Inconsistencies and Contradictions

हा लेख लोकसत्तामधील ह्या लेखाला उद्देशून आहे. (प्रतीक पुरी - उजळ माथ्यानं मिरवणारं वाङ्मयचौर्य, लोकसत्ता डिसेंबर ३०, २०१८)      ‘ओरिजिनल’ ही संकल्पना माणसाला भुरळ पाडणारी आहे. विशेषतः लेखक आणि कलाकार ह्यांना ह्या संकल्पनेची फार ओढ. पण त्याचवेळी निर्मितीपाठी प्रेरणा असते असेही हाच गट मानतो. Plagiarism म्हणजे दुसऱ्याच्या संकल्पनांना आपले म्हणून सादर करणे, म्हणजेच स्वतःची अशी प्रेरणा नसणे हा ज्ञानक्षेत्रात गुन्हा मानला जातो. पण ही व्याख्या जरी सोपी असली तरी तिच्या वापरात अनेकदा ती सूक्ष्म तऱ्हेने वापरावी लागते.      एक मुद्दामून रचलेले उदाहरण बघूया. एका संशोधकाने विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दरमहिना काही पैसे दिल्यावर त्यांच्या शाळेतील कामगिरीवर काय परिणाम होतो ह्याचा अभ्यास करण्यासाठी आफ्रिका खंडातील एका देशांत एक प्रयोग केला. दोन तुलनात्मक समान गावांपैकी एका गावातील पालकांना दरमहा पैसे देण्यात आले (कंट्रोल) आणि दुसऱ्या गावांतील लोकांना पैसे देण्यात आले नाहीत. (हा प्रयोग वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य रहावा म्हणून ज्या काही खबरदाऱ्या घेणे गरजेचे होते त्या घेतल्या गेल्या असे मानू). मग ह्या संशो

    Loksabha has passed the triple talaq bill on 28th December 2018. It was a mere formality once Supreme court has passed the judgement pertaining the practice. It is very easy to decipher the political logic of the bill and it is also easy to predict that effectiveness of bill hinges on inclination of potential victims to come forward defying the beliefs.       What is the political logic of the bill? It is a victory through symbols for the party which has risen on the heatwaves of rhetoric around symbols. BJP has successfully constructed and peddled the theme of 'Muslim appeasement'. As per this logic, Muslims have been given undeserved benefits. One of the 'benefit', perceived by those who enforce this concept, is Muslim marriage act which allows Muslim men to have more than one wife and allows them to divorce the wife using triple talaq. BJP, which now has to take on the 'Muslim appeasement' , has to take away the undeserving benefits.      But it is inc

आज, म्हणजे २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी, मराठा आरक्षणाची सरकारी घोषणा झालेली आहे. मराठा आरक्षणाच्या आधी आलेला राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने गोपनीय ठेवलेला आहे. पण त्याच्या निष्कर्षांना अनुसरून मराठा समाजाला १६% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यासंदर्भात उपलब्ध आकडेवारी आणि काही आडाखे ह्यांच्या सहाय्याने मी काही निरीक्षणे नोंदवत आहे. 

शबरीमला निकालात न्यायालयाने १०-५० वयोगटातील महिलांना दर्शनासाठी असलेली बंदी उठवली हे निकालाचे लोकप्रिय आकलन आहे. पण शबरीमला निकाल म्हणजे त्याचे हे फलित एवढेच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात तात्विक खल असतो आणि तो खल खूप जास्त उपयोगी असतो. (बहुतांश नियतकालिके न्यायालयाच्या निवाड्याची लिंक देत नाहीत. ही बाब लेखांचा दर्जा घटवतेच , पण हेही दर्शवते कि बहुतेक लेख हे निवाड्याच्या वाचनाशिवाय लिहिले जातात. निवाडा वाचणं ही श्रमाची गोष्ट आहे. शबरीमला प्रकरणात निकालपत्र ४११ पानांचे आहे! ही लिंक ) शबरीमला प्रकरणाचा मुख्य गाभा हा धार्मिक संस्थेचे स्वातंत्र्य हे कुठवर आहे हा आहे. आणि कोर्टाचा निर्णय हे स्पष्ट करतो कि संविधानिक नैतिकता ही धार्मिक आचरणाच्या स्वातंत्र्याहून श्रेष्ठ आहे. ही एक स्वागतार्ह बाब आहे ह्यात शंका नाही. देश म्हणून तर्कशुद्धतेवर आधारित , विचारविहित सुधारणेला मोकळी आणि व्यक्तीच्या अभिव्यक्तीला समाजाच्या अस्तित्वाचा आणि उत्कर्षाचा मुख्य आधार मानणारी संविधान व्यवस्था ही गोष्ट महत्वाची आहे. आणि देशाच्या नागरिकांतही संविधानाबद्दल ही भूमिका रुजणं महत्वाचं आहे. मला आता कु

आज १९ जून २०१८ रोजी भाजपाने पीडीपीसोबतची युती तोडली आहे. युती करण्याच्या निर्णयापेक्षा युती तोडण्याचा निर्णय कमी आश्चर्यजनक आहे. पुन्हा निवडून येण्यासाठी कुठलंही सरकार आपले निर्णय घेत असतं हे गृहीतक ध्यानात ठेवून पाहिलं तर भाजपचा युती करण्याचा आणि तोडण्याचा निर्णय समजून येऊ शकतो.      ३ वर्षांपूर्वी, काश्मीर निवडणुकांच्या नंतर भाजपाने युती केली नसती तर पीडीपी आणि कॉंग्रेस ह्यांना सत्तेत येता आले असते, अर्थात असे सरकार दुबळेच राहिले असते. भाजपच्या जम्मूमधील मतदारांना मात्र ही बाब प्रचंड लागली असती. पीडीपीसोबतच संसार सुखाचा नाही हे भाजपला तेव्हाही ठाऊक होतं. पण २५ जागा असताना सत्ता सोडून परत आपली योग्य संधी यायची वाट पाहणं का असेल तसा सत्तेचा लाभ उचलणं हा कठीण प्रश्न भाजपासमोर होता. सत्तेत येण्याचे निवडून आलेल्या लोकांना फायदे असतातच. मोठ्या योजना वगैरे यशस्वी झाल्या नाहीत तरी आपापल्या कार्यकर्त्यांच्या वर्तुळाला बळकट करायला सत्तेचा उपयोग होतोच. भाजपाने हाच प्रयोग करून बघितला.       केंद्रातील भाजप सरकार हे काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांवर प्रत्यक्ष आणि उघड अशी कठोर भूमिका घेणार हे स्पष्ट

Well, I think popular answer to this question is resounding YES! That's what most of the kids (or should we say most of the Hindu kinds!) hear from their relatives, how Nehru blundered in Kashmir and how Sardar was someone who could have done better. And hence what PM Modi said in Parliament today (7-2-2018) about Sardar Patel and Kashmir might not even worth noticing, because that's what most of us have implicitly agreed upon.  But that's half truth, as correctly remarked by Tharoor. Yes, Nehru committed the blunder by taking the question to UN. But Kashmir wouldn't have moved to India if it wouldn't have been for Kashmir. For detailed analysis, please read M.J. Akbar's 'Kashmir"Behind the Vale'. Yea, M.J. Akbar, who is in BJP and Minister of State for External Affairs, you read it correctly. Akbar builds up considerable evidence to show that Patel most likely had written off Kashmir. And Patel was simply being consistent. He most likely had thou

             Analysts sympathetic to RSS have expressed their suspicion about involvement of Maoist extremists in the Bhima-Koregaon agitation. This suspicion was based on strategic use of violence that was evident in the whole period from Elgar Parishad in Pune to 3rd January 2018's Maharashtra Bandh. Dalits in Maharashtra, even when intellectually more awoken than Dalits elsewhere were not known to exhibit their political nuisance value in such organized manner. So the observed sense of timing, sudden agitations on 2nd January and agitators appearing at unexpected locations like Thane or western suburbs contrary to the expectation of Eastern Mumbai an epicentre, have made analyst hypothesize the presence of naxalites.                The suspicion has turned more solid as ATS has caught some alleged maoists involved in Bhima-Koregaon violence. ( News here ) Regional newspapers have not revealed the name of anyone, but ToI news has the name of leader.            Naxalites is th

Like most of us, I am puzzled by the press conference of 4 supreme court judges. Based on the excerpts of the letter published in the newspapers, I am trying to make some observations.  1. I think apart from some naive believers in democratic institutions, most of us with practical angle to things around us to not assume that judiciary is actually independent of ruling majority. Independence of Judiciary is much more than let's say RBI, but it is delimited by executive, which is based on majority will. A strong leader, who command his ministers, party and public opinion and with agenda of her/his own is likely to interact closely with judiciary. The interaction will have multiple shades: influence, suggestion and interference. Like many of us, I believe that political leadership exerts influence on all institutions of democracy and judiciary is no exception to it. At the same time, judiciary is one institution which has some overlap with executive function of government. This ma

There is a ripple of life among Dalit activists whom I observe on social media after the Gujarat election result. The win by Jignesh Mewani have breathed a new hope into political aspirations of these activists. Then in two weeks, Jignesh Mewani was asked to speak at an event organized at Shaniwarwada, Pune to commemorate the Bhima-Koregaon. The choice of Shaniwarwada and city of Pune itself signals a strategic acumen. Pune district is Maratha stronghold while Pune city, is associated with Peshwa, who were prime minister and de facto decision makers of Maratha empire. Peshwa period is part of historical narrative which Hindu right groups like to boast about, going to length of painting defeat at Panipat as moral victory.  Even more surprising was apparent unanimity of different Dalit and other organizations in using Jignesh Mewani as a face of whole event. The popular perception of Dalit politics is of leaders who are pawned by dominant political parties as per need, by using various

१ जानेवारी संध्याकाळपासून भीमा-कोरेगाव येथील कार्यक्रमात काही हिंसक घटना घडल्याचे सोशल मिडीयावरून कळत होते. मग वृत्तपत्रांच्या वेबसाईटसवर थोड्याफार बातम्या येऊ लागल्या. आणि मग २ जानेवारीला ऑफिसात असताना मुंबईतही ट्रेन आणि रास्ता रोको झाल्याचं कळलं. २ जानेवारीला संध्याकाळी बाळासाहेब आंबेडकर ह्यांनी ३ जानेवारी २०१८ला महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले आहे. भाजपाविरोधाच्या राजकारणात, २०१९ च्या निवडणुकांच्या आधी भाजपाला कोंडीत पाडण्याची रणनीती चालू आहे त्यात हा बंद महत्वाचा असणार आहे. शिवसेना, भाजप किंवा कॉंग्रेस ह्या पक्षांपेक्षा मुंबईतील दलित राजकीय संघटन संख्येने आणि क्षमतेने दुबळे आहे असाच समज आहे. अर्थात घाटकोपर येथील रमाबाई नगर हत्याकांड, खैरलांजी हत्याकांड ह्यानंतर मुंबईत दलित संघटनांनी आवाज उठवलेला होता. कल्याण-उल्हासनगर येथे डेक्कन क्वीन ट्रेन पेटवायची घटनाही घडलेली आहे. पण दलित संघटनांचे मुंबईत उपद्रवमूल्य नाही हाच सार्वत्रिक समज आहे. ३ जानेवारी २०१८ चा बंद ह्या समजाची तपासणी आहे. २ तारखेला झालेल्या ट्रेन, रास्ता रोकोने पोलीस आणि प्रशासन यंत्रणेला बेसावध अवस्थेत पकडलं असंच म्हणावं ल