देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर वारंवार लागणाऱ्या (आणि सध्या वृत्तपत्रांतून चर्चेत आलेल्या) आगींबद्दल आपण वाचलं असेल. ह्या आगींना धरून चालत असलेल्या घडामोडींत एक ताजी घडामोड म्हणजे तेथील rag pickers ना डम्पिंग ग्राउंडवर जाण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. ही बंदी मुंबई महानगरपालिकेने घातलेली आहे. आणि ह्या बंदीचे कारण म्हणजे हे rag pickers आगी लावतात असं महानगरपालिका मानते किंवा डम्पिंग ग्राउंडच्या आगीत त्यांचाही (!) सहभाग आहे असं मानते.
काही अंशी ह्यात तथ्य आहे. डम्पिंग ग्राउंडवर लागणाऱ्या आगी ह्या नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित अशा दोन्ही प्रकारच्या असतात. मानवनिर्मित आगी हे लावण्याचं काम डम्पिंग ग्राउंडवर उपजीविका करणारे rag pickers करत असले तरी ह्या आगीमुळे फायदा केवळ त्यांचाच होतो असं नाही. अशा आगीचा सर्वात जवळचा फायदा म्हणजे कचऱ्यातील घटक वेगळे होणं सुलभ होतं. पण हा फायदा फार मर्यादित आहे आणि त्यातून अनेक वेगळे करून विकता आले असते असे घटकही जळून जाण्याचा धोका असतो. अनेकदा एखाद्या टाकाऊ वस्तूतील न जळणारा रीसायकलेबल भाग वेगळा काढायला मर्यादित प्रमाणावर आगी लावल्या जातात. ह्याच आगी काहीवेळा पसरतात.
पण आगीचा सर्वात मोठा फायदा होतो तो महानगरपालिकेला. कचऱ्याच्या डोंगरातील जागा मोकळी होऊन येणाऱ्या काही दिवसांचा कचरा टाकता येऊ शकतो.
पण हा इनडिरेक्ट फायदा संपून राजकीय चटके बसायला लागल्यावर महानगरपालिकेच्या माकडीणीने पिल्लावर चढून आपला जीव वाचवायची तयारी सुरू केलेली आहे.
--
 |
| प्रस्तुत चित्र कल्याण डम्पिंग ग्राउंडचे आहे. स्त्रोत: 'एका कचऱ्याची गोष्ट' |
Rag pickers हे चुकीचे वागत नाहीत असे मांडायचा हा प्रयत्न नाही. पण शहरी कचरा व्यवस्थापनात ते अनेक महत्वाच्या गोष्टीही करतात.
सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कचऱ्याचे वर्गीकरण, ज्यातला मोठा भाग हे rag pickers करतात. सुका, रीसायकलेबल कचरा वेगळा केल्याने केवळ नैसर्गिकरित्या विघटन होऊ शकणारा कचरा आणि विघटन आणि रिसायकलिंग हे दोन्हीही न होऊ शकणारा कचरा एवढेच बाकी राहतात. त्यामुळे एकूण कचऱ्याचा व्हॉल्युम कमी होतो आणि बहुतेक विघटनशील कचरा थेट जमिनीच्या संपर्कात येऊ शकतो.
काही प्रमाणात कचऱ्याचे वर्गीकरण घरातच होते किंवा होऊ शकते. दोन-एक दशकापूर्वी, जोवर सरासरी आर्थिक उत्पन्न कमी होते आणि कम्युनिटी बेस्ड कचरा व्यवस्थापनाच्या सोयी निर्माण झाल्या नव्हत्या तोवर अनेक कुटुंबे टाकाऊ गोष्टीतील रीसायकलेबल गोष्टी घराच्या पातळीवरच वेगळया करत होती आणि विकून पैसे मिळवत होती. (आठवा: दुधाच्या पिशव्या!) पण घरातील महिला ही नोकरी करू लागल्यावर तिच्या वेळेची opportunity cost वाढली आहे आणि त्याचवेळी घरातून कचरा घेऊन जाणाऱ्या व्यक्तीला कचरा देणं ही सुविधा अनेक घरांना उपलब्ध होते आहे आणि उत्पन्न पातळी वाढल्याने रीसायकलेबल कचऱ्यातून मिळू शकणारे रिटर्न्स हा भाग नगण्य बनला आहे.
ह्या सगळ्या कारणांनी rag pickers चा रोल अत्यंत महत्वाचा आहे.
पण त्याचवेळी ह्या rag pickers ची कामाची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. हायजीन आणि सुरक्षा ह्या दोन घटकांकडे rag pickers आणि त्यांचे employers लक्ष देत नाहीत. त्वचारोग, श्वसनरोग, डास-पाणी ह्यातून पसरणारे रोग, छोट्या जखमा, डोळे आणि चेहऱ्यावर होणाऱ्या जखमा आणि छोटे अपघात ह्या गोष्टी rag pickers सोबत कायम घडत असतात. ग्लोव्हज, गम बूट ह्यांचा वापर काही प्रमाणात होतो, पण अनेकदा सामाजिक संस्था आणि सरकारी संस्था एकदा ह्या गोष्टींचे वाटप करतात आणि मग त्यांची पुनर्खरेदी होत नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अशा खबरदारीच्या उपायांचे प्रशिक्षण आणि त्याची सतत माहिती हे अत्यंत अल्प प्रमाणावर घडते.
Rag pickers हे शहराच्या मुख्य वस्त्यांपासून अलग, अनेकदा डम्पिंग ग्राउंडच्या अगदी जवळ राहतात. काही जण आजूबाजूच्या परिसरातील कचराकुंड्यासुद्धा प्रोसेस करतात. अनेक उत्पन्नाच्या खालच्या पातळींवरील समाज घटकांप्रमाणे ते लोकांच्या खिजगणतीतही येत नाही. त्यांच्याकडे सर्वात जास्त लक्ष देतात ते भटके कुत्रे!
Human dignity म्हणून काही असेल तर त्याच्या अगदी तळाला, पण एक पायरी वर rag pickers असतील. मुंबईतील नाल्यांमध्ये उतरून काम करणारे लोक अगदी तळाला असावेत.
पण मग rag pickers अजूनही हे काम का करीत आहेत?
काही जाती ह्या प्रामुख्याने rag pickers आहेत. पालक हे दिवसभर त्यांच्या उपजीविकेत व्यस्त असल्याने आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न कमी असल्याने शिक्षणात फारशी गुंतवणूक होत नाही. बहुतेक मुले प्रामुख्याने सरकारी किंबा अत्यंत स्वस्त अशा शाळांत जातात. थोडीफार नवी पिढी कचऱ्याचा कामातून बाहेर पडत असली तरी काही जण त्याच कामात पडतात. पुरुष प्रामुख्याने महानगरपालिकेच्या कंत्राटदारासोबत काम करतात, तर महिला-मुले कचरा वेचायला(!) जातात. जर हे लोक केवळ शहरी असते तर आज त्यातील कचऱ्याची कामे करणारे लोक बरेच कमी असते. पण ह्या जाती शहरांत आणि गावांत आहेत. वाढत्या शहरांमुळे कचऱ्याचे काम वाढते आहे. त्यामुळे गावांतून कुटुंबे शहरात येतात. ह्या जातींच्या वस्त्या लग्न संबधातून एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. आणि काही कुटुंबे उसतोडणी वगैरे करायला गावी जाऊन परत शहरात येतात. मुलींची लग्ने अजूनही कायदेशीर मर्यादेच्या आत होतात आणि त्या लगेचच आई बनतात. ह्याशिवाय व्यसनाधीनता, रुढी-परंपरांवर होणारा खर्च, कर्जबाजारीपणा आणि बचतीचा अभाव.
एकूणच पाठ्यपुस्तकी गरिबीचे आणि चुकीच्या निवडीचे दुष्टचक्र!
साहजिक आहे की वाढत्या शहरांत rag pickers आहेतच. आणि हे शहराच्या पथ्यावरच पडते आहे.
--
Rag pickers ना पर्याय नाही असं अजिबात नाही. जर प्रत्येक कुटुंबाने ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा केला, त्यातील विघटनशील कचरा कंपोस्ट. करायला जाऊ दिला, सुका कचऱ्यातील रिसायकल होणारा कचरा रिसायकलिंगला पोचवला तर केवळ थोडासा संपूर्णपणे टाकाऊ कचरा उरेल. तो कदाचित फारच कमी नुकसानीत जाळता-पुरता येईल!
पण हे सगळं करणं त्रासदायक आहे आणि माणसाच्या सहज कामचोर प्रवृत्तीशी ते विसंगत आहे आणि त्याशिवाय वर उल्लेख केलेले घटक जसे वाढते आर्थिक उत्पन्न आणि त्याने वाढलेली वेळेची किंमत, कचरा घरातून नेऊन दृष्टीआड करणे ह्या महत्वाच्या गरजेसाठी सहज उपलब्ध असणारे लोक, नोकरी करणाऱ्या महिला (इथे प्रामुख्याने महिला घराची स्वच्छता बघतात असे गृहीत धरले आहे!) आणि कचऱ्याचा असलेले दुर्गंध, विद्रुपता हे घटक, ह्यामुळे बहुतेक कुटुंबे कचरा हा एकाच डब्यात गोळा करतात आणि आपल्या नजरेसमोरून दूर करतात.
हे सुद्धा बदलू शकतं. दोन गोष्टींमुळे:
१. व्यक्तीची स्वतःची इच्छा
२. कचरा छोट्यात छोट्या पातळीला वेगळा झाला पाहिजे ह्या तत्वावर आधारित कचरा व्यवस्थापन
अनेक जणांनी, अर्थात एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत फारच कमी लोकांनी, आपापल्या स्तरावर शून्य कचरा निर्मितीचे प्रयोग केले आहेत. अनेकदा अशा व्यक्ती ‘बघा, हे किती सोप्पं आहे’ अशा अर्थाची मांडणी करतात. पण त्यांनी जे केलं आहे त्यासाठीची इच्छाशक्ती किती दांडगी होती हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. ज्या लोकांमध्ये ही स्वयंचलित आणि प्रेरित इच्छा नाही त्यांच्याकडून कृती कशी करून घ्यायची नि ग्रेटर गुड कसं साधायचं हा प्रश्न मोठा तेढा आहे.
पण काही ठिकाणी मोठया-छोट्या हाउसिंग कॉलनी अशा स्तरावर सुद्धा कचरा वर्गीकृत आणि प्रोसेस होतो. मग हेच सर्वत्र राबवता येणार नाही का?
ज्या ठिकाणी असे प्रयोग शक्य झाले आहेत तिथे हे सगळं राबवणारी टीम आणि त्या टीमला सांधू शकणारे एखादे नेतृत्व ह्या गोष्टी आढळतात. आणि ही बाब केवळ शहरी कचरा व्यवस्थापन नव्हे, तर पाणी व्यवस्थापन, बचतगट, ग्रामीण उद्योग अशा अनेक यशस्वी प्रयोगांत आढळते. आणि हे दोन घटक दुर्मिळ असल्याने असे प्रयोगसुद्धा विखुरलेले दिसतात. अर्थात ह्याला अपवादही असतील.
कचऱ्याच्या वर्गीकरण आणि प्रोसेस अशा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पाहिलं तर जर गृहनिर्माण संकुलांच्या नेतृत्वाने कचरा गोळा करणाऱ्या व्यक्तींना केवळ वर्गीकृत कचराच स्वीकारायला बाध्य केलं आणि तशी सुविधा उपलब्ध करून दिली तर काम फारच सोपं होतं. अशा गृहनिर्माण संकुलात बहुतेक घरे, सुरुवातीच्या थोड्या फ्रिक्शननंतर इन्सेन्टिव्हप्रमाणे वागू लागतात. अर्थात गृहनिर्माण संकुलांमध्ये कंपोस्टला जागा असेलच असे नाही. अशा वेळी महानगरपालिकेनेही वेगवेगळा कचरा स्वीकारणे आणि तो शेवटपर्यंत वेगळा ठेवून त्याची यथायोग्य प्रोसेसिंग करणे हे केलं पाहिजे.
म्हणजेच पॉसिबल बेस्ट अवस्था ही आहे की महानगरपालिका वेगवेगळा कचरा स्वीकारण्याची सुविधा निर्माण करेल – जसे सामाईक कचराकुंड्या बंद करणे आणि वेगवेगळया कचरा स्वीकारण्याच्या जागा निर्माण करणे, ट्रक आणि अन्य कचरा गोळा करणाऱ्या वाहनांना केवळ ओला कचरा गोळा करून कंपोस्टसाठी न्यायला वापरणे; कम्युनिटी स्तरावर वर्गीकृत कचराच गोळा होईल आणि ह्या दट्ट्यामुळे घराच्या स्तरावरच कचरा वेगळा होईल.
पण ग्यानबाची मेख ही आहे की ह्यात मतदात्या नागरिकांना नगरसेवकांना उचला हो कचरा आमचा असा फोन करण्याची सुविधा राहणार नाही. उलट नागरिकांनाच कळ सोसून, लक्ष घालून कचरा वेगळा करावा लागणार आहे. पण लोकांना इतकं जबाबदार बनवणं आणि तेही करोडो लोकांना त्यापेक्षा महानगरपालिकांनी एक जालीम सोल्युशन काढले आहे.
ते म्हणजे छोट्या छोट्या स्तरांवर कचरा वर्गीकरण करणे. लोकांनी कसाही,एकत्र कचरा टाकावा. हाउसिंग सोसायटी किंवा वस्ती ह्या लेव्हलला हा कचरा वेगळा होईल. रीसायकलेबल कचरा व्यावसायिक नेतील आणि उरलेला महानगरपालिका गायब करेल. इथे गृहीतक हे आहे की ह्या मधल्या स्तराच्या वर्गीकरणाने कचरा बराच कमी होईल, बहुतेक विघटनशील कचरा उरेल आणि तो कंपोस्ट करायची जागा महानगरपालिका क्षेत्रात असेल. (!!!)
पण हे स्वच्छ स्वप्न तितकं खरं नाही. वस्तीच्या स्तरालाही कचऱ्याचा व्हॉल्युम बराच होतो. त्यामुळे वर्गीकरण करायला शेड उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. तसेच rag pickers ना त्यांच्या वस्तीपासून कचरा गोळा होतो ती जागा, शेड आणि शेवटी परत अशी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी लागते. वर त्यांना दिवसाचा पगार द्यावा लागतो. हा खर्च रीसायकलेबल मटेरिअल विकून सुटेलच असं नाही. कारण बरी किंमत मिळणारे रीसायकलेबल मटेरिअल सोसायट्या, वस्त्या ह्यात घरांतून कचरा गोळा करणारे किंवा भंगार गोळा करणारे आधीच वेगळे करतात. झाडू मारणारे आणि कचरा गोळा करणारे आणि कचरा वेगळा करणारे लोक ह्यांत कॉर्डिनेशन बनवणे कठीण जाते. (मुळात दोन वेगळया जाती अथवा कम्युनिटी हे काम करतात!). आणि हाउसिंग सोसायटीमधील नागरिक हा खर्च उचलतीलच असे नाही. कारण त्यांच्या मध्यमवर्गीय ताठ मताप्रमाणे त्यांनी मेंटेनंस भरलेला आहे जो घरोघरी कचरा गोळा करणाऱ्या लोकांना पगार द्यायला वापरला जातो आणि महानगरपालिकेला ते कर भरतात ज्यातून त्यांना कचरा व्यवस्थापनाची सुविधा मिळायला हवी.
त्यामुळे महानगरपालिका, काही एन.जी.ओ. आणि रिसायकलिंग उद्योजक ह्यांनी काढलेला मध्यममार्ग अजून फार यशस्वी नाही. आणि ह्या मध्यममार्गातसुद्धा rag pickers मोठया संख्येने लागणार आहेत.
--
Rag picking, विशेषतः आज आहे त्या अवस्थेतलं, पूर्ण बंद झालं पाहिजे हे माझं वैयक्तिक मत आहे. शहरी कचरा व्यवस्थापन हे तंत्रज्ञान आधारित आणि लोकांच्या वागण्यावर कमीत कमी अवलंबून असणारे, थोडेसे ब्रुटल (म्हणजे वायू प्रदूषण करणारे) असावे हे माझे मत आहे. पण असं घडणं भारतात जवळपास अशक्य आहे किंवा फारच हळू घडेल. कारण इथे माणसाच्या श्रमासारखे सहज उपलब्ध काही नाही, कदाचित ते कृत्रिमरीत्या महाग असेल.
--
देवनारला ज्या ३००० rag pickers ना बंदी केलेली आहे ती कदाचित कागदावर राहील. कुंपणे वाकवली जातील आणि थोड्या सेटिंग-फिक्सिंगने परत स्टेटस-को आणला जाईल. दुष्काळी दिवसांनी काही कुटुंबे मुंबईत येतील आणि आपले श्रम विकू लागतील. निवडणुका होतील आणि डम्पिंग ग्राउंडचा मुद्दा विरून गेलेल्या धुरासारखा जाईल. घरांच्या किंमती तेवढं खरं बोलतील.
आपल्या घरासमोर आपण सकाळी ठेवलेला कचऱ्याचा डबा संध्याकाळी रिकामा असला की आपण सगळं विसरून जावू.