दसऱ्याच्या
संध्याकाळी घराजवळ तीन नवी दुकाने उघडलेली दिसली. शहरात नवरात्रीला जत्रा लागते
त्यात गर्दी कमी नव्हती. फेसबुकवर एकाने नवी गाडी घेतल्याचा फोटो पाहिला. मला हे
जे सगळं दिसलं ते चालू असलेल्या आर्थिक मंदीच्या चर्चेशी जुळणारं नाही. मागच्या
महिन्या-दीड महिन्यापासून, विशेषतः जेव्हापासून वाहन
क्षेत्रातील विक्री घटल्याच्या बातम्या आणि तदनुषंगिक आर्थिक मंदीच्या चर्चा वाचतो
आहे तेव्हा मला कायम हा प्रश्न पडतो कि ही आर्थिक मंदी मला कशी जाणवेल? मला ती
कशी जाणवू शकते तर: १. माझी नोकरी जाणे २. माझ्या परिचयातील कोणाची नोकरी
जाणे/धंदा बुडणे ३. माझ्या आजूबाजूच्या परिसरात दुकाने, खरेदी ह्यांवर परिणाम
दिसणे. मला अद्याप हा परिणाम जाणवलेला नाही.
मला हा परिणाम जाणवलेला नाही म्हणजे तो नाहीच असं
माझं म्हणणं नाही. पण आर्थिक मंदी आहे आणि मला जाणवत नाही ह्याचं मला स्पष्टीकरण
हवं आहे. हा लेख ते स्पष्टीकरण द्यायचा प्रयत्न आहे. एखाद्या निरीक्षणाचे एकच एक
स्पष्टीकरण असते आणि बाकी चूक असं नसतं. त्यामुळे कमी-जास्त लागू पडणारी दोन शक्य
स्पष्टीकरणे मी मांडणार आहे. वैयक्तिकरित्या मला त्यातले दुसरे स्पष्टीकरण अधिक पटते.
१. (conspiracy
theory) काही आर्थिक मंदी वगैरे नाही. बड्या
व्यावसायिकांना, ज्यांनी २०१९ ची लोकसभेची निवडणूक प्रायोजित
केली, म्हणजे राजकीय पक्षांना निधी पुरवला,
त्यांना आपल्या गुंतवणुकीचे रिटर्न्स हवे होते. पण सरकारने त्यांच्या भल्याच्या
योजना राबवायच्या असतील तर त्याला योग्य वाटणारे वरकरणी कारण हवे. अर्थव्यवस्था
संकटात आहे हे ते कारण. सुरुवातीला माध्यमांद्वारे, जी स्वतः एक धंदा आहेत, आर्थिक
मंदीच्या बातम्या आल्या. नंतर सरकारी जीडीपीचे नंबर आले ज्यातही ही मंदी दिसली. मग
सरकारने मंदी आहे असं मानलं. (नवल असं आहे कि जीडीपीचा वरचा आकडा संशयास्पद
मानणारे खालचा आकडा मात्र खरा मानतात. जर सरकार वरचा आकडा बनवू शकते तर खालचाही
बनवू शकते. किंवा जीडीपी मोजण्याची पद्धत लवचिक (elastic) आहे
ज्याने वरचा आकडा अधिक वर जातो आणि खालचा आकडा अधिक खाली.मुद्दा हा कि सरकार केवळ
जीडीपी वरचाच दाखवण्याच्या पाठी असते तर त्यांनी आता तरी तो खालचा का दाखवला
ह्याचे उत्तर जीडीपीचा आकडा मंदी दाखवतो हे मानणाऱ्याला द्यावे लागेल.)
सरकारने मंदी मानल्यावर त्यावर उपाय देणे आलेच.
मग हे उपाय, मुख्य म्हणजे करातील कपात आणि सोबत व्याजदर कपात, हे
दोन्ही उपाय ग्राहकांपेक्षा उद्योगांना अधिक लाभदायी आहेत. आर्थिक मंदीवर प्रूव्हन
तोडगा हा आहे कि ग्राहकाची क्रयशक्ती वाढवा. ती वाढली की आपोआप उद्योगांचा फायदा
वाढतो. ह्याउलट उद्योगांचा फायदा वाढवायचा उपाय ग्राहकांच्या हिताकडे जाईलच असे
नाही. पण सरकारने तसं केलेलं तर आहे.
ह्या conspiracy
थिअरीसाठी एक कोलीत म्हणजे घटत्या रोजगाराच्या बातम्या. करकपात झाल्यानंतर त्या
बंद झाल्या आहेत. म्हणजे ताबडतोब गाड्यांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत आणि मंदी
हटलेली आहे असं असू शकतं. किंवा त्या बातम्या मुळात केवळ शक्यता होत्या, आणि त्या
व्यक्त केल्या गेल्या त्या अंतस्थ हेतूसाठी. सरकारी धोरणामुळे उद्योगांना आवश्यक
तो नफा/लिक्विडीटी मिळेल आणि थोडे दिवसांत अर्थव्यवस्थेच्या भरारीच्या गोष्टी सुरू
होतील.
२. आर्थिक मंदी आहे, पण अर्थव्यवस्थेच्या
वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेने ती सर्वांना जाणवत नाही. ही
रचना, ढोबळपणे नोकरदार (ज्यात उपजीविकेइतकाच छोटा व्यवसाय करणारेही आले) आणि व्यावसायिक अशा दोन गटांची बनलेली आहे. आर्थिकदृष्ट्या
पहिला भाग म्हणजे निम्न आणि मध्यमवर्गीयांचा आणि दुसरा म्हणजे उच्च मध्यमवर्गीय
आणि त्यावरच्या गटाचा. दुसरा गट बराच छोटा पण भरपूर आर्थिक ताकद असलेला आहे. कर्ज
मिळवण्याची क्षमता हे ह्या गटाचे वैशिष्ट्य आहे. हा छोटा गट भांडवल गुंतवणार आणि
पहिला गट त्यांत नोकऱ्या करून त्यातल्या पगाराने खरेदी करून भांडवलाला फायदा
मिळवून देणार. भांडवल गट हा पहिल्या गटाच्या खरेदीच्या क्षमतेवर जुगार खेळतो.
म्हणजे ही क्षमता वाढतच राहिल असे पकडून कर्ज घेऊन तो गुंतवणुकी करतो, म्हणजे
रिसोर्ट काढतो, कार शोरूम काढतो,
बिल्डींग बांधायला बघतो, देशांतर्गत विमानसेवा काढतो, मॉल बनवतो. पण
पहिल्या गटाची खरेदीक्षमता २००० नंतरच्या दशकात जश्या झपाट्याने वाढली त्या
झपाट्याने आता वाढत नाहीये. कारण निम्न वर्गातून मध्यमवर्गात यायची प्रोसेस बंद
आहे आणि मध्यमवर्गाची लाइफस्टाइल खरेदी, जसे घर, कार, जमीन
ही एकेकदा होऊन गेल्याने परत लगेच व्हायची शक्यता कमी झालेली आहे.
मंदी आहे ती महागड्या वस्तूंच्या क्षेत्रात, जसे
कार किंवा घरे. अशा खरेदी कुटुंबाच्या कारकिर्दीत काही वेळा होतात. त्या ज्यांच्या
व्हायच्या त्यांच्या झालेल्या आहेत आणि ज्यांच्या व्हायच्या आहेत त्यांना त्यासाठी
लागणारी जी सरासरीहून अधिक आर्थिक उन्नती (economic
mobility) हवी ती उपलब्ध नाही. मध्यमवर्ग, एकतर मध्यमवर्ग राहतो आहे किंवा
उच्चमध्यमवर्गाकडे सरकतो आहे आणि निम्न आर्थिक वर्ग उपजीविका करतो आहे पण वर सरकत
नाही. मंदी आहे ती समाजात नवी आर्थिक भूक निर्माण होण्याची क्षमता घटल्याने. ह्या
मंदीमुळे काही व्यावसायिकांचा जुगार फसलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांचे आर्थिक
उत्पादन घटलेले आहे.
पण त्याचवेळी उपजीविका धोक्यात येण्याची शक्यता
मोजकीच आहे. म्हणजे मंदीचे रुपांतर रिसेशनमध्ये होईल ही शक्यता फार नाही. का? कारण साऱ्याच वस्तूंची डिमांड घटलेली नाही.
लोक भाजीपाला, मोबाईल फोन,
साफसफाई, आरोग्यसुविधा, शाळा-क्लासेस वापरत आहेत आणि ते पुरवणाऱ्या क्षेत्रांत रोजगार उपलब्ध आहे.
ह्या वस्तू-सेवा खरीदू इच्छिणारा मध्यमवर्ग हा ज्या सेवाक्षेत्रात कार्यरत आहे तेथील नोकरी ही विकसित देशांतील अर्थव्यवस्थेशी अधिक निगडित आहे.
ह्या अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत नसल्या तरी ढासळतही नाहीयेत.
मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती आणि निम्न वर्गाची उपजीविकेची गरज ह्यांची सांगड अजून पक्की असल्याने आर्थिक मंदी ही रोजगार हानीत परावर्तित झालेली नाही.
आणि म्हणूनच मला तिची लक्षणे जाणवलेली नाहीत.
पण मंदी आहे, ती मध्यम वर्गाच्या लाइफस्टाइल गुडस म्हणता येईल अशा क्षेत्रात,
कारण नवा मध्यमवर्ग आणि नवी डिमांड निर्माण होत नाहीये.
---
जर खरोखर वर म्हटलेली स्थिती असेल तर आर्थिक मंदीची अवस्था जास्त काळ राहू शकते.
त्यावरचे उपाय हे लॉंग टर्म असावे लागतील,
ज्याद्वारे मध्यमवर्ग बनायची प्रक्रिया वाढवावी लागेल.
त्यासाठी शिक्षणप्रक्रिया, प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षण सुधारावे लागेल.
जर economic mobility द्वारे नवा मध्यमवर्ग निर्माण झाला नाही तर मध्यमवर्ग घटत जाईल.
कारण आता जे मध्यमवर्गात आहेत त्यातील काही जण अजुन आर्थिक प्रगती करतील.
उरलेल्यांना 1 किंवा 2 अपत्ये असल्याने त्यातून उद्या निर्माण होणारी जोडपी ही आजच्या जोडप्यांहून अधिक नसणार.
आणि अनेक लाइफस्टाइल गुडस त्यातील पालक आणि पाल्य जोडपी शेअर करू शकतात.
त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत सध्याच्या मध्यमवर्गाकडून जास्तीची डिमांड
निर्माण होणे कठीण आहे.
आजच्या घडीला शहरी मध्यमवर्ग बनायची प्रमुख प्रक्रिया म्हणजे ग्रामीण सधन वर्गातून शहरांत येणारे लोक.
पण ग्रामीण सधनवर्ग हाही कुंठलेला आहे.
त्याच्या कारणांत जाणे इथे शक्य नाही.
कुंठलेली economic
mobility ही लॉंग टर्म उपायांनीच दूर होणार.
दुर्दैवाने राजकारण हे कायम शॉर्ट टर्म असते.
1990 च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर मध्यमवर्गाला जी उसळी मिळाली तिथे आवर्तन पूर्ण झाले आहे.
आर्थिक शिडीत सरसर वर आलेल्या मध्यमवर्गाची पुढची पिढी आता येते आहे,
ज्यांना शिक्षणाचा उच्च दर्जा हवा आहे ज्यांसाठी त्यांचे पालक बचत करून आहेत आणि त्यांचे भवताल महागडे झालेले आहे.
साहजिक हा पोस्ट-खाजगीकरण किंवा मिलेनिअल वर्ग वेगळ्या प्रकारे,
म्हणजे उबर प्रकाराने वागणार आहे.
घर-गाडी विकत घेऊन सामाजिक स्टेटमेंट करायची त्याला गरज नाही,
ते त्याच्याकडे वारश्याने आहे.
त्याला हवे आहे ते उच्च दर्जाचे आयुष्य.
इन्शुरन्स, शिक्षण, मनोरंजन,
आरोग्य हे त्याचे
norms आहेत. साहजिक ह्या क्षेत्रांना मंदी नाही.
मध्यम वर्गाच्या ह्या नवीन गरजा परस्पर पूरक आहेत.
म्हणजे मी इन्शुरन्स मध्ये काम करेन आणि नेटफ्लिक्स बघेन आणि दुसरा नेटफ्लिक्स मध्ये काम करून इन्शुरन्स विकत घेईल.
ह्या परस्परपूरकतेने सेवा क्षेत्राची डिमांड टिकून आहे.
पण श्रमसघन क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीला अशी परस्परपूरक सिस्टीम नाही.
भाजी विकणाऱ्या मनुष्याला स्मार्टफोनकडून नवं नवं हवं आहे,
पण स्मार्टफोन विकणारा अधिकाधिक भाजी घेऊ इच्छित नाही. श्रमसघन
क्षेत्रातील माणसाची क्रयशक्ती वाढणे हेच उत्तर आहे. ती वाढण्यासाठी manufacturing
क्षेत्र वाढायला हवे किंवा आजच् ज्यांचे
पालक श्रमसघन क्षेत्रात आहेत त्यांची पुढची पिढी सेवा क्षेत्रांत, त्यातही बौद्धिक
सेवा क्षेत्रात यायला हवी. दुर्दैवाने ह्या दोन्ही आवश्यकता दुर्लक्षित आहेत.
त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था एका नव्या खालच्या
आर्थिक वेगाच्या equilibrium ला येऊन
स्थिरावेल. पण स्मार्टफोनमुळे अपेक्षांचा ताण वाढणार आहे. लोकांच्या वाढत्या उपभोग
अपेक्षा आणि अर्थव्यवस्थेतील मोबिलिटीचा अभाव ह्या दोन परस्परविरोधी ताणांना कसं
तोंड द्यायचं हे मोठं आव्हान आहे.