आरक्षणाच्या ताज्या घडामोडींच्या निमित्ताने काही फुटकळ निरीक्षणे

आज, म्हणजे २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी, मराठा आरक्षणाची सरकारी घोषणा झालेली आहे. मराठा आरक्षणाच्या आधी आलेला राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने गोपनीय ठेवलेला आहे. पण त्याच्या निष्कर्षांना अनुसरून मराठा समाजाला १६% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यासंदर्भात उपलब्ध आकडेवारी आणि काही आडाखे ह्यांच्या सहाय्याने मी काही निरीक्षणे नोंदवत आहे. 

लोकसत्ता वृत्तपत्रात ‘Maratha Reservation: जळजळीत वास्तव सांगणारी आकडेवारी’ अशा मथळ्याच्या बातमीत उद्धृत केल्याप्रमाणे ‘मराठा समाज एकूण महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या ३०% आहे आणि सरकारी,निमसरकारी सेवेत मराठा समाज ६%’ आहे . ह्या सेवांमधल्या ५२% जागा ह्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओ.बी.सी. ह्यांना असतील असं मानू. म्हणजे ५८% जागा ह्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओ.बी.सी. आणि मराठा ह्या चार गटांच्या आहेत. मग उरलेले ४२% कोण आहेत? जे कोण आहेत त्यांना आपण ‘अन्य’ म्हणू. (‘अन्य’ हा प्रयोग सरकारी सर्व्हेमध्ये केला जातो.)

सरकारी शिक्षणसंस्थांची जातीनिहाय आकडेवारी उपलब्ध नाही. असं समजून चालू कि शिक्षण संस्थांतही नोकऱ्यांप्रमाणेच वर्गवारी आहे. मराठा आरक्षण लागू झाल्यावर ६८% जागा ह्या वरील चार गटांना जातील, ज्या आधी ५८%च जात होत्या. म्हणजे ही ‘अन्य’ गटाची हानी आहे. त्यांच्या जागांत जवळपास २५% घट आहे. ही एकत्रित खानेसुमारी झाली. थोडं खोलांत गेलं तर असं दिसेल कि काही सरकारी शैक्षणिक संस्थांत ‘अन्य’ ४२% अधिक असतील आणि मराठा विद्यार्थी कमी असतील आणि अन्य संस्थांत ह्याच्या उलट स्थिती असेल. जिथे ‘अन्य’ गट ४२% हून अधिक होता तिथे त्यांना अधिक जागा सोडाव्या लागतील.

आरक्षण टिकणार कारण त्याला सरकारने उचलून धरले आहे. प्रबळ लोकभावना आणि सरकारी इच्छाशक्ती हेच न्याय्य असतात, हे एव्हाना आपल्याला कळलेलं आहे. त्यामुळे आरक्षण प्रत्यक्षात येईलच असं वाटतं. (थोडक्यात कोर्ट त्याला अडवू शकणार नाही.)

सरकारी आस्थापने, शैक्षणिक संस्था ह्यांचा चेहरा-मोहरा बदलून तिथे नव्या अस्मिता येतील.

‘अन्य’ गट खाजगी शिक्षणसंस्थांकडे वळेल. नोकरीयोग्य शिक्षण देऊ शकणाऱ्या खाजगी शिक्षणसंस्थांची डिमांड वाढेल. हा योगायोगच कि मेडिकल, व्यवस्थापन आणि लिबरल आर्टस ह्या तीन ज्ञानशाखांसाठीची ‘जिओ’ युनिव्हर्सिटी महाराष्ट्रात कर्जतजवळ येऊ घातली आहे.

भौतिक उन्नतीसाठी वंचितांना आरक्षण हवे असे माझे मत आहे. पण आरक्षण दिल्याने आपण समाजांत एक दुभंगरेषा निर्माण करतो हेही नाकारता येत नाही. अर्थात ही दुभंगरेषा ओलांडून एकमेकांचे मित्र किंवा तटस्थ शेजारी बनण्याचे शहाणपण लोकांत नसेलच असे नाही. पण हे शहाणपण शिकवण्याची जबाबदारी असलेले पालक आणि शिक्षक हे दुभंगरेषा अधिक ठळकच करून सोडतात.

२०२१ च्या जनगणनेत जातीनिहाय जनगणना व्हावी असे माझे मत आहे. माझी जात नाही असे जाहीर करण्याचीही तरतूद जनगणनेत असावी. जाती आहेत, लोक त्या मानत आहेत, त्यावरून भले-बुरे निर्णय घेत आहेत असे असताना त्याची सरकारी आकडेवारी नसणे दुर्दैवी आहे. एखाद्या गोष्टीचा उल्लेख केला नाही म्हणजे ती नाहीच असा शहामृगी पवित्रा घेण्यात काही भलाई नाही. त्यापेक्षा जातीचा किंवा जात नाही ह्याचा tag प्रत्येकाला अनिवार्य करणेच सोयीचे आहे, जसा शाळेत हजेरीपत्रकात असायचा.

जात मानणारा मनुष्य वाईटच असतो आणि जात न मानणारा चांगलाच असे नाही. एकमेकांना मदत करायची का नाही हे ठरवायला आपल्याला काही निकष लागतात, त्यांत काहीजण जात हा निकष वापरतात. जात हा एकमेकांना हानी करण्याचा निकष नसेल तर  जातींची वर्तुळे एकमेकांसोबत नीट राहू शकतात. पण दुर्दैवाने लोकांना आपल्या जातीच्या उत्कर्षाएवढीच अन्य जातींच्या हानिचीही आवड असते.

जातीच्या वर्तुळांचा मोठा फायदा म्हणजे शिफारस, अचूक आणि राखीव माहिती आणि प्रसंगी स्वस्त वित्तपुरवठा. ज्या जाती आर्थिक किंवा राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या आहेत त्या हे तीन फायदे आपल्या जातींसाठी सांभाळून वापरू शकतात आणि आपल्या जातभाईंचे आणि जातीचे उपद्रवमूल्य वाढवत नेतात. अशा जातीच्या सभासदांचे एकमेकांशी वाढते सख्य राहते. त्याच्याच उलटे ज्या जातींकडे केवळ जात असते, पण कौशल्य, वित्त/भांडवल किंवा राजकीय मूल्य नसते त्या जातभाईंना काहीच फायदे देऊ शकत नाहीत. परिणामी अशा जातीच्या सभासदांचे एकमेकांशी फारसे सख्यही उरत नाही.

शाळांमध्ये आरक्षण नाही. तिथे पालकांचे उत्पन्न आणि जाणीव ह्या दोन गोष्टींवर विद्यार्थ्यांचे दोन भाग पडतात: पुढे जाणारे आणि गोते खाणारे. पुढे जाणारे पुढे जातात आणि मग त्यांना 'जात' नावाची मिती हाताळावी लागते. उरलेल्यांना आपल्या जातीचा परीघ ओलांडावाच लागत नाही. जातरेषा आणि दारिद्र्यरेषा ह्यांच्या पडद्याआड त्यांची आयुष्ये आपला नियत कालावधी पूर्ण करतात. कुठेतरी एखाद्या कथा, कादंबरी, सिनेमाच्या शेवटात लॉंग शॉट म्हणून अशा आयुष्याची नोंद होते. 

एखादा मनुष्य जात, अन्य अस्मिताआधारित identities मानो न मानो, बाकीचे त्याला त्या बहाल करतात आणि त्यानुसार त्याच्याशी वागण्याच्या पद्धती ठरवतात, किमान काही पूर्वग्रह तरी बनवतात. ते जोवर अशा मनुष्याला थेट हानी करण्याचे ठरवत नाही तोवर जात, अस्मिता मानणारे आणि न मानणारे हे सोबत राहू शकतात.   

मराठा आरक्षण हे पूर्णपणे त्याच्यासाठी झालेल्या आंदोलनाचे फलित आहे. नगर जिल्ह्यातील अत्याचाराच्या घटनेने ह्या आंदोलनासाठी catalyst चे काम केले. ह्या संपूर्ण प्रवासाने आपल्याला परत एकदा हे दर्शवून दिलं आहे कि संघटीत उपद्रवमूल्य आणि प्रदर्शनीय हिंसा हाच लोकशाही राजकारणाचा पाया आहे. 
 लोकशाहीच्या प्रक्रियेत संघटीत लोकसमूहाचा अनुनय क्रमप्राप्त आहे. जर उद्या अशाच स्वरुपाची मागणी खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणासाठी उभी राहिली तर सरकारला ती मानावीच लागेल. 
अधिकाधिक उपभोगस्तर हे आज आपल्या जीवनाचे मूल्य आहे. आपला उपभोगस्तर उंचावायला उत्सुक अनेक तरुण भारतात आज आहेत, पुढची काही  दशके असणार आहेत. ह्यांतले अनेक तरूण हे वरच्या चार गटांतूनच असणार आहेत. आणि उपभोगांच्या क्रयशक्तीची (purchasing power) निर्मिती अधिकाधिक खाजगी क्षेत्रातूनच होणार आहे. खाजगी क्षेत्राची जातनिहाय टक्केवारी काय आहे? 

खाजगी क्षेत्रातील निवडप्रक्रिया भेदभावविहीन नाही. निवडणारा माणूस आहे, निवडले जाणारे माणूस आहेत. अर्थात आर्थिक फायद्याच्या निकषाने तेथे जातीयतेची तीव्रता कमी आहे, जशी शहरांत जातीयता खेड्यांहून कमी आहे.  

सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण हा आपला समाजवादाचा न उतरलेला hangover आहे. केव्हातरी हा hangover उतरून जिथे क्रयशक्तीची निर्मिती आहे तिथेच आम्हाला वाटा द्या अशी मागणी होणं नैसर्गिक आहे. 

संधीची स्पर्धा, त्यांत राखीव वाट्याची अपेक्षा हे सगळं होत असताना माणसांची गरजच मुळांत कमी-कमी होत जाईल असे बदल तंत्रज्ञान आणणार आहे. आणि तेव्हा आपल्याकडे तरुण, अस्वस्थ उपभोगभूक असणार आहे. तब क्या होगा? 
एक भाकीत: २०३० च्या आसपास खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या मागण्या घेऊन आंदोलने उभी राहतील. कारण सरकारचे क्षेत्रच संकुचित होते आहे. ही आंदोलने प्रबळ जातींचीच असतील. खाजगी क्षेत्रातील 'अन्य' च्या टक्केवारीला टक्कर देण्याची प्रक्रिया तिथून सुरू होईल. 

---------------------------------------------------------------------------------

मी-माझे आणि परके असे गट करून त्यांचा कलगीतुरा करणं ह्यातूनच उत्क्रांतीचा प्रवास घडत असावा. जातींचा कलगीतुरा संपला कि भारतीय आणि उरलेले असा hegemonic प्रकार नीट सुरु होईल. पण ते बरंच लांब आहे असं वाटतंय.