Inconsistencies and Contradictions

२९ डिसेंबर २०१५ च्या ह्या बातम्या: म्हणजे एकच बातमी, तीन सोर्सेस १. हिंदुस्तान टाईम्सची बातमी  (२९ डिसेंबर स. १०.४५ वाजता) २. इंडियन एक्प्रेसची बातमी  (२९ डिसेंबर स. १०.४५ वाजता) ३. टाईम्स ऑफ इंडियाची बातमी  (२९ डिसेंबर स. १०.४५ वाजता) टाईम्सची बातमी सर्वात विस्तृत आहे. इंडियन एक्सप्रेसने 'girl allegedly gang-raped' असा शब्दप्रयोग केलेला आहे. हिंदुस्तान टाईम्स आणि टाईम्सने 'teen gang-raped by army men' अशा अर्थाचा शब्दप्रयोग केलेला आहे. हिंदुस्तान टाईम्स नुसार -   Social workers found her unconscious on the train when it stopped in Jharkhand’s Madhupur station इंडियन एक्सप्रेसनुसार -  The girl got down from the train at Madhupur station in Deoghar district of Jharkhand on Monday and informed railway police   टाईम्स ऑफ इंडियानुसार -  The girl had run away from home on Sunday. Her family informed police who alerted the railways. The officials at Howrah station pulled off a near miracle — they identified the girl out of tens of thousands of...

सरळ काही उलगडलेलं असण्याच्या पुढे आपण येऊन पोचलो आहोत. थोडावेळ आधीपर्यंत... १६ डिसेंबरच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात एका आरोपीने अत्यंत क्रूर वर्तन केलेलं आहे. पण हा आरोपी १८ वर्षाच्या खालील असल्याने त्याला केवळ ३ वर्षाची शिक्षा होऊन तो २० डिसेंबर २०१५ ला बालसुधारगृहातून बाहेर पडणार आहे आणि त्याला त्याचे आयुष्य जगायची संधी मिळणार आहे. राग, संताप, चीड, हतबलता ह्या साऱ्या गोष्टींचं मिश्रण खदखदत आहे आणि आपण त्या मिश्रणाला सांगतोय की विवेकाने वाग. त्यात आज २० डिसेंबर २०१५. दिवसभर, आज तो सुटणार, नाही सुटणार, ह्यांचं अपील, त्यांचं अपील, कायद्याची मर्यादा, लोकांचा व्यक्त होणारा राग, आणि त्या रागाशी सहमत लोक, शेकडो. त्याच्याशी तसंच वागा जसं तो तिच्याशी वागला. तसंच, तपशीलवार. त्याला अजिबात पश्चाताप नाही, तो अधिक radicalize झाला आहे, तो परत हेच करणार. माझ्या आतला एक भाग सांगतोय, होय, त्याच्याबरोबर हेच झालं पाहिजे. त्याने जगायला नको. दुसरा भाग म्हणतोय, तू म्हणतोस हे सगळं, मग जाऊन कर. शोध त्याला. तिसरा म्हणतो, का? आता का लुळा पडतोस? का हा तुझा विवेक? का गांडूपणा? ह्यातला कुठला ...

      काही योगायोगांचे आपल्याला आश्चर्य वाटल्यावाचून रहात नाही. कालनिर्णयचे साळगावकर आणि दाभोलकर ह्या दोघांचा मृत्यू एकाच दिवशी झाला. ह्या दोघांचे कार्यक्षेत्र बघितले तर त्यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.       पण ह्याहीपेक्षा अधिक विचारात पाडणारा योगायोग असेल तर तो म्हणजे १२ डिसेंबर ह्या शरद पवारांच्या वाढदिवशी शरद जोशींचे निधन होणे.       अर्थात नावे आणि तारखांच्या साधर्म्याने उगाच भरकटण्यात अर्थ नाही.       शरद जोशींच्या निधनाची बातमी वाचल्यानंतर मला आधी मी त्यांच्याबद्दल थोडेफार जे वाचले होते ते आठवले. वर्ध्यामध्ये काही कामानिमित्त असताना शेतकरी संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांशी बोलण्याचा मला योग आला होता. नाहीतर त्यांचे नाव मला आठवले नसते किंवा त्यांच्याबद्दल मला माहितीच नसती. शरद पवारांचे तसे नाही. महाराष्ट्राचे राजकारण, पुणे, जमीन, क्रिकेट  ह्यांचा उल्लेख जरी झाला तरी शरद पवारांचे नाव आठवते. आणि एवढेच काही त्यांची आठवण यायचे कळीचे शब्द नाहीत.         शरद पवारांच्या पंचाहत्तरीनिमित्त आयोजित कार...

सलमान खानच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांचा सूर आहे की त्याने निकाल विकत घेतला किंवा मॅनेज केला. माझी प्रतिक्रिया ठरवण्याच्या आधी मी काही निरीक्षणे करणार आहे. -     सरकारला सलमान खानबद्दल सूडबुद्धी असण्याची गरज फारशी दिसत नाही. सलमान खान आणि त्याच्यात गुंतलेले भांडवल ह्यांचा झाला तर सरकारी यंत्रणेला फायदाच आहे. त्यामुळे प्रचंड वेळाने का होईना सलमान खानची केस उभी रहाते हे निरीक्षणच मुळात काय घडले असावे ह्याच्याकडे जोरदार निर्देश करते. -     सामाजिक कामाचे दाखले, चित्रपटातून केल्या जाणाऱ्या भूमिका आणि सोशल मीडियात घेतल्या जाणाऱ्या आणि प्रसवल्या जाणाऱ्या भूमिका ह्या एकमेकांसोबत ठेवल्या आणि थोडा कॉन्स्पिरसीचा पवित्रा घेतला तर अत्यंत धूर्तपणे रचली गेलेली योजना जाणवते. -     अर्थात न्यायालयाने त्याच्यासमोर केल्या गेलेल्या मांडणीवर आधारित निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे निष्कर्ष न्याय विकत घेता येतो असा काढणं चुकीचं आहे. बुद्धी आणि सद्सद्विवेकबुद्धी ह्या एकत्र नांदतील असे नाही असा निष्कर्ष आपण काढू शक...

आज लोकल ट्रेन प्रवासात मी ऐकलेली चर्चा: - त्या पिंगा गाण्याचं वाचलं का? - हो ना, एवढा अजिंक्य योद्धा, आणि ह्यांना त्याची मस्तानी तेवढी दिसते. अरे त्याचे धडे आहेत - इंग्लंड- अमेरिकेत असे वागा म्हणून. आपल्याकडे नाहीत. - हो ना. आता असं असताना समजा त्याचं झालं एखादं अफेअर तर काय आहे? - त्या वेळेला पद्धत होती. बायका पण असत २-३. - शिवाजी महाराजांच्या पण ५ बायका होत्या. - पण ते लोकांना एकत्र आणण्यासाठी होतं. - गांधी- नेहरू , त्यांची नव्हती का लफडी? अरे, आपल्या एवढ्या खोट्या नोटा का बनतात? कारण गांधी छापणं सोपं आहे नोटेवर. ना केस, ना कपडे. एक चष्मा काढला कि झालं. - आपण बाजीरावसारखे लोक सोडून गांधी-नेहरू करत बसलो. - आणि नेहरूमुळे काश्मीरचा प्रश्न आला. - एकदाच मिल्ट्री पाठवा आणि पाकव्याप्त काश्मीर घेऊन टाका. (हे सर्व ऐकणारा एक सहप्रवासी) तुम्ही डोंबिवलीला बसून येऊन कल्याणच्या लोकांच्या सिट घेता आणि वर त्या दादरपर्यंत सोडत नाही. पाकिस्तान काय काश्मीर सोडणार आहे? मग हशा.. मग दारू, पार्टी, कोणी काय खायला आणलंय, पे कमिशन असं करत गाडी चाल्ली. ---    ...

       दि.२५-११-२०१४ ह्या दिवशी अशी बातमी आली की केंद्र सरकार सिगरेट्सच्या सुट्ट्या विक्रीवर बंदी घालण्याच्या विचारात आहे. म्हणजे आता १०चे किंवा २० सिगरेट्सचे पाकीट विकत घ्यावे लागेल. १,२ किंवा अश्या सिगरेट्स विकत मिळणार नाहीत. वेल, सरकार अशी मूव्ह करण्याच्या विचारात असेल तर प्रथमदर्शनी तरी सरकारने मार्केटचा ट्रेण्ड बरोबर पकडला आहे असं म्हणायला लागेल. पण ह्या प्रथम सात्विक दर्शनाच्या पलीकडे विचार केला तर काही प्रश्न पडतात. ते असे: १.        जर सिगरेट्स कंपन्यांनी एकेरी सिगरेट्सचे पॅक काढले तर? त्यांनी कितीचा पॅक काढावा किंवा नाही हेही सरकार ठरवणार आहे का? किंवा असा कायदा आहे का? किंवा पॅकेजिंग कॉस्टमुळे अश्या स्वरुपाची पॅक महाग होईल? जर पॅक महाग होणार असेल तरी सरकारची चाल बरोबर ठरते. शेवटी सिगरेट्सची डिमांड जरी इनइलॅस्टिक असली तरी पूर्णतः कायम राहणारी नाही. जर सध्याची मार्केटची अवस्था पाहिली तर हे जाणवेल की मुळात किंमती अशा अवस्थेला आहेत की त्या वाढवण्यात सिगरेट्स कंपन्यांना तोटा असणार आहे. असं का? २०१४ च्या बजेट मध्ये सिगरेट्स वर ...

मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाची बातमी समजल्यावर हेही समजलं की आता महाराष्ट्रात (सरकारी) शिक्षणात आणि सरकारी नोकऱ्यांत एकूण ७३% आरक्षण आहे. मला त्यासरशी पडलेला प्रश्न असा होता की वरील दोन ठिकाणी ज्यांना आरक्षण नाहीये अशी २७% लोकसंख्या तरी आहे का? म्हणजे २०% अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, १२% मुस्लीम ह्यांचे झाले मिळून ३२%. ओबीसीचे प्रमाण नेमके किती असावे ह्याचा पक्का आकडा मिळाला नाही. ‘मराठा’ आणि ओबीसी हे गट काही पूर्णपणे सारखे नाहीत. म्हणजे अशी काही लोकसंख्या आहे जी मराठा आहे पण ओबीसी नाही. ओबीसी आणि मराठा मिळून केवळ ४१% असतील का? ह्याशिवाय अन्य काही गट आहेत, जसे भटक्या आणि विमुक्त जमाती. म्हणजे एकूण लोकसंख्येचा विचार करता आरक्षणात न येणारी लोकसंख्या ही २७% पेक्षा कमी असेल पण एक प्रकारे तिला २७% भाग दिलेला आहे असं? हे बरोबर आहे की हा वाटू शकणारा विरोधाभास केवळ अॅग्रीगेट लेव्हललाच खरा आहे. जिथे नोकरीसाठी किंवा शिक्षणासाठी अर्ज केले जातात ते अर्ज काही लोकसंख्येच्या प्रमाणात असतील असं नाही. आणि त्यामुळे तिथे वर म्हटलंय तसा विरोधाभास दिसणार नाही. तिथे दिसेल ते पॉझिटीव्ह डिस्क्रिमिनेशन. ...