मूळ लेख 'जल्लिकट्टू : गोंधळलेल्या भूमिकांची अनावश्यक खडाजंगी (पूर्वार्ध)' आणि जल्लिकट्टू : गोंधळलेल्या भूमिकांची अनावश्यक खडाजंगी (उत्तरार्ध)'या शीर्षकाने अक्षरनामामध्ये अनुक्रमे २१-२-२०१७ आणि २२-१-२०१७ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. ब्लॉगपोस्ट व मूळ लेखात संपादकीय साक्षेपाच्या दृष्टीने केलेले काही बदल असू शकतात. पुढे पूर्ण लेख दिलेला आहे.
--
जलीकट्टूबद्दल जे आंदोलन चालले आहे त्यात आपण विचारपूर्वक काय भूमिका घ्यावी ह्या प्रश्नाचा विचार करणे हा लेखाचा उद्देश आहे. जलीकट्टूवरील बंदी चूक का बरोबर ह्याचा विचार, जलीकट्टूवरील बंदीचा सांस्कृतिकदृष्ट्या विचार करणे कसे विसंगत आहे आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि लोकशाही पद्धतीत जलीकट्टू आणि प्राणीमित्र ह्या दोघांनाही कसे स्थान आहे ह्या मुद्द्यांचा विचार ह्या लेखात केलेला आहे.
जलीकट्टूवरील बंदीचे प्रमुख समर्थन हे ह्या खेळात बैलांना क्रूर वागणूक दिली जाते हे आहे. २००६ साली मद्रास उच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा जलीकट्टूवर बंदी आणली. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने जलीकट्टूसाठी विशेष कायदा केला. २०११ साली केंद्र सरकारने बैलांचा समावेश खेळ, प्रदर्शनीय क्रीडाप्रकार ह्यांसाठी निषिद्ध अशा प्राण्यांच्या यादीत केला. कायद्यातल्या हा बदल कळीचा आहे. २०१४ साली सत्तेत आलेल्या सरकारने ह्या कायद्यात बदल करून जलीकट्टू होण्याचा रस्ता मोकळा केला. २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या जलीकट्टूला परवानगी देणाऱ्या ह्या आदेशाला स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना त्यापाठची भूमिका विषद करणारे काही मुद्दे न्यायालयाने मांडले आहेत. मनुष्य आणि अन्य प्राणी ह्यांत कोणी उच्च-नीच नाही, मानवाला अन्य प्राण्यांवर विशेष अधिकार नाहीत आणि अन्य प्राण्यांबद्दल अनुकंपा वाटणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे अशा आशयाची वाक्ये ह्या स्थगिती निर्णयात आहेत. ह्याच निवाड्यात पूर्वीच्या एका निवाड्यातील ईशावास्य उपनिषदाचा संदर्भ न्यायालयाने पुनरुधृत केलेला आहे. प्राणी किंवा प्रामुख्याने बैल हे मानवाची संपत्ती नाहीत. त्यांना कसे वागवावे हे ह्याचे इतरांना हानी न करता वागण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना नाही. त्यांना अनुकंपा असलेली योग्य नैतिक पद्धतीची वागणूक मिळाली पाहिजे अशा आशयाची भूमिका योग्य आहे असे उच्च न्यायालयाचे निकाल दर्शवतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अजून बाकी असला तरी त्यांची टिपणी ही ह्याच दिशेने आहे. (अर्थात अंतिम निकाल हा केवळ काय न्याय्य -काय नाही या पद्धतीने न येता काय केल्याने सामाजिक शांतता-सुव्यवस्था ढासळणार नाही अशा काळजीवाहू इराद्याने प्रभावित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.)
न्यायालयाने उद्धृत केलेली ही तत्वे किंवा गृहीतके विसंगतीला पोषक आहेत. पण ह्याचे विश्लेषण करण्याच्या अगोदर न्यायालये किंवा कायदा ह्यांच्या भूमिकेबाबत बुद्धीच्या आधारावर सामजिक चौकट उभी करू पाहणारी माणसे करतील अशा काही अपेक्षा स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
कायदे हे आपल्या सामूहिक अस्तित्वाला आधारभूत तात्विक बैठक पुरवत असतात. ह्या तात्विक बैठकीचा वापर समाजाचे भौतिक जीवन समृद्ध करायला व्हावा अशी आपली अपेक्षा असते. ही अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी कायद्यांची मांडणी वैयक्तिक आणि सामाजिक अशा मानवी वर्तनाबाबत योग्य अशा गृहीतकांवर करणे महत्वाचे असते. मानवी वर्तन हे स्वाभाविकरित्या भौतिक सुखाच्या शोधाचे स्वार्थी असते आणि मनुष्याच्या सुखासाठीच समाजातील बहुतांश किंवा सर्वच धडपडी चालू असतात; व्यक्तीने स्वतःचे निर्णय स्वतः घेणे हे अन्य कोणत्याही व्यक्तीने त्या व्यक्तींचे निर्णय घेण्याहून सरस असते; व्यक्तीच्या निर्णयाच्या परिणामाची पूर्ण मालकी ही त्या व्यक्तीची असते आणि व्यक्तीने घेतलेले निर्णय हे हित-अहिताचा विचार करून स्वतःला हितावह जे आहे ते करण्याचे असतात ही काही व्यक्तीस्वातंत्र्य हे मूलभूत मूल्य मानणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थेची आधारभूत गृहीतके आहेत. हे नाकारून आणि ह्याच्यापुढे जाऊन मानवी वर्तन हे आदर्शांच्या आधारावर जोखण्यातून वरकरणी बोलायची काही तत्वे आणि प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याची वेगळी तत्वे अशी दांभिक वृत्ती वाढीला लागते.
अर्थात प्रत्यक्षात न्यायालये अशाच तत्वांना मानत असतील असे नाही. पण जी काही तत्वे देशाचे संविधान आणि वास्तव पुरवते त्या तात्विक बैठकीचे विश्लेषण करून जिथे एकाहून अधिक तत्वांचा पेच होतो तिथे तो न्यायालये सोडवतात. हे सहजसिद्ध आहे कि मुळात असा पेच बनण्याची शक्यता पायाभूत चौकटीत जितकी कमी केली जाईल तितकी न्यायालयाच्या कामाची तीव्रता आणि समाजावरील परिणाम चांगला राहील.
भारतात वापरत असलेल्या ह्या पायाभूत बैठकीत असे अनेक पेच आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धार्मिक अथवा अन्य भावना दुखावणे किंवा त्यांचा अपमान होणे, मतप्रदर्शन आणि अब्रूनुकसानी, कामगारांचे संरक्षण आणि मालकांच्या स्वातंत्र्याला अटकाव, दोन व्यक्तीतील संबंधांबाबत धर्म, संस्कृती ह्यांच्यावर आधारित विविध आणि परस्पर विसंगत भूमिका अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. जलीकट्टू हेही अशाच एका पेचाचे उदाहरण आहे. हा पेच समजून घ्यायला आपल्याला त्याच्या दोन्ही बाजू लक्षात घ्याव्या लागतील. त्यातल्या न्यायालयाच्या बाजूचे वर्णन अगोदर आलेले आहे.
जलीकट्टू परत सुरू करण्यात यावा अशा मागणीसाठी रस्त्यावर आलेल्या समर्थकांची भूमिका काय आधारावर आहे? तर जलीकट्टू ही अनेक वर्षांची परंपरा आहे. परंपरांना, त्यातून कोणाचीही हानी होत नसेल तर मोडता घातला जाऊ नये. जलीकट्टूमध्ये बैलांची हानी किंवा त्यांना क्रूर वागणूक दिली जात नाही. आणि त्यामुळे ह्या परंपरेला अटकाव केला जाण्याची गरज नाही. अर्थात ही समर्थकांच्या मागणीची मध्यवर्ती छटा झाली. जलीकट्टूमध्ये बैलासोबत जे वर्तन केलं जातं त्याचा बैलांची उत्तम संतती निर्माण करण्याशी संबंध आहे अशा स्वरूपाचे उपयुक्ततावादी शेपूटसुद्धा (जे बौद्धिक चीकित्सेसमोर टिकण्याची शक्यता कमी आहे) काही समर्थनात आहे. समर्थनांचे एक टोक साहजिक पूर्ण उग्र आहे. हिंदूच्या सणाला कसा काय अटकाव होऊ शकतो किंवा आपली परंपरा आहे मग सुरू राहिलीच पाहिजे अशी ही मागणी आहे. जलीकट्टूवरील बंदी हे परदेशी संस्था, विरोधी पक्ष आणि अन्य काही शत्रू बाजू ह्यांचे अमुक एका श्रद्धाळू गटाचा तेजोभंग आणि सरतेशेवटी अमुक एका श्रद्धेची हानी करण्याचे षडयंत्र आहे ही त्यांची आवडती मांडणी साहजिकच इथे आहे.
जलीकट्टूच्या बाबतीत पेच आहे तो परंपरांचा आदर विरुद्ध मनुष्याशिवाय अन्य प्राण्यांना कशी वागणूक द्यावी ह्याचा. जलीकट्टूमध्ये बैलांना खरोखर क्रूर वागणूक दिली जाते का नाही ह्यातील तथ्य हे कधीच नेमके हाताला लागणार नाही. भारतातील परंपरा ह्या वस्तुनिष्ठ चिकित्सेच्या परिघाबाहेर जाऊन राजकीय प्रपोगंडा आणि आर्थिक उलाढालीला पूरक बाबी एवढ्याच उरलेल्या आहेत. पण ह्या पेचाच्या दोन्ही बाजू ह्या गोंधळलेल्या आहेत. ह्यात परंपरेच्या बाजूचा गोंधळ काय आहे ह्याचे सविस्तर स्पष्टीकरण ह्या लेखाच्या उद्देशाबाहेर आहे. पण परंपरा ही अनेकदा बौद्धिक चिकित्सेच्या बाहेरच राहणारी बाब बनते आणि परस्पर विरोधी तत्वे असणाऱ्या परंपरा एकाचवेळी अस्तिवात असतात हे वास्तव लक्षात घेता परंपरा हा शासकीय निर्णयांचा फार चांगला आधार नाही. संकेत अशा अर्थाने काही परंपरा पाळल्या जाऊ शकतात. परंपरा हा जर जलीकट्टू सुरू ठेवण्याचा निकष मानला तर बैलांच्या शर्यती ह्याही सुरू कराव्या लागतील. अन्य काही प्राण्यांच्या झुंजी ह्याही परंपरा किंवा परंपरेच्या आत दडलेले पूर्वजांचे काही थोड्याच श्रद्धाळूंना दिसणारे शहाणपण ह्या आधारावर सुरू कराव्या लागतील. परंपरा म्हणून शासनाने संख्येच्या दबावावर मान तुकवली (हा लेख लिहिताना शासनाने बंदी उठाव समर्थकांना आवडेल अश्या प्रकारचा अध्यादेश काढायची तयारी केलेली आहे.) तर त्यातून प्रादेशिकत्वाच्या अभिनिवेशाला बळ मिळेल. हे स्पष्ट लक्षात ठेवायला हवं कि जरी संस्कृतीवादी जलीकट्टू समर्थकांच्या पाठी एकवटले असले तरी मूळ समर्थक तमिळ ह्या आयडेंटिटीवरच एकवटले आहेत. प्रादेशिक अस्मितांचा वारू आज संस्कृतीवाद्यांच्या सोयीने उधळत असला तरी तो उद्या त्यांना दुगाण्या झाडणार नाही ह्याची शाश्वती नाही. मुद्दा हा कि भली मोठी परंपरा किंवा प्रादेशिक वैशिष्ट्य ही जलीकट्टूवरील बंदी उठवायचे योग्य समर्थन नाही. जरी सरकार अशा तर्कसंगतीला थारा देईल ह्याची फारशी खात्री नसली तरी ‘शॉर्ट कट विल कट यू शॉर्ट’ हे शहाणपण लक्षात घेऊन तरी त्यांनी परंपरा किंवा प्रादेशिक वैशिष्ट्ये ह्या शॉर्टकट बाबींवर समर्थकांची मागणी स्वीकारू नये.
जलीकट्टू वरील बंदी उठवायची मांडणी ही भूतदया ही सामाजिक धोरण म्हणून विसंगत आहे ह्या बाबीवर आधारित हवी. बैलांना क्रूर वागणूक दिली जात असेल किंवा नसेल पण हा खेळ किंवा कृती भूतदयेच्या तत्वावर बंद पाडणे चूक आहे. आपल्याला कदाचित फार हिंसक किंवा निर्दय वाटले तरी, मानवसमूह म्हणून प्राण्यांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोन हा भोग्यवस्तू असाच आहे ही बाब आपल्याला नाकारता येणार नाही. वैयक्तिक स्तरावर आपला दृष्टीकोन वेगळा असेल. पण पृथ्वीवरील मानवाव्यतिरिक्त अन्य बाबी ह्या मानवांच्या कल्याणासाठीच आहेत हीच आपली समूह म्हणून भूमिका आहे. आणि ही भूमिका चूक नाही. किंबहुना ह्या व्यतिरिक्त प्राण्यांकडे बघण्याचा अन्य कुठलाही दृष्टीकोन हा विरोधाभासाने भरलेला असणार आहे. प्राण्यांच्या बाबतीत आपली सामाजिक भूमिका ही व्यक्तींचे स्वातंत्र्य आणि उपयुक्तता ह्यांच्यावर आधारित असली पाहिजे. प्राण्यांच्या भावना हा अशा निर्यायांचा योग्य आधार नाही. कारण प्राणी हे मानवाची भोगवस्तू आहेत किंवा मानवाच्या कल्याणाच्या प्रक्रियेचा हिस्सा आहेत. प्राणी मारून खाताना, त्यांना पाळताना किंवा त्यांचे संवर्धन करताना आपण स्वार्थीच असतो हे आपण स्वीकारायला हवे. जलीकट्टू घडल्याने जर समाजातील व्यक्तींचा नक्त फायदा होत असेल तर तो घडू द्यावा अन्यथा नाही. ह्या दृष्टीने पाहिलं तर जलीकट्टूवरची बंदी उठणं योग्य आहे असं आपल्याला म्हणावं लागेल.
प्राण्यांच्या बाबतीती वर उल्लेखलेला दृष्टीकोनच का योग्य आहे ह्याचा थोडा विचार करू. समजा, प्राण्यांना एक स्वतःचे नैतिक अधिष्ठान आहे, ते मानवांच्या उपयोगी पडण्यासाठी नाहीत असे मानले तर ह्या भूमिकेशी सुसंगत अशा अन्य भूमिकाही योग्य मानाव्या लागतील. मग त्यांना मारून खाणे हे आपल्याला गरजेचे पण चुकीचे मानावे लागेल, प्राण्यांना पाळणेही चुकीचे ठरेल (किंवा गुलामी अयोग्य नाही असे मानायला लागेल!) किंवा काही प्राण्यांना विशेष स्थान आहे आणि काही प्राण्यांना नाही अशी विषमतेची भूमिका घ्यावी लागेल. मी इथे असे गृहीत धरतो आहे कि एक लोकशाही व व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मानणारा समाज म्हणून आपण जी मूल्ये पायाभूत मानू इच्छितो आणि त्यातून जी धोरणे जन्माला घालतो त्यात मूलभूत विसंगती नसेल आणि ही मूल्ये आणि धोरणे तर्क सुसंगत पायावर असतील अशी खबरदारी घेऊ इच्छितो. त्यामुळे गरजेचे असेल तर मूल्यांना फाटा देऊ किंवा काही प्राण्यांना वेगळा दर्जा देऊ आणि बाकीच्यांना नाही अशा अवस्थेला आपण विचार करत असू तर चूक मानू. अर्थात साऱ्याच मूल्यव्यवस्था असे करत नाहीत. श्रद्धाआधारित मूल्यव्यवस्था काही प्राण्यांना संरक्षण देतात आणि बाकीच्यांना देत नाहीत. पण अशा व्यवस्थांची मूल्ये ही श्रद्धेने ठरत असल्याने ही विषमता श्रद्धाळूंना डाचत नाही. पण बुद्धीजीवी मनुष्य असे म्हणू शकणार नाही. आपल्यातले अनेकजण हे मर्यादित संवेदनशीलता आणि तार्किक सुसंगती वापरत असल्याने मांसाहारी असणे आणि त्याचवेळी प्राण्यांना क्रूर वागणूक देऊ नका अशा भूमिकेचे असू शकतात, किंवा काही प्राणी पूज्य किंवा निषिद्ध आणि बाकी खाद्य असेही आपले वर्तन असू शकते. एखाद्या व्यक्तीने कसे वागावे किंवा नाही ह्याची सक्ती असू शकत नाही. प्राण्यांच्या दर्जात, जी मुळातच एक अत्यंत भुसभुशीत संकल्पना आहे, त्यातही आपण उतरंड आणणार असू तर त्यात आपण आपल्याच बौद्धिक तोकडेपणाचे प्रदर्शन करत आहोत. जर प्राणी आणी मानव ह्यांत एक जीव म्हणून भेद नाही हे आपण पायाभूत मूल्य मानणार असू तर मग आपण मांसाहारावर बंदी घालायला हवी किंवा अमुक प्राणी मारले जावेत, अमुक प्राणी हानी करणे योग्य आणि अमुक प्राणी हे एकदम उच्च अशी एक यादी बनवायला हवी. आत्ताची आपली व्यवस्था ही अशा यादिचीच आहे. पण ही यादी समाजाला भक्कम वैचारिक पायावर उभं करण्याच्या इच्छाशक्तीच्या अभावाची सर्वात स्पष्ट खूण असणार आहे.
समाजाला संस्कृतीचा पाया हवा, धर्माचा पाया हवा, भक्कम विचारांचा हवाच असे नाही असे काहीजण म्हणतील. आणि असे म्हणून ते धोरणांचा आधार तर्कशुद्ध, उपयुक्ततावादी का असावा असा प्रश्न करतील. पण आपण ह्या प्रश्नाच्या कधीच पुढे गेलेलो आहोत. आज जे संस्कृतीवादी किंवा श्रद्धावादी आहेत त्यांची मांडणी हीच अपरिहार्यपणे उपयुक्ततावादी आहे, म्हणजेच विचारांच्या पायावरच आहे. (त्यातल्या काहींना हे कळतंय, पण ते तसं उघड मानत नाहीत आणि काहींना कळतच नाहीये.) मनुष्यांना स्वर्ग मिळावा किंवा उत्तम पारलौकिक जीवन मिळावे म्हणून आपल्याला आजच्या काळातही संस्कृती किंवा श्रद्धा हवी अशी सामाजिक भूमिका श्रद्धा किंवा संस्कृतीवर आधारित राजकीय बाजूंचे प्रणेते अजिबात घेत नाही. देशाच्या विकासासाठी, व्यक्तींच्या भौतिक समृद्धीसाठी, देश ऐहिक जगात थोर व्हावा म्हणून आपल्याला समाज म्हणून श्रद्धा किंवा संस्कृतीचा आधार आवश्यक आहे हीच मांडणी आज केली जाते. त्यामुळे विचारांच्या पायावरच आपण समाज रचना करू पाहतो आहोत. पण काहीजण हे थेट म्हणू शकतात आणि काहीजणांना असे थेट म्हणायचे धैर्य नाही एवढीच बाब आहे.
तुरुंगातील कैद्यांना आपण किमान स्तराची वागणूक देतो, मग प्राण्यांना का नाही असा मुद्दा काहीजण मांडतील. पण तुरुंगातील कैदी हे मानव आहेत आणि त्यामुळेच त्यांना किमान वागणूक देणे हा मुद्दा येतो. प्राणी, पाळीव, समजदार आणि प्रसंगी मदतीला येणारे, असे अॅसेट्स आहेत, भोगवस्तू आहेत. ते सजीव असल्याने कदाचित त्यांच्याशी केल्या जाणाऱ्या क्रूरतेचा आपल्यातल्या अनेकांना त्रास होऊ शकतो ही बाब खरी आहे. असा त्रास होत असल्याने अशा वागणुकीवर बंदी आणण्याचा प्रयत्न करणे, अशा भूमिकेचा प्रसार करणे हे व्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून करताही यायला हवे. पण अशा क्रूर वागणुकीवर शासन, समाज म्हणून बंदी आणण्याचा निकष ‘क्रूर वागणूक न दिल्याचे फायदे हे दिल्याहून जास्त असणे’ हाच असला पाहिजे. उदाहरणार्थ प्रयोगशाळांत असणाऱ्या प्राण्यांना हायजिनिक वातावरण मिळावे हे योग्य आहे. कारण त्याने प्राणी आनंदात राहतील म्हणून नाही तर हायजिनिक वातावरण न मिळाल्याने संशोधनावर आणि सरतेशेवतो मानवी हितावर वाईट परिणाम होईल तो टाळावा म्हणून. हा निकष जलीकट्टूला लावला तर काय दिसेल: जलीकट्टू घडल्याने अनेक व्यक्तींना काहीएक सुख मिळणार आहे आणि थोड्या प्राणीमित्रांना दुःख आणि न घडल्याने नेमके ह्याच्या उलट होणार आहे. हा फायदा-तोट्याचा युटीलीटेरीअन हिशोब अगदी सोप्पा आहे: जलीकट्टू घडणे अधिक नक्त सुखावह आहे. जलीकट्टूवरील बंदी उठवावी हीच भूमिका विचारी माणसाची भूमिका असणे योग्य आहे.
प्राण्यांबाबत असावयाच्या सामूहिक भूमिकेबाबत वर व्यक्त केलेली मते कदाचित आपल्याला फारच अप्पलपोटी आणि टोकाची मानवकेन्द्री वाटण्याचा संभाव आहे. पण आपल्या साऱ्याच सामाजिक भूमिका मानवकेन्द्री असणे हेच सुसंगत आहे. आणि अशा थेट स्वार्थी न वाटणाऱ्या भूमिका ह्यासुद्धा पृष्ठभाग खरवडल्यावर मानवकेंद्रीच आहेत. आज अनेक प्राण्यांच्या प्रजाती नष्ट होण्याची आपल्याला काळजी वाटते, ती का वाटते? एखाद्या व्यक्तीला एखादा प्राणी पाळावा असं वाटतं तेव्हा प्राण्याला असं वाटतं का नाही ह्याचा विचार न करता ती व्यक्ती आपल्याच सुखाचा विचार करते. पाळीव प्राणी आणि जंगली प्राणी हे प्राथमिक वर्गीकरण मानवाला कोण उपयोगी पडते ह्यावरच आहे. वैचारिक सुसंगतीचा हात जवळपास सोडलेल्या संस्कृतीवाद्यांमध्ये जे थोडे पूर्ण राजकीय न बनलेले श्रद्धाळू आहेत ते आपल्या परंपरा उपयुक्ततेवर जस्टीफाय करण्याची गमतीशीर भूमिका घेतात: गाय उपयुक्त आहे म्हणून ती परंपरेने पवित्र मानलेली आहे म्हणून ती मारू नका. ही भूमिका काय आहे?
आपल्या साऱ्या सामाजिक भूमिका, भूतकाळातील असोत, आजच्या असोत किंवा भविष्याच्या असोत, ह्या मानवांच्या हितासाठी आहेत. ह्यात गैर काही नाही. त्याचवेळी हेही लक्षात घ्यायला हवं कि प्राणी हे मानवाच्या सुखासाठी असलेल्या भौतिक जगाचा एक भाग आहेत ह्या भूमिकेचा अर्थ असा नाही की प्राण्यांशी क्रूर वागणे हीच शासनाची भूमिका व्हावी किंवा शिकारीलाही परवानगी मिळावी. प्राण्यांबद्दल भूमिका घेताना व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि उपयुक्तता ह्यांचे निकष लावून निर्णय घ्यावा. ह्यातील कशाशीही संगती न लागणारी भूतदयेची भूमिका घेऊ नये एवढंच.
--
जलीकट्टूचे जे उपयुक्ततावादी समर्थन आलेले आहे त्यातल्या काही विसंगती दाखवणे आवश्यक आहे.
जलीकट्टूमध्ये बैलाची प्रजनन क्षमतेची गुणवत्ता ठरते, विजयी बैलाला मान दिला जातो, पुढे देवळात ठेवून अशा बैलाची विशेष काळजी घेतली जाते, उत्तम प्रजनन क्षमतेचा बैल असेल तर त्यातून देशी गाय-बैल वाढतील आणि त्यांचे अधिक सकस दूध आपल्याला मिळेल असे शंखनाद आपण सोशल मिडीयावर वाचले असतील. काही ठिकाणी एखाद्या रिसर्च पेपरचाही संदर्भ असेल. पौष्टिक दूध मिळावे ह्यासाठी प्रजनन आणि प्रजननाच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने सर्वोत्कृष्ट बैल निवडणे ह्या उद्दिष्टासाठी जर जलीकट्टू घडत असेल तर समजा केवळ बैलांच्या रक्ताचे परीक्षण करून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने हेच उद्दिष्ट पूर्ण करणारी पद्धत विकसित केली तर जलीकट्टू बंद करायला हवे. मग मुद्दा सोप्पा आहे: अशी पद्धत मिळाली असेल आणि जलीकट्टूहून कमी खर्चात होत असेल तर जलीकट्टू बंद करा. उपयुक्ततेच्या आधारावर जलीकट्टू चालू ठेवा म्हणणारे ज्ञानी हीच उपयुक्तता अन्य मार्गाने आणि कमी खर्चाने साधता आली तर जलीकट्टू बंद करा ह्या मागणीला समर्थन देतील का?
अर्थात तामिळनाडूमध्ये रस्त्यावर आलेले समर्थक हे काही अशा उपयुक्ततावादाने भारलेले नाहीत. त्यांच्या जलीकट्टूवरील बंदी उठवण्याच्या मागणीचा मुख्य आधार हा जलीकट्टू ही स्थानिक परंपरा आहे आणि त्यात हस्तक्षेप नको हाच आहे. बाकी फायदे वगैरे संस्कृतीवाद्यांच्या तर्कदुष्ट झालरी आहेत.
परंपरामध्ये हस्तक्षेप करावा का नाही ह्याचा कुठलाही नॉर्म भारतात आजवर रुजू शकलेला नाही. पण परंपरा असतील तर त्यांना ९०% किंवा अन्य प्रचंड बहुमताशिवाय बदलले जाऊ नये असा एकदम थेट कायदाच करण्याचे धाडसही कोणी दाखवेल असे वाटत नाही. सरकार त्याच्या कलाप्रमाणे कमी-जास्त दांभिक पण राजकीयदृष्ट्या योग्य भूमिका घेते आणि. ह्या अवघड जागच्या दुखण्याला आपल्या सोयीने कसे वापरायचे हीच राजकीय पक्षांची नीती आहे. आधुनिक मूल्यांचा झगा पांघरायचा आणि मते मिळवायला परंपरांचे कासरे ओढत रहायचे हा खेळ अजून बदलेला नाही.
--
आता एक उरलेली आणि महत्वाची बाजू. प्राण्यांना क्रूरतेने वापरून, त्यांना घाबरवून खेळ खेळण्याचा आनंद मिळवणे हे हीन आहे असे आपण म्हणून शकतो. माझी स्वतःची वैयक्तिक भूमिका हीच आहे. पण त्याचवेळी कोणी कशा प्रकारे आनंद मिळवावा हे काही समाज ठरवून ठेवू शकत नाही. आपल्यातल्या काही जणांना क्रूर, पाशवी आनंद हवे असतात ही बाब आपण काही ठिकाणी स्वीकारलेली आहेच, ती इथेही स्वीकारावी. अशा आनंदाच्या कृतींवर सहभागी व्यक्तींना सुख, आनंद मिळत असताना अन्य कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या होकाराशिवायचा धोका निर्माण होणार नाही एवढाच निर्बंध आपण टाकू शकतो. हा निर्बंध वाढवून त्यात प्राणी आणावेत ही भूमिका त्यात व्यापक मानवी हित असेल तरच घ्यावी अन्यथा घेऊ नये. जलीकट्टूमध्ये असा निर्बंध आणण्याची काही गरज नाही. प्राणीमित्रांनी जलीकट्टूजवळ ह्या खेळात प्राण्यांना काय त्रास होतो ह्याची भूमिका मांडायला थांबावे. जलीकट्टूच्या समर्थकांकडून प्राणीमित्रांच्या मत प्रदर्शन आणि प्रसारावर रोख येणार नाही ह्याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी. अर्थात ह्या स्वप्नवत अपेक्षा आहेत. पण ह्याच समजदार लोकशाहीच्या निर्देशक आहेत.
मुळात मानवाच्या दृष्टीकोनात मानव हा केंद्रस्थानी असणं हे चूक नाही. मानवी विचारांच्या रचनेत मानव केंद्रस्थानी आहे ही स्वयंसिद्ध प्रकारची बाब आहे. सारी प्राणीसृष्टी एकाच नैतिक स्तरावर आणू पाहणं हे अध्यात्मिक उन्नयन दर्शवत असलं तरी ते भौतिक जगाच्या व्यवहाराचे पोषक तत्व नाही. प्राणी हे सजीव आहेत, त्यांच्यात आणि मानवांत एक प्रकारचे नाते निर्माण होऊ शकते आणि त्यामुळे प्राण्यांबद्दल त्यांच्या संबंधात येणाऱ्या मानवांना अनुकंपा वाटू शकते. पण ही अनुकंपा कोणावर लादून चालणार नाही. कारण अशी अनुकंपा कोणावर लादणे हा मानवाच्या स्वाभाविक वर्तनाचा संकोच होईल. अशी अनुकंपा ही निर्माण करावी लागेल. मुळात भांबावून गेलेल्या बैलाच्या वशिंडाला, मानेला, शिंगाला लटकणे आणि काही काळ तसे रहायचा प्रयत्न करणे ह्या खेळात जाऊ पाहणाऱ्या तरुणांची संख्या ही घटत जाणार आहे. हे विधान ‘बैलगाडी चालवू शकणारे लोक हे १९७० पेक्षा २०१६ मध्ये प्रमाणाने घटलेले असणार आणि १९९० पेक्षा २०१६ मध्ये बैलगाडी चालवू शकणारे लोक संख्येनेही घटलेले असण्याची शक्यता आहे’ ह्या विधानासारखे आहे. पाशवी किंवा क्रूड म्हणता येतील असे काही आनंद अगदी उघडपणे घेणं हे आधुनिकतेच्या दबावाने घटणार आहेच. पण ही प्रक्रिया व्यक्तीच्या निर्णयप्रक्रियेत स्वाभाविक घडणं आवश्यक आहे. कायदा, शासन ह्यांनी समूहाच्या आकांक्षा काहीकाळ दाबता येतात, पण मग त्या आकांक्षा योग्य मानणारा राजकीय गट उदयाला येतो आणि त्या आकांक्षाना मुद्दामून खतपाणी घातले जाते. जलीकट्टूचं आत्ता नेमकं हेच व्हायची शक्यता आहे.
संवाद साधून माणसे बदलण्याचा रस्ता खडतर आहे. पण त्याला पर्यायही नाही. मानवी वर्तनाबाबतच्या चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित कायदा, करिष्मा असलेला नेता असे शॉर्टकट आगीतून फुफाट्यात घालण्याचीच शक्यता जास्त असते. जलीकट्टूचा सर्वात मोठा धडा हाच आहे.
--
जलीकट्टूबद्दल जे आंदोलन चालले आहे त्यात आपण विचारपूर्वक काय भूमिका घ्यावी ह्या प्रश्नाचा विचार करणे हा लेखाचा उद्देश आहे. जलीकट्टूवरील बंदी चूक का बरोबर ह्याचा विचार, जलीकट्टूवरील बंदीचा सांस्कृतिकदृष्ट्या विचार करणे कसे विसंगत आहे आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि लोकशाही पद्धतीत जलीकट्टू आणि प्राणीमित्र ह्या दोघांनाही कसे स्थान आहे ह्या मुद्द्यांचा विचार ह्या लेखात केलेला आहे.
जलीकट्टूवरील बंदीचे प्रमुख समर्थन हे ह्या खेळात बैलांना क्रूर वागणूक दिली जाते हे आहे. २००६ साली मद्रास उच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा जलीकट्टूवर बंदी आणली. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने जलीकट्टूसाठी विशेष कायदा केला. २०११ साली केंद्र सरकारने बैलांचा समावेश खेळ, प्रदर्शनीय क्रीडाप्रकार ह्यांसाठी निषिद्ध अशा प्राण्यांच्या यादीत केला. कायद्यातल्या हा बदल कळीचा आहे. २०१४ साली सत्तेत आलेल्या सरकारने ह्या कायद्यात बदल करून जलीकट्टू होण्याचा रस्ता मोकळा केला. २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या जलीकट्टूला परवानगी देणाऱ्या ह्या आदेशाला स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना त्यापाठची भूमिका विषद करणारे काही मुद्दे न्यायालयाने मांडले आहेत. मनुष्य आणि अन्य प्राणी ह्यांत कोणी उच्च-नीच नाही, मानवाला अन्य प्राण्यांवर विशेष अधिकार नाहीत आणि अन्य प्राण्यांबद्दल अनुकंपा वाटणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे अशा आशयाची वाक्ये ह्या स्थगिती निर्णयात आहेत. ह्याच निवाड्यात पूर्वीच्या एका निवाड्यातील ईशावास्य उपनिषदाचा संदर्भ न्यायालयाने पुनरुधृत केलेला आहे. प्राणी किंवा प्रामुख्याने बैल हे मानवाची संपत्ती नाहीत. त्यांना कसे वागवावे हे ह्याचे इतरांना हानी न करता वागण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना नाही. त्यांना अनुकंपा असलेली योग्य नैतिक पद्धतीची वागणूक मिळाली पाहिजे अशा आशयाची भूमिका योग्य आहे असे उच्च न्यायालयाचे निकाल दर्शवतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अजून बाकी असला तरी त्यांची टिपणी ही ह्याच दिशेने आहे. (अर्थात अंतिम निकाल हा केवळ काय न्याय्य -काय नाही या पद्धतीने न येता काय केल्याने सामाजिक शांतता-सुव्यवस्था ढासळणार नाही अशा काळजीवाहू इराद्याने प्रभावित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.)
न्यायालयाने उद्धृत केलेली ही तत्वे किंवा गृहीतके विसंगतीला पोषक आहेत. पण ह्याचे विश्लेषण करण्याच्या अगोदर न्यायालये किंवा कायदा ह्यांच्या भूमिकेबाबत बुद्धीच्या आधारावर सामजिक चौकट उभी करू पाहणारी माणसे करतील अशा काही अपेक्षा स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
कायदे हे आपल्या सामूहिक अस्तित्वाला आधारभूत तात्विक बैठक पुरवत असतात. ह्या तात्विक बैठकीचा वापर समाजाचे भौतिक जीवन समृद्ध करायला व्हावा अशी आपली अपेक्षा असते. ही अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी कायद्यांची मांडणी वैयक्तिक आणि सामाजिक अशा मानवी वर्तनाबाबत योग्य अशा गृहीतकांवर करणे महत्वाचे असते. मानवी वर्तन हे स्वाभाविकरित्या भौतिक सुखाच्या शोधाचे स्वार्थी असते आणि मनुष्याच्या सुखासाठीच समाजातील बहुतांश किंवा सर्वच धडपडी चालू असतात; व्यक्तीने स्वतःचे निर्णय स्वतः घेणे हे अन्य कोणत्याही व्यक्तीने त्या व्यक्तींचे निर्णय घेण्याहून सरस असते; व्यक्तीच्या निर्णयाच्या परिणामाची पूर्ण मालकी ही त्या व्यक्तीची असते आणि व्यक्तीने घेतलेले निर्णय हे हित-अहिताचा विचार करून स्वतःला हितावह जे आहे ते करण्याचे असतात ही काही व्यक्तीस्वातंत्र्य हे मूलभूत मूल्य मानणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थेची आधारभूत गृहीतके आहेत. हे नाकारून आणि ह्याच्यापुढे जाऊन मानवी वर्तन हे आदर्शांच्या आधारावर जोखण्यातून वरकरणी बोलायची काही तत्वे आणि प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याची वेगळी तत्वे अशी दांभिक वृत्ती वाढीला लागते.
अर्थात प्रत्यक्षात न्यायालये अशाच तत्वांना मानत असतील असे नाही. पण जी काही तत्वे देशाचे संविधान आणि वास्तव पुरवते त्या तात्विक बैठकीचे विश्लेषण करून जिथे एकाहून अधिक तत्वांचा पेच होतो तिथे तो न्यायालये सोडवतात. हे सहजसिद्ध आहे कि मुळात असा पेच बनण्याची शक्यता पायाभूत चौकटीत जितकी कमी केली जाईल तितकी न्यायालयाच्या कामाची तीव्रता आणि समाजावरील परिणाम चांगला राहील.
भारतात वापरत असलेल्या ह्या पायाभूत बैठकीत असे अनेक पेच आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धार्मिक अथवा अन्य भावना दुखावणे किंवा त्यांचा अपमान होणे, मतप्रदर्शन आणि अब्रूनुकसानी, कामगारांचे संरक्षण आणि मालकांच्या स्वातंत्र्याला अटकाव, दोन व्यक्तीतील संबंधांबाबत धर्म, संस्कृती ह्यांच्यावर आधारित विविध आणि परस्पर विसंगत भूमिका अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. जलीकट्टू हेही अशाच एका पेचाचे उदाहरण आहे. हा पेच समजून घ्यायला आपल्याला त्याच्या दोन्ही बाजू लक्षात घ्याव्या लागतील. त्यातल्या न्यायालयाच्या बाजूचे वर्णन अगोदर आलेले आहे.
जलीकट्टू परत सुरू करण्यात यावा अशा मागणीसाठी रस्त्यावर आलेल्या समर्थकांची भूमिका काय आधारावर आहे? तर जलीकट्टू ही अनेक वर्षांची परंपरा आहे. परंपरांना, त्यातून कोणाचीही हानी होत नसेल तर मोडता घातला जाऊ नये. जलीकट्टूमध्ये बैलांची हानी किंवा त्यांना क्रूर वागणूक दिली जात नाही. आणि त्यामुळे ह्या परंपरेला अटकाव केला जाण्याची गरज नाही. अर्थात ही समर्थकांच्या मागणीची मध्यवर्ती छटा झाली. जलीकट्टूमध्ये बैलासोबत जे वर्तन केलं जातं त्याचा बैलांची उत्तम संतती निर्माण करण्याशी संबंध आहे अशा स्वरूपाचे उपयुक्ततावादी शेपूटसुद्धा (जे बौद्धिक चीकित्सेसमोर टिकण्याची शक्यता कमी आहे) काही समर्थनात आहे. समर्थनांचे एक टोक साहजिक पूर्ण उग्र आहे. हिंदूच्या सणाला कसा काय अटकाव होऊ शकतो किंवा आपली परंपरा आहे मग सुरू राहिलीच पाहिजे अशी ही मागणी आहे. जलीकट्टूवरील बंदी हे परदेशी संस्था, विरोधी पक्ष आणि अन्य काही शत्रू बाजू ह्यांचे अमुक एका श्रद्धाळू गटाचा तेजोभंग आणि सरतेशेवटी अमुक एका श्रद्धेची हानी करण्याचे षडयंत्र आहे ही त्यांची आवडती मांडणी साहजिकच इथे आहे.
जलीकट्टूच्या बाबतीत पेच आहे तो परंपरांचा आदर विरुद्ध मनुष्याशिवाय अन्य प्राण्यांना कशी वागणूक द्यावी ह्याचा. जलीकट्टूमध्ये बैलांना खरोखर क्रूर वागणूक दिली जाते का नाही ह्यातील तथ्य हे कधीच नेमके हाताला लागणार नाही. भारतातील परंपरा ह्या वस्तुनिष्ठ चिकित्सेच्या परिघाबाहेर जाऊन राजकीय प्रपोगंडा आणि आर्थिक उलाढालीला पूरक बाबी एवढ्याच उरलेल्या आहेत. पण ह्या पेचाच्या दोन्ही बाजू ह्या गोंधळलेल्या आहेत. ह्यात परंपरेच्या बाजूचा गोंधळ काय आहे ह्याचे सविस्तर स्पष्टीकरण ह्या लेखाच्या उद्देशाबाहेर आहे. पण परंपरा ही अनेकदा बौद्धिक चिकित्सेच्या बाहेरच राहणारी बाब बनते आणि परस्पर विरोधी तत्वे असणाऱ्या परंपरा एकाचवेळी अस्तिवात असतात हे वास्तव लक्षात घेता परंपरा हा शासकीय निर्णयांचा फार चांगला आधार नाही. संकेत अशा अर्थाने काही परंपरा पाळल्या जाऊ शकतात. परंपरा हा जर जलीकट्टू सुरू ठेवण्याचा निकष मानला तर बैलांच्या शर्यती ह्याही सुरू कराव्या लागतील. अन्य काही प्राण्यांच्या झुंजी ह्याही परंपरा किंवा परंपरेच्या आत दडलेले पूर्वजांचे काही थोड्याच श्रद्धाळूंना दिसणारे शहाणपण ह्या आधारावर सुरू कराव्या लागतील. परंपरा म्हणून शासनाने संख्येच्या दबावावर मान तुकवली (हा लेख लिहिताना शासनाने बंदी उठाव समर्थकांना आवडेल अश्या प्रकारचा अध्यादेश काढायची तयारी केलेली आहे.) तर त्यातून प्रादेशिकत्वाच्या अभिनिवेशाला बळ मिळेल. हे स्पष्ट लक्षात ठेवायला हवं कि जरी संस्कृतीवादी जलीकट्टू समर्थकांच्या पाठी एकवटले असले तरी मूळ समर्थक तमिळ ह्या आयडेंटिटीवरच एकवटले आहेत. प्रादेशिक अस्मितांचा वारू आज संस्कृतीवाद्यांच्या सोयीने उधळत असला तरी तो उद्या त्यांना दुगाण्या झाडणार नाही ह्याची शाश्वती नाही. मुद्दा हा कि भली मोठी परंपरा किंवा प्रादेशिक वैशिष्ट्य ही जलीकट्टूवरील बंदी उठवायचे योग्य समर्थन नाही. जरी सरकार अशा तर्कसंगतीला थारा देईल ह्याची फारशी खात्री नसली तरी ‘शॉर्ट कट विल कट यू शॉर्ट’ हे शहाणपण लक्षात घेऊन तरी त्यांनी परंपरा किंवा प्रादेशिक वैशिष्ट्ये ह्या शॉर्टकट बाबींवर समर्थकांची मागणी स्वीकारू नये.
जलीकट्टू वरील बंदी उठवायची मांडणी ही भूतदया ही सामाजिक धोरण म्हणून विसंगत आहे ह्या बाबीवर आधारित हवी. बैलांना क्रूर वागणूक दिली जात असेल किंवा नसेल पण हा खेळ किंवा कृती भूतदयेच्या तत्वावर बंद पाडणे चूक आहे. आपल्याला कदाचित फार हिंसक किंवा निर्दय वाटले तरी, मानवसमूह म्हणून प्राण्यांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोन हा भोग्यवस्तू असाच आहे ही बाब आपल्याला नाकारता येणार नाही. वैयक्तिक स्तरावर आपला दृष्टीकोन वेगळा असेल. पण पृथ्वीवरील मानवाव्यतिरिक्त अन्य बाबी ह्या मानवांच्या कल्याणासाठीच आहेत हीच आपली समूह म्हणून भूमिका आहे. आणि ही भूमिका चूक नाही. किंबहुना ह्या व्यतिरिक्त प्राण्यांकडे बघण्याचा अन्य कुठलाही दृष्टीकोन हा विरोधाभासाने भरलेला असणार आहे. प्राण्यांच्या बाबतीत आपली सामाजिक भूमिका ही व्यक्तींचे स्वातंत्र्य आणि उपयुक्तता ह्यांच्यावर आधारित असली पाहिजे. प्राण्यांच्या भावना हा अशा निर्यायांचा योग्य आधार नाही. कारण प्राणी हे मानवाची भोगवस्तू आहेत किंवा मानवाच्या कल्याणाच्या प्रक्रियेचा हिस्सा आहेत. प्राणी मारून खाताना, त्यांना पाळताना किंवा त्यांचे संवर्धन करताना आपण स्वार्थीच असतो हे आपण स्वीकारायला हवे. जलीकट्टू घडल्याने जर समाजातील व्यक्तींचा नक्त फायदा होत असेल तर तो घडू द्यावा अन्यथा नाही. ह्या दृष्टीने पाहिलं तर जलीकट्टूवरची बंदी उठणं योग्य आहे असं आपल्याला म्हणावं लागेल.
प्राण्यांच्या बाबतीती वर उल्लेखलेला दृष्टीकोनच का योग्य आहे ह्याचा थोडा विचार करू. समजा, प्राण्यांना एक स्वतःचे नैतिक अधिष्ठान आहे, ते मानवांच्या उपयोगी पडण्यासाठी नाहीत असे मानले तर ह्या भूमिकेशी सुसंगत अशा अन्य भूमिकाही योग्य मानाव्या लागतील. मग त्यांना मारून खाणे हे आपल्याला गरजेचे पण चुकीचे मानावे लागेल, प्राण्यांना पाळणेही चुकीचे ठरेल (किंवा गुलामी अयोग्य नाही असे मानायला लागेल!) किंवा काही प्राण्यांना विशेष स्थान आहे आणि काही प्राण्यांना नाही अशी विषमतेची भूमिका घ्यावी लागेल. मी इथे असे गृहीत धरतो आहे कि एक लोकशाही व व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मानणारा समाज म्हणून आपण जी मूल्ये पायाभूत मानू इच्छितो आणि त्यातून जी धोरणे जन्माला घालतो त्यात मूलभूत विसंगती नसेल आणि ही मूल्ये आणि धोरणे तर्क सुसंगत पायावर असतील अशी खबरदारी घेऊ इच्छितो. त्यामुळे गरजेचे असेल तर मूल्यांना फाटा देऊ किंवा काही प्राण्यांना वेगळा दर्जा देऊ आणि बाकीच्यांना नाही अशा अवस्थेला आपण विचार करत असू तर चूक मानू. अर्थात साऱ्याच मूल्यव्यवस्था असे करत नाहीत. श्रद्धाआधारित मूल्यव्यवस्था काही प्राण्यांना संरक्षण देतात आणि बाकीच्यांना देत नाहीत. पण अशा व्यवस्थांची मूल्ये ही श्रद्धेने ठरत असल्याने ही विषमता श्रद्धाळूंना डाचत नाही. पण बुद्धीजीवी मनुष्य असे म्हणू शकणार नाही. आपल्यातले अनेकजण हे मर्यादित संवेदनशीलता आणि तार्किक सुसंगती वापरत असल्याने मांसाहारी असणे आणि त्याचवेळी प्राण्यांना क्रूर वागणूक देऊ नका अशा भूमिकेचे असू शकतात, किंवा काही प्राणी पूज्य किंवा निषिद्ध आणि बाकी खाद्य असेही आपले वर्तन असू शकते. एखाद्या व्यक्तीने कसे वागावे किंवा नाही ह्याची सक्ती असू शकत नाही. प्राण्यांच्या दर्जात, जी मुळातच एक अत्यंत भुसभुशीत संकल्पना आहे, त्यातही आपण उतरंड आणणार असू तर त्यात आपण आपल्याच बौद्धिक तोकडेपणाचे प्रदर्शन करत आहोत. जर प्राणी आणी मानव ह्यांत एक जीव म्हणून भेद नाही हे आपण पायाभूत मूल्य मानणार असू तर मग आपण मांसाहारावर बंदी घालायला हवी किंवा अमुक प्राणी मारले जावेत, अमुक प्राणी हानी करणे योग्य आणि अमुक प्राणी हे एकदम उच्च अशी एक यादी बनवायला हवी. आत्ताची आपली व्यवस्था ही अशा यादिचीच आहे. पण ही यादी समाजाला भक्कम वैचारिक पायावर उभं करण्याच्या इच्छाशक्तीच्या अभावाची सर्वात स्पष्ट खूण असणार आहे.
समाजाला संस्कृतीचा पाया हवा, धर्माचा पाया हवा, भक्कम विचारांचा हवाच असे नाही असे काहीजण म्हणतील. आणि असे म्हणून ते धोरणांचा आधार तर्कशुद्ध, उपयुक्ततावादी का असावा असा प्रश्न करतील. पण आपण ह्या प्रश्नाच्या कधीच पुढे गेलेलो आहोत. आज जे संस्कृतीवादी किंवा श्रद्धावादी आहेत त्यांची मांडणी हीच अपरिहार्यपणे उपयुक्ततावादी आहे, म्हणजेच विचारांच्या पायावरच आहे. (त्यातल्या काहींना हे कळतंय, पण ते तसं उघड मानत नाहीत आणि काहींना कळतच नाहीये.) मनुष्यांना स्वर्ग मिळावा किंवा उत्तम पारलौकिक जीवन मिळावे म्हणून आपल्याला आजच्या काळातही संस्कृती किंवा श्रद्धा हवी अशी सामाजिक भूमिका श्रद्धा किंवा संस्कृतीवर आधारित राजकीय बाजूंचे प्रणेते अजिबात घेत नाही. देशाच्या विकासासाठी, व्यक्तींच्या भौतिक समृद्धीसाठी, देश ऐहिक जगात थोर व्हावा म्हणून आपल्याला समाज म्हणून श्रद्धा किंवा संस्कृतीचा आधार आवश्यक आहे हीच मांडणी आज केली जाते. त्यामुळे विचारांच्या पायावरच आपण समाज रचना करू पाहतो आहोत. पण काहीजण हे थेट म्हणू शकतात आणि काहीजणांना असे थेट म्हणायचे धैर्य नाही एवढीच बाब आहे.
तुरुंगातील कैद्यांना आपण किमान स्तराची वागणूक देतो, मग प्राण्यांना का नाही असा मुद्दा काहीजण मांडतील. पण तुरुंगातील कैदी हे मानव आहेत आणि त्यामुळेच त्यांना किमान वागणूक देणे हा मुद्दा येतो. प्राणी, पाळीव, समजदार आणि प्रसंगी मदतीला येणारे, असे अॅसेट्स आहेत, भोगवस्तू आहेत. ते सजीव असल्याने कदाचित त्यांच्याशी केल्या जाणाऱ्या क्रूरतेचा आपल्यातल्या अनेकांना त्रास होऊ शकतो ही बाब खरी आहे. असा त्रास होत असल्याने अशा वागणुकीवर बंदी आणण्याचा प्रयत्न करणे, अशा भूमिकेचा प्रसार करणे हे व्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून करताही यायला हवे. पण अशा क्रूर वागणुकीवर शासन, समाज म्हणून बंदी आणण्याचा निकष ‘क्रूर वागणूक न दिल्याचे फायदे हे दिल्याहून जास्त असणे’ हाच असला पाहिजे. उदाहरणार्थ प्रयोगशाळांत असणाऱ्या प्राण्यांना हायजिनिक वातावरण मिळावे हे योग्य आहे. कारण त्याने प्राणी आनंदात राहतील म्हणून नाही तर हायजिनिक वातावरण न मिळाल्याने संशोधनावर आणि सरतेशेवतो मानवी हितावर वाईट परिणाम होईल तो टाळावा म्हणून. हा निकष जलीकट्टूला लावला तर काय दिसेल: जलीकट्टू घडल्याने अनेक व्यक्तींना काहीएक सुख मिळणार आहे आणि थोड्या प्राणीमित्रांना दुःख आणि न घडल्याने नेमके ह्याच्या उलट होणार आहे. हा फायदा-तोट्याचा युटीलीटेरीअन हिशोब अगदी सोप्पा आहे: जलीकट्टू घडणे अधिक नक्त सुखावह आहे. जलीकट्टूवरील बंदी उठवावी हीच भूमिका विचारी माणसाची भूमिका असणे योग्य आहे.
प्राण्यांबाबत असावयाच्या सामूहिक भूमिकेबाबत वर व्यक्त केलेली मते कदाचित आपल्याला फारच अप्पलपोटी आणि टोकाची मानवकेन्द्री वाटण्याचा संभाव आहे. पण आपल्या साऱ्याच सामाजिक भूमिका मानवकेन्द्री असणे हेच सुसंगत आहे. आणि अशा थेट स्वार्थी न वाटणाऱ्या भूमिका ह्यासुद्धा पृष्ठभाग खरवडल्यावर मानवकेंद्रीच आहेत. आज अनेक प्राण्यांच्या प्रजाती नष्ट होण्याची आपल्याला काळजी वाटते, ती का वाटते? एखाद्या व्यक्तीला एखादा प्राणी पाळावा असं वाटतं तेव्हा प्राण्याला असं वाटतं का नाही ह्याचा विचार न करता ती व्यक्ती आपल्याच सुखाचा विचार करते. पाळीव प्राणी आणि जंगली प्राणी हे प्राथमिक वर्गीकरण मानवाला कोण उपयोगी पडते ह्यावरच आहे. वैचारिक सुसंगतीचा हात जवळपास सोडलेल्या संस्कृतीवाद्यांमध्ये जे थोडे पूर्ण राजकीय न बनलेले श्रद्धाळू आहेत ते आपल्या परंपरा उपयुक्ततेवर जस्टीफाय करण्याची गमतीशीर भूमिका घेतात: गाय उपयुक्त आहे म्हणून ती परंपरेने पवित्र मानलेली आहे म्हणून ती मारू नका. ही भूमिका काय आहे?
आपल्या साऱ्या सामाजिक भूमिका, भूतकाळातील असोत, आजच्या असोत किंवा भविष्याच्या असोत, ह्या मानवांच्या हितासाठी आहेत. ह्यात गैर काही नाही. त्याचवेळी हेही लक्षात घ्यायला हवं कि प्राणी हे मानवाच्या सुखासाठी असलेल्या भौतिक जगाचा एक भाग आहेत ह्या भूमिकेचा अर्थ असा नाही की प्राण्यांशी क्रूर वागणे हीच शासनाची भूमिका व्हावी किंवा शिकारीलाही परवानगी मिळावी. प्राण्यांबद्दल भूमिका घेताना व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि उपयुक्तता ह्यांचे निकष लावून निर्णय घ्यावा. ह्यातील कशाशीही संगती न लागणारी भूतदयेची भूमिका घेऊ नये एवढंच.
--
जलीकट्टूचे जे उपयुक्ततावादी समर्थन आलेले आहे त्यातल्या काही विसंगती दाखवणे आवश्यक आहे.
जलीकट्टूमध्ये बैलाची प्रजनन क्षमतेची गुणवत्ता ठरते, विजयी बैलाला मान दिला जातो, पुढे देवळात ठेवून अशा बैलाची विशेष काळजी घेतली जाते, उत्तम प्रजनन क्षमतेचा बैल असेल तर त्यातून देशी गाय-बैल वाढतील आणि त्यांचे अधिक सकस दूध आपल्याला मिळेल असे शंखनाद आपण सोशल मिडीयावर वाचले असतील. काही ठिकाणी एखाद्या रिसर्च पेपरचाही संदर्भ असेल. पौष्टिक दूध मिळावे ह्यासाठी प्रजनन आणि प्रजननाच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने सर्वोत्कृष्ट बैल निवडणे ह्या उद्दिष्टासाठी जर जलीकट्टू घडत असेल तर समजा केवळ बैलांच्या रक्ताचे परीक्षण करून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने हेच उद्दिष्ट पूर्ण करणारी पद्धत विकसित केली तर जलीकट्टू बंद करायला हवे. मग मुद्दा सोप्पा आहे: अशी पद्धत मिळाली असेल आणि जलीकट्टूहून कमी खर्चात होत असेल तर जलीकट्टू बंद करा. उपयुक्ततेच्या आधारावर जलीकट्टू चालू ठेवा म्हणणारे ज्ञानी हीच उपयुक्तता अन्य मार्गाने आणि कमी खर्चाने साधता आली तर जलीकट्टू बंद करा ह्या मागणीला समर्थन देतील का?
अर्थात तामिळनाडूमध्ये रस्त्यावर आलेले समर्थक हे काही अशा उपयुक्ततावादाने भारलेले नाहीत. त्यांच्या जलीकट्टूवरील बंदी उठवण्याच्या मागणीचा मुख्य आधार हा जलीकट्टू ही स्थानिक परंपरा आहे आणि त्यात हस्तक्षेप नको हाच आहे. बाकी फायदे वगैरे संस्कृतीवाद्यांच्या तर्कदुष्ट झालरी आहेत.
परंपरामध्ये हस्तक्षेप करावा का नाही ह्याचा कुठलाही नॉर्म भारतात आजवर रुजू शकलेला नाही. पण परंपरा असतील तर त्यांना ९०% किंवा अन्य प्रचंड बहुमताशिवाय बदलले जाऊ नये असा एकदम थेट कायदाच करण्याचे धाडसही कोणी दाखवेल असे वाटत नाही. सरकार त्याच्या कलाप्रमाणे कमी-जास्त दांभिक पण राजकीयदृष्ट्या योग्य भूमिका घेते आणि. ह्या अवघड जागच्या दुखण्याला आपल्या सोयीने कसे वापरायचे हीच राजकीय पक्षांची नीती आहे. आधुनिक मूल्यांचा झगा पांघरायचा आणि मते मिळवायला परंपरांचे कासरे ओढत रहायचे हा खेळ अजून बदलेला नाही.
--
आता एक उरलेली आणि महत्वाची बाजू. प्राण्यांना क्रूरतेने वापरून, त्यांना घाबरवून खेळ खेळण्याचा आनंद मिळवणे हे हीन आहे असे आपण म्हणून शकतो. माझी स्वतःची वैयक्तिक भूमिका हीच आहे. पण त्याचवेळी कोणी कशा प्रकारे आनंद मिळवावा हे काही समाज ठरवून ठेवू शकत नाही. आपल्यातल्या काही जणांना क्रूर, पाशवी आनंद हवे असतात ही बाब आपण काही ठिकाणी स्वीकारलेली आहेच, ती इथेही स्वीकारावी. अशा आनंदाच्या कृतींवर सहभागी व्यक्तींना सुख, आनंद मिळत असताना अन्य कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या होकाराशिवायचा धोका निर्माण होणार नाही एवढाच निर्बंध आपण टाकू शकतो. हा निर्बंध वाढवून त्यात प्राणी आणावेत ही भूमिका त्यात व्यापक मानवी हित असेल तरच घ्यावी अन्यथा घेऊ नये. जलीकट्टूमध्ये असा निर्बंध आणण्याची काही गरज नाही. प्राणीमित्रांनी जलीकट्टूजवळ ह्या खेळात प्राण्यांना काय त्रास होतो ह्याची भूमिका मांडायला थांबावे. जलीकट्टूच्या समर्थकांकडून प्राणीमित्रांच्या मत प्रदर्शन आणि प्रसारावर रोख येणार नाही ह्याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी. अर्थात ह्या स्वप्नवत अपेक्षा आहेत. पण ह्याच समजदार लोकशाहीच्या निर्देशक आहेत.
मुळात मानवाच्या दृष्टीकोनात मानव हा केंद्रस्थानी असणं हे चूक नाही. मानवी विचारांच्या रचनेत मानव केंद्रस्थानी आहे ही स्वयंसिद्ध प्रकारची बाब आहे. सारी प्राणीसृष्टी एकाच नैतिक स्तरावर आणू पाहणं हे अध्यात्मिक उन्नयन दर्शवत असलं तरी ते भौतिक जगाच्या व्यवहाराचे पोषक तत्व नाही. प्राणी हे सजीव आहेत, त्यांच्यात आणि मानवांत एक प्रकारचे नाते निर्माण होऊ शकते आणि त्यामुळे प्राण्यांबद्दल त्यांच्या संबंधात येणाऱ्या मानवांना अनुकंपा वाटू शकते. पण ही अनुकंपा कोणावर लादून चालणार नाही. कारण अशी अनुकंपा कोणावर लादणे हा मानवाच्या स्वाभाविक वर्तनाचा संकोच होईल. अशी अनुकंपा ही निर्माण करावी लागेल. मुळात भांबावून गेलेल्या बैलाच्या वशिंडाला, मानेला, शिंगाला लटकणे आणि काही काळ तसे रहायचा प्रयत्न करणे ह्या खेळात जाऊ पाहणाऱ्या तरुणांची संख्या ही घटत जाणार आहे. हे विधान ‘बैलगाडी चालवू शकणारे लोक हे १९७० पेक्षा २०१६ मध्ये प्रमाणाने घटलेले असणार आणि १९९० पेक्षा २०१६ मध्ये बैलगाडी चालवू शकणारे लोक संख्येनेही घटलेले असण्याची शक्यता आहे’ ह्या विधानासारखे आहे. पाशवी किंवा क्रूड म्हणता येतील असे काही आनंद अगदी उघडपणे घेणं हे आधुनिकतेच्या दबावाने घटणार आहेच. पण ही प्रक्रिया व्यक्तीच्या निर्णयप्रक्रियेत स्वाभाविक घडणं आवश्यक आहे. कायदा, शासन ह्यांनी समूहाच्या आकांक्षा काहीकाळ दाबता येतात, पण मग त्या आकांक्षा योग्य मानणारा राजकीय गट उदयाला येतो आणि त्या आकांक्षाना मुद्दामून खतपाणी घातले जाते. जलीकट्टूचं आत्ता नेमकं हेच व्हायची शक्यता आहे.
संवाद साधून माणसे बदलण्याचा रस्ता खडतर आहे. पण त्याला पर्यायही नाही. मानवी वर्तनाबाबतच्या चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित कायदा, करिष्मा असलेला नेता असे शॉर्टकट आगीतून फुफाट्यात घालण्याचीच शक्यता जास्त असते. जलीकट्टूचा सर्वात मोठा धडा हाच आहे.