CAB संसदेत पास होऊन एक आठवडा उलटून गेलेला आहे आणि आता त्याचा कायदाही (CAA)
बनलेला आहे.
ह्यानंतर NRC येणार आहे असं गृहमंत्र्यांनी सांगितलेले आहे. ह्या दोन्ही कायद्यांना एकत्र पाहिले तर त्यातून मुसलमानांना भारतातून वगळले जाईल अशी मांडणी होते आहे आणि ह्या मांडणीतून उद्भवणाऱ्या अन्यायाला प्रतिरोध म्हणून भारतातील अनेक महानगरांत,
शहरांत निदर्शने होत आहेत आणि काही भागांत ही निदर्शने आणि त्यावरील पोलिसिंग हे हिंसक
बनल्याचे आपण पाहतो आहोत.
केवळ CAA कायद्याबाबत काही निरीक्षणे ह्या
ब्लॉगमध्ये मी नोंदवणार आहे.
ह्या निरीक्षणाच्या पाठची भूमिका मी आधी नोंदवतो. माझा तत्वतः CAA
कायद्याला विरोध नाही. पण हा कायदा सध्याच्या स्वरुपात न येता त्यात काही बदल होऊन
यावा. ब्लॉगच्या उर्वरित भागात मी माझी भूमिका स्पष्ट करतो.
CAA आणि CAB पाठचा जो उद्देश, त्या त्या देशांत धार्मिक छळ होत असलेल्या अल्पसंख्य समुदायांना संरक्षण देणे, हा स्तुत्य उद्देश आहे. आणि म्हणूनच माझा
तत्वतः CAA ला पाठींबा आहे. पण CAA ह्या स्तुत्य भूमिकेची तोकडी आणि
विसंगत अंमलबजावणी करतो, त्यामुळे सध्याच्या CAA कायद्याला माझा विरोध
आहे.
CAA मध्ये धार्मिक भेदभाव आहे ह्यांत काही दुमत नसावे. हा धार्मिक भेदभाव
सध्याच्या भारतीय नागरिकांमध्ये नाही, तर होऊ घातलेल्या भारतीय नागरिकांमध्ये आहे.
CAA
मधील दुसरा भेदभाव म्हणजे केवळ पाकिस्तान, बांगलादेश आणि
अफगाणिस्तान ह्याच देशांतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा अंतर्भाव. भेदभावाची भूमिका ही योग्य असते जेव्हा भेदभाव करण्याचे सबळ कारण असते. CAA च्या भेदभावापाठी ‘भारतजन्य धर्मांच्या (हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी) आणि प्रामुख्याने भारतीय धर्मांच्या (पारसी) कोणत्याही अन्य देशांतील नागरिकांच्या हिताची जबाबदारी भारताची आहे’ अशी भूमिका/कारण आहे. मी ह्या कारणाच्या चूक-बरोबर असण्यात ह्या
ब्लॉगपोस्टमध्ये जात नाही. हे कारण योग्य आहे हे गृहीत धरूनसुद्धा CAA तोकडा आणि विसंगत आहे अशी माझी मांडणी आहे.
सध्याच्या स्वरूपातील CAA पाठची भूमिका पाहिली तर ती अशी
आहे – भारताच्या शेजारी देशांतील जे मुस्लीमबहुल देश आहेत तेथीलच हिंदू,
सिख, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध आणि पारसी ह्यांना भारताचे नागरिक व्हायचा हक्क आहे. ही भूमिका दोन प्रकारे विसंगत आहे. एक, ख्रिश्चन धर्माचा समावेश आणि केवळ तीन शेजारी देशांचाच समावेश. ख्रिश्चन वगळता अन्य पाची धर्म हे एकतर भारतात उदयास आलेले आहेत किंवा केवळ भारतातच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे त्यांचे भारताशी नैसर्गिक नाते आहे असे म्हणता येऊ शकते. पण ख्रिश्चन धर्माच्या नागरिकांची चिंता करणारे आणि त्यांना मदत करणारे अनेक गट अनेक देशांत असताना भारताने त्यांची चिंता का करावी? आणि जर शेजारील देशांतील म्हणून ख्रिश्चन नागरिकांची चिंता आहे तर मुस्लिमांची का नाही?
इथे मुस्लिमबहुल देशांत मुस्लिमांचा धार्मिक छळ होत नाही हे अर्ग्युमेंट कामाचे नाही. CAB मध्ये धार्मिक छळाचा उल्लेखही नाही. (लिंक) केवळ भाजप नेते आणि त्यांचे समर्थक हेच CAB/CAA हे धार्मिक छळाबाबत आहेत असे सांगत आहेत. कायद्यात भारतात येऊ पाहणारा स्थलांतरित का येत आहे ह्यानुसार काहीही तरतूद नाही, तो वर उल्लेखलेल्या 6 धर्मांचा असावा एवढीच तरतूद आहे. त्यामुळे धार्मिक छळ होत असलेले परकीय नागरिक तर येतीलच, पण न होणारेही येऊ शकतात. धार्मिक छळाचा उल्लेख CAA मध्ये नसल्याने मुसलमानांना वगळणे आणि ख्रिश्चनांना न वगळणे विसंगत ठरते.
दुसरी विसंगती म्हणजे केवळ पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान ह्यांचाच समावेश. ह्या तीनच देशांना लागू पडेल अशी गोष्ट म्हणजे त्यांचे भारताच्या (पाकव्याप्त काश्मीर पकडून!) शेजारील मुस्लिमबहुल अस्तित्व. हा निकष असेल तर इस्लामचा द्वेष हे कायद्याचे कारण ठरते, हिंदू आणि अन्य 5 धर्मियांचे हित नाही. द्वेष हे लोकशाही कायद्याचे कारण असू शकत नाही. आणि अद्यापतरी भारतीय संविधान अशा हेतूला स्वीकारत नाही. जर हिंदू आणि अन्य धर्मियांचे हित हे कायद्याचे प्रमुख कारण असेल तर किमान श्रीलंका हा शेजारी देशही यादीत असायला हवा होता. तेथील छळ धार्मिक नाही, सांप्रदायिक आहे हा मुद्दा परत एकदा गौण ठरतो. तिथे हिंदू, जैन, शीख ह्यांचे अहित होत आहे एवढा मुद्दा पुरेसा आहे.
तिसरी विसंगती म्हणजे हा कायदा केवळ ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या तीन देशांतील ६ धर्मांच्या नागरिकांना लागू आहे. त्यानंतर पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान येथून आलेले हिंदू, सिख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन आणि पारसी हे बेकायदेशीर ठरतात. ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंतच्या भारताधारित धर्मीयांची काळजी आणि नंतरच्या विस्थापितांना निराधार ठेवणे हा कायद्यातला तोकडेपणा आहे.
‘भारतजन्य धर्मांच्या (हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी) आणि प्रामुख्याने भारतीय धर्मांच्या (पारसी) कोणत्याही अन्य देशांतील नागरिकांच्या हिताची जबाबदारी भारताची आहे’ ह्या निकषानुसार खरंतर जगातील कोणत्याही देशांतील हिंदू आणि अन्य भारतजन्य धर्मियांच्या हिताची चिंता भारताने करायला हवी. आज अमेरिकेत हिंदू सुरक्षित असतील, उद्या असतीलच असे नाही. मग तेव्हा नव्याने कायदा बदलण्यापेक्षा आजच बदल योग्य राहील. त्यामुळे ‘अन्य कोणत्याही देशांतील हिंदू, शीख, पारसी, जैन आणि बौद्ध ह्यांना 6 वर्षांत भारतीय नागरिकत्व’ असा मूलगामी आणि दूरगामी CAA कायदा लागू व्हायला हवा.
आताचे कायद्याचे विसंगत आणि तोकडे स्वरूप हे कायद्याचा हेतू हिताचाच आहे का काही अंतस्थ हेतू आहे ह्याबाबत शंका निर्माण करते. अंतस्थ हेतूंची conspiracy चर्चा मी इथे करणार नाही. कारण हे अंतस्थ हेतू प्रामुख्याने NRC शी सबंधित आहेत आणि NRC ह्या लेखाचा उद्देश नाही.
कायद्याचा हेतू काहीही असोत, काहीतरी चांगला परिणाम आहे ना असा पवित्रा कायद्याचे समर्थक घेतील. पण मग तो चांगला परिणाम अधिक अचूक आणि अजून परिणामकारी
करायला हरकत नसावी. मुद्दामून अर्धवट चांगले
काम करणे हे चुकीचे असते आणि अनेकदा त्यातून दूरगामी वाईट परिणामही उद्भवतात. केवळ आजच्या भारतीय नागरिकांना बाधा नाही आणि काही हजार विस्थापितांना मदत होईल म्हणून विसंगत कायदा आणणे चुकीचे आहे.
त्यामुळे भारताच्या मानवतावादी परंपरेला साजेसा आणि सुसंगत CAA कायदा आणला जावा. सध्याचा विसंगत, तोकडा आणि कल्याणकारी हेतूबाबत शंका निर्माण करणारा कायदा बदलला जावा. सरकार किंवा न्यायालय हा बदल घडवून आणण्यात पुढाकार घेतील का सध्याचा तोकडा आणि
विसंगत कायदा द्वेषाच्या राजकारणात नवी धुगधुगी आणेल हाच आता प्रश्न आहे.
--
तळटीप
१. CAA/CAB मध्ये धर्म (religion) हा शब्दप्रयोग कुठेही नाही. तिथे communities असा शब्दप्रयोग आहे. ही केवळ कायदेशीर हातचलाखी आहे.
२. CAB मध्ये
“Provided that for the persons belonging to minority communities, namely,Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladeshand Pakistan, the aggregate period of residence or service of a Government in India asrequired under this clause shall be read as “not less than six years” in place of “notless than eleven years”.’.
असा उल्लेख आहे. CAA मध्ये तो not less than five years असा आहे. माझ्याकडच्या प्रतींत काही गोंधळ असेल असेही मानायला जागा आहे.