मागच्या आठवड्यात
बालगुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर झाले. मी स्वतः ह्या
सुधारणेचे समर्थन करतो. पण ज्या पद्धतीने आणि ज्या डिबेटच्या अभावाने कायद्यातली
ही सुधारणा करण्यात आली त्यातून आपण चुकीचा पायंडा पाडत आहोत. निर्भयाचा १८
वर्षाखालील बलात्कारी सुटतोय म्हणून निर्माण झालेल्या क्षोभाच्या लाटेने वरील
विधेयक पास झाले. त्याआधी ते एकदा चर्चा होऊन पडून होते. ऑन डिमांड कायदे हे काही
शहाण्या राज्यकर्त्यांचे लक्षण नाही. निर्भयाच्या माता-पित्यांच्या सूडाची (किंवा
ते म्हणतात त्याप्रमाणे न्यायाची!) गरज पूर्ण करणं हे काही कायद्याचं उद्दिष्ट
नाहीये. त्यांच्या मुलीला जे भोगावं लागलं त्याचा कुठलाही अनादर न करता आणि
कायद्याच्या पुनर्विचारासाठी निर्भया घटनेचा जो वाटा आहे तो मान्य करून हे म्हटलं
पाहिजे की ह्यापुढे त्यांच्यावरच्या अन्यायाचं परिमार्जन हे त्यांचं किंवा
त्यांच्या पाठीराख्यांचं वैयक्तिक काम आहे. कायद्याच्या चौकटीत त्यांना जे
मिळायचं, दुर्दैवी आणि त्यांच्या दृष्टीने अपुरं, ते मिळालेलं आहे. असो.
कायद्यात झालेल्या ह्या
बदलाला माझा पाठींबा असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे १६-१८ ह्या वयोगटात केल्या
जाणाऱ्या कृती ह्या सज्ञान असतात किंवा बालकांनी केलेल्या नसतात हे माझे गृहीतक.
हे माझे गृहीतक काही निरीक्षणांनी बनलेले आहे.
१. सुखवस्तू घरातील
मुले १६ व्या वर्षी त्यांची करीअर निवडतात. अनेकजण ह्याच काळात स्थलांतर करतात.
नोकरी किंवा उपजीविका सुरू करतात. जर आपण १६-१८ ह्या काळातल्या गुन्ह्यांना, ज्या
निगेटिव्ह गोष्टी आहेत त्यांची जबाबदारी करणाऱ्या व्यक्तीवर टाकणार नसू, तर वर
म्हटलेल्या कृतींच्या बाबतीत सुद्धा आपण हाच निकष लावला पाहिजे. पण आपण असं करताना
दिसत नाही. हे विसंगत आहे.
२. ‘कृत्याची जबाबदारी’
किंवा ‘कृत्याची जाणीवपूर्वक निवड’ आणि वय ह्या गोष्टीचा संबंध लावायचा म्हटलं तर
३० वर्षाच्या व्यक्तीच्या किती निवडी तिने जाणीवपूर्वक केलेल्या असतात असे म्हणता
येईल? म्हणजे ३० वर्षाच्या व्यक्तीच्या किती कृत्यांवर बाह्य प्रभाव नसून
जाणीवपूर्वक केलेली निवड असते? विशेषतः गुन्हेगारी कृत्यांना हा वय आणि जबाबदारी
किंवा जाणीवपूर्वक निवड ह्यांचा संबध फार ताकदीने लागू पाडत नाही असं मला वाटतं.
३० वर्षाच्या व्यक्तीने केलेला बलात्कार आणि १६ वर्षाच्या व्यक्तीने केलेला
बलात्कार ह्यात ३० वर्षाची व्यक्ती जाणीवपूर्वक सहभागी होती आणि १६ वर्षाची नव्हती
असं कशावरून म्हणता येईल? २५व्या वर्षी दुसऱ्याच्या डोक्यात दगड घालणे आणि १७ व्या
वर्षी घालणे ह्यात वयामुळे किती फरक करता येईल? १५ व्या वर्षी केलेली दागिन्यांची
चोरी आणि २९ व्या वर्षी केलेला दरोडा ह्यातील गुन्हेगारांच्या निर्णयक्षमतेत किती
फरक वयामुळे आलेला असेल? कुठल्या वयाला ही जाणीव नेमकी सुरू होती?
३. आदर्श अवस्था ही
असेल जिथे आपण प्रत्येक गुन्ह्यासाठी आरोपीने कुठल्या प्रभावाखाली किंवा
प्रामुख्याने त्याच्या निवडीने कृती केली हे नक्की करू शकू. पण हे शक्य नाही. कारण
अशा गोष्टींसाठी लागणारे जजमेंट हे काही नियमावलीने बनवता येणार नाही. आणि
प्रत्येक नियमाला अपवादाची यादी दिल्याने गोंधळ वाढेल. त्यामुळे वयाच्या बाबतीत
काही एक कायदा असण्याने प्रोसेस सुलभ होणार आहे. पण हा कायदा वन-झिरो असा नको. जसा
पूर्वीचा कायदा होता. १८ वर्षाच्या अलीकडे –बालक-० आणि पलीकडे सज्ञान-१. सज्ञान
व्हायची प्रक्रिया ही कंटिन्युअस आहे हे आपल्याला कायद्यांमध्येही आणावं
लागेल.कायद्यातील नव्या बदलानुसार जे जुव्हेनाईल जस्टीस बोर्ड प्रत्येक जिल्ह्याला
येणार आहे ते ०-१ अवस्थेपासून फारकत घेण्याची सुरवात आहे.
४. पुढे मी काही
आकडेवारी देत आहे.
|
IPC Crimes
|
IPC Crimes by Juveniles
|
Share of Juvenile
|
|
|
2003
|
1716120
|
24709
|
1.4
|
|
2004
|
1832015
|
24740
|
1.4
|
|
2005
|
1822602
|
25379
|
1.4
|
|
2006
|
1878293
|
26899
|
1.4
|
|
2007
|
1989673
|
29771
|
1.5
|
|
2008
|
2093379
|
30962
|
1.5
|
|
2009
|
2121345
|
28977
|
1.4
|
|
2010
|
2224831
|
27471
|
1.2
|
|
2011
|
2325575
|
30766
|
1.3
|
|
2012
|
2387188
|
35465
|
1.5
|
Table 1: Total and Juvenile IPC
crimes (source: https://data.gov.in/keywords/crime-india
and author’s calculation)
|
Rape
|
Juvenile
|
Share
|
|
|
2003
|
15847
|
535
|
3.4
|
|
2008
|
21467
|
863
|
4
|
|
2009
|
21397
|
887
|
4.1
|
|
2010
|
22172
|
937
|
4.2
|
|
2011
|
24206
|
1231
|
5.1
|
|
2012
|
24923
|
1316
|
5.3
|
Table 2: Sec.376 IPC (Rape) total and
by Juvenile (source: https://data.gov.in/keywords/crime-india
and author’s calculation)
वरील २ टेबल्सवरून काय विधान करता येऊ शकते?
-
IPC गुन्ह्यांत बाल गुन्हेगारांचे प्रमाण २००३-१२
ह्या काळांत बऱ्यापैकी स्थिर आहे. पण बलात्काराच्या गुन्ह्यात ते वाढलेले आहे.
|
Total Juvenile
|
Juvenile 16 to 18
|
Proportion
|
|
|
2003
|
24709
|
13941
|
56.4
|
|
2004
|
24740
|
12890
|
52.1
|
|
2005
|
25379
|
14067
|
55.4
|
|
2006
|
26899
|
14894
|
55.4
|
|
2007
|
29771
|
17941
|
60.3
|
|
2008
|
30962
|
18710
|
60.4
|
|
2009
|
28977
|
18408
|
63.5
|
|
2010
|
27471
|
17376
|
63.3
|
|
2011
|
30766
|
19840
|
64.5
|
|
2012
|
35465
|
23636
|
66.6
|
Table 3: Proportion of 16 to 18 in total
Juvenile crimes (source: https://data.gov.in/keywords/crime-india
and author’s calculation)
|
Total Rape Cases (IPC 376)
|
Of which Juvenile_16_18
|
Proportion
|
|
|
2003
|
15847
|
293
|
1.8
|
|
2008
|
21467
|
562
|
2.6
|
|
2009
|
21397
|
592
|
2.8
|
|
2010
|
22172
|
651
|
2.9
|
|
2011
|
24206
|
839
|
3.5
|
|
2012
|
24923
|
887
|
3.6
|
Table 4: Rapes by juveniles 16 to 18 (source: https://data.gov.in/keywords/crime-india
and author’s calculation)
टेबल ३ मधून हे स्पष्ट होते की बाल गुन्हेगारातही १६-१८ ह्या वयोगटाचे
प्रमाण २००३-१२ ह्या काळात वाढलेले आहे. टेबल ४ हे दर्शवते की बलात्काराच्या एकूण
गुन्ह्यातही १६-१८ ह्या वयोगटाचे प्रमाण जवळपास दुप्पट झालेले आहे.
म्हणजे १६-१८ ह्या वयोगटातील
गुन्हेगारीचे आणि त्यातही बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढते आहे.[i]ह्याचे एक कारण असे असू शकते की
१६-१८ ह्या वयोगटाला बालगुन्हेगारी कायद्याचा चुकीचा फायदा मिळतो हे गुन्हेगारी जगताने
ताडलेले आहे. त्यामुळे १६-१८ गटातील व्यक्ती स्वतःहून किंवा दुसऱ्यांकडून अधिकाधिक
गुन्ह्यांमध्ये ढकलल्या जात आहेत.
वरील माहितीमधून दिसणारी
चंदेरी किनार म्हणजे १६ वर्षाखालील व्यक्तींचे प्रमाण घटते आहे. हा केवळ सापेक्ष
इफेक्ट आहे का मुळातच हे प्रमाण घटते आहे हे तपासायला हवे.
दुसरी बाब म्हणजे
१६-१८ वयोगटाच्या वाढत्या सहभागाचे कारण demographic premium हे सुद्धा असू शकते.
Figure 1: Age Group
Wise India Population 2011 Census
|
First time caught in IPC crimes
|
||
|
Year
|
Persons
|
Juvenile
|
|
2001
|
91
|
85
|
|
2002
|
93
|
89
|
|
2003
|
92
|
92
|
|
2004
|
90
|
91
|
|
2005
|
91
|
90
|
|
2006
|
91
|
92
|
|
2007
|
91
|
91
|
|
2008
|
92
|
90
|
|
2009
|
91
|
89
|
|
2010
|
92
|
88
|
|
2011
|
93
|
89
|
Table 5: Recidivism
टेबल ५ नुसार, दरवर्षी गुन्हा दाखल होतो अशा व्यक्तीत पहिल्यांदा
गुन्हा दाखल होण्याचे प्रमाण १८ वर्षाखालील व्यक्तींमध्ये कमी आहे. म्हणजेच ह्या
वयोगटात ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतात अशा व्यक्तींमध्ये परत परत गुन्हे दाखल
व्हायचे प्रमाण सज्ञान व्यक्तींच्या प्रमाणाहून बहुतेकदा जास्त आहे. ह्याची कारणे
अनेक असू शकतात. कायद्याने मिळणा-या शिक्षेचा धाक पुरेसा नसणे आणि शिक्षेतून मुक्त
झाल्यावर गुन्हेगारीशिवाय अन्य जीवनमार्गांची उपलब्धी नसणे ह्या दोन कारणांमुळे १८
वर्षाच्या अगोदर गुन्हा दाखल झालेली अनेक मुले परत गुन्ह्यांकडे वळत असावीत. दुसरी
शक्यता अशी आहे की शिक्षेचा कालावधी कमी असल्याने अनेक अल्पवयीन आरोपी थोड्याच
काळात परत गुन्ह्यांकडे वळतात. सज्ञान आरोपींमध्ये शिक्षेचा कालावधी जास्त
असल्याने परत परत गुन्हेगारी करणारे अनेक गुन्हेगार अल्पवयीन व्यक्तींपेक्षा अधिक
काळ तुरुंगात काढतात. टेबल ५ मधील माहिती अपुरी आणि पूर्णपणे comparable नाही. १८ वर्षाखालील
गुन्हा दाखल व्यक्ती ह्या रिपीट गुन्हेगार बनण्याची शक्यता जास्त असते असे आपण
म्हणू शकणार नाही. पण गुन्ह्यांत सापडलेल्या मुलांसाठी असलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर
अपयशी आहे असे म्हणायला मात्र भरपूर वाव आहे.
ही आकडेवारी असे ठामपणे सिद्ध करू शकत नाही की
१६-१८ ह्या वयोगटातील व्यक्ती ह्या गुन्ह्याची जबाबदारी घ्यायला लायक आहेत. त्यासाठी
गुन्ह्यांचा नाही तर मानसिक अभ्यासाचा डेटा हवा! पण मुळात कायद्यात
केलेला बदलही असे म्हणत नाहीये!! १६ ते १८ ह्या वयोगटातील व्यक्ती आता सज्ञान
म्हणून धरली जातील आणि त्यांना प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे शिक्षा होईल असा सरसकट
बदल नाहीये. बदल असा आहे की ह्या अगोदर १६-१८ ह्या वयोगटातील आरोपींना जी सज्ञान
नसण्याची पात्रता सरसकट लागू होत होती तसे आता असणार नाही. नव्या बदलानुसार
न्यायव्यवस्थेला आरोपीच्या मानसिकतेनुसार त्याला बाल गुन्हेगार पकडावे का नाही हे
ठरवायचा स्कोप आहे. त्यात अनेक टप्प्याला चेक्स आहेत. ह्या प्रक्रियेत psychologist
चा अंतर्भाव आहे.
(मेनका गांधी ह्यांचे राज्यसभेतील भाषण आपण १६-१८ मधल्या सर्व गुन्ह्यांत
सापडलेल्या व्यक्तींना चुकीच्या पद्धतीने वागवू का ह्या भीतीला उत्तर देणारे आहे. लिंक इथे). (निर्भायाच्या
गुन्हेगाराला फाशी द्या वगैरे म्हणत सुळे काढणाऱ्या झुन्डीला हा कायद्यातील बदल
भलताच मवाळ वाटेल असा आहे.) न्यायव्यवस्थेला आणि पर्यायाने तिच्याकडे आशेने
बघणाऱ्या अनेकांना कायद्यातील बदलाने पुरवलेले हे discretion योग्य आहे असे मला
वाटते.
--
कायद्यात बदल आणि निर्भय
रेपिस्टला फाशी ह्या गोंधळात एक महत्वाचा प्रश्न राहतो आहे तो म्हणजे psychology
मधून आपल्याला वय
आणि गुन्ह्याची जबाबदारी ह्याबद्दल काय कळतंय. समजा उद्या १५ वर्षे १० महिने
वयाच्या एका मुलीने heinous गुन्हा केला तर काय आपण criminal
responsibility चे वय १४वर आणण्याची मागणी करणार आहोत? आणि हे
कळण्याची गरज आहे कारण Juvenile Justice Bill 2015 नुसार heinous गुन्ह्यांसाठी १६ वर्षावरील व्यक्तीला
बालगुन्हेगार ठरवावे की नाही ह्याचा निर्णय घेताना Psychologist चा रोल महत्वाचा
ठरणार आहे. दुर्दैवाने Psychologist ने ह्या संदर्भात लिहिले-वाचलेले फार मेनस्ट्रीम
तरी झालेले नाही.
भारतातील बालगुन्हेगारी,
त्यांची मानसिकता ह्यावर गुगल स्कॉलरवर तरी फार रिसर्च सापडला नाही. इथे.
--
आपल्याला दोन दृष्टीकोन
मांडता येतील.
१.
अ.
‘क्ष’ वर्षाच्या खालील कोणावरही गुन्ह्याची
जबाबदारी नसेल.
आ.
क्ष ते १८ ह्या वयोगटात ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल
आहेत त्यांच्यासाठी विशेष विभाग. ह्या विभागाचे उद्दिष्ट हे शिक्षेच्या धाकाने
गुन्ह्याची प्रवृत्ती चिरडणे ह्यापेक्षा मानसिकतेत बदल हे असेल.
२.
गुन्ह्याची जबाबदारीचे वय, अपराध्याचे मनपरिवर्तन
वगैरे सर्व गुंडाळून शिक्षा आणि शिक्षेच्या धाकाने गुन्हेगारीचे नियमन. कोणतीही
व्यक्ती, जर तिच्यात गुन्ह्याबद्दल जबाबदारी घेण्याची क्षमता आहे आणि ती गुन्हा
करण्यास सक्षम आहे असे सिद्ध होत असेल तर क्रिमिनल जस्टीसमध्ये दाखल होईल, तिचे वय
७ असो की ७०.
क्रमांक २ मधला दृष्टीकोन उग्र किंवा टोकाचा
वाटला तरी आज भारतात बहुतेकांना तोच हवा आहे! आणि जर क्रमांक १ ची पात्रता असलेली
ज्युव्हेनाईल सिस्टीम बनणार नसेल तर थेटपणे क्रमांक २ स्वीकारणे योग्य आहे. (रिसर्च
आणि त्यातही psychology वगैरे मधला रिसर्च हा भारतात वेदांमध्येच असल्याने सध्या करणे अप्रस्तुत
आणि बिना-गरजेचे मानले जाते असे आहे काय!)
--
कायद्यात करण्यात
आलेल्या ह्या बदलांबाबत अनेकांनी नापसंती व्यक्त केलेली आहे. इंडिअन एक्सप्रेसने
ह्या कायद्याचे बऱ्यापैकी विवेचन केलेले आहे. इथे,
इथे.
कायद्यातील हा बदल
पूर्णतः योग्य आहे का? तर नाही.
-
गुन्ह्यांच्या काही प्रकारात १६-१८ वयोगटाला
मिळणारा अयोग्य फायदा कायद्यातील बदल काढून घेत असला तरी कायद्यातील ह्या बदलाने
काही ठिकाणी १६-१८ वयोगटातील व्यक्तींना निष्कारण त्यांच्या कृत्यापेक्षा अधिक
भयंकर परिणाम भोगावे लागू शकतात. इतर कुठल्याही कायद्याप्रमाणे ह्या कायद्यामुळे
सरकारी व्यवस्थेला मिळणारी अधिकाची न्यूसन्स व्हॅल्यू हा धोका आहेच.
-
कायदा हे काही गुन्ह्यावरचे सोल्युशन नाही. तो
समाजाने गुन्हेगार manage करायला काढलेला मार्ग आहे. Deterrent अशा अर्थाने त्याचे
नक्कीच महत्व आहे. पण गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती आणि तशी डिसिजन मेकिंग बनणे ह्या मुळातील
प्रश्नाला कायदा उत्तर देऊ शकत नाही. बाल गुन्हेगाराचे वय १८ वरून १६ वर नेणे हे
व्यवस्थापन झाले.
-
शेवटी कुठलाही कायदा हा दोन प्रकारच्या चुका
करतो. अपराधी व्यक्तीला निर्दोष सोडणे किंवा निरपराधी व्यक्तीला भरडणे. आणि ह्यातली
कुठलीही चूक टाळायची म्हटली की आपोआप उरलेली चूक वाढते. जर समाज एकसंध असेल आणि
केवळ गुन्हेगारी प्रवृत्ती हाच बहुतेक व्यक्तींना गुन्ह्यांकडे लोटणारा घटक असेल
तर तीव्र कायद्यांचे समर्थन होऊ शकते. पण वेगवेगळया अंगाची विषमता आणि एकजिनसी
भावना नसलेल्या समाजात तीव्र कायदे हे समाजातील बलवंताना अधिक उपद्रवी करतात आणि
कुठल्याही प्रकारचा dissent दाबायला वापरले जाऊ शकतात.
-
भारतात कायद्यांमध्ये तीव्र, retributive वाटणारे बदल
करण्याची जी मागणी केली जाते त्यात अनेकदा public provision of private
revenge अशा
स्वरुपाची छुपी मागणी असते. म्हणजे मी गांडू आहे, मी तुझ्याकरता टाळ्या वाजवतो, तू
माझ्याकरता सूड घे असं.[ii]
--
मला स्वतःला वाटतं की कोणत्याही समाजात न्यायव्यवस्थेवर विसंबून
निर्धास्त राहता येऊ शकत नाही. मवाळ किंवा तीव्र, दोन्ही प्रकारची न्यायव्यवस्था
ही ओपन टू अब्युज असते. गुन्हेगारी प्रवृत्तीची वाढ रोखणे आणि अत्यंत कमी
प्रमाणात, जर न्यायव्यवस्थेचे deterrent स्वरूप तोकडे पडत असेल तर त्याला जोड देणे ही
कामे समाजातील व्यक्तींना करतच रहावी लागतात (रंग दे बसंती!)
[i]
इथे एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी की १६-१८
ह्या वयोगटातल्या बलात्काराच्या गुन्ह्यांबाबत अधिक माहितीची गरज आहे. येथील आकडे
केवळ नोंदवलेले गुन्हे दर्शवतात. कुतूहलाने घडलेले शरीरसंबंध आणि नंतर त्यातून
बलात्काराचा गुन्हा अशा स्वरूपाच्या घटनांचे प्रमाण किती आहे ह्याबाबत माहिती
नाही.
किंवा त्याच व्हिडीओमधले हे संवाद:
From 'The Ides of March':
Interviewer: But you're against the death
penalty?
Gov. Morris:Yes, because of what it says
about us as a society.
Interviewer: Suppose, Governor, it was your
wife ...
Gov. Morris: ...and she was murdered. What
would I do?
Interviewer: It gets more complicated when
it's personal.
Gov. Morris: Sure, well if I could get to
him I'd find a way to kill him.
Interviewer: So you, you Governor, would
impose the death penalty?
Gov. Morris: No. I would commit a crime for
which I would happily go to jail.
Interviewer:Then why not let society do
that?
Gov. Morris: Because society has to be better
than the individual. If I were to do that I would be wrong.