दि.२५-११-२०१४ ह्या
दिवशी अशी बातमी आली की केंद्र सरकार सिगरेट्सच्या सुट्ट्या विक्रीवर बंदी
घालण्याच्या विचारात आहे. म्हणजे आता १०चे किंवा २० सिगरेट्सचे पाकीट विकत घ्यावे
लागेल. १,२ किंवा अश्या सिगरेट्स विकत मिळणार नाहीत. वेल, सरकार अशी मूव्ह
करण्याच्या विचारात असेल तर प्रथमदर्शनी तरी सरकारने मार्केटचा ट्रेण्ड बरोबर
पकडला आहे असं म्हणायला लागेल. पण ह्या प्रथम सात्विक दर्शनाच्या पलीकडे विचार
केला तर काही प्रश्न पडतात. ते असे:
१. जर सिगरेट्स
कंपन्यांनी एकेरी सिगरेट्सचे पॅक काढले तर? त्यांनी कितीचा पॅक काढावा किंवा नाही
हेही सरकार ठरवणार आहे का? किंवा असा कायदा आहे का? किंवा पॅकेजिंग कॉस्टमुळे
अश्या स्वरुपाची पॅक महाग होईल?
जर पॅक महाग होणार असेल तरी सरकारची चाल
बरोबर ठरते. शेवटी सिगरेट्सची डिमांड जरी इनइलॅस्टिक असली तरी पूर्णतः कायम राहणारी
नाही. जर सध्याची मार्केटची अवस्था पाहिली तर हे जाणवेल की मुळात किंमती अशा
अवस्थेला आहेत की त्या वाढवण्यात सिगरेट्स कंपन्यांना तोटा असणार आहे. असं का?
२०१४ च्या बजेट मध्ये सिगरेट्स वर कर वाढवला गेला. ह्यापूर्वी जेव्हा जेव्हा कर
अशा प्रकारे वाढला होता तेव्हा तेव्हा तो कर ग्राहकांवर टाकला गेला होता. पण ह्या
वेळच्या कर वाढीनंतर सिगरेट्स कंपन्यांनी त्यांच्या दरांमध्ये कोणतेही बदल केले
नाहीत. त्यांनी असं करण्याचं एकमेव आर्थिक कारण हेच असणार आहे की कंपन्यांनी हे
ताडलं की ह्यापुढे किंमती वाढवणं म्हणजे फायदा घटवणं. आणि त्यांनी तसं केलं नाही. तोटा
वाढणार होता कारण वाढत्या किंमतीने डिमांड अशी घटली असती की रेव्हेन्यू कदाचित
वाढला तरी फायद्याचे प्रमाण घटले असते. म्हणजेच कंपन्या, ज्यांना मार्केटचा
सर्वाधिक अंदाज आहे असं आपण म्हणू शकतो त्यांचं वागणं हे दर्शवतं डिमांड खालावयाच्या
दिशेत आहे. अशा वेळेला त्यांना किंमती वाढवायला बाध्य करणारी कुठलीही पॉलिसी ही
बरोबर ठरते.
सिगरेट्स कंपन्यांचा तोटा वाढणार आहे आणि
पर्यायाने डिमांड घटणार आहे हे दर्शवणारी घटना म्हणजे सरकार अशा प्रकारे कायदा
आणण्याच्या विचारात आहे हे कळताच शेअर मार्केट मध्ये आय.टी.सी. चा शेअर किंमतीत
झालेली सुमारे ५% ची घट. अर्थात हा काही फूल प्रूफ पुरावा नाही.
ह्या संदर्भातला एक चांगला लेख,
जो आय.टी.सी. ला आणि पर्यायाने धूम्रपान करणाऱ्यांना फार काही फरक पडणार नाही असं
म्हणतो.
२. कायदा अस्तित्वात
आला तरी त्याची ऑन फिल्ड अंमलबजावणी कशी होते हे महत्वाचं असणार आहे. पोलीस हे
भ्रष्ट आहेत का कर्तव्य तत्पर अशी क्लीशेड आणि कुठेही न जाणारी डिबेट करण्यापेक्षा
असा प्रश्न विचारता येईल की पोलिसांच्या मर्यादित संख्येत त्यांनी आपला प्राधान्य
क्रम नेमका कस ठरवावा अशी आपली धारणा आहे. (त्यांच्या इंसेंटिव्हचा प्रश्न इथे
विचारात घेत नाही.) नागरिकांच्या आरोग्यासाठी केल्या जाणाऱ्या कायद्यांची
अंमलबजावणी पोलिसांनी करावी का नागरिकांचे वैयक्तिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य
धोक्यात आणणारे गुन्हे थांबवायला त्यांनी प्राधान्य द्यावं? माझ्या मते इथे निवड
क्लिअर आहे.
ह्याच्याशी निगडीत हू विल गार्ड द गार्ड्स
हा तर नेहमीचा प्रश्न आहे. विचाराधीन असलेला हा कायदा उद्या प्रत्यक्षात आला आणि
त्याच्या अंमलबजावणीच्या मिषाने जर हफ्त्याचे प्रमाण वाढले तर? अर्थात हफ्ता किंवा
अंमलबजावणी आणि छुपी विक्री असं जरी सुरु झालं तरी त्याचा एक परिणाम असतोच की
ग्राहक जी किंमत मोजतो ती वाढते, मागणी घटते आणि काही प्रमाणात आवश्यक तो बदल
होतो. पण अर्थात आदर्श रित्या झालेल्या अंमलबजावणीच्या तुलनेने हा सेकंद बेस्ट बदल
नक्कीच कमी (किंवा खूपच कमी) असू शकतो.
३. पानवाले आणि
त्यांच्या बाजूला चहावाले हे मुंबईच्या रस्त्यांवरचे हमखास दृश्य आहे. माझ्या
अंदाजे ह्या दोन व्यवसायांत उपजीविका करणाऱ्या लोकांची किमान लाखभर असावी. म्हणजे
पानवाले, चहावाले, सेल्समन, कामगार असं सगळं पकडत. हे झालं मुंबईचं. हे सगळे लोक
वरील कायद्याने निगेटीव्हली अॅफेक्टेड होणार आहेत. अर्थात त्यांना वाचवण्यासाठी
धूम्रपान वाढू द्यावे अशा मताचा मी अजिबात नाही. हे निगेटीव्हली अॅफेक्टेड होणारे
लोक अन्य उपजीविकांत जाऊ शकणार नाहीत असंही नाही. इन द लॉंग रन निगेटीव्ह परिणाम
हे फारच कमी असतील. पण मधल्या काळात ह्या लाखभर लोकांच्या उत्पन्नावर आणि त्या
अनुषंगाने त्यांच्या आरोग्य, गुंतवणूक, स्थैर्य ह्यावर परिणाम होणार आहे हे लक्षात
घ्यायला हवं. अगदी कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही तरी सुद्धा अंमलबजावणीच्या
धाकाने वाढीव हफ्ता जाणं हा तोटाच होणार आहे. आणि कोणाचीही स्वाभाविक प्रतिक्रिया
अशी असते की आपला तोटा ह्या ग्राहकांवर आणि पर्यायाने अन्य उद्योगांवर होईल तेवढा
टाकायचा.
धूम्रपानाचे दुष्परिणाम विचारात घेताना
खरंतर बाकी कशावर काय परिणाम होतो ह्याचा विचार करण्याची गरज नाही असंही वाटू
शकतं. पण सरकारने अशी अॅक्टिव्हीस्ट भूमिका घेऊ नये असं मला वाटतं. सरकारी
योजनांची भूमिका हि साकल्याची आणि अधिकांचे अधिकाधिक भले अशी (म्हणजे थोडी
युटीलिटेरीअन) असावी असं माझं मत आहे. आणि हे भलं करताना ते भलं कोणावर
लादण्यापेक्षा लोकांना त्याच्याकडे प्रवृत्त करण्याचा आणि तिथपर्यंत पोचण्यासाठी
सक्षम करण्याचा मार्ग हा योग्य असतो असंही.
सिगरेटची एकेरी किरकोळ विक्री थांबवल्याने
होणारा समाजाचा/देशाचा फायदा (अर्थांत रुपयांत) आणि ह्या उपाय योजनांचा अन्य
घटकांवर होणारा नेट परिणाम (बहुतेकदा तोटा) ह्यांची गोळाबेरीज करून योजनांचा
निर्णय व्हावा. भारतात धूम्रपानाने किती लोक केव्हा मृत्यू पावतात, ह्या मृत्यूचा
त्यांच्या त्यांच्या कुटुंबांच्या आर्थिक अवस्थांवर तत्कालीन आणि दूरगामी काय काय
परिणाम होतो आणि जर ह्या मृत्यूतील काही मृत्यू अंमलात येऊ पाहणाऱ्या योजनेने
थांबवता आणि लांबवता आले तर त्याचा काय परिणाम होईल हे सगळं नीट मांडलं गेलेलं नाही.
इन्टरनेटवर काही इंटरेस्टिंग नंबर्स आहेत.
इथे
भारतात दरसाल किती मृत्यू धूम्रपानाने होतात ह्याचा आकडा आहे अंदाजे ७०००००. २५-६९
ह्या वयोगटातील नियमित धूम्रपान करणाऱ्या पुरुषाची मरणाची रिस्क धूम्रपान न
करणाऱ्या पुरुषाच्या मरणाच्या रीस्कच्या दुप्पट आहे. सरासरी जो पुरुष २५-६९ ह्या
वयांत धूम्रपान निगडीत कारणाने मरण पावतो तो सरासरी आयुर्मानाच्या २० वर्षे कमी
जगलेला असतो.
कोणत्या वयोगटात धूम्रपानाचे प्रमाण काय
आहे त्याच्याबद्दलचा हा
एक आलेख.
पण धुम्रपान करणाऱ्यांचे उत्पन्न,
उपजीविकेचे प्रकार, कौंटुंबिक माहिती ह्याबाबत फार काही डेटा नाही. एन.एस.एस.ओ. २०१०
सर्व्हे नुसार धूम्रपान करणारा (बिडी आणि सिगरेट) भारतीय माणूस महिन्याभरात धूम्रपानावर
केवळ ४०० रुपये खर्च करतो! हा आकडा खरा मानला तर ह्याचा एक अर्थ असा निघू शकतो कि
बिडी पिणारे चेन स्मोकर्स आहेत, पण सिगरेट पिणाऱ्यांमध्ये कमी लोक चेन स्मोकर्स
आहेत. शहरात प्रामुख्याने सिगरेट विकली आणि सेवन केली जाते हे लक्षात घेतलं तर
मुळात सिगरेट मुळे डेडली रिस्कला असणारे लोक हे फार नसतील असं म्हणता येईल. जी
रिस्क आहे ती त्यांना स्प्रेड स्वरुपात आयुष्यभर भोगावी लागेल अशी आहे असं म्हणता
येईल.
अर्थात उपलब्ध असलेला रिसर्च तोकडा आहे.
एखाद्या विषयांत टोकाचा वाटू शकणारा रिसर्च म्हणजे काय ह्याचे (काही जणांना
सांस्कृतिक वांती आणू शकणारे) उदाहरण इथे.
सो फार, मी असं म्हणेन कि सिगरेट ची
किरकोळ एकेरी विक्री बंद करणं हि योजना/कायदा हा नैतिक बाजूने स्तुत्य असला तरी १.
त्याचा खरोखर फायदा किती? २. त्याची अंमलबजावणी आणि ३. धूम्रपान कमी करण्याच्या
व्यापक उद्दिष्टासाठी असलेला आकडेवारी आधारित रिसर्चचा अभाव ह्या काही कमतरता
सिरीयस आहेत.
आता थोडं बाष्कळ चिंतन.
१. लोक सिगरेट का
पितात? आर्थिक दृष्ट्या अल्प उत्पन्न गटात सुद्धा धूम्रपान आणि मद्यपान
ह्यांच्यावर कमी उत्पन्नाच्या लक्षणीय प्रमाणात खर्च का होतो? एक संदर्भ इथे.
२. लोकांना त्यांच्या
आयुष्याची किंमत किती वाटते? कोणकोणत्या गोष्टींवर हि किंमत अवलंबून असते? आणि
व्यक्तीच्या आयुष्याची किंमत ठरवायचा काही ऑब्जेक्टीव्ह मापदंड आहे का?
प्रश्न आहेत, फिक्र आहेत आणि सारी फिक्र धुव्यात
उडवायचा रस्तासुद्धा आहे. जे ह्या रस्त्याने न जाता हेल्दी फुफ्फुसांच्या
रस्त्याने जातात ते नातवंडासाठी अधिक संपत्ती मागे ठेवून नामशेष होतात आणि
धुव्यावाल्या रस्त्याने जाणारे कमी ठेवून. बाकी रस्ता जातो कुठे हे कोणाला ठाऊक
आहे?