Skip to main content

संख्यानामांचा वाद, स्मरण/आकलन आणि शिक्षणपद्धती

जितकं मला कळतं आहे त्यानुसार एकवीस, सत्तावीस असे उच्चार व्यवहारातून बाद करा असा कुठलाही फतवा कोणीही काढलेला नाहीये. माझ्या मते, सुरुवातीच्या वयात संख्या ओळख करताना जोडाक्षरांचा उच्चार लक्षात न राहिल्यामुळे संख्या आकलन कमी राहण्याची समस्या उद्भवू नये म्हणून एक पर्याय सुचवला गेलेला आहे. ह्या बदलाबाबतची माझी भूमिका मी मांडत आहे.
हा बदल विद्यार्थ्यांना संख्या आकलन सुलभ व्हावं म्हणून सुचवला गेला आहे. सत्तावीस म्हणजे २० आणि ७ असाच आपला विचार असतो. सत्तावीस ही वीस आणि सात ला मारलेली हाक आहे, टोपणनाव आहे. हे टोपणनाव रुळलेलं आहे. १० ते ९९ पर्यंत अशी ८१ टोपणनावे आहेत. (उरलेली ९ ही दशक संख्यांची नावे आहेत.) दोन अंकी संख्या शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला संख्या डोळ्यासमोर आणताना एकूण ९० नावे लक्षात ठेवावी लागतात. 
नव्या प्रयोगात त्याला केवळ ९ दशक संख्या आणि ९ एकक संख्या लक्षात ठेवायच्या आहेत आणि नियम. उदा. ३० च्या पुढच्या दोन अंकी संख्या म्हणजे ३० सोबत एकक अंक क्रमाने ठेवत जाणे. एकक अंक संपले कि पुढचा दशक. 
आपण असंच लक्षात ठेवतो. मनात अशीच प्रोसेस करून आपण लहानपणी संख्या लक्षात ठेवल्या असतील. फक्त ते करताना आपण सोबत त्यांची टोपणनावेसुद्धा लक्षात ठेवली. टोपणनावे बरोबर आहेत आणि मुळातली नावेही बरोबर आहेत असाच आशय नव्या बदलाचा आहे. आपण जुने शब्द बदलत नाहीत आहोत, त्यांचे सोपे पर्यायसुद्धा आणत आहोत. 

--

लक्षात ठेवणं इतकं कठीण आहे का? आपल्यातल्या अनेकांना वाटेल कि नाही. काही कठीण नाही. त्यांनी स्वतःला विचारावं कि ते लक्षात ठेवायला कसे शिकले. त्यांना सापडेल कि त्यांच्या घरातील कोणीतरी त्यांना लक्षात ठेवण्याची प्रोसेस सुरू करायला मदत केलेली. लक्षात ठेवण्याचा, जोडाक्षरांचा त्यांना एवढा जाच वाटत नाही ह्याचं कारण त्यांना मिळालेलं बाळकडू. कदाचित त्यांच्या घरातील ते तिसरी किंवा चौथी पिढी असतील जे शालेय शिक्षण पूर्ण करणार असतील. Nature आणि nurture असा दोन्ही बाजूंचा फायदा त्यांना मिळतो. जोडाक्षरांचे उच्चार, ८१ टोपणनावे लक्षात ठेवणे हे त्यामुळे घडतं. माझ्यासोबत असं घडलं. 
पण माझ्यासोबत जे घडतं तेच बहुतेक घरांत घडतं असं नाही. किंबहुना भाषेच्या प्रमाण उच्चारांची, संख्यांची, लिखाणाची सवय लावू शकणारे पालक, घरातील सदस्य नसणे ही जास्त सार्वत्रिक बाब आहे. काही विद्यार्थी त्यांची स्वतःची क्षमता, शिक्षक, सहाध्यायी ह्यांच्यामुळे पालकांचे बाळकडू न मिळण्याच्या तोट्यावर मात करतात. पण फार थोडे.
अनेक विद्यार्थी लक्षात ठेवण्याची क्षमता आणि सराव कमी असण्याच्या disadvantage मुळे सुरुवातीपासूनच शालेय गुणवत्तेच्या तळाशी राहतात. आपण कितीही मेमरी बेस्ड लर्निंग कामाचे नाही म्हणत असलो तरी परीक्षा ही गोष्टच अशी आहे कि ती मेमरीला प्राधान्य देते. एखादी गोष्ट कमीत कमी वेळेत करा असं म्हटलं कि ज्याला अशी गोष्ट करायचा मार्ग अवगत आहे त्याला फायदा असतोच. उदा. ड्रायव्हरला रस्ता माहित असणं आणि त्याने गुगल map वापरणं ह्यांत पहिल्या प्रकारात काम अचूक आणि कमी वेळेत व्हायची शक्यता वाढते. मर्यादित वेळेत प्रश्नांची उत्तरे द्या हीच जोवर आपली परीक्षणाची पद्धत आहे आणि आपले प्रश्न हे टिपणी, मुद्दे, तपशील अशा प्रकारचे आहेत तोवर स्मरणशक्तीचा advantage राहणारच. 
आता विचार करा. समजा हे साल २००१ आहे. दुसरीच्या परीक्षेत ९२ ही संख्या शब्दात लिहा असा प्रश्न आहे. एक विद्यार्थी आहे ज्याला ब्याण्णव हे टोपणनाव लक्षात आहे. एक आहे ज्याला ९० आणि दोन कळलेलं आहे, पण ब्याण्णव लक्षात नाही. त्याने नव्वद दोन असं लिहून ठेवलं आहे.  तुम्ही दुसऱ्या विद्यार्थ्याला चूक द्याल कि बरोबर? 
मी दोन्ही विद्यार्थ्यांना बरोबर देईन. पण कदाचित शाळेतील शिक्षक एकालाच बरोबर देईल. 
केवळ एकच बरोबर उत्तर ही गोष्ट आपल्याला आवडते. आपल्याला तसंच वाढवलं जातं. मग एकच एक बरोबर उत्तर लक्षात ठेवणं हा सोपा मार्ग बनतो. एखाद्या गोष्टीचे बहुविध एक्स्प्रेशन असू शकतात हे मान्य करणं आपल्याला त्यानेच कठीण जातं. 

एक अजून उदाहरण पाहू 
भारताच्या झेंड्यात निळा, केशरी, हिरवा आणि ____ हे रंग आहेत.  तीन विद्यार्थी पुढील तीन उत्तरे लिहितात: पांढरा, सफेद आणि ढवळा. कोण कोण बरोबर? 
एकाच गोष्टीला सांगण्याचे अनेक मार्ग असू शकतात. अशा अर्थाच्या संस्कृत ओळीही आहेत! मग शाळेत एकच एक उत्तर बरोबर का? कारण तपासायला सोपे आहे? 
असो. 
मुद्दा हा कि एकाच संकल्पनेला व्यक्त करण्याचे अनेक मार्ग आहेत हे जर मुलांना आपण शिकवू शकणार असू तर ते चांगलंच आहे. एकवीसही बरोबर आणि वीसएक, वीस एक ही बरोबर.  
ह्या बदलाने मुले गोंधळणार नाहीत. मी बरोबर आहे, माझी वर्गमैत्रीणही बरोबर आहे हेच ते शिकतील. आपल्या विनर्स-लुझर्स ठरवायच्या तुलनात्मक  मानसिकतेला थोडे दिवस त्रास होईल एवढंच. 

--

विद्यार्थ्यांचे जन्मसिद्ध advantages आणि disadvantages घटवून त्यांना एका समतल पातळीवर स्पर्धेला तयार करणं हा शालेय शिक्षणाचा उद्देश आहे. हा उद्देश साध्य करण्याचा एक मार्ग म्हणजे स्मरणशक्तीचा advantage घटवणं. त्रेचाळीसला चाळीस तीन म्हणणं हा त्या प्रोसेसचा भाग आहे. सुरुवातीलाच स्मरणाचा अडथळा न येता कळू देणं, कळलेली गोष्ट कळलेल्या प्रकारेच एक्प्रेस करू देणं  ही गोष्ट संख्यानामांत सुचवलेल्या बदलाने साध्य होईल असं वाटतं  आहे.  त्यातून मराठी भाषेचे सौंदर्य घटेल, कोणाला जोडाक्षरे लिहीताच येणार नाहीत असं काही होणार नाही. होईल हेच कि अनेक विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास स्मरणाच्या परीक्षाप्रक्रियेत खच्ची होतो, तो व्हायची शक्यता जरा कमी होईल. 
--
अर्थात म्हणून हा बदल आपण अंधपणे घ्यावा असं नाही. सैद्धांतिकदृष्ट्या बदल मला योग्य वाटत असला तरी त्याचे ग्राउंड रिझल्ट्स पाहूनच त्याला प्रत्यक्षात आणणं योग्य ठरलं असतं असं माझं मत आहे. शैक्षणिक विषयांत काम करणाऱ्या संस्था, रिसर्चर्स ह्यांच्या मदतीने असे प्रयोग सहज करता येऊ शकतात. प्रयोगांच्या निष्कर्षावर बदल आणले तर कुत्सित , अनाठायी आणि भावनिक (जसे हा बदल कारस्थान आहे, मराठी संपून जाईल, मराठी मुले मागे पडतील, पूर्वी शिकले नाहीत का लोक असे, जोडाक्षर नसेल येत तर शिकता, जोडाक्षर विरहित पोस्ट्स, इंग्रजीचे अनुकरण नको ) प्रतिक्रियाना नीट उत्तर देता येईल आणि थेट राज्यव्यापी प्रयोग फसून तोंडावर पडण्याची शक्यताही राहणार नाही, त्यातले नुकसानही टळेल. हाच नाही तर पुढेही येणाऱ्या कुठल्याही बदलासाठी प्रयोग आणि निष्कर्ष हे सक्तीचेच असावेत. 
--
मुळांत देशव्यापी, राज्यव्यापी शिक्षणपद्धती तयार करण्याच्या आपल्या अट्टाहासाचाच आपण पुनर्विचार करायला हवा. सरकारने देशव्यापी कौशल्य चाचण्या घ्याव्यात आणि त्यात कोणती कौशल्ये तपासली जातील हे स्पष्ट करावं. परीक्षा बहुपर्यायी पद्धत आणि प्रोजेक्ट/निबंध अशा पद्धतीची असावी. तसंच आरोग्यतपासणी करावी. 
त्या परीक्षेसाठी मुलांना तयार करण्यासाठी शाळांनी, पालकांनी काय करू नये हे सरकारने स्पष्ट करावं. जसं, शाळांना १० तास शाळा चालवता येणार नाही. मुलांना मारहाण करता येणार नाही. पण संकल्पना शिकवायच्या कशा ह्याबाबत पूर्ण मोकळीक द्यावी. शाळांनी, पालकांनी, सामाजिक संस्थांनी, खाजगी कंपन्यांनी आपापले प्रयोग करावेत. ओपन स्कूलिंगही चालेल. शिकवायची जी पद्धत सरस आहे ती ह्या स्पर्धेत जिंकेल. त्यातल्या प्रयोगांना वावही मिळेल. सरकारने देशव्यापी परीक्षेच्या दर्जावरच लक्ष केंद्रित करावं. 
 शिक्षक कोण असावं, त्यांनी काय शिकावं, त्यांची गुणवत्ता काय असावी, त्यांनी कसं शिकवावं अशा भयानक जंजाळात सरकार स्वतःला गुंतवून घेतं. त्यातून बाबूशाही आणि युनियनबाजी जन्माला येते. सरकारने स्वतःला शिक्षणाच्या रिझल्ट्सशी बांधून घ्यावं आणि पद्धती मार्केटवर सोडावी. आपल्या अजून समाजवादात अडकलेल्या सामाजिक जाणिवांना ही मोठी ठेच वाटेल. पण मुळात आजच्या शिक्षणातही हे घडलेलंच आहे. खाजगी क्लासेस, पालकांचे शालाबाह्य प्रयत्न हेच गुणवत्तेची उतरंड ठरवत आहेत. जे होतंच आहे ते नीट मान्य तर करूया.

Popular posts from this blog

Why exit polls got it so wrong?

Results of India general elections 2024 have thrown a surprise no one saw coming. NDA has secured a majority but BJP on its own has failed to secure the majority, unlike last two general elections.                No exit poll predicted this scenario. As per exit polls, BJP was going to reach majority mark on its own and NDA was going to win about 350 seats. But BJP has won 240 seats and NDA has won 292 seats. The results seem to be beyond the confidence intervals projected for the prediction. What does that say about exit polls? There are multiple possible answers to this question. I will rule out conspiracy answers at the outset. I am not going ahead with argument that exit polls were staged to help some agents. One interesting possibility that I might want to consider is false answers from voters. Respondent’s response to exit poll enumerator can be a strategic choice if respondent thinks that revealing what she...

Balia suffers and Mumbai stares

  More than 100 have died in Balia and Deoria district of Uttar Pradesh in last few days . These districts have experienced heatwave conditions. IMD has given orange alert warning (40℃ to 45℃) for these as well as other districts in Eastern Uttar Pradesh. For those who are aware, Kim Stanley Robinson’s Climate fiction ‘The Ministry for the Future’ opens with a stunning description of heatwave related deaths in Uttar Pradesh. What is happening now in Deoria and Balia district has uncanny resemblance to what author has imagined. In some sense, we have been made aware of what awaits us, though we have decided to bury it because it is inconvenient. Even now, these deaths are not officially attributed to heatwave. Here is what I think have happened. It is a hypothesis rather than a statement with some proof. Balia and Deoria are districts near Ganga, a large water body. Rising temperatures have caused greater evaporation of this water body leading to excessive humidity in the surr...

Haunting spectre of humid summers

3 months of the summer of 2023 have passed so far. Compared to last year, this summer has been less scorching. The temperatures in Mumbai Metropolitan Region (MMR) were around 40℃ in March and April 2022. This year, it was only in April, temperatures rose to that uncomfortable level. March 2023 was surprisingly pleasant this time, more so because we anticipated something harsher. After the 23 rd April 2023, temperature have dropped by few degrees and most importantly it has become somewhat tolerable again. But this summer has left an indelible mark on our memory due to several deaths caused by heatstroke on 16 th April 2023 . Deaths of heatstroke is not the possibility one typically associates with MMR. We have train track deaths and reckless driving for such association. (Perhaps we add ‘mauled by stray dogs’ as well, if not now then in near future!) Those deaths reminded me of climate fiction ‘ The Ministry for the Future ’ by Kim Stanley Robinson. This novel opens with a clima...