आहे की हा हिंसाचार इस्लामिक दहशतवादी त्यांच्या प्रपोगंडासाठी वापरतील. २०१४ साली सत्तेत आलेल्या सरकारचे एक मोठे यश म्हणजे काश्मीर सोडून अन्य राज्यांतील घटलेल्या इस्लामिक दहशतवादी कारवाया. पठाणकोट आणि २०१७ मध्ये भोपाळमध्ये ट्रेनमध्ये झालेला स्फोट सोडला तर काश्मीरशिवाय अन्य राज्यांत इस्लामिक दहशतवाद्यांशी जोडलेली घटना नाही. हे यश अर्थातच सरकारी यंत्रणा जे पडद्यामागचे परिश्रम घेत आहेत त्याचं आहे. हे यश आश्चर्यजनक आहे. इस्लामिक दहशतवाद्यांना त्यांचे रिक्रूट मिळणेच कठीण झाले असणे हेच कारण मानले पाहिजे.
काश्मीरमध्ये जर हिंसाचार भडकला तर इस्लामिक दहशतवादी त्याचा वापर भावना भडकवायला करणार आणि जर त्यातून काश्मीरव्यतिरिक्त अन्य भारतात काही इस्लामिक दहशतवादी कृत्य घडले तर त्याचे पडसादही उमटणार. अर्थात भारताकडे हिंदू राष्ट्रवादाच्या चष्म्याने पाहणाऱ्याला अशी हिंसा ही एक अपरिहार्य किंमत आहे. पण कुठल्याही हिंसेची आणि त्याच्या राजकारणाची एक अप्रत्यक्ष किंमत असते ती म्हणजे अनेक व्यक्तींच्या जीवनाचा दर्जा खालावण्याची. जेवढी हिंसा भयंकर तेवढी ही किंमत भयंकर.
Let's hope Kashmir question won't have these implications.