उत्तर प्रदेशमधील निकालावर
ज्या काही थोड्या अर्थपूर्ण टिपण्या सोशल मिडीयावर वाचण्यात आल्या त्यातल्या एका
टिपणीचा सूर होता कि 'नोटाबंदीचा लोकांना
त्रास झाला असता तर त्यांनी नोटाबंदी करणाऱ्यांना
मतदान केले नसते. इंग्रजीत्त
ज्याला witty असं म्हणतात अशा ह्या संक्षिप्त टिपणीत
लिहिणाऱ्याला असं म्हणायचं होतं: ‘नोटाबंदीचा त्रास होऊ शकतो असे अनेक लोक उत्तर प्रदेशातील
मतदार आहेत. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या निर्णयाने मतदाराला
त्रास झाला तर तो त्या पक्षाला मतदान करणार नाही. ज्याअर्थी ह्या (ज्यांना
त्रास झालेला असायला हवा) अनेक मतदारांनी भाजपला मतदान केलेले आहे ह्याचाच अर्थ नोटाबंदीचा
लोकांना त्रास झालेला नाही.' त्यातील दोन मुद्द्यांबाबत मी थोडा अधिक विचार
करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ते मुद्दे पुढीलप्रमाणे
१. नोटाबंदीचा
जर खरोखर लोकांवर परिणाम झाला असता तर त्यांनी नोटाबंदी करणाऱ्यांना मतदान केले
नसते.
२. नोटाबंदीचा लोकांना खरोखर त्रास झाला आहे
का आणि झालेला त्रास हि कितपत उपद्रवकारी आहे?
'नोटाबंदीचा जर खरोखर लोकांवर परिणाम झाला असता तर
त्यांनी नोटाबंदी करणाऱ्यांना मतदान केले नसते' हे
विधान तपासून पाहू. मुळात नोटाबंदीने लोकांना त्रास झाला असता तर
तो त्यांनी व्यक्त केलाच असता ह्याच गृहीतकात गडबड आहे. आपल्याला आनंद झाला किंवा त्रास झाला कि
आपण तो व्यक्त करतो. पण हे करताना मुळात झालेला त्रास आणि व्यक्त केलेला त्रास हे
सारखेच असतात असं नाही. उदाहरणार्थ, शौचासाठी ५ मिनिटे रांगेत उभे राहणे ही गोष्ट
घरात शौचालय असलेल्या व्यक्तीला प्रचंड त्रासदायक असू शकते, तर रस्त्यावरच शौच करत
आलेल्या व्यक्तीला सुखकारी वाटू शकते. ह्याविषयावर अनेक अभ्यास झालेले आहेत. (Easterlin Paradox किंवा Tunnel Effect
ह्या टर्म्स सर्च केल्यास काही इंटरेस्टिंग अभ्यासांबाबत माहिती मिळेल.)
बहुतेक व्यक्ती ह्या त्यांचे दुःख किंवा आनंद ‘व्यक्त’ करताना काही निकष
वापरतात:
१.
अन्य व्यक्तींच्या सुख-दुःखाच्या सापेक्ष माझे
सुख-दुःख
२.
माझ्याच पूर्वीच्या सुख-दुःखाच्या सापेक्ष माझे
सुख-दुःख
३.
दुःख टाळणे हे सुख मिळवण्यापेक्षा अधिक महत्वाचे.
म्हणजे १०० रुपये हरवण्याचे दुःख हे १०० रुपये मिळवण्याच्या सुखाहून जास्त तीव्र.
व्यक्ती जे सुख किंवा दुःख व्यक्त करते त्या ह्या
तीन, किंवा खरंतर पहिल्या दोन पायऱ्यांची नक्त बेरीज असते. माझा दावा असा आहे कि
जरी नोटाबंदीमुळे लोकांना रांगेत उभे रहाणे, रोजगार गमावणे, विक्री वस्तूंच्या
विक्री किंमतीत काही दिवस आलेली घट असे त्रास झाले तरी त्यांनी हा त्रास व्यक्त
केला नाही, कारण त्यांच्या मते त्यांच्याहून सुखी व्यक्तींना त्यांच्याहून अधिक
त्रास झालेला आहे आणि त्यांच्यासारख्या अनेक व्यक्ती ह्या त्यांच्याएवढ्याच दुःखी
आहेत. ही मांडणी थोडी अधिक स्पष्ट करू.
समजा बहुतेक जण त्यांच्याहून
अधिक धनिकांचा सुप्त द्वेष, असूया करतात असे मानू. (हे काही फार काल्पनिक गृहीतक नाही.) जे आपल्याहून अधिक धनिक आहेत त्यांनी काही ना
काही गैर मार्ग अवलंबला आहे, किंवा त्यांना काही
अनफेअर (म्हणजे नशीबवान असणे, श्रीमंत नातेवाईक वगैरे) फायदा मिळालेला आहे असेही बहुतेक लोक मानतात असे मानू. मग, नोटा
बंदीचा विचार करताना कोणीही व्यक्ती म्हणेल कि माझ्याहून जो अधिक धनवान असेल तो
ह्यावेळी माझ्याहून अधिक दुःखी असेल, त्याला
नक्कीच फटका बसला असेल. अशी व्यक्ती सापेक्षरीत्या मला नोटाबंदीचा
त्रास नाही असेच ठरवेल, किंवा मला त्रास झाला आहे, पण तरीही मी विरोधात नाही असे म्हणेल. माझ्यामते नोटा बंदीबद्दल हीच सार्वत्रिक भावना
होती. इथे माझ्यापेक्षा अधिक धनिकांना फटका बसला आहे
ह्याचे व्हेरिफिकेशन लोकांना करावेसे वाटले नाही, आणि तसे खरंच झाले का ह्यापेक्षा तसे वाटत
होते का हे महत्वाचे आहे. हा रॉबिनहूड पर्स्पेक्टीव्ह उलटा नोटाबंदी
राबवणाऱ्या पक्षाला फायद्यातच ठरेल. लोकांना
त्रास झाला, पण त्यामुळे भाजपाला मतदान नको अशी भूमिका
त्यांनी घेतली नाही असे घडले असण्याची शक्यता जास्त आहे.
प्रमित
भट्टाचार्य ह्यांनी मिंटमधील त्यांच्या लेखात वरील भूमिका ‘टनेल इफेक्ट’ वापरून
स्पष्ट केलेली आहे. संस्कृतीवीरांना ज्यांची टवाळी आणि उपमर्द करण्यात खास
स्वारस्य आहे अशा अमर्त्य सेन ह्यांनीही नोटाबंदीची समीक्षा करताना हा निर्णय
भाजपला आणि मोदींना पूर्णतः सकारात्मक राजकीय फायदा देणारा आहे कारण हा निर्णय गरिबांसाठी
हे सरकार श्रीमंतांना त्रास देते आहे असे भासवतो आहे असे
म्हटले होते.
८ नोव्हेंबरला निर्णय जाहीर
झाल्यापासून भाजपा आणि समर्थकांच्या प्रसिद्धी आणि प्रचार मशिनरीने सोशल मिडीयावरून
हा निर्णय कसा भ्रष्टाचारी लोकांना शासन करणारा आहे, कसा ह्यातून अर्थव्यवस्थेचा ‘क्रांतिकारी’
फायदा होणार आहे ह्याचा धडाका लावला. हे घडताना लोकांना काही काळ पिडा(म्हणजे
रांगा वगैरे, आर्थिक हानी नाही!) सोसावी लागणार आहे ह्याची कबुली पंतप्रधानांनी त्यांच्या
गोव्याच्या भाषणातही दिलेली होती. पण हा त्रास हा न्यायव्यवस्थेसारखा लांब आणि
अनेकदा विश्वासार्ह नसलेला मार्ग न वापरता भ्रष्ट लोकांना थेट शासन करण्याचा आणि
त्याद्वारे पुरी सिस्टीम सुधारण्याचा मार्ग आहे हे मेजर अर्ग्युमेंट बनले. अगदी
नोटाबंदीचे थेट फायदे होणार नाहीत म्हणणाऱ्या मनुष्यालाही काळा पैसा असलेल्याला
शिक्षा तर होईल ह्याला नाही म्हणता येत नाही. हीच बाब ह्या अर्ग्युमेंटच्या यशाची
गमक मानावी लागेल. असं झालंय का हे व्हेरीफाय करणं, त्याची मीमांसा करणं हे
कालांतराने होणार आहे आणि मुळात तोपर्यंत कुठल्याही आक्षेपाला उत्त्तर किंवा
प्रती-आक्षेप तयार करायला वेळ मिळणार आहे. राजकीय फायद्याचे गणित नोटाबंदीच्या निर्णयात
अचूक होते हे म्हणावेच लागेल. आणि हे गणित जुळण्यात भाजपाच्या जायज आणि नाजायज अशा
सोशल मिडिया सैन्याचा प्रचंड हातभार आहे. पब्लिक परसेप्शन ही बाब आता सोशल
मीडियाची मिंधी आहे आणि भाजपकडे सोशल मिडीयाचा कंट्रोल दमदार आहे. देशाचे हित
करण्यासाठीची आवश्यक बाब असलेल्या लोकांच्या वर्तनाच्या अंदाजाची नाडी आणि लगाम
ह्याचे बऱ्यापैकी नियंत्रण आत्ताच्या सरकारकडे आहे हे मानावं लागेल.
मग कोडं हे राहतं की नोटाबंदीचे
श्रेय ही बाब कुठे प्रचारात दिसली का नाही? किंबहुना असे दिसले नाही ह्यावरून काय
कळू शकते? ह्याचं एक स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे देता येईल.
नोटाबंदी भाजपाने वापरली
नाही म्हणजेच ती यशस्वी झाली आहे (जसे सरकारला काही ट्रिलीयन रुपयांचा फायदा, जो
कर्जमाफी किंवा बँकांना तारायला वापरता आला असता हे घबाड काही सरकारच्या हाताला
अद्याप लागलेले नाही) असे भाजपाला अद्याप वाटत नाही. भ्रष्टांना त्रास झाला हे जरी त्यांनी
लोकांना काही काळ पटवलं असलं तरी मग चांगल्यांना काय फायदा झाला ह्याचं उत्तर अजून
काही मिळालेलं नाही. आपण जर ‘पहा, आम्ही दुष्टांना शासन केले’ हे वापरायला जाऊ तर
त्याचवेळी’ हमे क्या मिला’ हा निरुत्तरी प्रश्न निर्माण करू ह्या बाजूने भाजपाने
आणि ह्याच्या नेमक्या विरुद्ध बाजूने विरोधकांनी हा मुद्दा बाजूला ठेवला.
--
उत्तर प्रदेश निकालाच्या
काही दिवस आधी ऑक्टोबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६ ह्या आर्थिक तिमाहीचे आकडे रिलीज
झाले. हे प्रोव्हिजनल आकडे असतात आणि पुढे किमान दोनदा ते रिवाईज होतात, पण हा
तपशील काही कोणी कोणास सांगत नाही. हा आकडा वापरून ‘बघा, काही नुकसान झालं नाही
अर्थव्यवस्थेचं’ अशी छाती ठोकली गेली आणि विरोधकांनी ‘खोटे आहेत हे आकडे’ इथपासून असे
अंदाज वर्तवणाऱ्या संस्थांवर अविश्वास इथपर्यंत आरोळ्या दिल्या.
हे ‘प्रोव्हिजनल’ आकडे ह्याच्या
आधी ज्या पद्धतीने अंदाज वर्तवले जात होते त्याच पद्धतीने दिले गेले होते. ह्याच्या
त्रुटी आणि योग्य पद्धतींबाबत विश्लेषण करणारा हा लेख.
मुळात हा एकच आकडा घेऊन आपण
काहीच म्हणू शकत नाही. प्रश्न तर हा आहे कि नोटाबंदी झाली नसती तर काय आर्थिक वाढ
झाली असती? किती टक्के आर्थिक वाढ ही नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे होऊ शकली नाही?
--
समजा, आर्थिक विकासाचा दर जो
आकडा आला आहे त्याच्या आसपासच असेल असं मानलं तर मग लोकांना त्रास झाला का
ह्याबाबतीत काय म्हणता येईल?
असं असू शकतं कि लोकांना नोटाबंदीचा त्रास,
म्हणजे अनेक दिवस टिकणारा, जगण्याच्या नेहमीच्या पातळीहून खालच्या पातळीवर
जगण्याला बाध्य करणारा त्रास अशा अर्थाने झालाच नाही. ह्याच्या अनेक शक्यता आहेत.
१. कारण
मुळात नोटा ह्या ताबडतोब बंद झालेल्या नव्हत्या. लोक परस्पर समजुतीने व्यवहार चालू ठेवू शकत होते, जुन्या नोटा वापरू शकत होते, फक्त कुठल्यातरी एका बिंदूला नोटा बँकिंग
व्यवस्थेत बदलल्या जाणे गरजेचे होते. हे
बदलणे जितके केंद्रीभूत होईल, तितके बँका आणि
नागरिक दोघांनाही सोयीचे होते. सुरुवातीचे काही
दिवस संभ्रम संपल्यावर अनेकांना ही गोष्ट लक्षात आली. चलन हे एक केवळ साधन आहे आणि त्याला पर्यायी
साधने आहेत ह्या मूलभूत आर्थिक
बाबीमुळे नोटाबंदी हा एक केवळ मिडियाच्या पेल्यातले वादळ ठरला. जसे अन्य मॉनेटरी बाबींचे असते तसा ह्या निर्णयाचा
एक अल्पकालीन परिणाम झाला. हवेशीर
ठिकाणाहून कोंदट ठिकाणी गेल्यावर व्हावा तसा, पण
मग परत व्यवस्था नियमित सुरू झाली.
२. किंवा
अनेक लोकांचे जीवनावश्यक व्यवहार स्थानिक अर्थव्यवस्थेत मिळणारे क्रेडीट आणि अत्यंत अल्प चलन ह्यावर चालतात. त्यांना झळ लागलीच नाही. म्हणजे मुळातच असं नव्हती कि त्यांना
दररोज काम मिळत होतं, किंवा मुबलक काही होतं. नोटाबंदी नंतर लागलेली झळ ही त्यांना
नेहमीच भोगाव्या लागणाऱ्या अनिश्चिततेपेक्षा फार वेगळी नव्हती आणि ती सुरुवातीला
एकदम तीव्र होती आणि दर नव्या दिवशी कमी होत गेली. असे लोक अनेक असले तरी त्यांचा
आर्थिक वाढीतील वाटा नगण्य आहे. त्यामुळे त्यांनी न केलेल्या आर्थिक उपभोगांनी
आर्थिक वाढीचा दर फार खालीही गेला नाही.
ही बाब जर अर्थव्यवस्था वाढीच्या दरासोबत पाहिली तर आर्थिक
विषमताच दाखवते. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेच्या दरात फार घट झाली
नाही कारण मुळात अर्थव्यवस्थेची वाढ ही फार
थोड्या लोकांना बरेच काही (अ) आणि फार बऱ्याच
लोकांना बरेच थोडे (ब) अशी आहे आणि अ >> ब.
३. लोकांना
त्रास झाला असता जर त्यांचे रोजगार धोक्यात आले असते. रोजगार धोक्यात आले असते जर रोजगार पुरवणारे
नोटाबंदीमुळे धोक्यात येणार होते. रोजगार पुरवणारे धोक्यात आले नाहीत, आणि त्यामुळे रोजगारही नाही.
पण रोजगार पुरवणारे धोक्यात
आले नसतील तर तो नोटा बंदीचे 'चलन आणि काळ्या पैश्या' बाबतचे
उद्दिष्ट किंवा अनुमान चुकल्याचा निर्देश होईल. आणि असं झालं असणं शक्य आहे.
कारण एकतर रिझर्व्ह बँक जिने
सुरुवातीला किती जुन्या नोटा
आल्या ह्याच्या दोन अपडेट दिल्या होत्या तिने अजून किती % जुन्या नोटा परत आल्या हे अधिकृतरित्या सांगितलेलं
नाही. IDS-II (नोटाबंदीनंतर जाहीर झालेली करयोजना) मध्ये किती रक्कम
जमा आली आहे हेही अजून कळत नाही, आणि म्हणजेच हा आकडा
अपेक्षित एवढा आकर्षक नसेल कारण असं असतं तर तो आकडा एव्हाना प्रचाराचा भाग बनला
असता. तसंच सरकारने massive कर
तपासणीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे तोही
हेच दर्शवतो कि त्यांना त्यांच्या अंदाजाने जी तफावत अपेक्षित होती ती अद्याप
त्यांना गवसलेली नाही. केवळ अन्य राजकीय पक्षांना प्रचंड गाफील आणि
प्रचंड मोक्याच्या ठिकाणी जायबंदी करणे आणि ठोस कृती दर्शवणारे काही केल्याचा
जनाधार हे दोन प्रचंड फायदे झाले, पण बँकिंग व्यवस्थेत
जुने चलन परत न आल्याने मिळू शकणारा आर्थिक फायदा आणि बँकिंग व्यवस्थेतील ठेवी
वाढल्याने व्याजदर घटण्याची शक्यता हे दोन परिणाम अजून साधले गेलेले नाहीत.
--
एक लक्षात घ्यायला हवं कि नोटाबंदीचे
वाईट परिणाम नाहीत असे म्हणणं म्हणजेच तिचे
चांगलेही परिणाम नाहीत असं म्हणण्यासारखं आहे. आर्थिक व्यवहारांसाठी चलन हे माध्यम असते. नळ आणि पाणी ह्यांच्या
नात्यासारखे ते आहे. नळ नसतील तर पाणी नसेल असे थोडाकाळच होईल, पण होईलच.त्याचप्रमाणे
जर नोटाबंदीच्या निर्णयाने ‘चलन’ ह्या आर्थिक व्यवहारांच्या माध्यामावरच काही काळ
जोरदार आघात झाला असेल आणि आपण तरीही कोणाला काही दुखलं नाही म्हणणार असू तर
काहीतरी गडबड आहे.
जर ह्या औषधाची कडवट चव आलीच
नाही तर एकतर हा वैद्य भलताच जबरी आहे आणि त्याची औषधे अजून कोणालाच उलगडलेली
नाहीत किंवा प्लेसिबो आहे असं म्हणाला लागेल.
नोटाबंदीचे
यश-अपयश हा मुद्दा उलगडायला वेळ लागेल आणि माझ्यामते हे कोडं कधीच क्रेडीबली
उलगडणार नाही. कारण अनेक भारतीयांचे आर्थिक जीवन आकडे गोळा करणाऱ्या व्यवस्थेच्या
पार चालू आहे. नियमित व्यवस्थेत त्यांच्या आयुष्याबद्दल काही आडाखे वापरता येतात,
पण ही नियमित व्यवस्था जेव्हा काही दिवस नसते तेव्हा ते नेमके कसे जगतात हे नीट
कळत नाही.
दुसरं असं आहे कि नोटाबंदीच्या यशाची
जाहिरात फार सोपी आहे. पण अपयश हे पद्धतशीर समजावून द्यावे लागणार आहे. इथेच ही
योजना राबवणाऱ्या लोकांचे यश आहे. बँकिंग सिस्टीमचे आकडे, आर्थिक विकासाचा दर हा
पोटेन्शिअलच्या किती खाली आला, मोजण्याची पद्धत हे सारे वाद-विवाद आणि चिकित्सा अत्यंत
थोड्या वैचारिक वर्तुळात घडणार आहे. पण ‘कुछ तो कर दिखाया, काले पैसेवालों कि तो
फट गयी’ हे क्रेडीट करोडो लोकांनी सरकारला कधीचेच दिलेले आहे. खरंच काळ्या
पैशेवाल्यांना काही उपद्रव झाला का किंवा मला काय मिळालं हे प्रश्न हळूहळू येतील,
पण आधीच्या सरकारांपेक्षा हे सरकार काही करण्याची हिम्मत ठेवून आहे ही दुवा
सरकारला खूप काळ मिळणार आहे.