Skip to main content

जनहित आणि नैतिक क्रोध: पाणीटंचाई आणि IPL

महाराष्ट्रातील IPL चे सामने महाराष्ट्रातील तीव्र पाणीटंचाईमुळे खेळवण्यात येऊ नये अशा आशयांच्या जन हित याचिकांवर सुनावणी चालू आहे. शनिवारचा मुंबईमधला पहिला सामना खेळवण्यात येणार आहे आणि ११ एप्रिल पासूनच्या आठवड्यात न्यायालय याबाबतीतला अंतिम निर्णय देणार आहे. महाराष्ट्रात IPL नाही झाली तरी चालेल, आणि त्यांना पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे पाणी देणार नाही अशी बाणेदार घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केलेली आहे. (.... कि ...)
      जितकं मी प्रेडिक्ट करू शकतो त्यानुसार न्यायालय सामने महाराष्ट्रात खेळवण्याला बंदी घालणार नाही, पण IPL ला पाणी महाग दराने विकावे किंवा पाणीटंचाईसाठीच्या निधीत IPL च्या आयोजकांकडून काही निधी येईल असे करण्याचे शासनाला निर्देश देईल आणि शासनावर थोडे ताशेरे ओढेल. त्यापुढे शासन त्यांच्या सोयीप्रमाणे वागेल. IPL सामने होऊ नयेत असा आदेश येण्याच्या कमी शक्य अवस्थेत IPL आयोजकांना आदेशावर स्थगिती आणणे आणि पुढच्या टप्प्याच्या न्यायालयांत विषय नेणे ही मुभा आहेच.
      मुळात ह्या याचिकेत नैतिक क्रोध जास्त आणि फार थोडे जनहित आहे.
     
Table 1: Water usage comparison
Mumbai Municipal Area’s Population (2011 census)
12.5 million
Per capita per day water need (conservative estimate)
100 litre = 0.1 cubic metre (as 1000 litre=1 cubic metre)
IPL duration
7 weeks
Per week water requirement for cricket ground (based on news report and web link)
3 lakh litre
Water requirement for Wankhede ground for IPL duration
2.1 million litre = 2100 cubic metre
Mumbai’s water requirement (per capita per day) not considering commercial use
1.25 million cubic metre
  
टेबल १ मध्ये असलेल्या आकडेवारीनुसार IPL च्या पूर्ण कालावधीत, जो ७ आठवड्यांचा आहे, वानखेडे मैदानाच्या निगराणीसाठी लागणारे पाणी हे मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील लोकांच्या एक दिवसाच्या दैनंदिन गरजांच्या १% सुद्धा नाही. असं पकडलं की वानखेडे अवास्तव जास्त म्हणजे सुमारे ६००० क्युबिक मीटर पाणी वापरेल आणि मुंबईचा दैनंदिन पाणी पुरवठा केवळ दरडोई ५० लीटर एवढाच आहे तर हा ७ आठवड्यांचा एकूण पाणीवापर मुंबईच्या अत्यंत कमी गृहीत धरलेल्या अशा दैनंदिन पाणीपुरवठ्याच्या जवळपास १% होईल. या बातमीनुसार मुंबईला सध्या ३७५० दशलक्ष लीटर म्हणजे ३.७५ मिलियन क्युबिक मीटर पाणी दररोज पुरवले जात आहे. आणि धरणातील पाणीसाठ्याच्या पुरवठ्याचे नियोजन ३१ जुलैपर्यंत आहे. अगदी वरील बातमी ही पीं.आर. (PR) आहे असं पकडलं तरीसुद्धा एक मुद्दा स्पष्ट आहे: IPL चे पाणी वाचवून किंवा वापरून मुंबईच्या पाणीटंचाईला विशेष फरक पडणार नाही आहे. हा निष्कर्ष राजीव शुक्ला ह्यांच्या विधानाशी जुळणारा आहे. (विविध शहरांच्या पाण्याचे नियोजन करणारे, राजकीय नेते आणि जनता ह्यांचा रोष आणि पाण्याचा साठा ह्यांचं त्रांगडं सांभाळणारे लोक अनसंग हिरोज आहेत!
      अर्थात पुणे आणि नागपूर इथे हाच एस्टिमेट लागू पडेल असं नाही. पण तरीही इथेही एकूण कालावधीतील मैदानांचा वापर आणि अन्य दैनंदिन पाणीपुरवठा ह्यांचे गुणोत्तर १% हून वर जाणार नाही.
      अजून दोन गोष्टी.
१.      IPL चे सामने असोत वा नसोत, मैदानांच्या निगराणीसाठी काही ना काही प्रमाणात पाणी लागणार आहे. अत्यंत उग्र पाणीटंचाईच्या ठिकाणी मैदानांचा पाणीपुरवठा बंद झालेलाच असेल. पण जिथे अशी पाणीटंचाई नाही तिथे पाण्याचे अन्य उपयोग होणार आहेत.
२.      IPL च्या सामन्यांसाठी वाचलेले पाणी मराठवाड्याच्या, जिथे तीव्र पाणीटंचाई आहे अशा ठिकाणी, उपयोगी येऊ शकते का? परत आकडेवारी वापरू. असं पकडू की IPL चा वारेमाप उधळपट्टी असलेला पाणी वापर असणारे १८० लाख लिटर. मराठवाड्याची लोकसंख्या आहे जवळपास १ कोटी म्हणजे १०० लाख. म्हणजे IPL च्या ७ आठवड्यांच्या पाणी वापर टाळण्यातून मराठवाड्यात तेवढ्याच कालावधीत दरडोई १.८ लीटर पाणी उपलब्ध होऊ शकते. खरंच फरक पडणारे का? इथे हे पाणी मराठवाड्यात नेता येईल असं मी गृहीत धरतो आहे आणि त्याचा खर्च शून्य पकडतो आहे.
म्हणजे IPL मधील पाणी वापर टाळण्यातून साधले जाणारे जनहित फार नाही. कोर्टाचा वेळ अशी कुठलीही आकडेवारी विचारात न घेता वाया घालवल्याचे मूल्य मी इथे काहीच पकडत नाही.
--
      पण मग आपल्याला एवढा राग का येतो आहे? का येतो आहे हे बघण्याआधी ह्या रागाला दोन भाग आहेत ते पाहू. IPL वरचा राग आणि पाणीटंचाईवरचा राग.     
IPL च्या बाबतीतला नैतिक क्रोध समजण्याजोगा आहे.
IPL एक धबाबा आदळणारा आडदांड, मग्रूर असा प्रकार आहे. दरवर्षीच्या त्याच्या त्योहार, आनंद अशा भावूक थीम असलेल्या महिनाभर आधी सुरू होणाऱ्या जाहिराती, त्यातल्या चीअरलीडर्स, त्यात खेळाडूंना मिळणारे कोट्यावधी रुपये, त्यातले महाग तिकिटे काढून आपला आनंद सेल्फी, फेसबुक, टीव्ही असा सगळीकडे सांडत जाणारे प्रेक्षक, आक्रस्ताळी समालोचन आणि जाहिरातींचा गुदमरुन टाकणार भडीमार, करबुडवे-करचुकवे बिलेनीअर संघमालक, त्यांचे साटेलोटे-कनेक्शन्स आणि प्रसंगी मॅचफिक्सिंग अशा अनेक घटकांनी IPL एक खलनायकी गोष्ट झालेली आहे. (हा एक त्याबद्दलचा पण तटस्थपणे पहायचा प्रयत्न करणारा लेख)  
      मुळातच विचारी लोकांत क्रिकेटच्या बाजाराबद्दल राग आहे. कॉलोनिअल खेळ, परत त्यात आळशी वाटणारा खेळ. हॉकी, फुटबॉलसारखा वेग नाही. कबड्डीसारखे शक्ती आणि कौशल्य नाही.
      त्यात IPL नुसतं क्रिकेट नाही. ते एक बटबटीत मनोरंजन आहे. त्यात राजकारणी आहेत, उद्योजक आहेत.
      मला सुद्धा IPL चे हे बटबटीत मनोरंजन, त्यातले निर्बुद्ध, किंचाळते समालोचक, त्यातल्या सेकंद-सेकंद येणाऱ्या जाहिराती आवडत नाहीत. मला एकूणच IPL ला WWE चा वास येतो कधीकधी.
      त्यात आपण खेळ आणि देश ह्यांची सरमिसळ करून ठेवली आहे. परत खेळाडू आणि रोलमॉडेल ह्यांचीपण. आपण खेळाला मनोरंजन म्हणून बघूच शकत नाही. आणि IPL म्हणते बघा पैसा ओतला का सगळे कसे त्या तालावर नाचू शकतात. IPL द्वारे दिसणारं हे उघडं-वाघडं सत्य डाचतं आहे आणि म्हणून आपण रागावलो आहोत का? खरंतर प्रश्नाला प्रश्न विचारणं हे उत्तर नव्हे. पण प्रश्न विचारणारे काही विसंगती डोळ्याआड करतायेत.
महिन्याभरापूर्वी वर्ल्ड T20 च्या वेळेला महाराष्ट्रातील मैदानांत जे सामने झाले त्यावेळेला पाणीटंचाई नव्हती का? नाशिकला रामकुंड भरायला जे टँकर मागवले ते एकप्रकारे नाशिक जिल्ह्यातील नागरिकांचे पाणी पळवणं नाही का?
मी ह्या वरच्या दोन्ही गोष्टींना चूक मानत नाही. मी हेच म्हणतो आहे कि पाण्याचा वापर हा केवळ लोकांच्या पिण्यासाठी आहे असं नाहीये, कदाचित एवढी टंचाईही नाहीये. पण पर्यायी वापर कुठे आणि किती दराने व्हावा ह्याचे निकष आपण ठरवायला हवेत. सिलेक्टिव्हली काही वापर होऊ देणं आणि काही टाळणं हे चूक आहे.  
      पाणीटंचाई हि काही आजची नाही. नीट आठवलं तर दरवर्षी आपण ह्या बातम्या वाचतो आहोत. ह्यावर्षी ती अतितीव्र आहे. म्हणजे तिच्याबद्दल काही करू नये असं नाही. पण जे व्हावं अशी मागणी आपण करतो आहोत त्याने काय होईल हे नेमकं पाहणं महत्वाचं आहे.     
--
      IPL चे सामने महाराष्ट्राबाहेर गेल्याने काही एक आर्थिक नुकसान होणार आहे. अर्थात महाराष्ट्रातील मोठया शहरांत IPL फार मोठे आर्थिक उत्पादन करते अशातला भाग नाही. IPL चा बिझनेस हा मुखतः टीव्हीचा आहे. त्यातून होणारे भौतिक उत्पादन आणि उपभोग हा फार नाही. पण त्याचवेळी मुंबईला पर्यायी शहर, विशेषतः उत्पन्नाच्या उच्च पातळीतील आणि महागड्या मनोरंजनाचा उपभोग घेणारे लोक अशा दृष्टीने मिळणे कठीण आहे. म्हणजे IPL मुंबई आणि पुण्यात (नागपूरच्या income distribution बाबत मला विशेष माहिती नाही. पण IT आणि finance च्या जागतिक नेटवर्कवर हे शहर नसल्याने तेथील महागड्या मनोरंजनासाठीची क्रयशक्ती कमी असेल असे मी मानतो.) होणं हे आयोजकांना महत्वाचं आहे.
      थोडक्यात IPL चे सामने महाराष्ट्रात न झाल्याने आर्थिक नुकसान नगण्य आहे. काही गट जसे हॉटेल्स, मैदानांजवळील उपहारगृहे, जाहिरात क्षेत्रातील तळाचे कर्मचारी ह्यांचा तोटा होईल. पण त्यांना अन्य काम मिळू शकणार नाही इतका हा तोटा मोठा असण्याची शक्यता कमी आहे. कारण ह्या सेवासुविधा काही IPL साठी बनत नाहीत. IPL हा त्यांचं अजून एक source of client असतो.
      पण त्याचवेळी शासनाकडे IPL तर्फे उत्पन्न मिळवण्याची आणि सरकारी तिजोरीत भर घालण्याची चांगली संधी आहे. अर्थात शासन असे करेल ह्याची शक्यता कमी आहे. सध्याच्या शासनकर्त्या पक्षाचीच भारतातील क्रिकेट नियमनाची सोन्याची कोंबडी किंवा खुराडे आपल्या बाजूला घेण्याची धडपड चालू आहे. त्यामुळे ते IPL कोंबडीला जास्त खाऊ घालतील अशीच शक्यता जास्त आहे.
      आणि हे त्रांगडे लक्षात घेता IPL विरोधी याचिका नैतिक क्रोध आणि काही प्रमाणात राजकीय मल्लांचे आखाड्याबाहेरचे पेचसुद्धा दाखवतात.
--
      काही राष्ट्रीय सांस्कृतिक सुभेदार लोक IPL महाराष्ट्राबाहेर हलवा ह्या मागणीने जाम खुश झाले. त्यांच्या लेखी होळी न खेळता पाणी वाचवा ह्या संस्कृतीवर हल्ला करणाऱ्या स्युडो लोकांना आता चांगलाच जाब विचारण्याची संधी आलेली आहे.
      समजा मुंबईतील १.२५ करोड लोकांपैकी ५० लाख लोक होळी एकदम आनंदाने खेळले असते. आणि असंही मानून चालू की होळीच्या वेळी लागलेला रंग उतरवून टाकणे प्रत्येकजण करतो. हा रंग काढायला नेहमीच्या पाणी वापरापेक्षा किमान २५ लीटर पाणी जास्त लागेल असेही मानू. (अर्थात हा मुद्दामून केलेला कमी अंदाज आहे.) म्हणजे होळीसाठीचे केवळ मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातले अतिरिक्त पाणी झाले १२५० लाख लीटर. आणि IPL साठीचा महाराष्ट्रातल्या ३ ठिकाणांचा अंदाज आहे १८० लाख लीटर. करा तुलना!
      होळीच्या दिवसाच्या प्रत्यक्ष निरीक्षणात, म्हणजे जिथे मी पाहिलं तिथे, मला जाणवलं की लोक होळी खेळले पण सामूहिक पाणी वापराचे प्रमाण कमी राहिले. कारण टँकर महाग होता पण घरोघरच्या टाक्यांत किंवा स्टोरेजमध्ये लोकांनी होळीचा रंग उतरवण्याची तजवीज केली.
      म्हणजे होळी साजरी झाली नाही असं नाही, पण तिच्यातला रेनडान्स तेवढा ह्यावर्षी राहिला.
      अर्थात अँग्री इंटरनेट संस्कृतीरक्षक हे त्यांच्या स्वायत्त कळपात आहेत आणि केवळ आवश्यक तेव्हाच तर्काचा आणि हवा तेव्हा भावनिक किंकाळ्यांचा धूर्त वापर हे त्यांचे प्रमुख अस्त्र आहे. ते अशा आकडेवारीला धूप घालणार नाहीत.
--
      थोडं पाणीटंचाईबाबत.
शॉर्ट टर्ममध्ये, म्हणजे येत्या काही महिन्यांसाठी चारा छावणी, टँकर ह्याद्वारे टंचाईग्रस्त भागाला मदत करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना देणगी देणं हाच उपाय आहे. त्यानंतर भविष्यात परत अशी अवस्था येणार नाही ह्याची तजवीज करावी लागेल.
      ह्या दूरच्या पल्ल्याचा विचार करताना, पाणीटंचाईचा प्रश्न हा सरतेशेवटी राजकीय प्रश्न आहे. त्याची सोल्युशन्सही लांब पल्ल्याची आहेत. पण टंचाईग्रस्त भागातील राजकीय-सामाजिक-आर्थिक रचना हेच ह्या टंचाईचे अंतिम उत्तर आणि त्यातला बदल हे निराकरण आहे. हे होणार नसेल तर मायबाप मान्सून किंवा प्रश्न अत्यंत उग्र होऊन हिंसक होणं हाच उपाय आहे.
--
      म्हणजे आत्ता सगळं विसरा आणि IPL बघा असं आहे का?
      मी असं अजिबात म्हणत नाहीये.
      माझं अर्ग्युमेंट आहे कि IPL च्या पाण्याच्या वापराने पाणी टंचाईच्या प्रश्नाला काहीही उत्तर मिळणार नाहीये. आपण आपला नैतिक राग, कोणाच्या तरी राजकीय डावपेचाला इंधन म्हणून पुरवतो आहोत आणि त्यामुळे झाली तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची थोडीशीच हानी होणार आहे. आणि त्याबदल्यात रिकामा नैतिक विजय हाताशी राहणार आहे.
त्यापेक्षा IPL होऊ द्यावी. सरकारने IPL मधून सरकारी तिजोरीत किंवा टंचाईग्रस्त भागाच्या मदतनिधीत भर घालावी.
--
                IPL चा फॅनबेस किती आहे हा एक प्रश्न आहे. पण तो मला पडतो कारण मी कुठल्याच खेळाचा फार पैसे खर्च करून बघणारा फॅन नाही. पण त्याचवेळी मनोरंजन ह्या प्रकारची गरज लोकांना आहे हे स्पष्ट दिसतं. आणि IPL ते पुरवतं. मनोरंजनाच्या गरजा पुरवण्याचे मार्ग कित्येक असू शकतात. त्यातले काही मार्ग भडक, दिखाऊ, शरीराचा बाजार करणारे आहेत. आणि असे मार्ग आज आलेले नाहीत. बरेच आधीपासून आहेत.
      अशा प्रकारच्या मनोरंजनाचा गौरव करण्याचा हेतू नाही. पण त्यांचे अस्तित्व आपल्याला पटो-न पटो असतेच आणि एकप्रकारे ते त्याची आर्थिक-सामाजिक भूमिका पण निभावत असते.
      काही जणांच्या मते, कदाचित अशा प्रकारचे मनोरंजन देशाला, समाजाला खाईत वगैरे नेणारे असेल. पण खाईत जाणाऱ्यांना स्वतःला पटल्याशिवाय आपण त्यांना खरोखर वाचवू शकणार नाही. IPL ला विरोध असेल तर तो मुद्देसूद यावा. पण पाणीटंचाईच्या औदासीन्याचे खापर IPL च्या शिमग्यावर फोडू नये.
--
      तरीही आपण नैतिक क्रोध ठेवू शकतो आणि हवी ती अर्ग्युमेंट करू शकतो.  
      किंवा आपण ज्यांना नाही त्यांना थोडं तरी अधिक नीट मिळेल ह्यासाठी काही खरोखर करू शकतो. जे कठीण आहे, आणि त्या आधी मुळात काय चांगलं-काय वाईट ह्या खातेऱ्यात आपल्यालाच हात घालावा लागेल. आपल्याला आपल्या विसंगतींच्या बाहेर येऊन, त्या जाणून घेऊन, त्यांना लक्षात घेऊन आपली मतं बनवावी लागतील, जी ठाम भौतिक घटकांवर आधारित असतील, भावनिक किंवा पारलौकिक मुद्द्यांवर नाही. आणि हि मते थेट निर्णय देणार नाहीत, तर कुठल्याही द्वंद्वाचा उलगडा करण्याची तत्वे देतील.
--   
      २०१६ चा मान्सून नीट होऊ दे रे म्हाराजा...



       

Popular posts from this blog

Balia suffers and Mumbai stares

  More than 100 have died in Balia and Deoria district of Uttar Pradesh in last few days . These districts have experienced heatwave conditions. IMD has given orange alert warning (40℃ to 45℃) for these as well as other districts in Eastern Uttar Pradesh. For those who are aware, Kim Stanley Robinson’s Climate fiction ‘The Ministry for the Future’ opens with a stunning description of heatwave related deaths in Uttar Pradesh. What is happening now in Deoria and Balia district has uncanny resemblance to what author has imagined. In some sense, we have been made aware of what awaits us, though we have decided to bury it because it is inconvenient. Even now, these deaths are not officially attributed to heatwave. Here is what I think have happened. It is a hypothesis rather than a statement with some proof. Balia and Deoria are districts near Ganga, a large water body. Rising temperatures have caused greater evaporation of this water body leading to excessive humidity in the surround

4 years of Demonetization: How non-cash payments have fared?

  Kiran Limaye, Himank Kavathekar -----------             On 8 November 2020, it will be four years to an announcement of policy of withdrawal and reissuance of high denomination currency notes, or what we popularly call ‘demonetization’. One of the stated objectives of the policy was encouraging the use of non-cash payment modes. It is generally considered that non-cash payment modes, debit and credit cards, mobile based payment mechanisms like UPI and prepaid payment instruments like mobile wallets are better than cash, for individual as well as for a society. These non-cash alternatives have less risk of theft and both ends of transactions are traced unlike cash which can be used without trace. But these non-cash modes require higher consumer involvement (for example, knowing pins and maintaining their secrecy and ability to operate smartphone beyond routine call receipt and dial) which are not acquired by section of population, mainly due to factors such as age or education. It w

Clash of Egos: Prashant Bhushan versus Supreme court in contempt of court

 Contempt is a notion defined with pre-existence of sense of self. If I do not possess ego, a sense of self, then I will not get offended by any contempt thrown at me. Yet, contempt plays a role in society in terms of a signal. We learn by experiences, but we chose through signals. I decide to buy based on reviews, which are signals. I decide to choose a path of education based on signals. Contempt can change the nature of signals about a person, an organization and an institution and change in signals can bring change in response of clients. This is the logic of reaction of supreme court, that if nature of perception of Supreme court changes due to contemptuous statements about supreme court then it will lead to  harm of the nation as Indians will use the institution of Supreme court in sub-optimal manner. It is a kind of utilitarian or consequential logic. The objection of Prashant Bhushan (PB) remark is not out of the nature of remarks per say, but due to the consequences.  I do not