मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या ८० किलोमीटर पर्यंतच्या दुसऱ्या दर्जाच्या प्रवासाची
भाडेवाढ मागे घेण्यात आलेली आहे. म्हटलं तर हा लोकशाहीचा हा खरा नमुना आहे. लाखो मतदारांना
भाववाढ सहन करावी लागेल, त्याचा परिणाम येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीवर होईल अशा
गोळाबेरजेने भाववाढ मागे घेतली गेली असावी असं म्हणायला आत्ता तरी जागा आहे. पण
मुंबई उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीच्या संदर्भात झालेल्या ह्या निर्णय-फेर निर्णयाच्या
खेळाने आपल्याला काही निष्कर्ष चुचकारून बघता येतील. जसे:
१. बहुतेक मतदार हे ससे
आहेत. ते गाजर दिले की येतात आणि फार काळ फार लुसलुशीत गाजरे कोणी देऊ शकला नाही
की त्याच्याकडे जाणे बंद करतात. मग त्यांना उरलेल्याकडे जाणे भाग पडते.
२. १६ मे ला लागलेल्या
निवडणूक निकालात आधीच्या सरकारच्या काळातली महागाई हा एक महत्वाचा सत्ता-पालट करून
देणारा घटक होता. आणि आत्ता पर्यंतचा मान्सूनचा रोख पाहिला तर ह्यावर्षी महागाई
आटोक्यात येणं कठीण आहे. आणि पुढची किती वर्षे ही महागाई आटोक्यात यायला लागतील हे
आपण सांगू शकत नाही. कारण फिस्कल डेफिसिट आणि तेलाच्या किंमती ह्यांबाबत आपल्याला
फार काही आत्ताच सांगता येत नाही. त्यामुळे २०१९ ला काय होईल हा भलताच कुतूहलाचा
विषय बनतो.
३. मुंबईच्या
खासदार-आमदार-पक्षनेत्यांना कर्जत-खोपोली ह्यांचं फार घेणं-देणं नसावं. कारण ८०
किमी निर्णयामुळे त्यांना काही लाभ नाही. आता त्यांचीही भाडेवाढ रोखावी म्हणून
उरलेले सेकंड क्लासचे प्रवासी परत त्यांचे उपद्रवमूल्य वापरणार का ते आपले फुकटे
पौष्टिक चाखत संतुष्ट होणार?
४. औषध कडवट आहे पण
वैद्य फ्लेक्सिबल आहे. रुग्णाचे शारीरिक दुखणे बरे करताना तो त्याचे मन दुखवू
इच्छित नाही.
५. फर्स्ट क्लासची गर्दी
कमी होईल आणि सेकंड क्लासची वाढेल. किंवा मुंबईतून होणारे सेव्हिंग घटेल.
असो. ह्याच विषयावर मी ह्या अगोदर लिहिलेल्या पोस्टवर एक इनडायरेक्ट
आलेल्या प्रतिक्रियेतील काही मुद्द्यांबद्दल मला सांगायचं आहे.
१.
दुसऱ्या वर्गाच्या भाववाढीचा परिणाम बहुतेक
प्रवाश्यांवर होणार होता आणि तो ही भाडेवाढ परवडणारी नव्हती.
काल आलेले एका
सर्व्हेतील आकडे काही वेगळं सांगतात. मुळात परवडणं आणि न परवडणं ह्या तश्या रिलेटिव्ह
गोष्टी आहेत. हे मान्य आहे की असा एक छोटा गट, एकूण उपनगरीय प्रवाश्यांच्या
तुलनेने, नक्की असणार ज्याचे महिन्याचे जेमतेम जगण्याचे बजेट एकदम दुपटीने
झालेल्या भाडेवाढीने कोलमडले असते. पण अशा गटाकडे ही भाडेवाढ आपल्या उत्पन्नाने
बोथट किंवा निष्प्रभ करण्याच्या काहीच उपाययोजना नसतात असं समजणं चुकीचं आहे. असं
कुठल्याही बदलात घडू शकत नाही की कोणालाच काहीही त्रास न होता तो बदल झाला. कदाचित
मी ज्यांना भोगावं लागेल अशा लोकांबद्दल असंवेदनशील आहे असं इथे वाटू शकतं. पण
उद्या समजा असं ठरवलं असतं की हा जर खरोखर गांजणारा गट आहे त्याने आपले उत्पनाचे
दाखले वापरून सूट मिळवावी तर काय झालं असतं? हे जे न परवडण्याची रड करणारे आहेत
त्यांच्यातले अनेक ‘रॅशनल’ लोक खोटे दाखले देऊन सूट घेऊन मोकळे झाले असते. म्हणजे
मग कशा प्रकारे भाववाढ करायची हा प्रश्नच राहतो. किंवा ती खर्च, फायद्याची क्षमता
ह्याचा कसलाही विचार न करता केवळ आरडा-ओरडा होणार नाही एवढ्या कमी प्रमाणात करायची
एवढाच मार्ग उरतो.
माझ्या
आकलनानुसार ज्यांचे उत्पन्न हे इतके व्हल्नरेबल आहे असे फार थोडे लोक स्वतःच्या
खर्चाने मासिक पास काढतात. त्यांचा एम्प्लॉयर हा त्यांचा प्रवासखर्च उचलतो. ते कमी
आहेत म्हणून भरडावेत असं नाही. त्यांचे बेटर आयडेंटिफिकेशन हा खरा पर्याय आहे. आणि
तो नाही म्हणून स्टेटस को मेंटेन ठेवा ही फुकट्या पौष्टीकांची आपमतलबी आहे.
२.
मुंबईत, म्हणजे शहर आणि उपनगरात घर ते वर्कप्लेस
ह्या कम्युटिंगचा सर्वात जास्त वापरला जाणारा मार्ग, म्हणजे २००८ पर्यंत तरी, होता
‘चालणे’. कारण रोजगार कमावणाऱ्या मुंबईकरांपैकी जवळपास ७०% रोजगार कमावणारे हे
झोपडपट्ट्यांमध्ये रहात असणार(म्हणजे २००८ ला) आणि ते त्यांच्यातले बहुतेकजण
त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी चालत जातात. पहा. गरीब कुटुंबांचा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वर होणारा
मासिक सरासरी खर्च उत्पन्नाच्या १७ ते २०% आहे. अशा कुटुंबाना प्रामुख्याने योग्य
त्या कौशल्यांच्या अभावाने कमी उत्पन्न क्षमता आणि पब्लिक ट्रान्सपोर्टचे, विशेषतः
बसचे दर ह्यामुळे लांबवर नोकरी करणेही शक्य नाही. आणि त्यामुळे थोडक्या उत्पन्न
संधी, कमी बार्गेनिंग पॉवर आणि त्यातून पुढच्या पिढ्यांची काही प्रमाणात हानी अशा अर्धवट
दुष्टचक्रात हे आहेत. ह्या उलट मुंबई उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करणारा सरासरी
प्रवासी एवढी वर्षे स्वस्त रेल्वेचा फायदा उठवत आलेला आहे. त्याने मुलाबाळांच्या
शिक्षणात, घरात गुंतवणूक केलेली आहे. त्यामुळे आर्थिक उतरंडीतील सर्वात खालचे गट
आणि भाडेवाढ ह्यांचा तर खरा एकमेकांशी संबंधच येत नाही. त्यामुळे गरीबांचा विचार
करा ह्या भाडेवाढी विरोधी हाळीला काही मतलब नाही.
३.
मुळात रेल्वे तोट्यात आहे असे तिच्या फिनान्शियल
आकड्यांवरून तरी दिसत नाही. इथे
पहा. (पेड लिंक) पण रेल्वेला, त्यातही मासिक पास धारी छोट्या अंतरांच्या
सेवांना जारी ठेवण्यासाठी जाणारी सबसिडी हा खरा
चिंतेचा विषय आहे. मुळात मासिक पास स्वस्त का ठेवले गेले ह्याविषयी मत-मतांतरे
आहेत. पण एक गोष्ट आहे की मागच्या वीस वर्षांत, कर्मचाऱ्यांचे पगार, इंधन/वीज खर्च
आणि वेगवेगळया ठिकाणी होणा-या रेल्वेच्या विस्ताराची फिक्स कॉस्ट आणि कर्ज ह्यातली
वाढ पाहता मासिक पास हा प्रकार खूप जास्त सवलतीत देणं हे चूकच होतं. पण
लोकानुनय-मते-सत्ता अबाधित ठेवणे ह्या साखळीने एकतर कोणी ह्या अवघड धोतराला हात
घातला नाही आणि घातला तेव्हा आतल्या हळव्या फुकट पौष्टीकाचा फटका बसलाच.
जसं दरवेळी म्हणतात तसं उपनगरीय आणि अन्य
रेल्वे दरवाढ हा काही एकमेव मुद्दा नाही. त्यातून प्रकट होणारे पॅटर्न हाच खरा
गंमतीचा भाग आहे. आणि त्यातून निघू शकणारी तार्किक चिरगुटे.
जसे, पहिल्या वर्गाची भाडेवाढ कायम ठेवणं
आणि दुसऱ्या वर्गापुढे सपशेल लोटांगण. म्हणजे तुम्ही वाढीव खर्च तेव्हाच करा जेव्हा
उत्पन्नात होणारी वाढ ही खर्चापेक्षा खूप जास्त असेल असं सांगणं. आणि ही वृत्ती
मुंबईत आणि आसपास जागोजागी आहे. म्हणजे मुंबईच्या ‘सेस’ इमारतीत राहणारी कुटुंबे
बघा. ते अशा इमारतीतून स्वतःहून तेव्हाच बाहेर पडतात जेव्हा त्यांचे मासिक उत्पन्न
त्यांना अशा जागेत राहण्याच्या खालावत्या सोशल स्टेटसला सूट होत नाही. पण, बाकी
मधली रेंज ही आपले घबाड आज ना उद्या मिळेल म्हणून चिकटून असते. ते दुसरीकडे घरही
घेतात, ते भाड्याने देतात पण आपले चतकोर तुकडे सोडत नाहीत.कारण, सरकारी योजना आणि
नियमांनुसार आपले उपद्रवमूल्य वापरत असेल माझा हरी करणे हेच रॅशनल ठरते.
दुसरं, म्हणजे लांबच्या परिणामांकडेकडे बघायचे
आंधळेपण. जसे, मुंबई शहर आणि उपनगर ह्यातला प्रवासी ८० किमी च्या तरतुदीमुळे घायाळ
होणाऱ्या, आणि कदाचित सर्वात जास्त व्हल्नरेबल असलेल्या प्रवाशांची अजिबात पर्वा
करणार नाही. कदाचित तो असंही म्हणेल की बरं झालं गर्दी कमी होईल झाली तर. भरून आणतात
फास्ट ट्रेन.
दरवाढीचा हा शिमगा होत असतानाच लॉबिंगचा खराखुरा
उत्कृष्ट नमुना घडत आहे, तो म्हणजे साखरेवर
इम्पोर्ट ड्युटी वाढवण्याचा. उद्देश:
साखरेचा एक्सपोर्ट वाढवणं उर्फ देशातील साखर उद्योगाला बढावा देणं. काय होणार:
किंमतींवर अपवर्ड प्रेशर कारण ब्राझील, पाकिस्तानमधून येणारी साखर आता येणार नाही.
ही इम्पोर्ट ड्युटी म्हणजे आर्थिक शहाणपणाला ठेंगा दाखवणं आहे. म्हणजे जमीन आणि
पाणी ह्या दोघांच्या क्षमता खालावून टाकणारे उसासारखे पिक आपण देशात घ्यायचे,
बाहेरून आयात करणे परवडेल अशी सरकारी पैशांच्या आणि सहकारी कर्जांच्या खिरापतीची महाग
साखर पैदा करायची कारण त्यामुळेच साखर कारखान्यांना नव्याने बुडीत जायचा आनंद मिळू
शकतो आणि मग अशा साखरेचे भविष्यातले साठे खपायची सोय म्हणून बाहेरून साखर येणार
नाही आणि देशी मालाला वाढीव भाव मिळेल अशी व्यवस्था करायची. कोणाचा फायदा आणि
कोणाचा तोटा!
आता जून अखेरीपर्यंत जर पाऊस आला नाही तर आटत्या धरणांचे आणि घटत्या पाणी
पुरवठ्याचे उमाळे सुरू होतील. तसं होई न होई पर्यंत, सोशालिस्ट दरवाढीचे चांगभले!