Skip to main content

शरद आणि शरद

      काही योगायोगांचे आपल्याला आश्चर्य वाटल्यावाचून रहात नाही. कालनिर्णयचे साळगावकर आणि दाभोलकर ह्या दोघांचा मृत्यू एकाच दिवशी झाला. ह्या दोघांचे कार्यक्षेत्र बघितले तर त्यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.
      पण ह्याहीपेक्षा अधिक विचारात पाडणारा योगायोग असेल तर तो म्हणजे १२ डिसेंबर ह्या शरद पवारांच्या वाढदिवशी शरद जोशींचे निधन होणे.
      अर्थात नावे आणि तारखांच्या साधर्म्याने उगाच भरकटण्यात अर्थ नाही.
      शरद जोशींच्या निधनाची बातमी वाचल्यानंतर मला आधी मी त्यांच्याबद्दल थोडेफार जे वाचले होते ते आठवले. वर्ध्यामध्ये काही कामानिमित्त असताना शेतकरी संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांशी बोलण्याचा मला योग आला होता. नाहीतर त्यांचे नाव मला आठवले नसते किंवा त्यांच्याबद्दल मला माहितीच नसती. शरद पवारांचे तसे नाही. महाराष्ट्राचे राजकारण, पुणे, जमीन, क्रिकेट  ह्यांचा उल्लेख जरी झाला तरी शरद पवारांचे नाव आठवते. आणि एवढेच काही त्यांची आठवण यायचे कळीचे शब्द नाहीत.  
      शरद पवारांच्या पंचाहत्तरीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमाची बातमी आणि ह्या वर्षी मराठवाड्यात १००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची बातमी एकाच दिवशी आल्या हाही योगायोगच काय?
जाणता राजा, शेतीच्या प्रश्नांची समज वगैरे वगैरे विशेषणांनी शरद पवारांची आरती ओवाळली जाणार आहे. मुळात कुठल्याही नेत्याच्या कार्याची आकडेवारी आणि पुरावेवार सिद्धता मांडणे हे आपल्या जेनेटिक रचनेत बसत नाही. आणि उगाच कोणाला वाईट म्हणून पी.आर. कशाला घटवा? त्यामुळे आपण एकतर पोवाडे गातो किंवा पब्लीकली दुर्लक्ष करतो आणि पर्सनल गॉसिप करतो. त्यामुळे आपल्याकडे बरेच प्रश्न सामाजिक स्तरावर अनुत्तरीत पडलेले आहेत.
      अर्थात लोकशाही राजकारणाचे वैशिष्ट्य हे आहे कि त्यात कोणालाही पूर्णतः स्वार्थी राहता येत नाही आणि पूर्णतः निस्वार्थीही.
      पूर्णतः स्वार्थी राहणे अशक्य आहे कारण आपण गोळा केलेला मलिदा वाटण्याचा आणि त्यातून भविष्याचा मलिदा पक्का करण्याचा परमार्थतरी दाखवावाच लागतो. अगदी भौतिक लाभांचा सोस नसलेला पण पॉवरच्या भुकेल्या नेत्यालाही काही काही ठिकाणी पॉवर शेअर करावीच लागते. अर्थात हा सारा परमार्थ हा स्वार्थाच्या उद्दिष्टानेच बांधलेला असतो.
    एक प्रकारे सत्तेच्या उपभोगाचा आणि सत्तेद्वारे 'मी बदल केला, मी नेतृत्व केले' ह्या आनंदाचा धनी होण्याचा स्वार्थ हा राजकारणातून कधीच काढला जाऊ शकत नाही. अशा स्वरूपाचा इगो किंवा स्वार्थ हाच राजकीय हालचालींच्या मुळाशी असतो. अगदी सामाजिक स्वरुपाची वाटणारी आंदोलने किंवा चळवळी आणि त्यातले झोकून दिलेले कार्यकर्ते अशाच आनंदाची प्राप्ती करत असतात. त्यामुळे सत्ता किंवा उपद्रवमुल्य  राखण्याची धडपड ह्याला वाईट म्हणता येणार नाही.
    पण ही धडपड मला काही बदल घडवून आणायचे आहेत किंवा माझी काही सामाजिक-राजकीय-सामूहिक आर्थिक उद्दिष्टे आहेत त्याच्यासाठी असणार आहे असे असेल तर योग्य आहे.
     भारतीय राजकारणात दिसणारी सत्तेची धडपड हि बहुतेकदा एकतर उघड-वाघड माझी आणि माझ्या वंशजांची भलाई ह्यासाठी आहे किंवा आत्म-आंधळी सत्तेची तहान आहे. तिला कुठल्याही उद्दिष्टांचे किंवा बदलांचे इंधन नाही. त्यामुळे सत्ताधारी आहेत त्यांचा विरोध ह्या एकमात्र उद्दिष्टावर विरोधक, आणि पुढची टर्म पक्की करण्यासाठी सत्ताधारी  ह्याच निकषावर सारी सिस्टीम चालते.
     वरच्या ह्या तात्विक उहापोहाचा हेतू हाच कि शरद पवारांच्या राजकीय धडपडीचा काय अर्थ आपल्याला लागतो? अर्थात हा प्रश्न शरद पवारांच्या ऐवजी ठाकरे, यादव, जयललिता असाही विचारता येईल. त्यामुळे ह्या प्रश्नात कुठलाही अमुक एका व्यक्तीवर रोख नाही.
      अर्थात कुठल्याही दीर्घकाळ सत्तेच्या आसपास आणि सत्तेत असलेल्या नेत्यामुळे काही ना काही बदल होतच असतात. त्याशिवाय त्याला दीर्घकाळ मिळणारच नाही. लोकशाही राजकारणाच्या दबावामुळे का होईना त्याला काही ना काही योजना माझ्या अशा म्हणवून घ्याव्या लागतात आणि राबवाव्या लागतात. अर्थात लोकशाही राजकारणाचा दबाव हि भारतीय राजकारणात नवी गोष्ट आहे. भक्तीच्या जवळपास जाणारी लोकप्रियता, मला भजा मी तुमचा उद्धार करतो आणि जाती-आधारित घराणेबाज नेतृत्व हेच भारतीय मतदारांच्या निवडप्रक्रियेचे वैशिष्ट्य म्हणाला लागेल. विकासाच्या मुद्द्यांवर आधारित निवडणुका ही तुलनेने नवी बाब आहे. त्यामुळे आजमितीला भारतीय राजकारणात असे अनेक राजकारणी आहेत ज्यांचा दीर्घकाळ हा त्यांच्या योग्यवेळी योग्य ठिकाणी असण्यामुळेच सुरू झालेला आहे, त्यांच्या योजना किंवा व्हिजन वगैरेने नाही.
      अर्थात मिळालेली सुरुवात टिकवणे आणि तिला दीर्घ करणे हे कौशल्य आहे. त्यासाठी आपल्याला मिळालेले गेन्स योग्य प्रमाणात पेरणे, निर्णयप्रक्रिया कमी नाही आणि जास्त नाही एवढी विकेंद्रित करणे आणि निष्ठा आणि स्वार्थ ह्यांचे मिश्रण बनवता येणे ही आवश्यक कौशल्ये मानली पाहिजेत. आता प्रश्न असा आहे की केवळ ह्या कौशल्यासाठी एखाद्या व्यक्तीचे कौतुक करायचे का ह्याच्यापुढे जाऊन राजकारणात ह्या व्यक्तीने ही कौशल्ये वापरून काय साधले हा प्रश्न विचारायचा. 
     मला हा प्रश्न पडतो आहे तो अमुक एक नेत्याबद्दलच्या आकसाने नाही. पण शरद पवार ह्यांच्याकडे एक व्यक्ती म्हणून न पाहता एक प्रवृत्ती किंवा institutionalized behavior pattern म्हणून पाहिलं पाहिजे. कारण त्यांनी एक ट्रेण्ड सेट केलेला आहे. हा ट्रेण्ड ही त्यांची खरी निर्मिती आहे. पण हा ट्रेण्ड काय आहे? 
    हा ट्रेण्ड आहे तो सत्तेची, आर्थिक आणि राजकीय, केंद्रे आणि आपले उपद्रवमूल्य शाबित ठेवण्यासाठी नीती, विचारप्रणाली, सामाजिक हित-अहित ह्या साऱ्यांना दुय्यम, साधनस्वरूप ठरवत आपला व्यक्ती-कुटुंब-विस्तारीत कुटुंब-जात/संघटना  ह्या क्रमाने फायदा करून  रेटण्याचा एककलमी कार्यक्रम. हा पूर्णतः एव्हिल आहे का? तर नाही. अगोदर म्हटल्याप्रमाणे फायद्याची स्तरीय विभागणी आहेच. एका अर्थाने मार्केट आणि लोकशाही ह्या दोन्हींच्या स्पिरीटशी जुळणारा हा कार्यक्रम आहे. आणि त्यामुळेच वर म्हटलेल्या institutionalized behavior pattern चे नेते दीर्घकाळ टिकू शकतात. पण ह्या टिकण्याने सिस्टीमचा नेट फायदा नाही, तर तोटा होतो.     
 ---
      पवारांच्या वाढदिवस कार्यक्रमाचा विचार करताना मला आधी एकदम भावूक गळा काढावासा वाटत होता. 'अरे इथे शेतकरी मरतायेत, आणि तुम्ही पंचाहत्तरी साजरी करताय' असा. पण जसं अमुक एका माणसाला जाणता राजा आणि मसीहा म्हणणं चूक आहे तसंच कुठल्याही सामाजिक प्रश्नाचं, समस्येचं, अपयशाचं दायित्व केंद्रित करणं चूक आहे. आणि भारतीय शेतीच्या बाबतीत तर कोण अपराधी आणि कोण नाही हे ठरवणं अजून कठीण आहे. 
    माझं स्वतःचं जेवढं आकलन आहे त्यानुसार भारतातील शेतकऱ्यांची संख्या आणि शेती व्यवसायाची आर्थिक/भौतिक किंमत हे एकमेकांशी जुळणारे नाहीत. अर्थव्यवस्थेच्या प्रगत अवस्थेत अन्नधान्य आणि शेती उत्पादन ह्या गोष्टी तुलनेने फार मूल्यवान उरत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे उत्पादक जर संख्येने अतिप्रचंड असतील आणि प्रत्येक उत्पादक जर सरासरी थोडेसेच उत्पादन करत असेल तर ह्या उत्पादकाला फार फायदा होणं शक्य नाही. 
भारतीय शेतीबद्दलची एक back of the envelope आकडेमोड
तांदूळ पिकाखालचे एकूण क्षेत्र
४० दशलक्ष हेक्टर (लिंक
तांदुळाचे एकूण उत्पादन
१०५ दशलक्ष टन (लिंक)
तांदळाचे दर हेक्टरी उत्पादन
२.६२ टन
किमान आधारभूत किंमत
१४.५ रुपये प्रति किलो (लिंक)
किमान आधारभूत किंमत ठरवताना पकडलेली managerial cost (१०% प्रमाणे)  
१.४५ प्रति किलो
१ हेक्टरला शेतकऱ्याचा त्याचे श्रम आणि अन्य सर्व खर्च वगळून फायदा अंदाजे  
३७०० रुपये
भारतातील सरासरी जमीनधारणा
सरासरी शेतकऱ्याचे तांदुळाचे उत्पन्न  
४४०० रुपये
मोठया शेतकऱ्याची जमीन (सरासरी)
१७ हेक्टर
मोठया तांदूळ लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्याचे तांदळाचे सरासरी उत्पन्न
६२९००
   
    वरचे टेबल हे दर्शवते की शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आणि जमीन-मालकी हे समप्रमाणात आहेत. आणि लागवडीखालची जमीन वाढण्याचा फारसा स्कोप नाही. मग शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढण्याचा मार्ग काय, तर शेतकऱ्यांची संख्या कमी करणे. 
    भारतीय शेतीच्या अशक्त अवस्थेचे औषध शेतीत नाही, आणि शेतीच्या योजनांतसुद्धा नाही. ते आहे शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या शेतीतून अधिक उत्पादक/मूल्यवान क्षेत्रात हलवणे. आणि हे हलवण्यासाठी शिक्षण, कामगार कायदे, शहरी बांधकाम, कर्ज पुरवठा, व्यवसाय नोंदणी, bankruptcy अशा अनेक क्षेत्रातल्या ठाण मांडून बसलेल्या जुनाट आणि विषमता पैदा करणाऱ्या योजना बदलण्याची गरज आहे. त्याचसोबत UID, GST आणि उत्पन्न कराचा बेस वाढवणे ह्या गोष्टी होण्याची गरज आहे. ही औषधे काही नवीन नाहीत. पण आजवर ती दिली गेली नाही ह्याचे कारण भारतात नांदलेले शरद ऋतूच आहेत, मग ते कोणतेही असोत. आणि ह्या शरद ऋतूंची परिणीती आपण पाहतो आहोत. उपमा आणि उत्प्रेक्षाच पुढे न्यायच्या झाल्या तर आपल्याला आपल्या बागेची काटछाट आणि फेरजुळणी हवी आहे. नाहीतर पानगळ शाश्वत आहे, आणि वसंत केवळ स्वप्न आहे. 
   हे कसे होणार हाच तो कर्मकठीण प्रश्न आहे. पण त्याची छाननी इथे प्रस्तुत नाही. 
--
    आशुतोष वार्ष्णे ह्यांनी १९९० पर्यंतच्या शेती योजनांची चिकित्सा त्यांच्या पी.एच.डी. थिसीस मध्ये केलेली आहे. त्यात मोठया शेतकऱ्यांचा किमान आधारभूत किमती ठरवण्यावरचा कब्जा, मोठया शेतकऱ्यांच्या गटांनी रोखलेले land redistribution आणि शेतकरी आंदोलनांची कालांतराने झालेली वाताहत ह्या गोष्टी political science च्या रोखाने स्पष्ट केल्या आहेत. 
--
  १९९०च्या नंतर नव्या माहिती आधारित, शहरकेन्द्री, सेवा-उद्योगकेंद्री अर्थव्यवस्थेत जुन्या शेतीकेंद्रित भांडवलाने आंतरराष्ट्रीय भांडवलाशी सांगड घालून घेत कशी कात टाकली ह्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे शरद पवार, म्हणजे असा अख्खा गटच. आणि त्यांचे हेच कौशल्य त्यांच्या सर्वव्यापी, पक्ष-तत्वरहित मैत्रीचे गुपित असावे. 
  मी अनुभवलेली एक गंमतीची गोष्ट म्हणजे मी ज्या इन्स्टिट्यूटमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं तिथे २००८ पासून Agricultural Economics हा कोर्स शिकवणं बंद झालं. 
  भारतीय शेतीची हानी तिच्याबद्दल स्वारस्य असलेल्या लोकांनीसुद्धा केलेली आहे. त्यांनी शेतीमधला entrepreneur शेतीतच कैद ठेवण्याचा प्रयत्न केला असं वाटतं. 
--
   आर्थिक प्रगती म्हणजे वस्तू आणि सेवा ह्यांची मुबलकता. ही मुबलकता production सेक्टरच्या विस्तारानेच होऊ शकते. शेती आपल्याला कधीच ह्या मुबलकतेकडे नेऊ शकणार नाही. कारण मुबलकता निर्माण होण्यासाठी आवश्यक क्रयशक्ती शेती निर्माण करू शकत नाही. 
    १२ डिसेंबरशी निगडीत दोन्ही शरदांनी हे उत्तर आपल्याला सांगितलेलं नाही. अर्थात हा त्यांचा दोष नाही. त्यांची ध्येये आणि ती साधण्यासाठी त्यांनी उभारलेली  माणसांची, संस्थांची, रिसोर्सेसची  जाळी ह्याच निकषांवर आपण त्यांना पाहू शकतो. 
    शरद पवार ह्यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांना शुभेच्छा. 
    शरद जोशी ह्यांना विनम्र आदरांजली. 
    
         
   

Popular posts from this blog

Balia suffers and Mumbai stares

  More than 100 have died in Balia and Deoria district of Uttar Pradesh in last few days . These districts have experienced heatwave conditions. IMD has given orange alert warning (40℃ to 45℃) for these as well as other districts in Eastern Uttar Pradesh. For those who are aware, Kim Stanley Robinson’s Climate fiction ‘The Ministry for the Future’ opens with a stunning description of heatwave related deaths in Uttar Pradesh. What is happening now in Deoria and Balia district has uncanny resemblance to what author has imagined. In some sense, we have been made aware of what awaits us, though we have decided to bury it because it is inconvenient. Even now, these deaths are not officially attributed to heatwave. Here is what I think have happened. It is a hypothesis rather than a statement with some proof. Balia and Deoria are districts near Ganga, a large water body. Rising temperatures have caused greater evaporation of this water body leading to excessive humidity in the surround

4 years of Demonetization: How non-cash payments have fared?

  Kiran Limaye, Himank Kavathekar -----------             On 8 November 2020, it will be four years to an announcement of policy of withdrawal and reissuance of high denomination currency notes, or what we popularly call ‘demonetization’. One of the stated objectives of the policy was encouraging the use of non-cash payment modes. It is generally considered that non-cash payment modes, debit and credit cards, mobile based payment mechanisms like UPI and prepaid payment instruments like mobile wallets are better than cash, for individual as well as for a society. These non-cash alternatives have less risk of theft and both ends of transactions are traced unlike cash which can be used without trace. But these non-cash modes require higher consumer involvement (for example, knowing pins and maintaining their secrecy and ability to operate smartphone beyond routine call receipt and dial) which are not acquired by section of population, mainly due to factors such as age or education. It w

Haunting spectre of humid summers

3 months of the summer of 2023 have passed so far. Compared to last year, this summer has been less scorching. The temperatures in Mumbai Metropolitan Region (MMR) were around 40℃ in March and April 2022. This year, it was only in April, temperatures rose to that uncomfortable level. March 2023 was surprisingly pleasant this time, more so because we anticipated something harsher. After the 23 rd April 2023, temperature have dropped by few degrees and most importantly it has become somewhat tolerable again. But this summer has left an indelible mark on our memory due to several deaths caused by heatstroke on 16 th April 2023 . Deaths of heatstroke is not the possibility one typically associates with MMR. We have train track deaths and reckless driving for such association. (Perhaps we add ‘mauled by stray dogs’ as well, if not now then in near future!) Those deaths reminded me of climate fiction ‘ The Ministry for the Future ’ by Kim Stanley Robinson. This novel opens with a clima