(इशारा: Net Neutrality हा विषय
अजून inconclusive आहे कारण तो केवळ १० वर्षे जुना
आहे. त्यामुळे इथे व्यक्त केलेली मते रीव्हाइज व्हायची खूप जास्त शक्यता आहे!!)
‘फ्री बेसिक्स’ नावाच्या प्रकारावरून फेसबुक आणि वर्तमानपत्रात
जाहिराती आणि वाद झडतायेत. (मराठी ज्वलंत फेसबुक्यांमध्ये संस्कृती, इतिहास आणि
साहित्य ह्या थोर मुद्यांनाच संतप्त आणि सिनिकल हात घातले जात असल्याने बाकीचे
क्षुल्लक मुद्दे सुटत राहतात. J)
दररोज माझ्या मित्र यादीतले
काही लोक्स TRAIला फ्री बेसिक्स हवं अशी मागणी करतायेत ह्याचे अपडेट मला दिसतात. पण
त्यातले कोणीही सिरीयसपणे मी असं का केलं ह्याचं समर्थन करताना दिसत नाहीयेत. ज्याप्रमाणे
आपले प्रोफाईल पिक्स लोकांनी भारताच्या झेन्ड्यात किंवा फ्रान्सच्या झेंड्यात
रंगवून मजा केली तसंच काहीसं लोक आत्ता करतायेत असं वाटतंय. किंबहुना आधीचे
प्रोफाईल पिक रंगवायचे ऑप्शन्स हा मुळातच लोकांचे च्युतेपण ओळखायचे behavioural
experiments असू शकतात.
असो.
महेश मूर्ती ह्यांनी ज्याप्रकारे फ्री बेसिक्सवर हल्ला
चढवला आहे आणि ज्या प्रकारे अर्ग्युमेंटस आणि डेटा वापरून ते फेसबुकची आधी सच, आधी
बिन बतायी अर्ग्युमेंटस फोडून काढतायेत ते भन्नाटच आहे. पण तुम्ही लोभी आहात, आणि
म्हणून मी तुमच्या स्कीमला विरोध करतो हे मूर्ती ह्यांचे सेंट्रल अर्ग्युमेंट मला
बाजारू गणितात पटत नाहीये.
काही महिन्यांपूर्वी ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ ह्या
नावाने हीच चर्चा घडलेली होती. तेव्हा पहिल्यांदा माझे ह्या विषयाकडे लक्ष वेधले
गेले. इंटरनेटवर धुंडता परत एकदा ह्या शाश्वत सत्याचा अविष्कार झाला की सांस्कृतिकदृष्ट्या
कुपोषित, आणि अगदीच अर्वाचीन अशा देशांत मागच्या १० वर्षांपासून पॉलिसीमेकर्स ह्या
प्रश्नावर विचार करत आहेत.
मी एका सिच्युएशनचा विचार करतो.
१. समजा आत्ता ३०% लोक
इंटरनेट वापरतात. म्हणजे मोबाईल आणि अन्य मार्गाने. उरलेले ७०% लोक इंटरनेट वापरत
नाहीत. ह्यातील मोठा गट इंटरनेट वापरत नाही कारण त्याला इंटरनेट परवडत नाही किंवा
त्यांना इंटरनेटच्या फायद्यांची जाणीव नाही असं मानून चालू. असंही मानू की
इंटरनेटचा वापर न केल्याने त्यांचा तोटा होत आहे. समजा ह्या ७०% लोकांना फ्री
बेसिक्स उपलब्ध झालं. त्यामुळे ते इंटरनेट वापरू लागले. त्यांना इंटरनेटच्या
फायद्यांची जाणीव झाली. आणि मग त्यातल्या निम्म्या लोकांनी, इंटरनेटमुळे त्यांची
क्रयशक्ती वाढल्याने किंवा त्यांना इंटरनेटच्या फायद्याची जाणीव झाल्याने त्यांची
मुळात असलेली क्रयशक्ती वापरून ते संपूर्ण इंटरनेट वापरू लागले.
ह्यात
वाईट काय आहे?
समजा ‘फ्री बेसिक्स’ सोबत differential
pricing आलं आणि
वेगवेगळया इंटरनेट सर्व्हिस जसे WhatsApp, google doc, news ह्यांना वेगवेगळे दर लागू झाले तर ह्या दरांना
माझा विरोध असेल. आणि जर कोणी मला ‘फ्री बेसिक्स+वेगवेगळे दर’ किंवा आत्ता आहे तसं
इंटरनेट अशी निवड दिली तर मी ‘फ्री बेसिक्स+वेगवेगळे दर’ हे निवडणार नाही. पण तसं
नसेल तर फ्री बेसिक्सला विरोध असायचं कारण मला दिसत नाही.
फ्री बेसिक्स देऊन लोकांना फेसबुकचे व्यसनी
करणे किंवा त्यांना इंटरनेटवर अवलंबून राहणारे करणे आणि त्यातून पुढे आपला धंदा
वाढवणे किंवा differential pricing स्वीकारायला त्यांना प्रवृत्त करणे ह्या (कुटील!)
हेतूने झुकरबर्ग फ्री बेसिक्स देतो आहे अशी मांडणी आहे.
मला वाटतं हे तर अनेक विक्रेते करतात. अशा
पद्धतीचे captive मार्केट बनवणे हे कुठल्याही बिझनेसचे स्वप्न असेल.
चूक कुठे असेल तर सरकारी खर्चाने, म्हणजे
पर्यायाने संपूर्ण देशाच्या मालकीचा स्पेक्ट्रम अशा धंदेवाईक कारणांसाठी वापरायची
मागणी. पण स्पेक्ट्रम विकताना सरकारने असं करता येणार नाही अशी अटही घातलेली नाही.
त्यामुळे ज्यांना स्पेक्ट्रम वापरायचा हक्क दिलेला आहे ते त्याच्या access च्या बाबतीत भेदभाव
करण्याची मागणी करतात ह्याला कराराच्या कलमांच्या दृष्टीने गैरही मानता येत नाही.
--
१.
दुनियाभरचे academic किंवा इंटरनेट अॅक्टिव्हिस्ट हे साधारणपणे
net neutrality च्या बाजूने आहेत. Internet providers नी वेगेवेगळ्या वेबसाईटस किंवा
सर्व्हिसेससाठी वेगवेगळा चार्ज लावू नये, इंटरनेट कनेक्शन मिळवायची एक किंमत
असावी. त्यानंतर जो जे वांछील तो ते लाहो अशी त्यांची भूमिका आहे. ह्या भूमिकेची
दोन समर्थने आहेत.
अ. हक्क आधारित समर्थन:
स्पेक्ट्रम हा सरकार निर्माण करते. त्यामुळे त्याचा वापर करण्याचा हक्क प्रत्येक
नागरिकाला सारखाच हवा. इंटरनेट Providers ना हा स्पेक्ट्रम काही करारान्वये वापरायला दिला
जातो. पण तो त्यांच्या मालकीचा होत नाही.
आ. युटिलिटी आधारित
समर्थन: differential pricing आणि net neutrality किंवा open access ह्यांची तुलना करताना कशाने एकूण समाजाला
(देशाला) अधिक वेल्फेअर आहे हे बघितलं पाहिजे. नवीन apps चा विचार केला तर differential
pricing पेक्षा open
access मध्ये apps
developers सहजपणे
त्यांची निर्मिती लोकांसमोर ठेऊ शकतात. Differential pricing हे creativity
ला आणि पर्यायाने
इंटरनेटच्या युटिलिटीला बाधा आणू शकेल. त्यामुळे open access इज बेटर दॅन differential
access असं आपण
थोडक्यात म्हणू शकतो. (टीम वु, ज्यांनी net
neutrality च्या
मुद्द्यावर मागची काही वर्षे सातत्याने academic लिखाण केलेले आहे हे त्यांचे अर्ग्युमेंट मी
थोडक्यात मांडलेले आहे. अर्ग्युमेंटमध्ये चूक असेल तर माझी आहे.)
२.
वरील दोन्ही समर्थनांचे प्रतिवादसुद्धा आहेत.
अ. हक्क आधारित
मुद्द्याचा प्रतिवाद म्हणजे रस्ते, सरकारी आरोग्यसेवा, रेल्वे प्रवास अशा अनेक
बाबतीत आपण differential pricing वापरतोच की. कधी त्याचा फायदा अधिक क्रयशक्ती
असलेल्यांना देतो (राजधानी एक्प्रेस)आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न अनेकांना स्वस्तात
सेवा पुरवायला कामी येते तर कधी कमी क्रयशक्ती असलेल्यांना (राईट टू फूड). वर
म्हटल्याप्रमाणे differential pricing हे काही लोकांना काही वेबसाईटस फुकटात देण्यासाठी
असेल तर त्याला थेट का नाकारावं हा प्रश्नच आहे. प्रश्न असेल तर ह्या फ्री
बेसिक्सच्या डेटा वापराची किंमत कशी भरली जाणार आहे हा. एकतर फ्री बेसिक्स पलीकडे
इंटरनेट वापरणारे cross subsidize करणार, जसे झोपडपट्टी पुनर्विकासमध्ये होते किंवा
डेटा विकून.
आ. टेलिकॉम सेक्टर हे
प्रचंड स्पर्धेचे आहे. ग्राहकांना आपल्याकडे वळवणे हे त्यातल्या प्रत्येक
स्पर्धकाचे उद्दिष्ट आहे. जर differential pricing ने त्यांना अधिक फायदा मिळाला तर ते नवीन apps
किंवा अन्य संशोधन
ह्याला थेट किंवा अप्रत्यक्ष अधिक प्रोत्साहनच देतील. त्यांच्यातली स्पर्धा
निर्मितीला वाया जाऊ देणार नाही. वु ह्यांचे अर्ग्युमेंट हे monopoly सिच्युएशनला लागू
असेल, स्पर्धेला नाही.
--
WhatsApp, गुगल, फेसबुक, न्यूज
अशा ज्या वेगेवेगळ्या गोष्टी मी इंटरनेटवर वापरतो त्यांच्यासाठी वेगवेगळी किंमत
भरणे (a la carte!) मी पसंत करणार नाही. तंत्रज्ञानाच्या विकासाने स्पेक्ट्रमची उपलब्धी
आणि किंमत ही कमीच होत राहील असा मला आशावाद आहे. त्यामुळे differential pricing
न स्वीकारल्याने providers
तोट्यात जाऊन
इंटरनेट मिळणार नाही का किंवा ते महाग होईल का अशी भीतीही मला वाटत नाही.
त्याचवेळी मला जाणवतं की
मी इंटरनेटचा व्यसनी आहे. आणि माझे हे व्यसन डेटाद्वारे उघड होणारे आहे. आणि
फायद्याने प्रेरित कंपनी त्याचा वापर नक्की करत असणार. पण मला त्याची चिंता नाही.
कारण फायद्याची प्रेरणा कायम मला नव्या नव्या गोष्टी देण्यासाठी ह्या कंपन्यांना
प्रेरितसुद्धा करेल. त्यामुळे मी कधीही सर्वात स्वस्त इंटरनेट वापरू शकणार नाही,
पण त्याचवेळी माझा आणि अशा अनेकांचा कंपल्सिव्ह वापरच नव्या नव्या निर्मितीला
चालना देणार आहे. (एकतर हे अर्थशास्त्रीय सत्य आहे किंवा टोकाचा आशावाद!!)
त्याचवेळी शेतकऱ्यांना
किंवा गरिबांना इंटरनेटचा फायदा वगैरे बुलशीट थांबवायला हवंय. इंटरनेट ही एक मंडई आहे.
मंडईचा फायदा असला तरी मुळात तिथे विकायला काय येतं आणि घ्यायला येणाऱ्यांची
क्रयशक्ती ह्याच्यामुळेच फायदा ठरतो. चांगली मंडई विक्री करण्यातला अडथळा दूर करू
शकेल. आणि मंडई नसेल तिथे ती आल्याने फायदा होईलच, जर तिथे विकणारे आणि विकत
घेणारे असतील. पण मंडई हे काही सोल्युशन नाही. क्रयशक्ती आणि उत्पादकता ह्या
आपापल्या मंडई निर्माण करतातच. (उदा. फेरीवाले आणि त्यांचे ग्राहक, ड्रग्ज आणि
त्यांचे ग्राहक, पोलिसांना न सापडणारे शार्प शूटर्स आणि त्यांचे ग्राहक, मोठया
कंपन्या आणि त्यांना भेट देणारे राजकीय नेते). फ्री बेसिक्स, अगदी झुकरबर्गची कळकळ
मानून सुद्धा भविष्यात ग्राहक निर्माण करण्याची पायरी आहे. अर्थात आपण बाजारपेठेतच
असल्याने ग्राहक बनवणे हे काही गैर नाही. पण असं थेट सांगावं.
कळीचे मुद्दे:
१. मला फ्री बेसिकशी
प्रॉब्लेम नाही, जोवर ते फ्री बेसिक हवं असेल तर non-neutral net पण स्वीकारा असं
म्हणत नाहीत.
२. मुक्त इंटरनेटचे
समाजाला फायदे वगैरे नव्हे तर मुळात स्पेक्ट्रम निर्मिती ही सरकारी असल्याने मी net
neutrality मानतो.
उद्या ह्या कंपन्या उपग्रह वगैरे सोडून त्यांचाच स्पेक्ट्रम पुरवायला लागल्या तर
त्यांची मर्जी आहे.
३. सो मी net
neutrality च्या
बाजूने TRAI ला मेल करतो.
४. इंटरनेट हे
बहुतेकांना गंमत देते आणि तोच त्याचा महत्वाचा उपयोग आहे. आरोग्य, शिक्षण, शेती
अशा विषयांत माहितीची देवाणघेवाण हा मुद्दा महत्वाचा असला तरी क्रयशक्ती आणि
उत्पादकता ह्या मुळातच माहितीची देवाणघेवाण (जाहिरात आणि मार्केटिंग) निर्माण
करतात. त्यासाठी इंटरनेटच हवे असे नाही. मान्य आहे की इंटरनेट कदाचित सर्वात
वेगवान असेल. महत्वाचा मुद्दा आहे की क्रयशक्ती आणि उत्पादकता वाढवणं. ग्रामीण आणि
गरीब भारत हा माहिती नसल्याने डिमांड करत नाही, जोडला गेला नसल्याने डिमांड करीत
नाही हे अर्ग्युमेंट तपासून पहायला हवं.
ताजा कलम:
१. द हिंदू नुसार भारतात
डेटाचे दर महाग आहेत. (इथे)
तर महेश मूर्ती म्हणतात की डेटा स्वस्त आहे. नेमकं काय आहे?
२. टेलिकॉम सेक्टर
बद्दल आकडेवारी देणारा आणि त्यांची net neutrality ची अर्ग्युमेंट समजावणारा हा