मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाची बातमी समजल्यावर
हेही समजलं की आता महाराष्ट्रात (सरकारी) शिक्षणात आणि सरकारी नोकऱ्यांत एकूण ७३%
आरक्षण आहे. मला त्यासरशी पडलेला प्रश्न असा होता की वरील दोन ठिकाणी ज्यांना
आरक्षण नाहीये अशी २७% लोकसंख्या तरी आहे का? म्हणजे २०% अनुसूचित जाती आणि
अनुसूचित जमाती, १२% मुस्लीम ह्यांचे झाले मिळून ३२%. ओबीसीचे प्रमाण नेमके किती
असावे ह्याचा पक्का आकडा मिळाला नाही. ‘मराठा’ आणि ओबीसी हे गट काही पूर्णपणे
सारखे नाहीत. म्हणजे अशी काही लोकसंख्या आहे जी मराठा आहे पण ओबीसी नाही. ओबीसी आणि
मराठा मिळून केवळ ४१% असतील का? ह्याशिवाय अन्य काही गट आहेत, जसे भटक्या आणि विमुक्त
जमाती. म्हणजे एकूण लोकसंख्येचा विचार करता आरक्षणात न येणारी लोकसंख्या ही २७%
पेक्षा कमी असेल पण एक प्रकारे तिला २७% भाग दिलेला आहे असं? हे बरोबर आहे की हा
वाटू शकणारा विरोधाभास केवळ अॅग्रीगेट लेव्हललाच खरा आहे. जिथे नोकरीसाठी किंवा
शिक्षणासाठी अर्ज केले जातात ते अर्ज काही लोकसंख्येच्या प्रमाणात असतील असं नाही.
आणि त्यामुळे तिथे वर म्हटलंय तसा विरोधाभास दिसणार नाही. तिथे दिसेल ते पॉझिटीव्ह
डिस्क्रिमिनेशन.
मी अशा पॉझिटीव्ह डिस्क्रिमिनेशनच्या पूर्ण
समर्थनात आहे. म्हणजे त्यातून सर्वे भवन्तु सुखिनः होतंय असं नाही. पण त्यातून
होणारे हित आणि अहित ह्यांची गोळाबेरीज ही त्याच्याशिवाय होणाऱ्या हित आणि अहित
ह्यांच्या गोळाबेरजेपेक्षा जास्त आहे. त्याचवेळी, जातीनिहाय पॉझिटीव्ह
डिस्क्रिमिनेशन हा सेकंड बेस्ट पर्याय आहे. आर्थिक गटानुसार आरक्षण हा जातीनिहाय
आरक्षणाहून चांगला पर्याय राहील असं मला वाटतं. पण त्याचवेळी लोकांच्या
वागणुकीच्या पध्दती आणि अमलांत आणण्याची सुलभता ह्यामुळे तो सैद्धांतिकदृष्ट्या सर्वात
चांगला पर्याय ठरू शकत असला तरी अमलांत आणण्याच्या दृष्टीने तसं होत नाही.
अर्थात म्हणून आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेकडे
आणि तिच्या रिझल्ट्सकडे आपण अॅनॅलिटिकल होऊन पाहू नये असं नाही. समाजातील
प्रामुख्याने आर्थिक विषमता कमी करण्याचा एक प्रभावी उपाय म्हणून आपण आरक्षणाकडे
पाहता येईल. पण जेव्हा त्याच्या तरतुदीत काही बदल घडतात तेव्हा त्याच्यापाठच्या आर्थिक-
सामाजिक उद्दिष्टांवर काय काय परिणाम होऊ शकतात हेही पाहिलं पाहिजे. आजवर आरक्षण न
मिळालेल्या परंतु सामाजिक दृष्ट्या सजग आणि एकूण लोकसंख्येत आणि शहरी लोकसंख्येत लक्षणीय
संख्येने असलेल्या समाजाला आरक्षण दिले जाईल तेव्हा काही (हजार/शेकडो) कुटुंबाची
आर्थिक उन्नती होण्याबरोबरच बाकीच्या आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीवरही त्याचा काही ना
काही परिणाम होईल. असे एकमेकांशी जोडलेले दुवे नीट तपासण्याची गरज आहे, विशेषतः
आत्ता नव्याने आलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदीनंतर. जसे:
१. ग्रामीण आणि शहरी
आर्थिक विषमतेवर होऊ शकणारे परिणाम, ग्रामीण आणि शहरी भागांतील विषमतेवर होऊ
शकणारे परिणाम
२. आरक्षणातून उत्पन्नात
जी वाढ होईल त्यातून होऊ शकणारे परिणाम
३. खाजगी शिक्षणसंस्था
४. गैर सरकारी म्हणजे
खाजगी क्षेत्र आणि सरकारी नोकऱ्या ह्यांतील उत्पन्नातील तफावत आणि मग ती दूर करण्यासाठी अधिक वेतनांची मागणी
ह्यातले काही संबंध अगदी ताणलेले वाटू शकतात. पण नव्याने
आलेली आरक्षणे आणि आधीची आरक्षणे ह्यात फरक असा असणार आहे की ह्यावेळी ज्या गटाला
आरक्षण मिळणार आहे तो अधिक जागरूक गट असण्याची शक्यता असल्याने त्यातून होऊ शकणारे
आर्थिक बदल हेही लक्षणीय असू शकतात.
आरक्षण हे आवश्यक आहे हे
मानताना सुद्धा त्याच्यामुळे होऊ शकणाऱ्या काही संभाव्य परिणामांबद्दल विचार करणे
गरजेचे आहे. आरक्षण हा आर्थिक आणि शैक्षणिक संधीच्या विषमतेवरचाच, आणि तोही तोकडा
उपाय ठरू शकतो. जातीयतेच्या (आणि धार्मिक प्रश्नाला) समस्येला तो अधिक खतपाणी
घालेल का तिची उग्रता कमी करेल ह्याबद्दल आपण, बहुतेकसे नकारात्मकच तर्क करू शकतो.
सोशल मिडियावरच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर हे तर्क फार वायफळ नाहीत हेही जाणवू
शकतं. आणि केवळ कायदेशीर तरतुदीमुळे खरोखर वंचित घटक हे संधींचा लाभ उठवू शकतील हे
केवळ स्वप्नरंजन आहे. मुळात शालेय शिक्षणात किमान कौशल्ये संपादन करून उत्पन्न आणि
कौशल्य वाढीच्या कटिंग एज शक्यता असलेल्या कॉमन लेव्हलपर्यंत ह्या घटकांना आणणं हे
कोण करेल हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. कदाचित काल आलेल्या राजकीय दृष्ट्या प्रभारित
आरक्षणाला हे प्रश्न लागू होणार नाहीत. पण हा प्रश्न जरूर लागू होईल की केवळ
सरकारी फुकट पौष्टिक नोकऱ्यांची खिरापत जशी इतरांना लाभली तशी आपल्याला लाभावी असा
हा अल्पसंतुष्ट आटापिटा आहे का त्यापाठी आपले वंचनेचे संचित पुसून आपले नाणे
जगाच्या बाजारात खणखणीत वाजवण्याची सामजिक ओढ आहे.
आरक्षणाचे प्रश्न आणि
त्या पाठची वेगवेगळया समाज घटकांची भूमिका हा काही मर्यादित लिखाणाचा विषय नाही.
त्यावर ग्रास रूट दाखले घेऊन समग्र अभ्यास हवा. आणि त्याचे निष्कर्ष कसल्याही
पूर्वग्रहांचा पडदा न ठेवता बघायची तयारी. ते इथे शक्य नाही. पण त्या सोबत
घडणाऱ्या बाकी काही गोष्टी आणि तर्क करता येतील.
हिंदुत्ववादी संघटनांनी
निषेध नोंदवला आहे. कुतूहल हे आहे की निवडणूक प्रचारात आरक्षण मागे घेण्याचा
मुद्दा कोणी आणेल काय का त्याला प्रतिवाद म्हणून अजून काही गाजरे मैदानात येतील.
आणि समजा, सत्ता परिवर्तन झाले तर नवे सरकार नेमके काय करेल. सत्ता मिळवण्यासाठी
आणि मिळवल्यानंतर करायच्या निर्णय आणि घोषणात सारेच पक्ष किती सारखे (विरोधाभासी)
असू शकतात हे आपण पहात असतो. काहीजण ही राजकारणाची आणि राज्य करण्याची अपरिहार्यता
मानत असतील. असाच एक किस्सा आण्विक करारासंदर्भात घडतो आहे असं दिसतंय.
दिवसाच्या सुरुवातीला
वाटलेले सांख्यिकी कुतूहल, नंतर सोशल मीडियावर दिसलेल्या प्रतिक्रिया आणि
प्रश्न-प्रतिप्रश्न आणि संध्याकाळी मला २री मधला अविनाश भेटतो. त्याच्या हातातल्या
पाठ्यपुस्तकात प्रेमळ आईचे चित्र असते. मी त्याला विचारते की आई घरी काय काय करते.
अविनाश म्हणतो, आई सकाळी कचरापेटीला जाते. थोड्या वेळाने त्याची आई कचरा वेचलेली
पिशवी खांद्यावर लादून येते. तिला लिहिता-वाचता येत नाही. अविनाशचे वडील कंत्राटी
सफाई कामगार आहेत. ते बिडी मारत दारासमोर बसतात. अविनाशकडे कॉर्पोरेट सोशल
रीस्पोंसबिलिटी मध्ये मिळालेल्या कोऱ्या सुबक वह्या आहेत. अविनाशकडे सरकारने
दिलेले हक्क आहेत, ज्यांत एक आहे आरक्षण. अजून अविनाशची वही कोरी आहे, तिच्यावर
त्याच्या घरचे, शाळेतले काही उमटवू शकलेले नाहीत. मला तिथे प्रश्नचिन्हे तेवढी
दिसतात.