खालील लेख हा प्रमित
भट्टाचार्य ह्यांच्या द इकॉनॉमिक्स ऑफ आंबेडकर ह्या लेखाचा अनुवाद आहे. प्रमित
भट्टाचार्य ह्यांचा लेख रविवार १० एप्रिल २०१५ रोजी मिंट ह्या आर्थिक विषयावरील
वृत्तपत्रातील इकॉनॉमिक्स एक्प्रेस ह्या सदरात आला होता. (लेखाची
लिंक इथे आहे.) हा अनुवाद त्यांच्या परवानगीने केलेला आहे. त्यांनी दिलेल्या
परवानगीबद्दल मी प्रमित भट्टाचार्य आणि मिंट वृत्तपत्र ह्या दोघांचेही आभार मानतो.
मी केलेल्या अनुवादात मी मूळ लेखातील लेविस मॉडेल संबधातील
भाग वगळला आहे. भाग वगळण्याचा निर्णय माझा आहे. हा भाग केवळ अर्थशास्त्राच्या
विदयार्थ्यांना अपील झाला असता, अन्य वाचकांना नाही असे मला वाटले.
अनुवादात जिथे अधोरेखन आहे ते मी लिहिलेले आहे. काही ठिकाणी मूळ
मोठे वाक्य छोट्या वाक्यांत विभागण्याची किंवा वाक्यांचा क्रम पुढे मागे करण्याची
मुभा मी घेतलेली आहे. मराठी आणि इंग्लिश ह्या भाषांचा प्रवाहीपणा वेगवेगळा
असल्याने असे करण्याची गरज मला वाटली. अर्थात मूळ अर्थाला धक्का लागू न देण्याची
दक्षता मी होता होईतो घेतलेली आहे. भाषेची कृत्रिमता, चुकीचे प्रयोग आणि अनुवादातील
अर्थातून दिसणाऱ्या अन्य त्रुटी ह्यांचे बरीचशी जबाबदारी माझी आहे.
--
डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक चिंतन
अनेक
वर्षांच्या दुर्लक्षानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांचे विचार एकदा चर्चेत येताना
दिसतायेत.त्यात भारतीय समाज आणि राजकारण ह्यावर डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेले विचार हेच
प्रामुख्याने चर्चेच्या केंद्रस्थानी
राहिले आहेत. त्यांच्या अर्थशास्त्रविषयक चिंतनाची माहिती फारच थोड्या लोकांना आहे.
भारतीय
संविधानाचे शिल्पकार आणि दलितांचे पुढारी अशी ओळख असणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या
करिअरची सुरुवात अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून केली होती. डॉ. आंबेडकर ह्यांनी कोलंबिया
विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ह्या दोन ठिकाणाहून डॉक्टरेट मिळवलेली
होती. त्यांच्या पिढीतील सर्वोत्तम शिक्षण घेतलेल्या अर्थतज्ञांमध्ये त्यांची गणना
होते.तत्कालीन आर्थिक घडामोडीं आणि योजना ह्यात त्यांचे महत्वाचे योगदान आहे.
आंबेडकरांचा
लंडन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्सचा डॉक्टरेट प्रबंध हा भारतीय चलनाच्या म्हणजे रुपयाच्या प्रबंधनासंबधात होता. नंतर तो
पुस्तकरूपाने प्रसिद्धही झाला. त्यावेळेला गोल्ड स्डँडर्ड आणि गोल्ड एक्स्चेंज
स्डँडर्ड ह्यांच्याबद्दल मोठा वाद चालू होता. गोल्ड स्डँडर्ड व्यवस्थेत
प्रामुख्याने सोन्याची नाणी चलन म्हणून वापरली जातात. काही प्रमाणात कागदी नोटांचा
वापर होतो आणि ह्या नोटा तेवढ्याच मूल्याच्या सोन्यामध्ये बदलून घेता येतात. गोल्ड
एक्सचेंज स्डँडर्ड व्यवस्थेत केवळ कागदी नोटा (आणि काही प्रमाणात छोट्या मूल्यांची
नाणी) चलन म्हणून वापरले जातात. ह्या नोटा एका स्थिर विनिमय दराने सोन्यात बदलून घेता
येऊ शकतात. हा स्थिर विनिमय दर टिकावा म्हणून अर्थव्यवस्थेचे सूत्र-संचालन
करणाऱ्या संस्था अन्य गोल्ड स्डँडर्डवर असणाऱ्या विदेशी चलनाची गंगाजळी साठवतात.
(प्रख्यात इंग्लिश अर्थशास्त्रज्ञ) जॉन
मेनार्ड किन्सच्या मतानुसार तेव्हा भारताने गोल्ड एक्स्चेंज स्डँडर्डचा अवलंब
करायला हवा होता. ह्याउलट डॉ.
आंबेडकर हे गोल्ड स्डँडर्डच्या बाजूचे होते. त्यांच्या मते गोल्ड एक्स्चेंज
स्डँडर्डमुळे चलन-पुरवठ्यात अधिक मोकळा हस्तक्षेप करता येतो आणि त्यामुळे चलनाचे
स्थैर्य धोक्यात येते.
कोलंबिया
विद्यापीठात डॉ. आंबेडकर ह्यांनी लिहिलेला प्रबंध हा केंद्र-राज्य आर्थिक
संबंधांवर होता. पब्लिक फिनान्स (सार्वजनिक वित्तव्यवस्था) ह्या
ज्ञानशाखेतील अर्ध्वयू मानले जाणारे एडविन सेलीगमन ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ.
आंबेडकर ह्यांनी हा प्रबंध लिहिला. सशक्त प्रशासन व्यवस्थेत प्रत्येक प्रशासकीय
एककाकडे आपला खर्च भागवता येईल एवढी संसाधने असतात आणि त्यांना अन्य एककांवर खूप
जास्त अवलंबून रहावे लागत नाही, अशा आशयाची मांडणी डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या
प्रबंधात केली होती.
डॉ.
आंबेडकरांनी भारतीय चलन आणि भारतातील प्रशासकीय एककांचे आर्थिक संबंध ह्याबद्दल जी
मांडणी केली होती ती तत्कालीन आर्थिक समस्यांना उपाय सुचवण्याच्या संबंधात होती.
त्यांची चिकित्सा आजच्या आर्थिक अवस्थेला पूर्णपणे लागू पडेल असे नाही. पण
त्यांच्या मांडणीतली काही पायाभूत आर्थिक तत्वे जसे स्थिर किंमतींची आवश्यकता आणि सरकारी खर्चाचे (फिस्कल) अनुशासन ही आजही महत्वाची आहेत.
डॉ.
आंबेडकरांच्या अॅकॅडमिक लिखाणातले अत्यंत प्रसिद्ध आणि आजच्या आर्थिक प्रश्नांवरही
प्रकाश पाडू शकणारे लिखाण म्हणजे जर्नल ऑफ इंडियन इकॉनॉमिक सोसायटीमध्ये १९१८
साली प्रसिद्ध झालेला त्यांचा शेती आणि शेतजमिनीची मालकी ह्याबद्दलचा निबंध.
ह्या
निबंधात डॉ. आंबेडकरांनी भारतातील अल्प-भू-धारणा आणि त्याची अधिकाधिक विभागणी ह्या
समस्येबद्दल मांडणी केलेली आहे. त्यावेळेला जमिनींचे छोटे तुकडे एकत्र आणून सरासरी
जमीन धारणा वाढवण्याबद्दल अनेक उपाय सुचवण्यात आले होते. ह्या उपायांची चिकित्सा
आपल्या निबंधात करून डॉ. आंबेडकरांनी हे सारे उपाय मुळात सदोष तत्वांवर आधारित
असल्याचा निष्कर्ष काढलेला आहे.
डॉ.
आंबेडकरांच्या मांडणीप्रमाणे सरासरी जमीनधारणा स्थिर नसावी आणि ती पिक
उत्पादनाच्या अन्य घटकांच्या प्रमाणानुसार ठरणे आवश्यक आहे. पिक उत्पादनात
लागणाऱ्या अन्य घटकांशी ऑप्टिमल प्रमाणात जमीनधारणा असली पाहिजे अन्यथा जमिनीचा
वापर इनएफिशिंअट ठरेल. जर सरासरी शेतकऱ्याला पिक उत्पादनाचे अन्य घटक वाढत्या प्रमाणात उपलब्ध असतील तर त्याची
जमीन मालकी वाढणे हिताचे ठरेल आणि जर उपलब्धता कमी होत असेल तर जमीन मालकीही कमी
होणेच हितावह आहे.
शेतीसाठी वापरायच्या
अन्य साधनांची उपलब्धता वाढली असेल तरच जमीनधारणा वाढवण्याचा प्रयत्न करणे इष्ट
आहे असा डॉ. आंबेडकरांचा मुद्दा आहे. आणि त्यानंतर वरील विधानाचा प्रतिवाद करताना
प्रयत्नपूर्वक जमवलेल्या माहितीच्या आधारे ते हे दाखवून देतात कि जमिनीशी संबंधित
भांडवल ,जसे नांगर आणि तत्कालीन अन्य यंत्रे हे प्रत्यक्षात घटले आहे.
आंबेडकरांचे म्हणणे होते कि भारतीय शेतीपुढील खरे आव्हान हे शेतीतील
भांडवल वाढवण्यात आहे आणि अर्थव्यवस्थेतील बचत जेवढी जास्त असेल तेवढी हि
भांडवलाची वाढ जास्त होईल. पण जोवर खूप जास्त लोकसंख्या तिच्या उपजीविकेसाठी
जमिनीवर अवलंबून आहे तोवर अशी बचत वाढणं शक्य नाही. त्यामुळे, औद्योगिकरण हेच
भारताच्या शेतीच्या समस्यांचे उत्तर आहे अशी भूमिका डॉ. आंबेडकरांनी घेतली.
‘थोडक्यात म्हणायचे झाले, तर वरकरणी विसंगत वाटणारे औद्योगीकरण
हाच भारताच्या शेतीच्या समस्यांवर उत्तम उपाय आहे. औद्योगीकरणच्या परिणामांचा
साकल्याने विचार करता औद्योगीकरणाने जमिनीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या कमी होईल
आणि अधिक भांडवल आणि भांडवली वस्तू उपलब्ध झाल्याने जमीनधारणा वाढवणे
आर्थिकदृष्ट्या गरजेचे बनेल. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे जमिनीचे महत्व कमी झाल्याने
तिचे छोटे तुकडे होण्याची गरज कमी होईल.’ ......
....
१९२७ साली बॉम्बे (तत्कालीन) विधायक समितीत जमीन मालकीसंबंधात होऊ
घातलेल्या कायद्याबद्दल केलेल्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी वरील निबंधात मांडलेले
विचार परत एकदा मांडले. जमीनमालकीवर निर्बंध घालू पाहणारा कायदा कसा चुकीचा आहे हे
आपल्या मांडणीच्या आधारे डॉ. आंबेडकरांनी दाखवून दिले. ते म्हणाले कि स्थावर
मालमत्तेची वाटणी आणि एकत्रीकरण केलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांची वाटणी रोखणारा
कायदा प्रत्यक्षात आला तर त्यातून थोडेसे श्रीमंत जमीनमालक आणि उरलेले सगळे आश्रित
भूमिहीन अशी अवस्था निर्माण होईल.
ह्याच मुद्द्याच्या संदर्भात डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू धर्मातील
पूर्वजांची मालमत्ता (तत्कालिन व्यवस्थेप्रमाणे) सर्व पात्र वारसांत
वाटायच्या पद्धतीची वाखाणणी केली. डॉ. आंबेडकर हे हिंदू धर्मातील जाचक सामाजिक
प्रथांचे आणि त्याला आधारभूत धर्मग्रंथांचे कडवे टीकाकार होते. पण हिंदूंमधील
वारसा हक्काच्या प्रथेने धनिकशाही निर्माण होण्यास आळा घातला आहे; जर हिंदूंमध्ये
मोठ्या भावालाच सर्व वारसाहक्क मिळत असता तर त्यातून फार थोड्या धनवान व्यक्तींची
व्यवस्था (plutocracy) निर्माण झाली असती असे त्यांचे म्हणणे होते.
(ह्याच्याही पुढे जाऊन डॉ. आंबेडकर म्हणतात कि) जमिनीचे छोटे छोटे
मालकी हक्काचे तुकडे होण्याच्या समस्येवर प्रभावी उपाय म्हणजे सहकारी शेती सुरू
करणे आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांची जमिनीची मालकी कायम ठेवून सहकारी शेतीत
सहभागी करून घेणे.
नंतरच्या काळांत डॉ. आंबेडकरांचे चिंतन प्रामुख्याने भारतातील राजकीय
आणि सामाजिक प्रश्नांवर केंद्रित राहिले. पण ह्या विषयांवर केलेल्या लिखाणात आणि
भाषणांतसुद्धा त्यांची अर्थशास्त्रीय चिकित्सा आणि आर्थिक बाबींच्या राजकारणाची
खोल समज दिसून येते.
ज्याप्रमाणे आज साऱ्या छटांचे राजकीय नेते आंबेडकरांच्या राजकीय
विचारांवर आपला दावा करत आहेत, त्याचप्रमाणे त्यांचे आर्थिक चिंतनसुद्धा आज डावे
आणि उजव्या आर्थिक प्रतिस्पर्ध्यांची युद्धभूमी बनले आहे. ह्या दोन्ही बाजू डॉ.
आंबेडकर हे कसे आपल्याच बाजूचे आहेत हे पटवून द्यायची स्पर्धा करीत आहेत. पण डॉ.
आंबेडकरांच्या लिखाणाचा काळजीपूर्वक आढावा घेतला तर ते मुक्त अर्थव्यवस्थेचे
समर्थकही नव्हते आणि आणि क्रांतीवर विश्वास ठेवणारे समाजवादीही नव्हते हे दिसून
येईल.
आंबेडकरांचे आर्थिक विचार हे त्यांच्या राजकीय चिंतनाप्रमाणेच
व्यामिश्र/जटील (complex) आहेत आणि ह्या दोन्ही बाजूंचा एकमेकांवर प्रभावही पडलेला
आहे. वर पाहिलेल्या त्यांच्या भारतीय शेतीच्या समस्यांच्या चिकित्सेनुसार,
औदयोगीकीकरण आणि सहकारी शेती ह्या दोन्ही उपायांचे एकाचवेळी समर्थन ते करत होते.
आणि, ह्या दोन्ही उपायांच्या बाबतीत, त्यांनी आपल्या मांडणीच्या समर्थनार्थ अन्य
देशांतील प्रयोगांचे दाखले दिले होते. (वेगवेगळ्या विचारसरणीतील) तत्त्वांपेक्षा
प्रत्यक्ष प्रयोगांचा पुरावा हाच त्यांच्या पॉलिसिबद्दलच्या भूमिकांचा आधार
राहिलेला आहे.
आंबेडकरांनी औदयोगिकीकरण आणि शहरीकरण ह्यांचे समर्थन केले. पण
त्याचवेळी, बंधनहीन भांडवलशाही हे शोषण आणि दडपशाहीची व्यवस्था बनेल असा संभाव्य
धोक्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
संविधानातील मूलभूत हक्कांच्या प्रकरणात नकारात्मक (उदा. नागरी
स्वातंत्र्य) आणि सकारात्मक (उदा. सामाजिक आणि आर्थिक न्याय) असे दोन्ही प्रकारचे
हक्क अंतर्भूत असावेत अशी मागणी घटना समितीत ज्यांनी केली ते म्हणजे डॉ. आंबेडकर.
ह्या मागणीवरील आपल्या निवेदनात त्यांनी आपली
स्वतंत्र भारतातील नागरिकत्वाच्या हक्कांची संकल्पना विशद केली आहे आणि ह्या
हक्कांसाठी शासनव्यवस्थेचे अर्थव्यवस्थेवर व्यापक नियंत्रण का आवश्यक आहे हे
स्पष्ट केले आहे.
ह्या निवेदनात आर्थिक शोषणावरील उपायांचे एक प्रकरण आहे. ह्या
प्रकरणात, अन्य बाबींसोबतच, महत्वाच्या उद्योगांची मालकी आणि नियंत्रण सरकारचे
असावे आणि शेतीचाही अंतर्भाव अशा उद्योगांमध्ये व्हावा अशी मागणी आंबेडकरांनी
केलेली आहे. आपल्या मांडणीत ते म्हणतात कि वेगाने औदयोगिकीकारण व्हायचे असेल तर
काही बदलांसह शासन मालकीवर आधारित समाजवादी व्यवस्था आणि भूमिहीन शेतमजुरांचा
प्रश्न सोडवायला सहकारी शेती आवश्यक आहे.
‘संविधानवादी’ बाजूचे वकील (आणि प्रत्यक्षातले वकील. संविधान
बनवण्याच्या प्रक्रियेत प्रामुख्याने वकीलच होते.) हे आपल्या मांडणीवर, ही मांडणी
अन्य संविधानांत आढळणाऱ्या मूलभूत हक्कांच्या संकल्पनेच्या पल्ल्याच्या बाहेर
जाणारी आहे असा आक्षेप घेतील हे त्यांच्या अगोदर लक्षात आले होते. संविधानांत
आढळणारी मूलभूत अधिकारांची मांडणी हि फारच तोकडी आहे अशा मताचे डॉ. आंबेडकर होते.
जर मूलभूत हक्क हे व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे म्हणून असतील, तर मी
सुचवलेले उपाय हे उद्दिष्ट साध्य करणारे आहेत अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
आंबेडकरांच्या मांडणीनुसार (उद्योगांच्या) आर्थिक फायद्याचे
ध्येय सर्वतोपरी असण्याच्या पायावर उभी अर्थव्यवस्था राजकीय लोकशाहीच्या दोन पायाभूत
तत्वांना धोक्यात आणते: पहिले म्हणजे, अशी व्यवस्था खाजगी उद्योजकांना व्यक्तीच्या
आयुष्याचे नियंत्रण देते, आणि दुसरे म्हणजे अशी व्यवस्था व्यक्तीला उपजीविका
मिळवण्यासाठी आपले संवैधानिक हक्क सोडायला भाग पाडू शकते.
आंबेडकर लिहितात, ‘समजा एखाद्या बेरोजगार व्यक्तीला जर आपण काहीएक
वेतन, बंधन नसलेले कामाचे तास, आणि युनियनचा सदस्य होण्यावर बंदी अशा अटी असलेला
रोजगार आणि (किंवा) त्याच्या अभिव्यक्ती, धर्म, सहभाग (association) अशा स्वातंत्र्यांच्या हक्कांची अंमलबजावणी अशी निवड करायला
सागितली तर तो काय निवडेल ह्याबाबत काही शंका आहे का?’ पुढे ते म्हणतात,
‘उपासमारी, निवारा आणि जर असेल तर जमा केलेली पुंजी नष्ट होण्याची भीती... ह्या
सगळ्या दबावांसमोर एखादी व्यक्ती आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी उभी राहील हे फार कठीण
आहे.’
व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी शासनाला एकूण
व्यवस्थेत कमीत कमी भूमिका असावी असं मांडणाऱ्या उदारमतवादी बाजूच्या वकिलांना
उत्तर देताना आंबेडकर म्हणतात कि शासनाचा सहभाग कमी केल्याने स्वातंत्र्य नक्की
राहील, पण ‘हे स्वातंत्र्य जमीन मालकांचे फायदा वाढवण्याचे, आणि भांडवलदारांचे
कामाचे तास वाढवण्याचे आणि वेतन कमी करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.’
आंबेडकर लिहितात, ‘अनेक कामगार कार्यरत असलेल्या (armies of
workers) आणि अनेकाविध वस्तूंचे
सातत्याने उत्पादन होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत कामगार कार्यरत राहावेत आणि उद्योगांचे
चक्र चालू राहावे ह्यासाठी कोणालातरी काहीएक
नियम बनवावे लागतात. जर शासनाने ते केले नाहीत तर खाजगी मालक ते करतील. त्याशिवाय
काही पर्यायच नाही. म्हणजेच शासनाच्या हस्तक्षेपापासून स्वातंत्र्य हे खाजगी
(भांडवल) मालकांच्या हुकुमशाहीचे दुसरे नाव आहे.’ त्यांच्या म्हणण्यानुसार राजकीय
आणि आर्थिक कायद्यांची रचना अशा प्रकारची असावी की ज्यामुळे एक व्यक्ती, एक मत ही
व्यवस्था एक व्यक्ती, एक मूल्य अशा अवस्थेला पोहचेल. भारताने अन्य देशांच्या
अनुभवातून बोध घ्यावा आणि संविधानाच्या द्वारे अर्थव्यवस्थेचा ढाचा आणि आकार
ठरवावा असे त्यांना वाटत होते.
पण आंबेडकरांच्या मूलगामी प्रस्तावांना घटना समितीचा पाठींबा मिळू
शकला नाही. त्यांनी आपल्या निवेदनात मांडलेल्या तरतुदींना शासन योजनांच्या मार्गदर्शक
तत्वांत स्थान मिळालेले आहे. ही मार्गदर्शक तत्वे महत्वाची असली तरी ती न्यायचौकशीयोग्य
(justiciable) नाहीत.
१९४८च्या अखेरीस मार्गदर्शक तत्वांचे प्रकरण पूर्ण करण्यात आले
तेव्हा आपल्या प्रस्तावांशी केली गेलेली ही तडजोड डॉ. आंबेडकरांनी स्थिरचित्ताने
स्वीकारली असे दिसते. खरंतर वर्षभरापूर्वीच (१९४७ साली) सामाजिक आणि आर्थिक हक्क
हे न्यायनिर्णययोग्य व्हावेत असे कळकळीचे आवाहन त्यांनी केले होते. राज्यशास्त्राच्या
अभ्यासक नीरजा गोपाल जयाल आपल्या २०१३ सालच्या सिटीझनशिप अँड इट्स डीसकंटेंटस ह्या
पुस्तकात म्हणतात, ‘सामाजिक आणि आर्थिक हक्कांच्या बाबतीतली डॉ. आंबेडकरांची भूमिका
का आणि कशी बदलली हे अजूनही कोडे आहे.’
आर्थिक व्यवहारांबद्दलच्या कॅबिनेट कमिटीमध्ये जवाहरलाल नेहरू
ह्यांनी डॉ. आंबेडकर ह्यांचा समावेश केला नव्हता. ह्या आणि अन्य कारणांमुळे डॉ.
आंबेडकर ह्यांना नेहरूंबद्दल तिटकारा/चीड होता(ती). पण त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेतील
शासनाच्या भूमिकेबाबतच्या त्यांच्या
आणि नेहरूंच्या दृष्टीकोनात साधर्म्य होते.
झपाट्याने औद्योगिकीकरण व्हावे ह्यासाठी महत्वाच्या उद्योगांची
मालकी सरकारकडे रहावी आणि त्याचसोबत खाजगी उद्योगानांही संधी उपलब्ध रहाव्यात ही
भूमिका नेहरू आणि आंबेडकर दोघांनीही घेतली. त्यावेळी प्राबल्याने केल्या जाणाऱ्या
वैचारिक मांडणीमध्ये आर्थिक
व्यवहारांत शासनाने मोठी भूमिका निभवावी ह्यावर भर होता. ह्या मांडणीचा प्रभाव
नेहरू आणि आंबेडकर ह्या दोघांवरही होता.
फेबिअन
सोशालिस्ट आणि यु.एस.मधील सोशल डेमोक्रॅटस ह्यांच्या संकल्पनांचा प्रभाव नेहरू
आणि आंबेडकर ह्या दोघांवरही असण्याची शक्यता आहे. डॉ. आंबेडकरांवर ज्यांचा खूप
जास्त प्रभाव पडला त्यातले एक म्हणजे १९३९ साली लीग ऑफ इंडस्ट्रीयल डेमोक्रसीचे अध्यक्ष
बनलेले आणि सोशल डेमोक्रसीच्या व्यापक संकल्पनेचे पाठीराखे, अमेरिकन शिक्षणतज्ज्ञ
आणि तत्वचिंतक जॉन डूवी.
मार्क्सावादातील काही संकल्पनांचा, विशेषतः समाजातील एका गटाकडून
दुसऱ्या गटाच्या शोषणाच्या संकल्पनेचा वापर डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या संकल्पना
मांडताना केलेला आहे. पण असे असूनही अनेक मुद्द्यांवर त्यांच्या मांडणीत आणि
मार्क्सवादात मतभिन्नता आहे. त्यांच्या मृत्यूच्या काही आठवडे आधी लिहिलेल्या बुद्ध ऑर कार्ल
मार्क्स ह्या निबंधात बुद्ध आणि मार्क्स ह्यांच्या विचारप्रणालीतील साम्य आणि
भेद ह्यांची मीमांसा आंबेडकरांनी केलेली आहे. ह्या निबंधात ते म्हणतात की मार्क्सपेक्षा
बुद्धाचे विचार अधिक आकर्षक (appealing)
आहेत. बुद्धाने जरी वर्गकलहाची संकल्पना मांडली नसली
तरी शोषण समाजात निर्माण होणाऱ्या अनिष्ट गोष्टी आणि खाजगी मालकीतून निर्माण
होणारे दुःख आणि व्यथा-विवंचना हे बुद्धाच्या विवेचनात येते असे डॉ. आंबेडकरांनी
निदर्शनास आणले आहे. त्यांच्या मते समाजातील शोषण आणि यातनामय दुःख नष्ट व्हावे हे
बौद्ध धर्म आणि मार्क्सवाद ह्या दोघांचेही ध्येय आहे, पण त्यासाठी त्यांचे मार्ग
भिन्न आहेत. एक मार्ग माणसाने आपल्या जाणीवेत बदल करावा असे सांगतो तर दुसरा हिंसा
आणि समाजाच्या तळाशी असलेल्या कष्टकऱ्यांच्या क्रांतीचा आधार घेतो. मानवी जीवनाचे
मूल्य न जाणणारा हा दुसरा मार्ग डॉ. आंबेडकरांना मान्य नव्हता. त्यांच्या मते (मानवी
जीवनाची) स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही तीन मूल्ये बौद्ध धर्मानेच अनुसरता
येऊ शकतात.
वर्गकलहाच्या योजनेत जातीसारख्या घटकाला अंतर्भूत न करणाऱ्या
भारतीय समाजवाद्यांवरही डॉ. आंबेडकरांनी टीका केलेली आहे. अॅन्हिलेशन ऑफ कास्ट
ह्या १९३५ सालच्या प्रत्यक्षात न दिल्या गेलेल्या प्रखर भाषणात आंबेडकर म्हणतात की
जोवर
जाती आधारित भेदभाव शिल्लक आहे तोवर गरीब हे श्रीमंतांच्या विरुद्ध एकसंधपणे उभे
राहू शकणार नाहीत.
समाजवादी व्यक्ती जात मानत नाही हे पुरेसे नाही. जर आपले म्हणणे
गांभीर्याने घेतले जावे असे समाजवादी व्यक्तीला वाटत असेल तर तिने जातीआधारित
भेदभाव मिटवण्यासाठी सामाजिक सुधारणांची जोमदार चळवळ करणे आवश्यक आहे असे आंबेडकरांचे
म्हणणे होते.
आंबेडकर लिहितात, ‘भारतात अस्तित्वात असलेल्या सामजिक उतरंडीबरोबर
समाजवाद्याला झगडा करावाच लागेल, कारण असे केल्याशिवाय एकतर त्याला क्रांतीचे
उद्दिष्ट गाठताच येणार नाही, आणि यदाकदाचीत
सुदैवाने अशी क्रांती झालीच तरी आपल्या अंतिम उद्दिष्टासाठी त्याला ह्या सामाजिक
उतरंडीला तोंड द्यावे लागेलच. – हे विधान माझ्या मते आपण निर्विवादपणे करू शकतो.’ पुढे
ते म्हणतात, ‘क्रांतीच्या अगोदर किंवा नंतर त्याला जातीच्या प्रश्नाचा सामना
करावाच लागेल.’
डॉ. आंबेडकर ह्यांचे मार्क्सवादी मार्गांशी असलेले मतभेद आणि
जातीच्या प्रश्नाला पुरेसे गांभीर्याने न घेतल्याने समाजवाद्यांबद्दल असलेली अढी (resentment) हे जरी खरे असले तरी ह्या दोन्ही विचारप्रणालीमध्ये व्यक्त होणारी आर्थिक
विषमतेची चिंता डॉ. आंबेडकरांनाही मान्य होती. सामाजिक आणि आर्थिक समतेशिवाय राजकीय
समता ही सरतेशेवटी धोक्यात येईल असा इशारा घटना समितीत केलेल्या अंतिम भाषणात त्यांनी
दिला. ह्याच भाषणात आंबेडकर पुढे म्हणतात की सामाजिक लोकशाही असेल तर आणि तरच
राजकीय लोकशाही (खऱ्या अर्थाने) टिकू शकते.
(ह्या
भाषणात आंबेडकर म्हणतात,) ‘आपण (भारतीय) २६ जानेवारी १९५० रोजी
विसंगतीपूर्ण (राष्ट्रीय) अवस्थेत (/जीवनात) प्रवेश करणार आहोत. राजकीयदृष्ट्या
आपण समान असू, पण आपले सामाजिक आणि आर्थिक जीवन विषमतापूर्ण असेल. राजकीय आयामात
आपण एक व्यक्ती-एक मत आणि एक मत-एक(समान) मूल्य ह्या तत्वाचा अंगीकार करू आणि आपल्या
सामाजिक-आर्थिक आयामांमध्ये, आपल्या सामाजिक-आर्थिक रचनांच्यामुळे, एक व्यक्ती-एक(समान)
मूल्य ह्या तत्वाला झिडकारत राहू. किती काळ आपण असे विसंगतीपूर्ण राहू शकू? किती
काळ आपण आपल्या समाजिक-आर्थिक जीवनात समता आणण्याचे नाकारत राहू? जर आपण दीर्घकाळ
ही समानता आणण्याचे नाकारत राहिलो, तर त्यातून आपण आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात
आणू. आपण लवकरात लवकर ही विसंगती दूर करायला हवी अन्यथा ह्या विषमतेचे बळी असलेले (समाजघटक)
इथे जमलेल्या लोकांनी (assembly)/संविधान समितीने/घटना समितीने अत्यंत कष्टपूर्वक उभारलेली राजकीय लोकशाहीची रचना उध्वस्त
करतील.’