Inconsistencies and Contradictions

2019 चा अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार अभिजीत बॅनर्जी , एस्थर डफ्लो आणि मायकल क्रेमर ह्यांना जाहीर झालेला आहे . २०१९ चे हे अर्थशास्त्रातील नोबेल ‘ जगभरातील दारिद्र्य निर्मूलनासाठी अमलांत आणलेल्या संशोधनात्मक पावित्र्याला ’ आहे. अभिजित बॅनर्जी स्त्रोत:  https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2019/summary/ डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स असे ह्या तिघांच्या संशोधन क्षेत्राचे ढोबळ वर्णन करता येईल . गरिबी किंवा दारिद्र्य निर्मूलन हा ह्या संशोधनशाखेचा एक भाग आहे. गरिबी हा ह्या संशोधन क्षेत्रातील महत्वाचा संशोधनविषय आहे , कारण जगातील बरीच लोकसंख्या आजही किमान जीवनमानाच्या अभावाने ग्रस्त आहे . पण ह्या तिघांच्या संशोधनाचे वैशिष्ट्य असे की एखाद्या फार्मा क्षेत्रातील संशोधकाने आपल्या जैव - रासायनिक प्रयोगांकडे बघावे तसा दृष्टिकोन ह्या तिघांनी आपल्या संशोधनात आणलेला आहे . Randomized control trials हे त्यांच्या संशोधनाचे प्रमुख सूत्र आहे . उदाहरणार्थ पाणी शुद्ध करण्याचे औषध उपलब्ध करून दिल्याने आरोग्यावर काय परिणाम होतो ह्या प्रश्नाचा अभ्यास करायला दोन एकमेकां...

पुस्तक ह्या गोष्टीला एक वलय आहे. पुस्तके वाचणे म्हणजे काही विशेष असा समज पुस्तके वाचणाऱ्या लोकांचा आणि न वाचणाऱ्या अशा दोन्ही लोकांचा असल्याचे दिसून येते. खरेतर पुस्तके लिहिणाऱ्या लोकांनी स्वतःच्या हितासाठी हा समज पसरवला असल्याची शक्यता फार जास्त आहे! अनेक लोक वाचतात ते मनोरंजनासाठी. काही जणांना उपजीविकेसाठी वाचन करावे लागते. ज्ञान मिळवण्यासाठी वाचन करावे लागते ह्यासारखी अंधश्रद्धा दुसरी नाही. ज्ञान मिळवण्यासाठी विचार करावा लागतो, आत्मपरीक्षण करावे लागते आणि ज्ञान हे वाचनाशिवायही गवसू शकते. बुद्धाने कोणती पुस्तके वाचली होती हे आपल्याला ठाऊक आहे का? आपले जीवन सुसंगतीने जगू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला पुस्तकांचा फायदा होतो. अन्य व्यक्तींनी केलेले प्रयोग, त्यांना भेडसावणारे प्रश्न, त्यांनी शोधलेले पर्याय हे त्याला आपोआप समजू शकतात. संशोधक लिटरेचर रिव्ह्यू ह्याच उद्देशाने करतात. त्यांचा रिसर्च अगोदरच झालेला असेल तर ते पुनरावृत्ती टाळून पुढे जाऊ शकतात. पण वाचन हे प्रामुख्याने रंजन म्हणून केले जाते. आणि आज रंजनाची अनेकविध साधने आल्यावर वाचन आपले मुख्य स्थान गमावून बसले आहे. ह्याचा मोठा फटका वाचना...

सैन्यात सामाजिक गटांचे प्रमाण काय आहे आणि सैनिकी कारवाईत मरणाऱ्या सैनिकांत सामाजिक गटांचे प्रमाण काय आहे हे दोन वेगळे प्रश्न आहेत. राजू शेट्टी ह्यांचा खोडसाळ आणि राजकीयदृष्ट्या पोटेंट प्रश्न हा ‘सैनिकी कारवाईत मरणाऱ्या सैनिकांत सामाजिक गटांचे प्रमाण काय आहे’ हा आहे आणि त्याला आलेले प्रतिवाद ही ‘सैन्यात सामाजिक गटांचे प्रमाण काय आहे’ ह्या प्रश्नाची वैयक्तिक स्तरावरची मते आहेत, जी वैयक्तिक माहितीवर आधारित आहेत. पहिल्या प्रश्नासाठी डेटा नाही आणि दुसऱ्या प्रश्नासाठी डेटा परिश्रमपूर्वक गोळा करावा लागेल. पण एका theoretical उदाहरणाचा वापर करून मी ह्या दोन्ही प्रश्नांबाबत काही मते मांडणार आहे. ‘अ’ आणि ‘ब’ हे दोन आर्थिक(जसे उच्च/मध्यमवर्गीय आणि न-गरीब पण सुखवस्तूही नाहीत असे) गट आहेत. त्यांचे समाजातले प्रमाण समजा, ५% आणि ५०% आहे. (म्हणजे बाकीचे गट इथे लक्षात घेतलेले नाहीत.) सैन्यात जाण्याचा ओढा दोन्ही गटांत सारखाच आहे आणि अन्य सामाजिक गटांमध्येही सारखाच आहे. थोडक्यात सैन्यातही त्यांचे प्रमाण ५% आणि ५०% च आहे. पण सैन्यातील प्रत्येक स्तरावर हे प्रमाण सारखे नाही. ‘अ’ गट हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यां...

आज, म्हणजे २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी, मराठा आरक्षणाची सरकारी घोषणा झालेली आहे. मराठा आरक्षणाच्या आधी आलेला राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने गोपनीय ठेवलेला आहे. पण त्याच्या निष्कर्षांना अनुसरून मराठा समाजाला १६% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यासंदर्भात उपलब्ध आकडेवारी आणि काही आडाखे ह्यांच्या सहाय्याने मी काही निरीक्षणे नोंदवत आहे. 

पुढे दिलेल्या लिंक्स आणि थोडेसे विश्लेषण, त्यांत आलेली अनेक मते, शक्यता ह्यांच्यातून काही हायपोथेसिस मिळतील अशा दृष्टीने मी त्यांच्याकडे बघतो. ठाम काही बोलण्यासाठी लागणारा डेटा आणि clarity इतक्या पटकन येणार नाही (मला तरी) असं मला वाटतं. १.      प्रत्यक्षात छापलेले जुने रद्द चलन ( किंमत सुमारे १४ ट्रिलीयन रुपये) आणि चलनबदलीच्या कालावधीत बँकात जमा होणारे जुने रद्द चलन ह्यांच्यात्तील फरक हा रिझर्व्ह बँकेला फायदा ठरेल. कायद्याने तो सरकारला उपलब्ध होईल. सरकार त्याचा वापर करू शकते. अनेक निरीक्षकांच्या मते एन.पी.ए.च्या समस्येने ग्रासलेल्या बँकांना re-capitalize करायला हा फायदा वापरता येईल. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव ह्यांनी असे करणे चुकीचे ठरेल असं म्हटलं आहे . (त्याच वक्तव्यात चलनबदलीचे फायदे हे तोट्याहून अधिक आहेत असेही त्यांनी म्हटले आहे.) हा फरक कशामुळे निर्माण होईल? ह्याचे लोकप्रिय उत्तर आहे कि काळ्या पैशामुळे. बेहिशोबी चलन हे बँकात बदलायला आणले जाणार नाही किंवा आणणे अशक्य असेल आणि त्यामुळे त्याची किंमत विरून जाईल. सुमारे ३ ट्रिलीयन रुपये एवढ्य...

         Maharashtra government recently (13 th October 2016) declared that EBC (Economically backward class) benefits limit will now cover incomes up to 6 lakhs and students from all castes will get fee reimbursement. ( news here ) ( Government resolution, in real terse Marathi, is here ) These benefits are not really comparable to caste based affirmative actions, though there is some comparable element. The main argument that I want to make here is: ‘if it is easy to show lower income to claim benefits, then income based affirmative actions will generate large proportion of wrongful beneficiaries.’ I understand that this is a very common-sense claim. And, that’s what makes Maharashtra government’s decision a real curious one. Either it is complete naivety (which I think is less likely) or systematic disregard of efficiency motivated by political calculations (common tool among ruling politician’s armoury). I do not have any systematic evidence on how easy...

Lot has been written about sugarcane and drought. HarishDamodran in IE has argued that sugarcane is a scapegoat. The crux of the argument was that the area under sugarcane in Marathwada is about 2% and water-usage in sugarcane occurs over large number of days compared to other crops. Vernacular media in Maharashtra and social media public opinion seems to be critical of sugarcane.                 I always had a simpler question in mind. In total available/utilized water in Marathwada agriculture, how much goes to sugarcane. And I was not able to get the answer. So I decided to search for numbers to find something. Table 1 : Estimates water usage Crop Share in total area under the crop (2014-15) water requirement (in mm) water requirement (in meter) Area under crop in Marathwada (in sq meter)(10000 sq m=1 hectare) total water consumption (in cubic meter) Share (%) ...