Inconsistencies and Contradictions

       दि.२५-११-२०१४ ह्या दिवशी अशी बातमी आली की केंद्र सरकार सिगरेट्सच्या सुट्ट्या विक्रीवर बंदी घालण्याच्या विचारात आहे. म्हणजे आता १०चे किंवा २० सिगरेट्सचे पाकीट विकत घ्यावे लागेल. १,२ किंवा अश्या सिगरेट्स विकत मिळणार नाहीत. वेल, सरकार अशी मूव्ह करण्याच्या विचारात असेल तर प्रथमदर्शनी तरी सरकारने मार्केटचा ट्रेण्ड बरोबर पकडला आहे असं म्हणायला लागेल. पण ह्या प्रथम सात्विक दर्शनाच्या पलीकडे विचार केला तर काही प्रश्न पडतात. ते असे: १.        जर सिगरेट्स कंपन्यांनी एकेरी सिगरेट्सचे पॅक काढले तर? त्यांनी कितीचा पॅक काढावा किंवा नाही हेही सरकार ठरवणार आहे का? किंवा असा कायदा आहे का? किंवा पॅकेजिंग कॉस्टमुळे अश्या स्वरुपाची पॅक महाग होईल? जर पॅक महाग होणार असेल तरी सरकारची चाल बरोबर ठरते. शेवटी सिगरेट्सची डिमांड जरी इनइलॅस्टिक असली तरी पूर्णतः कायम राहणारी नाही. जर सध्याची मार्केटची अवस्था पाहिली तर हे जाणवेल की मुळात किंमती अशा अवस्थेला आहेत की त्या वाढवण्यात सिगरेट्स कंपन्यांना तोटा असणार आहे. असं का? २०१४ च्या बजेट मध्ये सिगरेट्स वर कर वाढवला गेला. ह्यापूर्वी जेव्हा जेव्हा कर अशा प

मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाची बातमी समजल्यावर हेही समजलं की आता महाराष्ट्रात (सरकारी) शिक्षणात आणि सरकारी नोकऱ्यांत एकूण ७३% आरक्षण आहे. मला त्यासरशी पडलेला प्रश्न असा होता की वरील दोन ठिकाणी ज्यांना आरक्षण नाहीये अशी २७% लोकसंख्या तरी आहे का? म्हणजे २०% अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, १२% मुस्लीम ह्यांचे झाले मिळून ३२%. ओबीसीचे प्रमाण नेमके किती असावे ह्याचा पक्का आकडा मिळाला नाही. ‘मराठा’ आणि ओबीसी हे गट काही पूर्णपणे सारखे नाहीत. म्हणजे अशी काही लोकसंख्या आहे जी मराठा आहे पण ओबीसी नाही. ओबीसी आणि मराठा मिळून केवळ ४१% असतील का? ह्याशिवाय अन्य काही गट आहेत, जसे भटक्या आणि विमुक्त जमाती. म्हणजे एकूण लोकसंख्येचा विचार करता आरक्षणात न येणारी लोकसंख्या ही २७% पेक्षा कमी असेल पण एक प्रकारे तिला २७% भाग दिलेला आहे असं? हे बरोबर आहे की हा वाटू शकणारा विरोधाभास केवळ अॅग्रीगेट लेव्हललाच खरा आहे. जिथे नोकरीसाठी किंवा शिक्षणासाठी अर्ज केले जातात ते अर्ज काही लोकसंख्येच्या प्रमाणात असतील असं नाही. आणि त्यामुळे तिथे वर म्हटलंय तसा विरोधाभास दिसणार नाही. तिथे दिसेल ते पॉझिटीव्ह डिस्क्रिमिनेशन.

    मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या ८० किलोमीटर पर्यंतच्या दुसऱ्या दर्जाच्या प्रवासाची भाडेवाढ मागे घेण्यात आलेली आहे. म्हटलं तर हा लोकशाहीचा हा खरा नमुना आहे. लाखो मतदारांना भाववाढ सहन करावी लागेल, त्याचा परिणाम येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीवर होईल अशा गोळाबेरजेने भाववाढ मागे घेतली गेली असावी असं म्हणायला आत्ता तरी जागा आहे. पण मुंबई उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीच्या संदर्भात झालेल्या ह्या निर्णय-फेर निर्णयाच्या खेळाने आपल्याला काही निष्कर्ष चुचकारून बघता येतील. जसे: १.        बहुतेक मतदार हे ससे आहेत. ते गाजर दिले की येतात आणि फार काळ फार लुसलुशीत गाजरे कोणी देऊ शकला नाही की त्याच्याकडे जाणे बंद करतात. मग त्यांना उरलेल्याकडे जाणे भाग पडते. २.        १६ मे ला लागलेल्या निवडणूक निकालात आधीच्या सरकारच्या काळातली महागाई हा एक महत्वाचा सत्ता-पालट करून देणारा घटक होता. आणि आत्ता पर्यंतचा मान्सूनचा रोख पाहिला तर ह्यावर्षी महागाई आटोक्यात येणं कठीण आहे. आणि पुढची किती वर्षे ही महागाई आटोक्यात यायला लागतील हे आपण सांगू शकत नाही. कारण फिस्कल डेफिसिट आणि तेलाच्या किंमती ह्यांबाबत आपल्याला फार काही आत्ता

       रेल्वे दरवाढीनंतर, त्यातही मुंबईतील उपनगरीय वाहतुकीच्या दरवाढीनंतर अपेक्षेप्रमाणे दोन गट बनलेले आहेत. त्यात हा अग्रलेख .        मी दरवाढीचा समर्थक आहे, जरी माझ्या प्रवासाच्या खर्चात त्यामुळे लक्षणीय वाढ होणार असली तरीही. पण त्याचवेळी मी ही वाढ मागच्या काही वर्षांत टप्प्या-टप्प्याने झाली असती आणि माझा पुढील १२ महिन्यांचा पगार ठरण्याआधी झाली असती तर अधिक आनंदाने स्वीकारली असती हेही खरं आहे. अपरिहार्य कडवट औषधाला माझी ना नाही, पण ते एकदम बाटलीभर घशात गेले तर परिणाम किती करेल आणि दुष्परिणाम किती करेल ह्याबद्दल थॅचरबाईंना मी आता काही विचारू पण शकत नाही.        पण ह्या दरवाढीनंतर माझ्या लोकल प्रवासाचा दर्जा वाढेल अशी काही माझी अपेक्षा नाही. म्हणजे थोडा फरक होईल की मार्जीनली पहिल्या वर्गाचा डब्यातून प्रवास करू शकणारे काही जण आत्ता तसा करणार नाहीत. पण त्याचवेळी पहिल्या वर्गाचा डब्यातून प्रवास करणाऱ्या अनेकांना ही भाववाढ सहनीय असेल (म्हणजे त्यांच्या जीवनावश्यक गरजांत काही तूट येणार नाही, केवळ वरकड सेव्हिंग किंवा चैनीचे खर्च घटतील.) आणि पुढील वर्षीच्या पगारवाढीत तिच्याबद्दलची योग्य

एखाद्या पुस्तकाला खरंच एवढे उपद्रव मूल्य असते का असा मला कायम प्रश्न पडतो. आणि शाळेच्या इतिहासाच्या पुस्तकात काय लिहिलेले आहे यामुळे खरंच विद्यार्थ्यांची इतिहास किंवा संस्कृती ह्यांची जाणीव बनते का हाही आणि त्यातून पुढे काय उपटले जाते हाही. आम्हाला अत्यंत थोर शिक्षक शाळेत इतिहास शिकवत. ते मुळात इतिहास आणि अन्य सामाजिक शास्त्रे ही केवळ एक रुचकर किंवा प्रसंगी मार्क्स मिळण्यास पौष्टिक पण कडू माहिती आहे असेच समजत. त्यामुळे ती आम्ही गप्प गिळावी आणि होईल तशी ओकावी एवढाच त्यांचा समज असे. आणि मीही तेव्हा हा गिळणे-ओकणे कार्यक्रम करून भरघोस मार्क्स मिळवून आपले आयुष्य उद्धरण्याच्या एककलमी कार्यक्रमात असे.       आज ज्या एका पुस्तकावरून धुरळा उठत आहे त्याचे पॅटर्न नेहमीप्रमाणेच आहेत. ज्यांना पड खावी लागली आहे ते कशी ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आहे असा आक्रोश करत आहेत. ज्यांची लढाईत सरशी झालीआहे ते अजून युद्ध कसे बाकी आहे ते सांगत आहेत.       ह्या पर्टिक्युलर पुस्तक आणि त्याबाबत झालेल्या निर्णयात कुठे गळचेपी आहे असं मला वाटत नाही. एका व्यक्तीने पुस्तक लिहिले, एका व्यावसायिक प्रकाशनाने त