पुढे दिलेल्या लिंक्स आणि थोडेसे विश्लेषण, त्यांत
आलेली अनेक मते, शक्यता ह्यांच्यातून काही हायपोथेसिस मिळतील अशा दृष्टीने मी
त्यांच्याकडे बघतो. ठाम काही बोलण्यासाठी लागणारा डेटा आणि clarity इतक्या पटकन येणार नाही (मला तरी) असं मला
वाटतं.
१. प्रत्यक्षात छापलेले
जुने रद्द चलन ( किंमत सुमारे १४ ट्रिलीयन रुपये) आणि चलनबदलीच्या कालावधीत बँकात
जमा होणारे जुने रद्द चलन ह्यांच्यात्तील फरक हा रिझर्व्ह बँकेला फायदा ठरेल.
कायद्याने तो सरकारला उपलब्ध होईल. सरकार त्याचा वापर करू शकते. अनेक
निरीक्षकांच्या मते एन.पी.ए.च्या समस्येने ग्रासलेल्या बँकांना re-capitalize करायला हा फायदा वापरता येईल. रिझर्व्ह
बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव ह्यांनी असे
करणे चुकीचे ठरेल असं म्हटलं आहे. (त्याच वक्तव्यात चलनबदलीचे फायदे हे
तोट्याहून अधिक आहेत असेही त्यांनी म्हटले आहे.)
हा फरक कशामुळे निर्माण होईल? ह्याचे लोकप्रिय
उत्तर आहे कि काळ्या पैशामुळे. बेहिशोबी चलन हे बँकात बदलायला आणले जाणार नाही
किंवा आणणे अशक्य असेल आणि त्यामुळे त्याची किंमत विरून जाईल. सुमारे ३ ट्रिलीयन
रुपये एवढ्या किंमतीचा फरक यावा असा अंदाज आहे. अर्थात काळी अर्थव्यवस्था ही एकूण
(म्हणजे अधिकृत) अर्थव्यवस्थेच्या २५% आहे म्हणून बेहिशेबी चलन हेही एकूण चलनाच्या
२५% असेल अशा अर्थाने हा अंदाज आहे.
अशी व्हायची शक्यता किती? रिझर्व्ह बँकेने २१-११-२०१६ला दिलेल्या माहितीनुसार त्यावर केलेल्या आकडेमोडीनुसार ४०% जुने चलन परत आलेले
आहे. हे १२ दिवसांत घडलेले आहे. अजून जवळपास ३७ दिवस बाकी आहेत.
बँकांच्या रांगा कमी होत आहेत आणि चलनपरतीचा
वेगही घटणार आहे. तो दर १२ दिवसांत अर्धा-अर्धा होत गेला तर ३० डिसेंबर २०१६
पर्यंत ७५% रद्द चलन जमा झालेले असेल. अर्थात नोव्हेंबरच्या शेवटपर्यंत काय होते
ह्याने अधिक चांगला अंदाज येईल.
आय.आय.टी. मुंबई मधील Department of Humanities and Social Sciences मध्ये प्राध्यापक
असलेले अनुश कपाडिया ह्यांनी मुळात अशा
प्रकारचा काही फायदा होण्याची शक्यता आहे हेच नाकारलेलं आहे. त्यांचा हा लेख
दीर्घ, सखोल विश्लेषण करणारा आहे.
सरकार अशा पद्धतीने फायदा मिळवू शकतं ह्याबद्दल
शंका नाहीये. पण आजवर रिझर्व्ह बँकेने अशा प्रकारे सरकारला रिसोर्सेस उपलब्ध करून
दिलेले नाहीत. असं देणं चुकीचा पायंडा पाडेल, सरकारच्या चलनबदलीच्या मूळ हेतूबाबत (काळा
पैसा) शंका निर्माण करेल अशा पद्धतीचे आक्षेप नोंदवले गेलेले आहेत. पण तांत्रिकदृष्ट्या
असा फायदा शक्य आहे.
चलनबदलीमुळे राष्ट्रीय उत्पादनात घट येणार हे
निश्चित असताना वापरता येणे शक्य असलेला फायदा सरकार वापरणार नाही असं मानणं कठीण
आहे. एन्ड जस्टीफाईज मीन्स अशाप्रकारे सरकारची भूमिका असेल तर ते हा फायदा वापरतील
असा माझा अंदाज आहे.
ह्यात नेमकं कशात तथ्य आहे हे कदाचित थोडे
दिवसांत कळेल.
२. बँकातील ठेवी (deposits) वाढल्याने कर्जाचे व्याजदर कमी होतील. अर्थक्रांतीचे
अनिल बोकील त्यांच्या मॉडेलमध्ये हे वैशिष्ट्य ठासून मांडतात. (अर्थक्रांती मॉडेल
आणि आत्ता अमलांत असणारा चलनबदली निर्णय ह्यांच्यात माझ्या मते केवळ वरकरणी साम्य
आहे. सध्याचा निर्णय आणि अर्थक्रांतीची मांडणी हे सारखे आहेत असं म्हणणं म्हणजे एकसारखे
कपडे घालणाऱ्या दोन व्यक्ती ह्या एकाच घरातून असल्या पाहिजेत म्हणण्यासारखं आहे!)
NIPFP ह्या
दिल्लीस्थित संशोधन संस्थेने प्रकाशित केलेल्या संशोधनात ह्या मुद्द्याचा चांगला
उहापोह आहे. (लिंक
इथे)
पण असं केव्हा घडेल?
जेव्हा लोक आत्ता जेवढे चलन बँकात आणत आहेत त्याहून कमी खात्यातून काढून नेतील तेव्हा.
बँकिंग व्यवहारांवर आत्ता असलेले निर्बंध उठल्यावर ग्राहक किती प्रमाणात ठेवी
काढतात ते बघणं महत्वाचं राहील. ही बाब स्पष्ट आहे कि सरकार लोकांना त्यांनी कमीत
कमी रोख बाळगावी असे coax करत आहे. २४ नोव्हेंबरनंतर जुने रद्द चलन बदलून
न मिळता खात्यात जमा करणे, रोख न वापरता अन्य पर्याय वापरायचे आवाहन हे त्या coaxing चे पुरावे आहेत. अर्थात केवळ deposits ची पातळी वाढवण्यासाठी सरकार हे उपाय करत
आहे असं नेले. बेहिशेबी चलनबदल रोखण्यासाठीसुद्धा हे उपाय कमी येतील.
तोवर fixed deposits चे व्याजदर
हे बँकांनी घटवलेले असतील. सध्या त्यांची liquidity ची गरज पूर्णतः भागती आहे.
थोडसं speculative झालं तर
माझ्या मते खात्यातून रक्कम काढण्याचे निर्बंध सावकाश काढले जातील. डिसेंबर २०१६
च्या पहिल्या एक-दोन आठवड्यांत बँकाकडे रोख रक्कम काढण्यासाठी अधिक मागणी असेल असा
माझा अंदाज आहे.
--
Deposits ची
पातळी वाढून कर्जपुरवठा वाढण्यास मदत होणं ही one time change असणार आहे. तसं वारंवार घडवता येणं कठीण
आहे. हा मदतीचा धक्का कितपत मिळेल हे लोकांच्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे. पण काही
प्रमाणात तो मिळेल.
समजा बँकातील deposits ची रक्कम चलनबदलाच्या आधीच्या पातळीपेक्षा फारच
जास्त वेगाने वाढली आणि त्यानुसार बँकांनी कर्जपुरवठाही वाढवला तर महागाई
निर्देशांक वर सरकू शकतो. अर्थात सध्या महागाई आटोक्यात आहे आणि चलनबदलाच्या पहिल्या
काही दिवसांत किंमती थोड्या खालीच आलेल्या आहेत.
२१-११-२०१६ च्या रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीवर मी
केलेल्या आकडेमोडीनुसार मला दिसतंय कि एकावेळेस पैसे काढायची जी मर्यादा होती (१००००
रुपये. जी नंतर हटवण्यात आली.) ती पैसे काढणारे पूर्णतः वापरत आहेत असं दिसतंय.
म्हणजे cash वापरायच्या
डिमांडमध्ये किंवा लोकांच्या मानसिकतेमध्ये खूप लवकर, खूप घट येईल असं म्हणता येणं
कठीण आहे. ग्राहकांनी आत्ता काढलेली रक्कम संपली की ते परत बँकात येतील. त्यावेळी
बँकांना रक्कम मिळणार नाही, पण द्यावी लागेल. त्यामुळे खरोखर deposits किती वाढतील हे ३० डिसेंबर २०१६ नंतरच नीट
कळेल.
चलनबदलीच्या निमित्ताने एक दिसून आलंय कि
उत्पन्नाच्या साऱ्या पातळ्यांवर व्यक्ती cash साठवून ठेवतात. इन्शुरन्स अशा दृष्टीनेच ही cash
ठेवली जाते किंवा ती
हिशेबात दाखवायची नसते. हिशेबात दाखवायची नसलेली रोख ही अन्य खर्चांकडे वळते आणि
आर्थिकदृष्ट्या फिरती होते. पण साठा म्हणून ठेवलेली रोख ही केवळ त्या व्यक्तीची
संपत्ती बनते, जी ०% व्याज आणि भरपूर दिलासा देते. असा साठा ठेवण्याची वृत्ती जरी
घटली तरी कर्जाचा पुरवठा वाढायला मदत होईल.
केवळ
बेहिशेबी कृती करणारेच असा साठा करतात असं नाही. बेहिशेबी कृती करणाऱ्यांना काही
काळ तरी साठा करण्याशिवाय पर्याय नसेल. पण अशा कृती न करणाऱ्या अनेक व्यक्ती
त्यांच्या खर्चाच्या पातळीहून जास्त, बरीच जास्तही रोख जवळ बाळगतात. काही प्रमाणात
आपत्तीच्या प्रसंगी अशी रोख उपयोगी येईल, विशेषतः वैद्यकीय गरजा, अश्या उद्देशानेही
रोख बाळगली जाऊ शकते.
एस.बी.आय.
ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार पहिल्या काही दिवसांत त्यांच्याकडे झालेल्या व्यवहारात सरासरी
२५००० रुपये एवढी रक्कम होती. देशाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न पाहता (₹ ९३०००, म्हणजे मासिक रुपये ७७५०, लिंक इथे) ही
सरासरी फार जास्त वाटते. अर्थात हेही शक्य आहे कि सुरुवातीच्या काही दिवसांत केवळ
शहरी भागांत प्रामुख्याने बँकिंग व्यवहार झाले आणि तेही अधिक उत्पन्न असलेल्यांचे.
पण रोख रकमेचा एक मोठा भाग, अनेक कुटुंबे खर्चासाठी नाही तर केवळ इन्शुरन्स म्हणून
किंवा पर्याय माहित नसल्याने संपत्ती म्हणून ठेवतात ह्याबद्दल दुमत नाही.
ही गरज
जर घटली तर बँक deposit वाढू शकतात.
त्याचसोबत व्यवहारात रोखीच्या ऐवजी अन्य माध्यमांचा उपयोग वाढला तरी deposit पातळी वाढलेली राहण्यात मदत होईल. असं
झालं तर कर्ज पुरवठा बऱ्याच अधिक प्रमाणात वाढेल. आणि कर्जाची मागणी तेवढीच राहिली
किंवा घटली तर व्याजदर कमी होतील.
पण
अर्थव्यवस्थेला मिळणारा हा मदतीचा धक्का कितपत प्रभावी असेल हेही काही दिवसांनी
स्पष्ट होईल.
३. चलनबदल योजनेचे
फायदे हे काही महिन्यानंतर येणार आहेत तर तोटे हे अधिक लवकर जाणवणार आहेत.
येत्या तिमाहीमध्ये GDP वाढ कमी होईल असे भाकीत बहुतेक सांख्यिकी भाकिते
करणाऱ्या लोकांनी केलेले आहे. मनमोहन सिंग म्हणाले तशी २% घट कदाचित टोकाचे भाकीत
आहे.
चलनबदलाने लोकांवर, विशेषतः गरिबांवर फार
आपत्ती येण्याचे कारण नाही असे, सेकंडरी डेटा वापरून अर्ग्युमेंट करणारा हा
लेख (ह्या दुसऱ्या लिंकवर ‘मिंट’ ह्या माझ्या
मते भारतातील सर्वोत्तम आर्थिक विषयांच्या वृत्तपत्राने दिलेले चलनबदल योजनेचे अनेक
लेख आहेत). Jean
Dreaze च्या मांडणीच्या एकदम टोकाची विरुद्ध
मांडणी म्हणता येईल असा.
शेती आणि संबंधित उद्योग, दैनंदिन मजदूरीवर
काम करणारे लोक ह्यांना कमी उत्पन्न किंवा आर्थिक व्यवहारांचा अभाव ह्यांना तोंड
द्यावं लागत आहे. इथे
काही आकडेवारी आहे.
एकूणातच होणारे नुकसान हे कमी आणि फायदे
हे जास्त असाच बहुतेक विश्लेषक भूमिकांचा सूर आहे. दहशतवादी कारवायांचे फंडिंग, मोठ्या
प्रमाणात दडवलेली बेहिशेबी रोख ह्यात गुंतलेल्या व्यक्तींसाठी नक्कीच ही योजना
दंडात्मक आहे. त्यामुळे भ्रष्ट वापराला आळा आणि भविष्यातल्या अशा वर्तनाला कदाचित
मुरड हेही फायदे त्यात आणायला हवेत.
पण तोटे किंवा नुकसान हे आत्ता आपल्यासोबत
घडतं आहे.
रांगेत उभे असण्याने वाया गेलेले तास हे
कदाचित आपण हिशोबात पकडले नाहीत तर चालेल. वेळेची किंमत काही आपल्याला फारशी नाही.
ज्यांना आहे हे कोणालातरी पैसे देऊन ही कामे सोपवतात आणि सोपवू शकतात. बाकीचे ह्या
रांगेत, त्या गर्दीत असे वाट पहात उभे असतातच, ते अजून थोडे राहिले. रोखीच्या
अभावाने झालेले मृत्यू हे दुर्दैवी आहेत. पण रोखीचा अभाव हे अंतिम कारण आहे,
संपूर्ण कारण नव्हे. मुळात गरिबी आणि रोखीशिवाय अन्य माध्यमांच्या वापराचा अभाव हे
मुख्य आजार आहेत ह्या बाबी दुर्लक्षून चालणार नाहीत. कदाचित ही मांडणी असंवेदनशील
वाटण्याची शक्यता आहे. ही योजना नसती तर ह्यातील काही किंवा बहुतेक जीव वाचले असते
असेही म्हणता येईल.
अनेक शेतकी मालाच्या बाजारपेठ, शेती
निगडीत आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले, घटले. ह्यांत अवलंबून असलेल्या व्यक्तींची
क्रयशक्ती कमी झाली, ती अन्य व्यक्तींच्या क्रयशक्तीवर परिणाम करेल. अर्थात भारतीय
अर्थव्यवस्थेत रोखीच्या वापरावर अवलंबून नसलेला आणि तुलनेने अधिक मूल्यांचे
व्यवहार करणारा गट असल्याने काही प्रमाणात क्रयशक्तीवर होणारा परिणाम कमी झालेला
आहे.
असंघटीत क्षेत्रातील रोजगार उपलब्धीमध्ये झालेली
घट ह्याबद्दलचे पुरावे हळूहळू समोर येतील. चलनबदलासारख्या घटनेचा अभ्यास संशोधक
सरसावून करत असणार.
मला जेवढं समजतं आहे त्यानुसार जसे जसे नवे चलन
अर्थव्यवस्थेत पसरत जाईल तश्या अनेक समस्या कमी होतील.
फायद्याचं म्हणाल तर ते जरी आकडेवारीने बलाढ्य
असले तरी घडतीलच असे नाही किंवा नेमके कितपत घडतील ह्याबाबत थोडी साशंकता आहे.
आर्थिक फायदे आणि तोटे ह्यांचे नेमके मूल्य अजून
समोर आलेले नाही.
४. काळा पैसा आणि
अनधिकृत अर्थव्यवस्था ह्यांचावर काय परिणाम होईल?
इथे जी माहिती आहे त्यानुसार अनधिकृत
अर्थव्यवस्थेत रोख ही जवळपास ६% आहे आणि एकूण चलनाच्या ०.०२५% चलन हे खोट्या
नोटांत आहे.
त्याउलट, अनेक व्यक्तींनी त्यांच्या थेट किंवा
त्यांच्या-त्यांच्या-त्यांच्या... अशा साखळी परिचयातील बेहिशेबी रोख असणाऱ्या
व्यक्ती कशा घाबरल्या आहेत हे सोशल मिडियावर नोंदवलेलं आहे.
अर्थात अशी सारी बेहिशेबी रोख नष्ट होणं किंवा
४००० कोटीची फेक करन्सी बिनकामी ठरणं हेही फायदे पकडायला हवेत.
पण हे होताना काही (गुन्हेगार ठरतील अशा)
व्यक्तींचे उत्पन्न घटणार आहे आणि त्यांच्या क्रयशक्तीतील हे घट पुढे साखळीतून
सरकणार आहे.
त्यामुळे हा होणारा फायदा, नक्त फायदा नेमका
कितपत आहे हा प्रश्न महत्वाचा आहे.
उपकरणे, दागिने किंवा घरे ह्यांचा कर
वाचवण्यासाठी रोख वापरणं ही मध्यमवर्गीयांची आणि श्रीमंतांची आवड आहे. ह्या बाबीत
आपण दोन ‘देशद्रोह’ करतो: कर बुडवतो आणि काळा पैसा बनवतो. हे ३० डिसेंबर २०१६ नंतर
बंद होणार आहे का?
उदाहरण द्यायचं झालं तर समजा मी २०००
रुपयांच्या नवीन नोटा घेऊन मोबाईल दुकानात गेलो तर दुकानदार मला सक्तीने कर भरूनच मोबाईल घ्यायला लावेल का? का तो मला आधी देत होता तशी रोख भर, कर
वाचवा अशी ऑफर देईल? आणि स्वतःचे हित बघणाऱ्या व्यक्तीने ती नाकारायची कारणे काय?
काळा
पैसा आणि अनधिकृत अर्थव्यवस्था थांबवायची, घटवायची असेल तर institutional reforms लागतील. शेतीवर कर नाही,
काही राज्यांना करातून सूट आहे, अशा विषमता, ज्या लूपहोल्स दूर करायला लागतील. आणि
असे बदल केले तरी त्यातही पळवाटा शोधून गैरफायदा उचलला जाईल हे लक्षात घेऊन vigilance निर्माण करावा लागेल.
भारताच्या अवाढव्य आकारांत आर्थिक व्यवहार
तपासण्याची सरकारी क्षमता (state capacity) किती
आहे?
सरकार काळ्या पैशाच्या ठाम विरोधात आहे हे मानावं
लागेल अशी पावले सरकारने उचललेली आहेत. ह्या कृतींचा राजकीय फायदा त्यांना पुरेपूर
मिळणार आहे. पण हे करताना त्यांनी एक नक्त (नेट) परिणाम शून्य असणारी योजना राबवली
आहे असं तर नाही ना? आणि असं असेल तर ही धूर्त राजकीय खेळी आहे का भाबडेपणा का
सरकारच्या काही सल्लागारांना काही अशा आर्थिक फायद्यांची जाणीव आहे जी अन्य
विश्लेषकांना नाही?
५. Larry Summers ने भारतातील चलन बदलाच्या प्रयोगावर टिपणी
करणारा त्रोटक ब्लॉग लिहिला आहे. त्यात
एक मुद्दा इंटरेस्टिंग आहे: काही बेहिशेबी व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींना शिक्षा
करण्यासाठी अनेक निरपराध व्यक्तींना त्रास सहन करायला लावणे हे न्यायाच्या ‘हजार
अपराधी सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये’ ह्या
तत्वाशी विसंगत आहे.
राजकीय आणि आर्थिक पैलू जोखायाचा एक निकष
म्हणजे योजना किती न्याय्य (just) आहे
हे तपासणं. असे प्रश्न विचारणं म्हणजे प्रगतीच्या मार्गात अडथळे आणणं असं जे सोशल
मिडियाचे ओपिनिअन मेकर्स आहेत त्यांचं म्हणणं आहे. पण तरीही ह्या प्रश्नांचा विचार
करणं भाग आहे. कारण शेवटच्या पायरीच्या माणसांचे किती हित होत आहे हाच निकष
योजनांची न्यायता तपासायला वापरला जाणार आहे.
अर्थात कितीही निरपराधी (शक्यतो आपले
नसलेले!) भरडा, पण अपराध्याला माराच ही न्यायाबद्दल लोकप्रिय डिमांड आहे.
चलनबदल योजनेचे फायदे-तोटे हे समाजातील
वेगवेगळे गट अनुभवणार आहेत. आर्थिक फायदे (अधिक कर्ज, स्वस्त व्याजदर, बँकांचे
एन.पी.ए. सुधारल्याने होणारे फायदे) झाले तर ते संघटीत क्षेत्रातील व्यक्तींना
अगोदर आणि भरघोस मिळणार आहेत. त्यातून झिरपून ते बाकीच्यांना मिळतील. पण ह्या
व्यक्तींना, रांगेत उभं राहणं हा तोटा सोडला तर अन्य फार झळ बसलेली नाही. त्यांना
रोख रकमा देऊन कर वाचवण्याचे फायदेही मिळालेले आहेत. त्यांच्यातल्या काही
व्यक्तींकडे रोखीच्या आर्थिक व्यवहारातील काही रक्कम असेल तर त्यातच त्यांना काही
थेट आर्थिक तोटा येऊ शकतो.
थेट नुकसान झालेला गट हा फायद्यांपासून
लांब असणार आहे.
लोकांनी रोख सोडून अन्य मार्गांनी आर्थिक
व्यवहार करावेत ह्याबाबत काही प्रतिवाद नसला तरी अशी अवस्था गाठणं कशा प्रकारे
शक्य आहे ह्याबाबत प्रतिवाद आहेत. मुळात लोकांना coax, किंवा compel न करता nudge करावं, सरकारने अगदी छडी घेऊन उभ्या
पालकांची भूमिका घेऊ नये अशी धारणा व्यक्तीस्वातंत्र्यकेंद्रित लोकशाही रचनांत
असते. भारतात किंवा जगभरात मुळात ह्या धारणेलाच तडा जातो आहे. माचो सरकार आणि
त्याच्यापाठी असणारे त्याचे देमार समर्थक आणि त्याच्या बहुमताची हुकुमशाही म्हणजेच
लोकशाही अशी सक्तीच्या लोकशाहीची एक नवी व्याख्या उदयाला येते आहे. अशी व्याख्या
असेल तर त्रास सोसायला लावून लोकांच्या सवयी बदलणे ह्याला गैर मानलं जाणार नाही.
आज भारतात कदाचित हीच बहुमतात असलेली भूमिका आहे.
सारांश:
आजच्या घडीला उपलब्ध माहिती आणि तिच्या
निरीक्षणावरून मला वाटणारे हायपोथेसिस:
१.
काही भरघोस आर्थिक फायद्यांची ‘शक्यता’ आहे. कर्ज
पुरवठ्याची पातळी वाढणे, सरकारला विंडफॉल गेन म्हणतात असा आकस्मिक निधी मिळणे.
२.
काळा पैसा आणि अनधिकृत अर्थव्यवस्था ह्यांना शॉक
बसलेला असू शकतो आणि काही प्रमाणात त्यांची हानी होईल, त्यांच्या संपत्तीचे थोडे re-distribution होईल. दहशतवाद आणि
अन्य कारवायांशी संबधित व्यक्तींना शिक्षाही होईल. पण बहुतेकजण थोड्या फार
किंमतीने सुटतील.
३.
रोख वापरण्याच्या सवयीवर परिणाम होईल. पण काही
उपजीविका आणि व्यक्तींना रोखीच्या तुटवड्याचे दुष्परिणाम फार जास्त सहन करायला
लागू शकतात.
४.
आर्थिक वेगाच्या दरात घट येईल. पण आर्थिक
वाढीच्या दारावर दूरगामी काही सावट येईल का हे अधिक तपशील आल्यावरच कळेल.