पुढे दिलेल्या लिंक्स आणि थोडेसे विश्लेषण, त्यांत आलेली अनेक मते, शक्यता ह्यांच्यातून काही हायपोथेसिस मिळतील अशा दृष्टीने मी त्यांच्याकडे बघतो. ठाम काही बोलण्यासाठी लागणारा डेटा आणि clarity इतक्या पटकन येणार नाही (मला तरी) असं मला वाटतं. १. प्रत्यक्षात छापलेले जुने रद्द चलन ( किंमत सुमारे १४ ट्रिलीयन रुपये) आणि चलनबदलीच्या कालावधीत बँकात जमा होणारे जुने रद्द चलन ह्यांच्यात्तील फरक हा रिझर्व्ह बँकेला फायदा ठरेल. कायद्याने तो सरकारला उपलब्ध होईल. सरकार त्याचा वापर करू शकते. अनेक निरीक्षकांच्या मते एन.पी.ए.च्या समस्येने ग्रासलेल्या बँकांना re-capitalize करायला हा फायदा वापरता येईल. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव ह्यांनी असे करणे चुकीचे ठरेल असं म्हटलं आहे . (त्याच वक्तव्यात चलनबदलीचे फायदे हे तोट्याहून अधिक आहेत असेही त्यांनी म्हटले आहे.) हा फरक कशामुळे निर्माण होईल? ह्याचे लोकप्रिय उत्तर आहे कि काळ्या पैशामुळे. बेहिशोबी चलन हे बँकात बदलायला आणले जाणार नाही किंवा आणणे अशक्य असेल आणि त्यामुळे त्याची किंमत विरून जाईल. सुमारे ३ ट्रिलीयन रुपये एवढ्य...
Guiding light for the philosopher is the consistency or non-self contradicting nature of arguments. This blog attempts to see the issues under consideration from the lens of consistency and contradiction. The objective is to point out inconsistencies and contradiction. Sometimes, I might suggest a possible improvement, but it is not an imperative.