१ जानेवारी संध्याकाळपासून भीमा-कोरेगाव येथील कार्यक्रमात काही हिंसक घटना घडल्याचे सोशल मिडीयावरून कळत होते. मग वृत्तपत्रांच्या वेबसाईटसवर थोड्याफार बातम्या येऊ लागल्या. आणि मग २ जानेवारीला ऑफिसात असताना मुंबईतही ट्रेन आणि रास्ता रोको झाल्याचं कळलं. २ जानेवारीला संध्याकाळी बाळासाहेब आंबेडकर ह्यांनी ३ जानेवारी २०१८ला महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले आहे.
भाजपाविरोधाच्या राजकारणात, २०१९ च्या निवडणुकांच्या आधी भाजपाला कोंडीत पाडण्याची रणनीती चालू आहे त्यात हा बंद महत्वाचा असणार आहे. शिवसेना, भाजप किंवा कॉंग्रेस ह्या पक्षांपेक्षा मुंबईतील दलित राजकीय संघटन संख्येने आणि क्षमतेने दुबळे आहे असाच समज आहे. अर्थात घाटकोपर येथील रमाबाई नगर हत्याकांड, खैरलांजी हत्याकांड ह्यानंतर मुंबईत दलित संघटनांनी आवाज उठवलेला होता. कल्याण-उल्हासनगर येथे डेक्कन क्वीन ट्रेन पेटवायची घटनाही घडलेली आहे. पण दलित संघटनांचे मुंबईत उपद्रवमूल्य नाही हाच सार्वत्रिक समज आहे.
३ जानेवारी २०१८ चा बंद ह्या समजाची तपासणी आहे.
२ तारखेला झालेल्या ट्रेन, रास्ता रोकोने पोलीस आणि प्रशासन यंत्रणेला बेसावध अवस्थेत पकडलं असंच म्हणावं लागेल. मुंबईतल्या अमराठी भाषिकांना किंवा अनेक मराठी भाषिकांना हे आंदोलन का होतं आहे ह्याचा पत्ताही नाही. त्यांत ३ जानेवारी २०१८ ला महाराष्ट्र बंदची हाक देऊन प्रकाश आंबेडकर ह्यांनी जबरी चाल (astute move) केलेली आहे.
३ जानेवारीला दलित कार्यकर्ते पुरेश्या संख्येने रस्त्यावर आले तर भाजपाला डोकेदुखी आहे. २ जानेवारीच्या रात्री पडद्याआड हालचाली करून ३ जानेवारीचा बंद मागे घेतला जाईल हीच कदाचित भाजपाची रणनीती असेल. मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयीन चौकशीची घोषणा करून आपण दलितांचे हे आंदोलन accommodate करणार आहोत असा सिग्नल दिलेलाच आहे. पण त्यांच्या ह्या accommodative पवित्र्यावर बंदची घोषणा करून आंबेडकरांनी कुरघोडीचा पवित्रा घेतला आहे.
बंदच्या दरम्यान आंदोलकांवर कठोर पवित्रा घेणं सरकारला कठीण आहे. कारण त्यातून आगीत अजून तेल ओतावं अशीच अवस्था होईल. आणि मुंबई सारखं आंतरराष्ट्रीय शहर बंद होऊ देणं ही सरकारची नाचक्की आहे. पण नाचक्कीपेक्षा कठीण दुखणं आहे ते म्हणजे बंद यशस्वी होऊन दिल्यावर मराठा - दलित ह्या बहुपेढी राजकीय संघर्षाचा पुढचा फेरा अटळ होणं.
मागच्या काही वर्षांत मराठ्यांच्या असंतोषाला वापरणं आणि त्यांच्या मागण्यांना accommodate करणं असं धोरण भाजपने ठेवलं आहे. त्यामुळे भाजपच्या कोअर हिंदुत्ववादी गोटातून मराठा मोर्च्याबाबत विरोधरहित कुतूहलाची पब्लिक भूमिका घेतली गेली. त्याबदल्यात मराठा गट, ब्राह्मण आणि पर्यायाने संघविरोधी होणार नाही हे पाहिलं गेलं. मराठा समाजाच्या विविध संघटनांत काही संघटना/गट टोकाच्या ब्राह्मणविरोधी आहेत. ह्या संघटनांना मोर्चाचे सेंटरस्टेज मिळणार नाही हे भाजपने पाहिलं.
मराठा समाजाच्या आंदोलनाची धग त्यामुळे प्रामुख्याने दलितविरोधी होती. कोपर्डीच्या पार्श्वभूमीवर ती ठळक झाली. कोपर्डीचा निकाल वेगाने लागला. नितीन आगे प्रकरणातील आरोपी निर्दोष सुटले. मराठा गटाच्या मागण्या accommodate करताना दलित राजकीय अस्मितेला दुखावणाऱ्या अनेक गोष्टी घडल्या. पण दलितांच्या संघटीत राजकीय उपद्रवमूल्याच्या बाबतीत अजून कोणाला फारसा अंदाज आलेला नाही.
रोहित वेमुला आत्महत्या, गुजरातमधील उना येथील घटना, मराठा मूक मोर्च्यात नाशिकमध्ये घडलेली घटना ह्या साऱ्या घटना भाजपच्या विरोधात जातात. पण दलितांचे एकसंध राजकारण होणार नाही त्यामुळे त्यांचा विरोध झेलू, पण मराठा समाज आपल्याकडे ठेवू ही भूमिका भाजपने ठेवलेली आहे.
१ जानेवारी २०१८ चा भीमा-कोरेगाव हिंसाचार, पुढच्या दिवशी मुंबईत आणि अन्य शहरांत झालेली अनपेक्षित निदर्शने आणि आत्ता ३ जानेवारीचा नियोजित बंद ह्यामुळे भाजपच्या भूमिकेला शह जात आहे.
--
३ जानेवारीला (उद्या सकाळी) बंदचे आयोजक बंद किती प्रमाणात enforce करू शकतात, विशेषतः दलित संख्याबळ जास्त नसलेल्या वस्तीत ही बाब कळीची राहणार आहे. एक शक्यता ही आहे कि प्रकाश आंबेडकरांच्या आवाहनाला फारसा एकसंध प्रतिसाद मिळणार नाही आणि काही पॉकेटस तेवढी बंद होतील, पण मुंबईच्या गतीला खीळ येणार नाही. प्रकाश आंबेडकर हे दलितांचे बहुस्वीकारी नेतृत्व आहेत का ह्याचा उलगडा उद्याच्या बंदने होईल.
पण जर बंद करण्यासाठी आंदोलक रस्त्यावर आले आणि त्यांनी बंद enforce करायचा प्रयत्न केला तर कसा प्रतिसाद द्यायचा हे सरकारला ठरवावं लागेल. बळाचा वापर टाळणं ही सरकारची प्राथमिकता आहे. पण शिवसेना आणि मराठा गट ह्या दोन दबावांचा समतोल ढळू शकतो ही बघ्याची भूमिका घ्यायची किंमत असेल.
--
मुंबईत अनेक वर्षांनी बंद होतो आहे. बंद ही चुकीची बाब आहे, पण लोकशाहीत उपद्रव दाखवायचे जे कमी कमी हिंसक मार्ग आहेत त्यांत बंद आहे. उपद्रव नाही तर काही नाही हे कडवे सत्य आहे. दलित अस्मितेच्या गटाला आपले उपद्रवमूल्य दाखवायचे स्टेज मिळालेले आहे. They should grab it with all their might. पण त्यांना एकदा अशाप्रकारे accommodate केले तर त्याचे परिणाम आणि त्यांना दडपू पाहण्याचे परिणाम ह्याचा निवडा भाजपच्या नेतृत्वाला करायचा आहे.
--
अस्मितांच्या, identity च्या राजकारणातल्या तळाच्या पुढच्या पायरीवर आपण जाऊ लागलो आहोत. उदारीकरणाच्या दोन दशकांत आपण काही पावले पुढे सरकलो होतो त्याहून जास्त पावले आपण मागे गेलो कि काय?
भाजपाविरोधाच्या राजकारणात, २०१९ च्या निवडणुकांच्या आधी भाजपाला कोंडीत पाडण्याची रणनीती चालू आहे त्यात हा बंद महत्वाचा असणार आहे. शिवसेना, भाजप किंवा कॉंग्रेस ह्या पक्षांपेक्षा मुंबईतील दलित राजकीय संघटन संख्येने आणि क्षमतेने दुबळे आहे असाच समज आहे. अर्थात घाटकोपर येथील रमाबाई नगर हत्याकांड, खैरलांजी हत्याकांड ह्यानंतर मुंबईत दलित संघटनांनी आवाज उठवलेला होता. कल्याण-उल्हासनगर येथे डेक्कन क्वीन ट्रेन पेटवायची घटनाही घडलेली आहे. पण दलित संघटनांचे मुंबईत उपद्रवमूल्य नाही हाच सार्वत्रिक समज आहे.
३ जानेवारी २०१८ चा बंद ह्या समजाची तपासणी आहे.
२ तारखेला झालेल्या ट्रेन, रास्ता रोकोने पोलीस आणि प्रशासन यंत्रणेला बेसावध अवस्थेत पकडलं असंच म्हणावं लागेल. मुंबईतल्या अमराठी भाषिकांना किंवा अनेक मराठी भाषिकांना हे आंदोलन का होतं आहे ह्याचा पत्ताही नाही. त्यांत ३ जानेवारी २०१८ ला महाराष्ट्र बंदची हाक देऊन प्रकाश आंबेडकर ह्यांनी जबरी चाल (astute move) केलेली आहे.
३ जानेवारीला दलित कार्यकर्ते पुरेश्या संख्येने रस्त्यावर आले तर भाजपाला डोकेदुखी आहे. २ जानेवारीच्या रात्री पडद्याआड हालचाली करून ३ जानेवारीचा बंद मागे घेतला जाईल हीच कदाचित भाजपाची रणनीती असेल. मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयीन चौकशीची घोषणा करून आपण दलितांचे हे आंदोलन accommodate करणार आहोत असा सिग्नल दिलेलाच आहे. पण त्यांच्या ह्या accommodative पवित्र्यावर बंदची घोषणा करून आंबेडकरांनी कुरघोडीचा पवित्रा घेतला आहे.
बंदच्या दरम्यान आंदोलकांवर कठोर पवित्रा घेणं सरकारला कठीण आहे. कारण त्यातून आगीत अजून तेल ओतावं अशीच अवस्था होईल. आणि मुंबई सारखं आंतरराष्ट्रीय शहर बंद होऊ देणं ही सरकारची नाचक्की आहे. पण नाचक्कीपेक्षा कठीण दुखणं आहे ते म्हणजे बंद यशस्वी होऊन दिल्यावर मराठा - दलित ह्या बहुपेढी राजकीय संघर्षाचा पुढचा फेरा अटळ होणं.
मागच्या काही वर्षांत मराठ्यांच्या असंतोषाला वापरणं आणि त्यांच्या मागण्यांना accommodate करणं असं धोरण भाजपने ठेवलं आहे. त्यामुळे भाजपच्या कोअर हिंदुत्ववादी गोटातून मराठा मोर्च्याबाबत विरोधरहित कुतूहलाची पब्लिक भूमिका घेतली गेली. त्याबदल्यात मराठा गट, ब्राह्मण आणि पर्यायाने संघविरोधी होणार नाही हे पाहिलं गेलं. मराठा समाजाच्या विविध संघटनांत काही संघटना/गट टोकाच्या ब्राह्मणविरोधी आहेत. ह्या संघटनांना मोर्चाचे सेंटरस्टेज मिळणार नाही हे भाजपने पाहिलं.
मराठा समाजाच्या आंदोलनाची धग त्यामुळे प्रामुख्याने दलितविरोधी होती. कोपर्डीच्या पार्श्वभूमीवर ती ठळक झाली. कोपर्डीचा निकाल वेगाने लागला. नितीन आगे प्रकरणातील आरोपी निर्दोष सुटले. मराठा गटाच्या मागण्या accommodate करताना दलित राजकीय अस्मितेला दुखावणाऱ्या अनेक गोष्टी घडल्या. पण दलितांच्या संघटीत राजकीय उपद्रवमूल्याच्या बाबतीत अजून कोणाला फारसा अंदाज आलेला नाही.
रोहित वेमुला आत्महत्या, गुजरातमधील उना येथील घटना, मराठा मूक मोर्च्यात नाशिकमध्ये घडलेली घटना ह्या साऱ्या घटना भाजपच्या विरोधात जातात. पण दलितांचे एकसंध राजकारण होणार नाही त्यामुळे त्यांचा विरोध झेलू, पण मराठा समाज आपल्याकडे ठेवू ही भूमिका भाजपने ठेवलेली आहे.
१ जानेवारी २०१८ चा भीमा-कोरेगाव हिंसाचार, पुढच्या दिवशी मुंबईत आणि अन्य शहरांत झालेली अनपेक्षित निदर्शने आणि आत्ता ३ जानेवारीचा नियोजित बंद ह्यामुळे भाजपच्या भूमिकेला शह जात आहे.
--
३ जानेवारीला (उद्या सकाळी) बंदचे आयोजक बंद किती प्रमाणात enforce करू शकतात, विशेषतः दलित संख्याबळ जास्त नसलेल्या वस्तीत ही बाब कळीची राहणार आहे. एक शक्यता ही आहे कि प्रकाश आंबेडकरांच्या आवाहनाला फारसा एकसंध प्रतिसाद मिळणार नाही आणि काही पॉकेटस तेवढी बंद होतील, पण मुंबईच्या गतीला खीळ येणार नाही. प्रकाश आंबेडकर हे दलितांचे बहुस्वीकारी नेतृत्व आहेत का ह्याचा उलगडा उद्याच्या बंदने होईल.
पण जर बंद करण्यासाठी आंदोलक रस्त्यावर आले आणि त्यांनी बंद enforce करायचा प्रयत्न केला तर कसा प्रतिसाद द्यायचा हे सरकारला ठरवावं लागेल. बळाचा वापर टाळणं ही सरकारची प्राथमिकता आहे. पण शिवसेना आणि मराठा गट ह्या दोन दबावांचा समतोल ढळू शकतो ही बघ्याची भूमिका घ्यायची किंमत असेल.
--
मुंबईत अनेक वर्षांनी बंद होतो आहे. बंद ही चुकीची बाब आहे, पण लोकशाहीत उपद्रव दाखवायचे जे कमी कमी हिंसक मार्ग आहेत त्यांत बंद आहे. उपद्रव नाही तर काही नाही हे कडवे सत्य आहे. दलित अस्मितेच्या गटाला आपले उपद्रवमूल्य दाखवायचे स्टेज मिळालेले आहे. They should grab it with all their might. पण त्यांना एकदा अशाप्रकारे accommodate केले तर त्याचे परिणाम आणि त्यांना दडपू पाहण्याचे परिणाम ह्याचा निवडा भाजपच्या नेतृत्वाला करायचा आहे.
--
अस्मितांच्या, identity च्या राजकारणातल्या तळाच्या पुढच्या पायरीवर आपण जाऊ लागलो आहोत. उदारीकरणाच्या दोन दशकांत आपण काही पावले पुढे सरकलो होतो त्याहून जास्त पावले आपण मागे गेलो कि काय?