महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासन ह्या दोन्ही पातळीवर इयत्ता आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याच्या धोरणाचा फेरविचार चालू आहे. ह्या प्रस्तावित आणि लवकरच प्रत्यक्षात येणाऱ्या बदलाबाबत 'हा बदल मुद्दलात का चूक आहे' आणि 'ह्या धोरणबदलाने काय परिणाम व्हायची शक्यता आहे' ह्याची चर्चा करणारा माझा लेख 'बिगुल' ह्या पोर्टलवर ७-८-२०१७ रोजी प्रकाशित झालेला आहे.
http://www.bigul.co.in/bigul/1329/sec/8/real%20failure
'बिगुल' वरील लेखापेक्षा स्वरुपात थोडा वेगळा असा मूळ लेख इथे देत आहे.
--
शालेय विद्यार्थ्यांना इयत्ता आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्याचे २०११ पासून राबवण्यात आलेले धोरण आता बदलण्यात येत आहे. नव्या धोरणानुसार आठवीच्या अगोदर विद्यार्थ्याला अनुत्तीर्ण करता येईल आणि त्यानंतर त्याला फेरपरीक्षा द्यावी लागेल. जर विद्यार्थी ह्या फेरपरीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला तर त्याला आधीच्याच इयत्तेत रहावे लागेल. ह्या धोरणाचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या मांडणीनुसार विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याच्या धोरणाने शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा ढासळलेला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना ते ज्या इयत्तेत आहेत त्या इयत्तेसाठीची किमान शैक्षणिक गुणवत्ता नसते. हे स्विकारार्ह नाही आणि त्यामुळे ह्या अवस्थेच्या मुळाशी असलेले धोरण, म्हणजे विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याचे धोरण हे बदलले जायला हवे.
चुकीचे निदान, चुकीचा उपचार
--
शालेय विद्यार्थ्यांना इयत्ता आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्याचे २०११ पासून राबवण्यात आलेले धोरण आता बदलण्यात येत आहे. नव्या धोरणानुसार आठवीच्या अगोदर विद्यार्थ्याला अनुत्तीर्ण करता येईल आणि त्यानंतर त्याला फेरपरीक्षा द्यावी लागेल. जर विद्यार्थी ह्या फेरपरीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला तर त्याला आधीच्याच इयत्तेत रहावे लागेल. ह्या धोरणाचा पुरस्कार करणाऱ्यांच्या मांडणीनुसार विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याच्या धोरणाने शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा ढासळलेला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना ते ज्या इयत्तेत आहेत त्या इयत्तेसाठीची किमान शैक्षणिक गुणवत्ता नसते. हे स्विकारार्ह नाही आणि त्यामुळे ह्या अवस्थेच्या मुळाशी असलेले धोरण, म्हणजे विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याचे धोरण हे बदलले जायला हवे.
चुकीचे निदान, चुकीचा उपचार
रोगाचे चुकीचे निदान आणि चुकीचा उपचार अशा पद्धतीची ही मांडणी आहे. प्रथमकडून मांडण्यात येणारे ‘असर’ चे राष्ट्रीय स्तरावरील रिपोर्ट, पेसाचे आंतरराष्ट्रीय पाहणी अहवाल ह्यांतून इयत्तानिहाय किमान गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्षातली गुणवत्ता ह्यातली तफावत वारंवार उघड झालेली आहे. पण ही तफावत विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याच्या धोरणाने आहे हा निष्कर्ष चुकीचा आहे. अनेक विद्यार्थी हे जर प्रत्यक्षात नापास आहेत पण धोरणामुळे पास करावे लागत आहेत अशा अवस्थेत येत असतील तर मुळात शिक्षणाच्या प्रक्रियेतून हे निरीक्षण उद्भवते आहे त्या शिक्षण प्रक्रियेवर वर प्रश्न उभा केला पाहिजे. कारण अनेक विद्यार्थी किमान गुणवत्तेच्या अभावात असणं हे विसंगत आहे. आपण जर माणसाच्या क्षमतांकडे पाहिले तर आपल्याला असे स्वाभाविक रित्या जाणवेल कि एकूण मनुष्य संख्येच्या मानाने फार थोडी माणसे प्रचंड क्षमता असलेली असतात आणि फार थोडी माणसे क्षमतांचा आत्यंतिक अभाव असलेली असतात. बहुतेक जण हे ह्या दोन टोकांच्या मध्ये समान पद्धतीने पसरलेले असतात. हे निरीक्षण आपण गृहीत सत्य म्हणून पकडू शकतो इतपत दृढ आहे. असे असताना अनेक विद्यार्थी हे किमान गुणवत्तेच्या अभावाचे जाणवत असतील तर त्याची दोन कारणे असू शकतात. एक म्हणजे, आपला किमान गुणवत्तेचा निष्कर्ष फारच कठीण आहे आणि दुसरे, म्हणजे विद्यार्थ्यांना ही गुणवत्ता देण्यासाठी जी शिक्षण प्रक्रिया आहे त्यांत काही गफलत आहे. वरील दोन कारणे ही थोडी एकमेकांत मिसळलेली आहेत. ही कारणे समजून घेण्यासाठी आपल्याला शालेय शिक्षण प्रक्रियेकडे थोडे काळजीपूर्वक पाहावे लागेल. हे निरीक्षण शालेय शिक्षण प्रक्रियेचा उद्देश, अभ्यासक्रम नेमके काय साधू इच्छितो आणि शिक्षणाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया म्हणजे शिक्षक-विद्यार्थी संबंध ह्या तीन गोष्टींचे करायचे आहे.[i]
शिक्षण व्यवस्थेची थोडी चिकित्सा
भारतात आज प्रचलित असलेली शालेय शिक्षण व्यवस्था ही ब्रिटीशांच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेतून उदयाला आलेली आहे. तिच्या रचनेतच ह्या शालेय शिक्षण प्रक्रियेतून काही विशिष्ट उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न आहे. आणि ही रचना फारशी बदलली न गेल्याने ही उद्दिष्टे आजही अस्तित्वात आहेत. हे विशिष्ट उद्दिष्ट म्हणजे अधिकाधिक क्षमतेचे विद्यार्थी निवडणे. ह्या उद्दिष्टामुळे शालेय शिक्षण पद्धतीतील परीक्षांचा उद्देश हा विद्यार्थी आणि शिक्षकाला विद्यार्थ्याची क्षमता दर्शवणे हा नसून यशस्वी आणि अयशस्वी असे गट निर्माण करणे हाच ठरतो. प्रचलित शब्दप्रयोग सुद्धा हेच दर्शवतात. (एका प्रसिद्ध मराठी वर्तमानपत्राने ‘ढकलगाडी’ असा उल्लेख केलेला आहे.) ३५.५% गुण हे विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण करतील आणि ३४.५% हे अनुत्तीर्ण करतात. आपण खरतर एवढंच म्हणू शकलो असतो कि एका विद्यार्थ्याला ३५.५% आहेत आणि दुसऱ्याला ३४.५% आहेत. ३५% किंवा अन्य कुठलीही संख्या ही ‘पास’ आणि ‘नापास’ हे दोन गट ठरवायचे ‘कट-ऑफ’ असण्याची गरज नाही. ‘कट-ऑफ’ कुठे गरजेचा आहे तर जिथे समावेश करता येईल आणि समावेश होऊ शकणारे ह्या दोन गोष्टीत फरक आहे (जसे मेडिकल कॉलेजेस, व्यवस्थापन पदवीची महाविद्यालये) तिथे. जर शिक्षण हे सर्वच विद्यार्थ्यांना सक्तीचे आहे आणि ४थी च्या जागा आणि ५वी च्या जागा ह्यांत फरकच नाही तर कट-ऑफ कशाला? परीक्षा घ्या, गुण द्या आणि गुणांचा विचार करा, पण त्यातल्या एका संख्येचा वापर करून विद्यार्थ्यांना दोन गटांत विभागणे चुकीचे आहे, निर्दय आहे आणि त्याला एखाद्या जात-सदृश्य अभिनिवेशाचा वासही आहे. इथे कमी क्षमता असणारे विद्यार्थी आणि जास्त क्षमता असणारे विद्यार्थी हा फरक नाकारण्याचा भाग नाही. पण ही कमी जास्त क्षमता ही सर्व पातळ्यांना लागू आहे. ९२ हे ९३ पेक्षा कमी आहे आणि ३४ हे ३५ पेक्षा.
किमान पातळी दर्शवण्यासाठी एखादी संख्या निवडावी लागेलच हे मान्य. पण त्या संख्येला एखाद्या दैवी नियमाचे स्वरूप द्यायचे का तिच्याकडे केवळ एक निष्कर्ष काढण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून बघायचे ही निवड आपल्या हातात आहे. दुर्दैवाने माणसांना विभागण्याचे दंडक निर्माण करावेत हाच वारसा आपण पुढे चालवायचा ठरवलेला आहे.
अधिकाधिक क्षमतेचे विद्यार्थी निवडणे ह्या उद्दिष्टामुळे अभ्यासक्रम, परीक्षा हे सारे घटक ज्याला जास्त क्षमता आहे त्याला पुढे पुढे जाता यावे ह्या अनुषंगाने बनवलेले आहेत. अभ्यासक्रम हा कौशल्यांपेक्षा माहितीच्या साठ्याच्या विस्तारावर आणि अमूर्त संकल्पनाच विचार करण्याच्या क्षमतेवर आधारित आहे. ह्या अभ्यास क्रमाचा आणि ह्या अभ्यासक्रमाची चाचणी घेणाऱ्या परीक्षापद्धतीचा किमान गुणवत्ता पातळीशी अजिबात संबंध नाही असे म्हणायला भरपूर वाव आहे. दोन उदाहरणांनी माझी मांडणी मी स्पष्ट करतो.
शालेय शिक्षणात ९वी-१०वी त भूमितीचा अंतर्भाव आहे. भौमितिक आकृत्या रेखाटणे, त्यांचे क्षेत्रफळ आणि परिमिती आणि ह्या संकल्पनांचे दैनंदिन जीवनातील उपायोजन ह्या बाबी ह्या इयत्तांच्या आधीच्या गणितातही आहेत. ९वी आणि १० वी तील भूमिती ही ‘अमूर्त’ स्वरुपाची आहे. हा ‘अमूर्त’ स्वरूपाचा विचार करता येणे हे किमान कौशल्य म्हणावे का? पायथागोरस प्रमेयाचे उपयोजन हे अनेक व्यक्ती करतात. पण हे उपायोजन करताना हे प्रमेय कसे ‘सत्य’ आहे ह्याची सिद्धता त्यांना आवश्यक वाटत नाही. उपायोजन समजावे आणि उपायोजन का बरोबर आहे हे समजावे ह्या दोन भिन्न बाबी आहे आणि त्यासाठी लागणारी कौशल्ये वेगळी आहेत. ‘अमूर्त’ विचार करता येणे हे दुर्मिळ आहे. कोणत्या विद्यार्थ्यांत ते आहे हे कळण्यासाठी अनेक विद्यार्थ्यांना ते शिकवायचा प्रयत्न व्हायला हवा हेही मान्य आहे. पण पास-नापास ठरवताना सिद्धता येतात कि नाही हा निकष वापरणे चुकीचे आहे. पण दुर्दैवाने तसे आहे. हेच इतिहासाच्या बाबतीतही घडते आहे. भूतकाळातील घटनांची माहिती आणि त्यांच्या महत्वाची जाणीव विद्यार्थ्यांना असावी हे योग्यच आहे. पण त्यांची मीमांसा करण्याचे कौशल्य हे किमान कौशल्य पकडले जाणे चूक आहे. इतिहास विषयाची किमान कौशल्ये आहेत का नाहीत हे तपासणारी परीक्षा ही खरंतर बहुपर्यायी प्रश्नांची हवी. पण प्रचलित व्यवस्थेत मीमांसा करा अशा स्वरूपाचे प्रश्न हे बहुपर्यायी प्रश्नांहून जास्त असतात. ही उदाहरणांची यादी वाढवता येईल आणि त्यांत अन्य विषयांचेही परीक्षण करता येईल.
किमान कौशल्यांमध्ये संवाद, व्यावहारिक गणित, सामान्य ज्ञान, शारीरिक क्षमता आणि लैंगिक शिक्षण आणि मूल्य शिक्षण ह्यांचा अंतर्भाव हवा. आपली प्रचलित शिक्षण पद्धती आणि परीक्षा पद्धती ह्यांत एकतर ह्यातल्या कित्येक बाबी केवळ कागदावर राहतात आणि परीक्षा पद्धती केवळ अमूर्त विचारक्षमता किंवा माहितीच्या साठ्यातून काही शोधायची क्षमता हेच तपासते. परीक्षेच्या अमूर्त विचारक्षमता तपासण्याच्या अट्टाहासाचा परिणाम घोकंपट्टी आहे. कारण मला अमूर्त विचार करता येत नसेल तरी दुसऱ्या कोणी केलेला मी वाचून लक्षात नक्की ठेवू शकतो. त्याअर्थाने घोकंपट्टी ही अमूर्त विचारक्षमतेचा पर्याय ठरते. केवळ माहितीच्या घोकंपट्टीत नव्हे तर अगदी गणितीय क्षमतांमध्येसुद्धा संकल्पना समजण्यापेक्षा सरावाने गणित सोडवायची पद्धती अंगवळणी पाडणे हीच विद्यार्थ्यांची रणनीती(!) बनते. ही घोकंपट्टीची क्षमता ही पालकांच्या पाठिंब्यावर ठरते. घरातील वातावरण, आहार-पोषण, शाळेच्या अगोदर दिले गेलेले वाचन-लिखाण ह्यांचे बाळकडू, शाळेच्या सोबत पूरक/पर्यायी सुविधा जसे क्लासेस ह्या साऱ्या बाबी पालकांच्या पार्श्वभूमीने ठरतात. त्यामुळे पालकांचा सामाजिक-आर्थिक स्तर हा परीक्षेतील यशासाठी निर्णायक ठरतो. ही दुर्दैवाची बाब आहे.
शिकवण्या नसण्याच्या काळात आणि खाजगी शिक्षणसंस्था शालेय शिक्षणात दांडग्या बनण्याच्या अगोदर समाजातील आर्थिक विषमता एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे तेवढीच किंवा वाढून न जाऊ देता घटवण्याचे काम शाळा करू शकत होत्या. आज शाळा ह्या एका पिढीची विषमता दुसऱ्या पिढीकडे वाढून जाऊ देण्याचे माध्यम आहेत. सदोष परीक्षा पद्धती ह्यांत महत्वाची भूमिका बजावते आहे.
पोषणावर होऊ शकणारा संभाव्य परिणाम
भारतात शाळा, विशेषतः सरकारी अनुदानित आणि सरकारी शाळा ह्या शिक्षणाबरोबरच माध्यान्ह भोजनाच्या प्रक्रियेतला महत्वाचा दुवा आहे. अनेक विद्यार्थी ह्या माध्यान्ह भोजनाचा लाभ घेतात. ह्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या पोषणाचा दर्जा पूर्वीच्या पातळीहून उंचावण्याचे काम ह्या योजनेने केलेले आहे. सरकार आणत असलेल्या ८वी च्या अगोदर विद्यार्थ्यांना नापास करण्याबाबतच्या निर्णयाचा परिणाम माध्यान्ह योजनेच्या लाभार्थींवर होण्याची शक्यता आहे.
विद्यार्थी नापास झाला तर त्याने फेर परीक्षाद्यावी आणि फेरपरीक्षाही नापास झाला तर त्याने परत त्याच इयत्तेत बसावे ही तरतूद वरकरणी असे दाखवते की विद्यार्थी नापास झाला तरी शाळेत राहील आणि त्यामुळे त्याच्या पोषणात खंड पडणार नाही. पण प्रत्यक्षात नापास होणारा विद्यार्थी शाळेतून गळण्याची संभाव्यता वाढणार आहे. जरी बाल-मजुरीचे कायदे आणि पालकांचे (सर्व आर्थिक स्तरातील!) शिक्षणातील वाढते स्वारस्य ह्यामुळे शाळांतील गळती ही पूर्वीच्या प्रमाणात कमी राहिली तरी नापास करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर त्यांत वाढ होण्याची शक्यता आहे. शाळेतून बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा केवळ पोषणापासून वंचित राहणार नाही. तर शाळेत असताना मिळून शकणारी सामाजिक वर्तनाची कौशल्ये (समवयस्क विद्यार्थ्यांसोबत राहण्यातून स्वाभाविकपणे मिळणारी) आणि शाळेत असल्याने शाळाबाह्य प्रभावांपासून (व्यसने, चुकीचे लैंगिक समज आणि वर्तन इ.) काही प्रमाणात मिळणारे संरक्षण ह्यापासूनही शाळेत न जाऊ शकणारा विद्यार्थी वंचित राहणार आहे. गुणवत्तेच्या अट्टाहासावर विद्यार्थ्यांना पास-नापास करू इच्छिणारे ह्या धोक्यांना काय उपाय सुचवतात?
शिक्षकांची भूमिका आणि रेमेडीअल शिक्षण
विद्यार्थी नापास झाला तर त्याने फेर परीक्षाद्यावी आणि फेरपरीक्षाही नापास झाला तर त्याने परत त्याच इयत्तेत बसावे ही तरतूद वरकरणी असे दाखवते की विद्यार्थी नापास झाला तरी शाळेत राहील आणि त्यामुळे त्याच्या पोषणात खंड पडणार नाही. पण प्रत्यक्षात नापास होणारा विद्यार्थी शाळेतून गळण्याची संभाव्यता वाढणार आहे. जरी बाल-मजुरीचे कायदे आणि पालकांचे (सर्व आर्थिक स्तरातील!) शिक्षणातील वाढते स्वारस्य ह्यामुळे शाळांतील गळती ही पूर्वीच्या प्रमाणात कमी राहिली तरी नापास करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर त्यांत वाढ होण्याची शक्यता आहे. शाळेतून बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा केवळ पोषणापासून वंचित राहणार नाही. तर शाळेत असताना मिळून शकणारी सामाजिक वर्तनाची कौशल्ये (समवयस्क विद्यार्थ्यांसोबत राहण्यातून स्वाभाविकपणे मिळणारी) आणि शाळेत असल्याने शाळाबाह्य प्रभावांपासून (व्यसने, चुकीचे लैंगिक समज आणि वर्तन इ.) काही प्रमाणात मिळणारे संरक्षण ह्यापासूनही शाळेत न जाऊ शकणारा विद्यार्थी वंचित राहणार आहे. गुणवत्तेच्या अट्टाहासावर विद्यार्थ्यांना पास-नापास करू इच्छिणारे ह्या धोक्यांना काय उपाय सुचवतात?
शिक्षकांची भूमिका आणि रेमेडीअल शिक्षण
शिक्षकांची भूमिका काय असावी, त्यांचे शाळेतील वर्तन, त्यांचे प्रशिक्षण आणि त्यांच्याकडून विद्यार्थ्यांना नेमके काय मिळते ह्या विषयांवर मी इथे विस्तृत काही मांडत नाही. मला एवढाच मुद्दा मांडायचा आहे कि परीक्षेत नापास विद्यार्थ्यांना फेर परीक्षेच्या अगोदर ‘रेमेडीएल’ स्वरूपाचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी ह्याचाही विचार व्हावा. मार्च महिन्यातील परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी कोणत्याही विशेष सहाय्याशिवाय मे महिन्यात फेरपरीक्षेला बसेल तर त्याने त्याच्या निकालात काय फरक पडेल? पण जे शिक्षक त्याला मूळ परीक्षेत किमान गुणांपर्यंत पोचू देण्यात अयशस्वी ठरले ते फेर परीक्षेत कसे कसे यशस्वी ठरतील? परीक्षेच्या गुणांच्या उतरंडीत जे तळाला आहेत त्यांना खरोखरीचे काही विशेष सहाय्य न देता नापास करायची प्रक्रिया ही स्पार्टन आहे, निर्दयी आहे. कदाचित स्वतःच्या यशापेक्षा दुसऱ्याचे अपयश अधिक एन्जॉय करायची आपली मानसिकताच आपल्याला असे निर्णय योग्य वाटायला भाग पाडत असावी.
प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काय असू शकते?
प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काय असू शकते?
आठवीच्या अगोदर विद्यार्थ्यांना नापास करू द्यायच्या धोरणाची महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होईल ह्याचा थोडा विचार करू. आपण सध्या असलेल्या शाळा तीन गटांत विभागू: १. मराठी माध्यमाच्या शाळा २. इंग्रजी माध्यमाच्या अनुदानित शाळा ३. खाजगी महागड्या शाळा
ह्यातला पहिला गट आत्ताच विद्यार्थीसंख्या टिकवायला तडफडतो आहे. विद्यार्थ्यांना नापास करून गळतीची संख्या वाढवून आपण आपल्याच पगाराच्या खात्रीवर कुऱ्हाड मारू हे शिक्षकांना लक्षात येणार नाही का? का ह्यामुळे ते अचानक विद्यार्थ्याकडे अधिक चांगले लक्ष देऊ लागतील? असे झाले तर उत्तमच. पण म्हणजे ह्या पहिल्या गटांतून, म्हणजे मराठी माध्यमाच्या शाळेत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होणे कठीण आहे. तिसरा गट, म्हणजे महागड्या खाजगी शाळा. ह्या शाळांनाही विद्यार्थ्यांना नापास करण्यात स्वारस्य नसेल. कारण त्यांना पालकांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागेल. महागडी फी भरणारा कुठला पालक आपला पाल्य पास व्हायच्या लायकीचा नाही हे मान्य करेल? म्हणजे राहिला दुसरा गट, अनुदानित इंग्रजी शाळा. ह्यातल्या डोनेशन न घेणाऱ्या वगैरे संस्था असतील त्या कदाचित नियमाची अंमलबजावणी करतीलही. पण डोनेशन घेणाऱ्या संस्थेची निर्णयप्रक्रिया खाजगी शाळांशी मिळती-जुळती असू शकते.
म्हणजेच हे धोरण प्रत्यक्षांत आले आणि त्यानंतर जर विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेची पडताळणी झाली तर निष्कर्ष फार वेगळे असण्याची शक्यता नाही. पण हा निर्णय प्रत्यक्षात आणून काही विद्यार्थ्यांना आपण पोषण, आत्मविश्वास, समवयस्कांची मैत्री ह्यापासून आपण करू आणि शिकवणी चालकांची धन करू. जे खरोखरचे गुणवान विद्यार्थी आहेत त्यांचा ह्यांतून आत्ता आहे त्याहून काहीही अधिक फायदा होणार नाही. मग हा अट्टाहास कशासाठी?
--
पर्यायाची चाचपणी
शिक्षणाची वर्षे आणि विषयनिहाय इयत्ता ह्या दोन बाबी जर आपण वेगळ्या करू शकलो तर आपण गुणवत्तेला न्याय देऊ शकू, विद्यार्थ्यांना कमी तणावात ठेवू शकू आणि त्यांचे पास-नापास असे गट करण्याचीही गरज आपल्याला राहणार नाही. नउ किंवा दहा वर्षाचे शालेय शिक्षण सक्तीचे असेल. प्रत्येक विद्यार्थ्याला ही वर्षे शाळेत काढावीच लागतील. ह्या शालेय शिक्षणाचा उद्देश लेखात वर म्हटलेली प्राथमिक किमान जीवन कौशल्ये देण्याचा असेल. अन्य विषयाच्या इयत्ता असतील आणि विद्यार्थ्याने सर्व विषयांत एकाच इयत्तेत असले पाहिजे अशी अट नसेल. प्रत्येक विषयाच्या अगोदरच्या इय्यत्तेतून पुढच्या इय्यत्तेत जायला किमान पातळी असेल. ती किमान पातळी न ओलांडल्यास त्या विषयासाठी तीच इयत्ता ठेवावी लागेल. एखाद्या विषयाची एखादी इयत्ता पूर्ण केल्यावर पुढची इयत्ता घ्यावी अशी सक्ती नसेल. एका वर्षांत एक विषयाच्या दोन इयत्ताही ओलांडता येतील. (नेमके काय करायचे ह्याचे तपशील बनवता येतील.) मुद्दा हा कि शालेय शिक्षण किमान काही वर्षांचे असेल आणि त्यांत कोणी पास-नापास नसेल. पण त्याचवेळी सर्व विषयांना एकाच इयत्तेशी बांधण्याचा निर्बंध काढून गुणवत्ता वाढवता येईल आणि ताण घटवता येईल. आणि हे करताना पोषण आणि अन्य फायद्यांपासून कोणत्याही विद्यार्थ्याला मुकावे लागणार नाही.
अर्थात हे करायला शिक्षण व्यवस्थेतील मनुष्यबळ आणि त्याची गुणवत्ता हाच कळीचा विषय आहे. पण ह्या गंभीर प्रश्नांना हात न घालता, त्यावर सामाजिक मंथन आणि मत न बनवता चुकीचे आणि परिणामशून्य उपाय करणं चुकीचं आहे.
--
ह्यातला पहिला गट आत्ताच विद्यार्थीसंख्या टिकवायला तडफडतो आहे. विद्यार्थ्यांना नापास करून गळतीची संख्या वाढवून आपण आपल्याच पगाराच्या खात्रीवर कुऱ्हाड मारू हे शिक्षकांना लक्षात येणार नाही का? का ह्यामुळे ते अचानक विद्यार्थ्याकडे अधिक चांगले लक्ष देऊ लागतील? असे झाले तर उत्तमच. पण म्हणजे ह्या पहिल्या गटांतून, म्हणजे मराठी माध्यमाच्या शाळेत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होणे कठीण आहे. तिसरा गट, म्हणजे महागड्या खाजगी शाळा. ह्या शाळांनाही विद्यार्थ्यांना नापास करण्यात स्वारस्य नसेल. कारण त्यांना पालकांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागेल. महागडी फी भरणारा कुठला पालक आपला पाल्य पास व्हायच्या लायकीचा नाही हे मान्य करेल? म्हणजे राहिला दुसरा गट, अनुदानित इंग्रजी शाळा. ह्यातल्या डोनेशन न घेणाऱ्या वगैरे संस्था असतील त्या कदाचित नियमाची अंमलबजावणी करतीलही. पण डोनेशन घेणाऱ्या संस्थेची निर्णयप्रक्रिया खाजगी शाळांशी मिळती-जुळती असू शकते.
म्हणजेच हे धोरण प्रत्यक्षांत आले आणि त्यानंतर जर विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेची पडताळणी झाली तर निष्कर्ष फार वेगळे असण्याची शक्यता नाही. पण हा निर्णय प्रत्यक्षात आणून काही विद्यार्थ्यांना आपण पोषण, आत्मविश्वास, समवयस्कांची मैत्री ह्यापासून आपण करू आणि शिकवणी चालकांची धन करू. जे खरोखरचे गुणवान विद्यार्थी आहेत त्यांचा ह्यांतून आत्ता आहे त्याहून काहीही अधिक फायदा होणार नाही. मग हा अट्टाहास कशासाठी?
--
पर्यायाची चाचपणी
शिक्षणाची वर्षे आणि विषयनिहाय इयत्ता ह्या दोन बाबी जर आपण वेगळ्या करू शकलो तर आपण गुणवत्तेला न्याय देऊ शकू, विद्यार्थ्यांना कमी तणावात ठेवू शकू आणि त्यांचे पास-नापास असे गट करण्याचीही गरज आपल्याला राहणार नाही. नउ किंवा दहा वर्षाचे शालेय शिक्षण सक्तीचे असेल. प्रत्येक विद्यार्थ्याला ही वर्षे शाळेत काढावीच लागतील. ह्या शालेय शिक्षणाचा उद्देश लेखात वर म्हटलेली प्राथमिक किमान जीवन कौशल्ये देण्याचा असेल. अन्य विषयाच्या इयत्ता असतील आणि विद्यार्थ्याने सर्व विषयांत एकाच इयत्तेत असले पाहिजे अशी अट नसेल. प्रत्येक विषयाच्या अगोदरच्या इय्यत्तेतून पुढच्या इय्यत्तेत जायला किमान पातळी असेल. ती किमान पातळी न ओलांडल्यास त्या विषयासाठी तीच इयत्ता ठेवावी लागेल. एखाद्या विषयाची एखादी इयत्ता पूर्ण केल्यावर पुढची इयत्ता घ्यावी अशी सक्ती नसेल. एका वर्षांत एक विषयाच्या दोन इयत्ताही ओलांडता येतील. (नेमके काय करायचे ह्याचे तपशील बनवता येतील.) मुद्दा हा कि शालेय शिक्षण किमान काही वर्षांचे असेल आणि त्यांत कोणी पास-नापास नसेल. पण त्याचवेळी सर्व विषयांना एकाच इयत्तेशी बांधण्याचा निर्बंध काढून गुणवत्ता वाढवता येईल आणि ताण घटवता येईल. आणि हे करताना पोषण आणि अन्य फायद्यांपासून कोणत्याही विद्यार्थ्याला मुकावे लागणार नाही.
अर्थात हे करायला शिक्षण व्यवस्थेतील मनुष्यबळ आणि त्याची गुणवत्ता हाच कळीचा विषय आहे. पण ह्या गंभीर प्रश्नांना हात न घालता, त्यावर सामाजिक मंथन आणि मत न बनवता चुकीचे आणि परिणामशून्य उपाय करणं चुकीचं आहे.
--
[i] भारतातील शिक्षणव्यवस्थेचे परीक्षण आणि त्यातील सुधारणा ह्याबाबत अभिजित बॅनर्जी ह्यांच्या ‘पुअर इकॉनॉमिक्स’ ह्या पुस्तकातील ‘टॉप ऑफ द क्लास’ हे प्रकरण वाचण्याजोगे आहे.